जलवायु परिवर्तन

कोप-२६ को निष्कर्ष, नेपालको प्रस्तुति र आगामी बाटो

पेरिस जलवायु सम्झौताले औद्योगिक क्रान्ति पूर्वको तुलनामा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नुपर्ने लक्ष्य दिएको छ।

वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानहरुले पनि तापक्रमवृद्धि १.५ डिग्रीसेल्सियसमा सीमित गर्न सकिएन भने गम्भीर जलवायु विपदको सामना गर्नु पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा तापक्रमवृद्धि नियन्त्रणको सो लक्ष्यका लागि कार्यान्वयन योजनाहरूमा सहमति गर्ने जिम्मेवारीसहितको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२६ हालै स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न भयो।

१) कोप–२६ बाट के हाँसिल भयो?

पूर्णरुपमा वा सबै विषय या चासोहरुको सम्बोधन गर्न नसके पनि कोप–२६ बाट केही सकारात्मक उपलब्धिहरु भएका छन् । ग्लास्गोबाट प्राप्त सकारात्मक उपलब्धिहरूलाई संक्तिप्त रुपमा यसरी बुझ्न सकिन्छ,

१.१) पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा ढोका खुल्योः यो सम्मेलनले १० वर्षमा तापक्रम वृद्धि कम गर्नका लागि योजना बनाएको छ। अबको चुनौती त्यो योजना अथवा पेरिस रुलबुक (पेरिस सम्झौतामा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यढाँचा) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो।

१.२) अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जिम्मेवार रहेको कोइलाको प्रयोग घटाउने विषय पहिलोपटक ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्टमा समावेश गरिएको छ।

१.३) तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित गर्नेः यो कोप–२६ ले सन् २०२२ सम्ममा तापक्रम वृद्धि २०३० भित्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको मार्गमा पुग्ने गरी उत्सर्जन कटौतीका योजना प्रस्तुत गर्न भनेको छ।

१.४) पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ६ मा रहेको व्यवस्थाका सम्बन्धमा ग्लास्गो सम्मेलनबाट उपलब्धि हाँसिल भएको छ । क्योटो प्रोटोकललाई पेरिस सम्झौता अन्तर्गत ल्याउने, कार्बन व्यापार तथा त्यसको बजारीकरणसहितको कुरा समेटिएको आर्टिकल ६ ग्लास्गोबाट अघि बढ्ने आधार तय भएको छ । अब क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको हरित विकास प्रक्रिया (Clean Development Mechanism) को पेरिस सम्झौताले अपनत्व लिने भएको छ । यस्तै २०१३ अगाडि जारी भएका काबैन क्रेडिटहरुलाई मान्यता नदिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ जसका कारण नयाँ उत्सर्जनको व्यापारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ।

१.५) पारदर्शितालाई लिएर भएको सहमतिलाई पनि राम्रो नै मान्नु पर्छ । अब हरेक देशले जलवायु सम्बन्धी आफ्ना अध्यावधिक नीतिहरू पाँच वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बुझाउनु पर्छ ।

१.६) ग्लास्गोमा ‘Global Goal on Adaptation’ अर्थात जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यलाई लिएर पनि सहमति भएको छ । यो सम्बन्धी थप स्पष्टताका कामहरू अबको दुई वर्षभित्र सक्ने सहमति बनेको छ ।

१.७) कोपले हरित जलवायु कोषमा धनी विकसित देशले गर्नु पर्ने १०० बिलियनको लक्ष्य वा दायित्व पूरा भए–नभएको ट्रयाक तय गर्नका लागि सहमति बनाएको छ। त्यसअनुसार २०२५ सम्मको वित्तीय दायित्व धनी देशले पूरा गरे नगरेको २०२७ सम्ममा नियाल्न सकिने भएको छ।

डा. विमल रेग्मी

१.८) अनुकूलन कोषमा सहयोग अनुदान दोब्बर : कोपमा भएको सहमतिमा विकसित राष्ट्रहरूले अनुकूलनका लागि सन् २०१९ मा पूरा गरेको वित्तीय दायित्वको तुलनामा सन् २०२५ मा दोब्बर हुने घोषणा गरिएको छ।

१.९) यो कोपले जलवायु वित्तको परिभाषाको प्रक्रियामा सहमति गरेको छ। अर्को वर्षसम्ममा जलवायु वित्तलाई परिभाषित गर्ने भनिएको छ। यसले नेपालसहितका देशले पाउने वित्तीय सहयोगका बारेमा स्पष्टता हुनेछ ।

१.१०) हानि तथा नोक्सानी सम्बन्धी केही व्यवस्था : जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र ‘सेन्टियागो नेटवर्क’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय कोपले गरेको छ। नेटवर्कले कसरी काम गर्ने भन्नेमा सहमति भएको हो, तर स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभित्रमा थप काम गर्दै जाने भन्ने उल्लेख छ।

१.११) हिमाली क्षेत्र सम्बन्धी ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्टको भूमिकामा क्रायोस्फेयर भन्ने शब्द राख्न सकिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा तथ्यांकहरूमा रहेको कमीलाई सम्बोधनका लागि काम गर्न भनिएको छ, अनुकूलनमा हिमाली क्षेत्रको समस्याका बारेमा बढी जानकारी लिने भनिएको छ।

१.१२) आदिबासी, महिला, युवा तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार र उनीहरूको चासोका सम्बन्धमा कोप–२६ को सम्झौताले सम्बोधन गर्न सकेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

२) के भएन, हुन सकेन?

कोप–२६ बाट अपेक्षा वा चाहना गरिए अनुसारको उत्कृष्ट सहमित भने प्राप्त भएन । वार्ताको प्रक्रियामा जाँदा सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सम्मेलनबाट नभएका वा हुन नसकेका कुराहरुलाई पनि संक्षिप्त रुपमा बुझौँः

२.१) नेपालले उठाएको मुद्दा भनेको हानिनोक्सानीलाई पनि न्यूनीकरण र अनुकूलन जस्तै जलवायु परिवर्तन वार्ताको एक प्रमुख मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने थियो । त्यसमा वार्ताको प्रक्रियामा जाँदा सफल हुन सकिएन । आउँदो कोप–२७ मा यो मुद्दा प्रमुख बन्ने र सम्बोधन हुने सम्भावना देखिन्छ । किनकी पहिलोपटक जलवायु सम्झौतामा हानिनोक्सानीको विषय स्वीकार भएको छ । नेपालसहितका अतिकम विकसित देशहरूको समूहले ‘ग्लास्गो क्लाइमेट फाइनान्स फेसिलिटी अन लस एण्ड ड्यामेज’ स्थापित गर्नु पर्ने माग गरेका थिए । त्यो माग अर्को वर्षका लागि थाती बसेको छ ।

२.२) कोइलालाई पूर्णरुपमा विस्थापित गर्ने कुरा पूरा भएनः सम्मेलनको क्रममा जारी गरिएका सुरूका प्रस्तावित मस्यौदा ड्राफ्टमा कोइलालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित (फेज आउट) गर्ने भनिएकोमा सम्मेलनको अन्तिम घडीमा भारतलगायतका अत्यधिक कोइला प्रयोग गर्ने उदयमान अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको विरोधपछि यसलाई क्रमशः विस्थापित (फेज डाउन) गर्ने सहमति भएको छ।

२.३) वित्तलाई लिएर, हरित जलवायु कोषमा २०२० देखि नै विकसित राष्ट्रहरूले प्रतिवर्ष १०० बिलियन डलर योगदान गर्नुपर्ने थियो, त्यो पूरा भएन।

२.४) यस्तै जलवायु वित्तको प्रभावकारिता, पहुँच, अनुकूलन र न्यूनीकरणबिच यथोचित् बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा खासै प्रगति भएन। तथापि वित्तीय पहुँच सहज बनाउनका लागि निर्देशन दिएको छ। विकासशील देशहरूले वित्तमा पहुँच सहज नभएको बताएकाले हरित जलवायु कोषसहितका कोषहरू तथा कोष प्रदान गर्नेहरूलाई सो प्रक्रिया सहज बनाउन सहमतिमा निर्देशन दिइएको हो। तर निर्देशनका लागि प्रयोग गरिएको भाषा स्पष्ट छैन।

२.५) खाद्य सुरक्षा तथा कृषिमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको मुद्दामा यो सम्मेलनले सम्बोधन गर्न सकेन ।

२.६) पर्वतीय क्षेत्रका सम्बन्धमा कोप–२६ मा हाम्रा लागि खासै ठोस सहमति भएन ।

३) नेपालको भूमिका

३.१) नेपालको उपस्थितिका हिसाबले भने राम्रो रह्यो ।लगिएका दस्ताबेज तथा आफ्ना र आफूजस्तै अरु देशहरूको मुद्दा स्थापित वा उठान गर्नका लागि नेपाली टोलीको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो । द्विपक्षी तथा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति राम्रो देखाएको छ । यसका साथै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न छलफलमा आफ्ना कुरा प्रष्ट रूपमा राखेको छ।

३.२) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीको सहभागिता र माननीय मन्त्रीसहितका प्रतिनिधिहरूको विभिन्न वार्ताहरूले लगानी स्रोतहरूको खोजीमा कोपले राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ ।

३.३) स्थानीय स्तरमा भएका अनुकूलन प्रयासहरूको अपनत्व लिनुका साथै खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालले नेतृत्व गर्न सफल भएको छ ।

३.४) नेपालले तीनवटा महत्वपूर्ण महत्वकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्‍यो, जसले नेपालको विश्वसामु नेतृत्वदायी भूमिकालाई उजागर गरेको छ।

नेपालले सन् २०२२ देखि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा काम गरेर सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको रूपमा उभ्याउन सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै नेपालको वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । अर्को कुरा सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई जलवायु परिवर्तनले हुने जोखिम तथा संकटासन्न अवस्थाबाट पूर्णरूपमा मुक्त बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

४) नेपालको आवद्धता

कोप–२६ का अध्यक्ष आलोक शर्मासँग वार्ता गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहायप्रसाद यादव ।

कोप–२६ मा नेपालको आवद्धता राम्रो रह्यो । नेपालले सम्मेलनसँगै भएका साइडलाइन इभेन्टहरुमा पनि राम्रो सक्रियता देखाएर आफ्नो आवद्धता बिस्तार गरेको हो । नेपालका केही आवद्धताहरु यस्ता छन्ः

४.१) नेपालले जलवायु सम्बन्धी विभिन्न सहमति गरेको छ।

नेपाल कार्बन उत्सर्जन र वन विनास विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘लिफ’मा आवद्ध भएको छ।

Adaptation Action Coalition मा आवद्ध भएको छ।

Forest and Land use मा आवद्ध भएको छ।

High Ambition Coalition on Nature and People मा आवद्ध भएको छ।

Risk Informed Early Action Partnership मा आवद्ध हुनेसहितका अरु केही विषयमा साझेदारी गरेको छ।

४.२) सहयोग जुटाउन सफल

हिन्दूकुश हिमालय पर्वत शृङ्खलामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, वर्तमान अवस्था तथा जनजीविका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बेलायत सरकारले २५० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

त्यसैगरी अमेरिकी सरकारले समेत हिमाली क्षेत्रका मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिपद्धता जनाएको छ।

नेपाल कार्बन उत्सर्जन र वन विनास विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘लिफ’ बाट सहयोग जुटाउन सफल भएको छ।

४.३) विभिन्न दातृ निकाय, निजी लगानीकर्ता र वित्तीय संस्थासँग छलफल : अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय लगायत मन्त्रालयका नेतृत्वमा सकारात्मक छलफल भएको छ।

५) निष्कर्ष

अबको बाटो भनेको कार्यान्वयनमा जोड दिनु हो। नेपालले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट गर्न सक्ने ठूलो आधार नरहेकाले तय गरिएका राष्ट्रिय लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने सहमति तथा वित्तीय, प्रविधि तथा क्षमता अभिवृद्धिमा हुने सहयोगमै निर्भर रहन्छ ।

यो निर्भरतालाई मध्यनजर गरेर कोपलाई विश्लेषण गर्दा आशावादी हुने ठाउँ छ तर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। यसको लागि लगानी जुटाउन पहलकदमी लिन जरूरी छ।

जलवायु परिवर्तलाई नेपालको योजना र बजेट प्रकृयामा मूलप्रवाहिकरण गर्न जरुरी छ। यसको लागि राजनीतिक समझदारी र सहयोगको खाँचो छ।

स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारहरुले आप्ना विकासका कार्यहरुलाई जलावायुमैत्री बनाउँदै जलवायुजन्य विपद र अतिशय घटनाहरुको जोखिम घटाउन र संकटसन्न अवस्थामा रहेका समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन पहलकदमी लिनु नै जनकल्याणकारी राज्यको दायित्व हुन्छ।

(जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्येता डा. विमल रेग्मी कोप–२६ मा सहभागी भएर फर्किएका हुन् ।)

मंसिर १, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्