शून्य समय

सामूहिक स्वविवेक कि लम्पसारवादतर्फको यात्राः निर्णय श्रीमान्‌हरुको

मुलुकमा तीन सातादेखि पूर्ण बेथितिको राज छ। सर्वोच्च न्यायालयमा अघोषित तालाबन्दी, न्यायाधीशहरूबीच घमासान युद्ध तथा न्यायको खम्बा मानिने ‘बार’ को विभाजित तर अराजक अभिव्यक्ति तथा आचरणको राज छ। न्यायको हत्या भएको छ। ‘न्यायको हक’ माथि न्यायिक संस्था चलाउने महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको दादागिरी नेपालीको नियति बनेको छ।

प्रधानन्यायाधीशदेखि सबै न्यायाधीश दलीय राजनीतिज्ञजस्ता देखिएका छन्। जवाफदेही नहुनु आजको राजनीतिज्ञको मौलिक पहिचान र चरित्र बनेको छ। न्यायपालिकाले आफ्नो अक्षम्य आचरणबाट न्याय निरुपण सडकबाट गर्न पीडित या ‘रविन हुड’ पात्रहरूलाई उक्साइरहेको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा विभिन्न समय, सन्दर्भ र चरणमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनहरूको ‘सफलता’ र ‘परिणाम’ लाई आवश्यकताभन्दा बढी प्रशंसा गरेका छन् राजनीतिज्ञ र दलहरूले। हुँदा–हुँदा २०७२ को संविधानमा राजनीतिक परिवर्तनमा हिंसाको प्रयोगलाई वैधानिकता दिइएको छ, स्विकारिएको छ। कांग्रेसजस्तो दलले भारतीय मध्यस्थताअन्तर्गत माओवादी एजेन्डा र शैलीको ‘झोला’ बोकेर हिंसामा आधारित राजनीतिक परिवर्तनलाई नैतिक र राजनीतिक अनुमोदन प्रदान गरेको थियो भने संविधानको ‘प्रिएम्बल’ मा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबारे कुनै उल्लेख नगरी विभिन्न चरणमा विविध दलहरूले गरेका सशस्त्र विद्रोहको पक्ष लिँदै प्रशंसा गरेर भविष्यमा पनि हिंसाबाट परिवर्तन हुने बाटो खोलेको छ।

हडताल या बेञ्च बहिष्कार गरेर के न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाप्रतिको जनसम्मान र विश्वास बढाएका छन्? के अधिवक्ताहरूले ‘कालो कोट’ को गरिमा र आफ्नो पेसागत धर्म अगाडि बढाएका छन्? उनीहरूले राखेको सर्तमा प्रधानन्यायाधीश या कुनै न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने नजिरले वकिलहरूलाई गैर संवैधानिक हैसियत नदेला र?

न्यायपालिकालाई कार्यकारिणीको चरणमा लम्पसार पार्ने काम ०६३ को परिवर्तनपछि भएको हैन र व्यवस्था परिवर्तनपछि न्यायाधीशहरूलाई सरकारले ताजा शपथ लिन लगाएर?

दिलीप पौडेलदेखि केदारप्रसाद गिरी हुँदै मीनबहादुर रायमाझी, खिलराज रेग्मी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ आदिले न्यायमूर्तिका जागिरका लागि ताजा शपथ लिए। न्यायपालिकाको दलीय नियन्त्रणसँगै दाताहरूसँग अंकमाल गरी कथित ‘उदारवादी’ न्याय व्यवस्थाका लागि आर्थिक सहयोगको याचना न्यायपालिकाको नयाँ संस्कृति बन्यो। त्यो दानले न्यायलाई अथवा केही ‘जनहित’ का नाममा ल्याइएका मुद्दाको फैसलालाई प्रभावित गर्‍यो कि गरेन भन्न कठिन हुन्छ तर न्याय निरुपण प्रक्रियामा विभिन्न समूहबीच ‘नेक्सस’ अर्थात् सरोकारवालाको समूह, न्यायाधीशहरू अन्य हित साधकबीच र समीकरणबारे अनुसन्धान गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा जस्तै न्यायपालिकामा पनि परचालित र परिचालित प्रवृत्ति र अनुहार चिन्न कठिन हुँदैन।

न्यायालयमा व्यापक मात्र हैन, आमूल परिवर्तनको खाँचो छ, सांकेतिक सुधार या कदम पर्याप्त हुँदैन। ०६३ यताका न्यायाधीशहरूका केही फैसलाको अध्ययन र त्यसमा जोडिएका केही स्वार्थ, केही विषयबारे अनुसन्धान गरिएमा राणासँगै न्यायाधीशका जत्थाहरूको अझ भनौँ ‘न्याय’ को असली अनुहार देखिनेछ।

एक जना सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश पदमा छँदाभन्दा अवकाश लिइसकेपछि न्यायपालिकामा बढी हाबी कसरी हुन सक्छ? कसरी केही पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू ‘ट्रेड युनियन’ का रूपमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न अघि बढ्न सक्छन्? ती न्यायाधीशहरूका यी कदममा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा बाहिरी स्वार्थ लुकेका छन् कि छैनन्? यी सबै छानबिन र अनुसन्धानका विषय हुनु जरुरी छ, अहिले सर्वोच्चको हडताललाई सुधारको अवसरका रूपमा परिणत गर्ने हो भने।

चोलेन्द्रशमशेर राणा न्यायपालिकाको विचलन, अपारदर्शिता र अनियमितताका आविष्कारकर्ता हुन् या एउटा विचलित विरासत र निरन्तरताका पात्र? दुवै अवस्थामा उनी दण्डका भागी हुनुपर्छ। तर, यदि विरासत बोकेका पात्र हुन् उनी भने त्यो विरासतको निर्माण र निरन्तरताका अन्य पात्रलाई के गर्ने?

न्यायपालिकामा आज देखिएको बिचलन र द्वन्द्व सम्भवतः गुपचुप रूपमा समाप्त होला तर भोलिका दिनमा प्रधानन्यायाधीश र उनीविरुद्धका न्यायाधीशहरूलाई ‘सम्मानजनक’ टोपी या फरिया लगाइदिएर त्यसले न्यायालयको सम्मान त्यति सहजै फर्कन सक्ने अवस्था छैन। समस्यालाई सम्बोधन गर्न कठिन कदम उठाइएन भने त्यसले भोलि झन् विकराल रुप लिनेछ।

एउटा सांकेतिक प्रायश्चित र आफैँलाई दण्डित गर्ने उपायका रूपमा राणालगायत सबै न्यायाधीशले हडताल अवधिको तलब–भत्ता नलिनु नैतिक हिसाबले उचित हुनेछ। अर्को, विभाजित पक्ष सहमतिमा आउनुले के देखाउँछ भने हरेक न्यायाधीशको शक्ति अर्को पक्षको कमजोरी हो। अर्काको कमजोरीलाई आफ्नो शक्ति मान्ने न्यायाधीशमा पदीय चरित्र नभएको मानिनुपर्छ। त्यसैले आउने दिनमा न्यायपालिकाको हैसियत, संस्थागत छवि र न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न एक जनाको हैन, सामूहिक प्रायश्चित र विवेकबाट निर्देशित भई सम्पूर्ण न्यायाधीशले सामूहिक निर्णय लिनु आवश्यक छ।

न्यायपालिकाको पिपलमा निजी र दलीय तथा अन्य बाह्य स्वार्थको कालकुट खन्याएर अहिले सर्वोच्च अदालत चोख्याउने प्रयास न पर्याप्त छ, न त स्विकार्य नै ! चोलेन्द्रशमशेर राणा र अरू न्यायाधीशमा पक्कै केही भिन्नता होलान् तर समानता र यो विकृतिका लागि योगदान पनि त कम छैन नि!

०६३ यताका र बहालवाला न्यायाधीशद्वारा दिइएका गहन विवादित निर्णय कुनै बृहत् न्यायिक सुधारका लागि अध्ययनको विषय बन्नु उचित हुन्छ। वर्तमान र सेवानिवृत न्यायाधीशहरूका आचारसंहिता पनि ‘मनिटरिङ’ र आवश्यक पर्दा चेतावनीका विषय बन्नुपर्छ। त्यस्तै बारमा उच्च तहमा उच्छृंखलता देखा पर्नु र त्यो कुनै पक्ष या विपक्षको मानमर्दनमा दुरुपयोग हुनुले कालोकोट कानुनभन्दा माथिको आवरण भएको अर्थ लाग्छ।

प्रधानन्यायाधीशमा निहित ‘मास्टर अफ द रोल’ को अधिकार सहमतिमार्फत ‘गोला प्रथा’ द्वारा निर्देशित हुन सक्छ। होला सहमतिको र अहिलेको हडतालको समाप्तिमा ‘फेस सेभिङ’ का रूपमा। त्यो के अत्यन्त उत्तम, उपायोगी र विवादरहित विकल्प होला र ? हामीकहाँ विज्ञताको अभाव छैन न्यायपालिकामा पनि। तर, एउटा विज्ञ न्यायाधीशकहाँ जानुपर्ने मुद्दा गोलाबाट अर्कोमा पर्‍यो भने? आवश्यक पर्दा त्यसको पुनरवलोकन कसले गर्ने ? गोलाप्रथाबाट कुनै इजलासमा गएको मुद्दाले न्यायाधीशका असल नियतका बाजजुद पूर्ण न्याय पाएन भने?

यसको एउटै उपाय हो असल, योग्य र चरित्रवान न्यायाधीशहरूको छनोट। त्यसमा गोलाप्रथाको दुरुपयोगको चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन।

०६३ यता न्यायाधीश छनोटमा देखापरेको विकृतिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? विषपान गरेको न्यायालयको जरा केही ‘पात’ टिपेर बच्ला र ?

०७२ को संविधान र ०६३ को परिवर्तनमा देखिने नेपाली राजनीतिज्ञ जनताका नजरमा देशद्रोही र खलपात्र बनिसकेका छन्। न्यायपालिका र न्यायाधीशहरू तिनै खलपात्रका दलीय ‘अंशबण्डा’ बाट छानिएका बाट सञ्चालित छ। न्यायपालिकालाई आमूल सुधार गर्ने हो भने। राजनीतिक असफलताकै जिम्मा नलिने १२ – बुँदे लोकतन्त्रका हिमायती र तिनका नेताको छायाबाट न्यायपालिकालाई मुक्त राख्ने मध्यस्थकर्ता मालिकको आदेश नआएसम्म उनीहरूबाट त्यस्तो प्रयास हुने देखिँदैन। तर, न्यायालयले गति छाड्यो र तिनै १२– बुँदे ‘लम्पसारवादी’ को पदचिह्नमा अगाडि बढ्यो भने ऊ कसरी सम्मानित बन्न सक्ला र? मृत संविधान र परिचालित राजनीतिको यो अवस्थामा न्यायपालिकाको हैसियत र छवि कस्तो हुनुपर्ने ? न्यायाधीशहरूबीचको छलफल र निर्णयको विषय हुनुपर्ने हैन र ? बारले यो विषयमा सोच्ने जमर्काे नगर्नुको कारण के?

खिलराज रेग्मी र चार दलको गठबन्धनबाट न्यायपालिकाको हैसियत बलियो हुन्छ, प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने सोच राख्ने ‘बार’ के साँच्चै न्यायपालिकालाई स्वच्छ राख्न चाहन्छ?

आजका राजनीतिमा आजका असफल र भ्रष्ट नेता नै भोलिका खलनायक र जनताका आँखाका कसिंगर बन्ने गर्छन्।

राजनीतिज्ञ र न्यायाधीशहरू एउटै अनुहार र चरित्रका देखिनु या त्यस्तो अवधारणा बन्नुले ‘न्याय’ र न्यायिक संस्थाको स्थान कहाँ पुगेको छ, त्यो स्पष्ट हुन्छ। अहिले बारका केही उच्छृंखल अभिव्यक्तिले न्यायपालिकामा माफिया नियन्त्रण त छैन भन्ने विवाद पनि हुन थालेको छ आम जनतामा बारको चित्त नबुझाएसम्म प्रधानन्यायाधीशले बेन्च मा सामेल हुने नहुने उर्दी एकातिर र अर्काेतिर ‘मुर्कुट्टा’ सर्वाेच्च के प्रजातन्त्रको संवैधानिक अंग बन्न सक्छ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यशैली, केही फैसला र आचरण उनी न्यायाधीश छँदादेखि नै विवादमा आउने गरेका छन्। उनी कहिले ‘लोकप्रियतावाद’ को पक्षमा उभिएर लोकप्रिय भएका छन्। शैली र ‘कन्टेन्ट’ को हिसाबले पनि उनी विवादास्पद निर्णय दिन पुगेका छन् भने यदाकदा कहिले आर्थिक कारोबार तथा जघन्य अपराधबारे ‘जनअपेक्षा’ भन्दा फरक फैसला दिएका छन्।

एउटा असल, निष्पक्ष र चरित्रवान न्यायाधीशले ‘पब्लिक मूड’ बाट हैन कि सत्य, साक्ष, तथ्य र प्रमाणसँगै विवेकबाट निर्देशित भएर न्याय दिने अपेक्षा गरिन्छ।

तर, अहिलेका न्यायाधीशहरूमा त्यस्तो चरित्रको अभावका कारण ‘पब्लिक’ मूडबाट उनीहरू निर्देशित हुने गर्छन्। न्यायपालिकामा ०६३ यता कलियुग लागेको छ। त्यो कलियुगमा कति जना न्यायाधीश राणाभन्दा फरक छन् ?

कति जना वरिष्ठ र वर्तमान न्यायाधीशहरूले खिलराज रेग्मीद्वारा अनेक षड्यन्त्रबाट र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँगको षड्यन्त्रपूर्ण भेटघाटपछि सर्वोच्च र चार दलको गठबन्धन सरकार बनाएकामा त्यो असंवैधानिक थियो भन्ने अडान लिन सके? प्रजातन्त्र बाहिरी जमातलाई बुझाउँदा मौन ‘बार’ले पहिला आत्मसमीक्षा गरेर मात्र न्यायिक सुधार अभियानमा होमिने पात्रता निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

न्यायपालिकाको पिपलमा निजी र दलीय तथा अन्य बाह्य स्वार्थको कालकुट खन्याएर अहिले सर्वोच्च अदालत चोख्याउने प्रयास न पर्याप्त छ, न त स्विकार्य नै ! चोलेन्द्रशमशेर राणा र अरू न्यायाधीशमा पक्कै केही भिन्नता होलान् तर समानता र यो विकृतिका लागि योगदान पनि त कम छैन नि!

 

 

मंसिर ३, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्