पुस्तक समीक्षा

संवैधानिक संस्कृति र पद्धतिको चेकजाँच

न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता विवादमा परिरहन्छन्। प्रधानन्यायाधीश नै न्यायलाई राजनीतिक स्वार्थसँग सट्टापट्टा गर्न पुग्दछन्। अन्ततः न्यायमूर्तिबाट आम जनताले न्याय पाउने आशा मार्न पुग्दछन्। बेला–बेलामा सरकारबाट अध्यादेश आइरहन्छन्। सरकार आफ्नो स्वार्थका लागि यस्ता प्रावधान बनाउनमै रमाउँछ। संविधानको संरक्षक परिपालन गर्ने दायित्व र भूमिमामाथि प्रश्न उठ्नु सरकारलाई नौलो विषय बन्ने गर्दैन।

नेपालको संविधान निर्माणको इतिहास लामो छ। नेपालमा वैधानिक कानुन २००४ साल माघ १३ मा जारी भयो। तर विसं २००५ सालमा बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनिए पनि तत्कालीन पद्म शमशेरले विं सं. २००४ फागुन ८ मा पद छाड्नु परेपछि यो संविधान लागू भएन। अन्तरिम शासन विधान २००७ राणाशासनको समाप्तिपश्चात् श्री ५ त्रिभुवनले जारी गरेको दोस्रो संविधान बन्यो। उक्त संविधान २००७ साल चैत्र २९ गते जारी भएको हो। तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट २०१५ साल फागुन १ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भयो।

बेलायती संविधानविद् आइमर जेनिङसको सल्लाहबमोजिम संविधान आयोगले तयार पारेको ढाँचाको संविधानको मस्यौदा राजा महेन्द्रले स्वीकार गरे। विसं २०१५ साल फागुन १ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भयो। राजा महेन्द्रले नै २०१७ साल पुस १ मा धारा ५५ प्रयोग गरी उक्त संविधानलाई निलम्बन गरे। विसं २०१९ मा नेपालको संविधान आयो। जुन संविधानले दलहरुमाथिको स्थायी प्रतिबन्ध र निर्दलीय प्रकृतिको पञ्चायती प्रणालीलाई राजनीतिक व्यवस्थाको रुपमा स्वीकार गर्यो।

विसं २०४७ साल अर्काे संविधान आयो। विसं २०१९ सालको निर्दलीय संविधानलाई खारेज गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, आधारभूत मानव अधिकार, संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, बालिक मताधिकार जस्ता बेलायती ढाँचाकै उदार प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गरियो।

विसं २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान आयो। अन्तरिम संविधानले परिकल्पनाअनुरुप नेपालमा पहिलोपटक विसं २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। विसं २०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाले नेपाल एकीकरणपछि शाहवंशका राजाहरुले शासन गर्दै आएको राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्यो। विसं २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको अर्काे संविधान ल्याइयो।

विभिन्न कालखण्डमा गरी नेपालले हालसम्म ७ वटा संविधान पाइसकेको छ। देशले जनताको र समयको मागअनुरुप संविधान पाइरहे पनि राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संस्कृति नै बस्न नसक्दा जनतालाई उपलब्धिसहित आशावादी बनाउन सकेको छैन।

देशमा नयाँ व्यवस्था आए पनि किन संवैधानिक संस्कार बस्नै सकेन? आखिर यस्तो किन भयो? त्यसको उत्तर पाउन सहज छैन। देशका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका चालचलन र गतिविधिमै यस्ता प्रश्न गएर ठोकिन पुग्दछन्।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थासहितको संविधान निर्माणमा देशले धेरै समय, स्रोतसाधन खर्च गरेको छ। धेरैले जीवनै बलिदान गरेका छन्। तर संविधान बने पनि जनताको अवस्थामा अपेक्षित सुधार भएको छैन। वर्तमान संविधान पनि धरापमा पर्न थालिसकेको छ। आखिर यस्तो किन भैरहेको छ संविधानका जानकार तथा कानुनका ज्ञाता काशीराज दाहालद्वारा लिखित ‘संवैधानिक संस्कृति र न्यायिक सक्रियता’ पुस्तकले यी र यस्ता जिज्ञासालाई शान्त पार्दछ।

नेपालको इतिहासमा राजनीतिक दलभित्रको अन्तरकलह र फुटपछि संसद विघटन हुने गरेको पाइन्छ। पाँच वर्षका लागि निर्वाचित केपी ओली नेतृत्वको सरकार त्यही चक्रमा फस्यो। विगतका अस्थिरताका अभ्यासलाई हेर्दै त्यसरी संविधानसभाले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको थिएन। पुस्तकका लेखक दाहालले यसलाई अझ प्रस्ट्याएका छन्, ‘खाली चेकसरह प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरेन।’ तर अभ्यास उल्टो भयो। केपी ओलीले संसद विघटन गरिदिए। सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा पर्यो। अनि प्रतिनिधिसभा अदालतले बचाइदियो।

संवैधानिक परिषद्का नियुक्ति विवादको भूमरीमा छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नियुक्तिको रिटले महिनौंसम्म बहसका लागि पालो पाइरहेको छैन। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादको निरुपण प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षको संवैधानिक इजलासबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूल विपरीत भए पनि नेपाली समाजमा यो पाच्य बनेको छ।

संविधानको सर्वाेच्चता र विधिको शासनको पालना संवैधानिक राज्यको अवधारणा हो। राज्यको काम कारबाहीको वैधताको परीक्षण गर्ने निकायको रुपमा आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको आवश्यकतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा उपल्लो तहका राजनीतिक व्यक्ति मन्त्री, कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुबाट पद र पहुँचका भरमा गल्ती कसरी छोप्ने काम हुन्छ भन्ने लेखकले राम्रैसँग उधिन्नेका छन्।

जर्मन दार्शनिक इमानुयल काण्टले शासकले शासन गर्ने अधिकार कानुनबाट नै प्राप्त गर्ने हुँदा कानुनको शासनले असीमित र स्वेच्छाचारी अधिकार कसैलाई पनि दिन नसक्ने तर्क दिएका छन्। आधुनिक राज्यमा दिगो शान्ति कायम गर्न विवेकपूर्ण कानुनको निर्माण र त्यसको उचित प्रयोगबाट नै सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता उनको छ।

मुलुकमा असल शासन, विकास, सम्बृद्धि, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण जस्ता उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति संविधानवाद, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकास भएको हो।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाका निम्ति राज्यले योग्य, सक्षम र इमानदार न्यायमूर्तिहरुको नियुक्ति गर्नु त्यतिकै महत्वपूर्ण र आवश्यक रहेको विषय पुस्तकमा उठाइएको छ। न्यायपालिका न्यायको प्रतीकको रुपमा राखिराख्न योग्य, सक्षम र न्यायप्रति निष्ठावान न्यायमूर्ति आवश्यक पर्छ। त्यस्ता न्यायमूर्तिले मात्रै विधिको शासन र संवैधानिक लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन उल्लेख भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने लेखकको ठम्याइ छ। न्यायले नै शान्ति र विकास सम्भव देखिएकोले लोकतन्त्र र विधिको शासनको आधार स्तभ्य नै न्यायपालिकालाई मानिँदै आएको हो।

लोकतन्त्र आफैमा सभ्य र मर्यादित संस्कृति हो। तर लोकतन्त्रपछि अझ न्यायपालिकाभित्र त्यस्ता विकृति र प्रवृत्ति बढेका छन्। यस्ता गतिविधिले आम जनतालाई बेखुसी पारेको लेखकले दृष्टान्त पेश गरेका छन्।

संवैधानिक लोकतन्त्रमा संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाविपरीत संविधानको छिद्र खोजेर गरिने गलत अभ्यासले संविधानको सर्वाेच्चता र विधिको शासनलाई प्रवर्द्धन नगर्ने लेखकको निचोड छ। नेपालमा त्यस्तै अभ्यास निरन्तर भइरहेको लेखकले फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरेका छन्।

संविधानमा उल्लिखित स्वविवेकको दुरुपयोगले विसं २०१५ सालको प्रजातान्त्रिक संविधान समाप्त भयो। विसं २०४७ सालको संविधानमा बाधा अडकाउ फुकाउने सानो छिद्रबाट राजाले प्रत्यक्ष शासनको गलत अभ्यास गर्न खोज्दा संविधान र राजतन्त्र नै समाप्त भयो।

विसं २०६९ सालमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत बाधा अडकाउ निवारण गर्ने निहुँमा असम्बन्धित र गैरसंवैधानिक विकल्पलाई वैधता दिने गरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई न्यायाधीशको पदबाट राजीनामासमेत नगराई कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार प्रमुख बनाइयो।

यसरी संविधानको मर्म, मान्यता र प्रारुपविपरीत हुने गरी राजनीतिक सहमति भन्दै संविधानवाद्को छिद्र खोजी संविधानको उद्देश्यविपरीत शासन सञ्चालन गर्न थालियो भने त्यस्तो शासन प्रणालीले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने तर्क लेखकको छ। अहिले लोकतान्त्रिक र संविधानवादको प्रणालीभन्दा गलत अभ्यास हुँदै गइरहेको पुस्तकमा औल्याइएको छ।

मुलुकमा अहिले विधिको शासन र सुशासन सन्तोषजनक किसिमले स्थापित हुन नसकेको कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। सन् २०१९ को डेमोक्रेसी इन्डेक्सको प्रतिवेदनले यस्तो उल्लेख गरेको हो।

यस्तो हुनुको कारण शासन सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक संविधानवादअनुरुपको संस्कार र व्यवहार नहुनु, राज्य सञ्चालन संवैधानिक विचारधाराभन्दा निहित संकुचन स्वार्थ र कमिसनखोरीको चंगुलमा पर्नु उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै राजनीतिक र व्यवसायिकता अपनाउनुपर्ने राज्य संयन्त्रहरु नैतिक मूल्य मान्यताको अत्यधिक क्षयीकरण हुनु, विधिको शासनको पालना नहुनुलाई औल्याइएको छ।

राज्यको संरचना र कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्दै नागरिकको हक अधिकारलाई संरक्षित गर्नु संविधानको मुख्य उद्देश्य हो। संवैधानिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र व्यवस्थालाई समाजले राष्ट्रिय संस्कृतिको रुपमा ग्रहण गर्नुलाई संवैधानिक संस्कृतिको रुपमा लिइन्छ। तर नेपालमा संवैधानिक संस्कृति विकासै हुन नसकेकोमा लेखकको चिन्ता छ।

संवैधानिक लोकतन्त्रको सफलता कुनै पनि मुलुकको संवैधानिक संस्कृतिको रुपमा निर्भर हुने गर्दछ। बेलायत लामो संवैधानिक अभ्यासबाट विधिको शासन, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता, संसदीय शासन प्रणाली, क्याबिनेट पद्धति, बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता कुराहरु संवैधानिक संस्कृतिका रुपमा विकास भइसकेको छ।

लोकतन्त्रमा पनि विधि, प्रणाली र स्वतन्त्र संवैधानिक अभ्यासबाट संवैधानिक आकांक्षा पूरा गर्ने कार्य नगर्ने हो भने शासन गर्ने वैधता पनि गुम्ने खतरातर्फ लेखकले संकेत गरेका छन्।

लोकतन्त्रले आम नागरिकलाई लाभ र प्रतिफल दिन सक्नुपर्दछ। नेपालमा भने सीमित व्यक्ति वा समूहले लाभ लिइरहेका छन्। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक जोसेफ स्टिगलिजा (२०१९) र फेन्च अर्थशास्त्री थोमस पिकेटी (२०१३) ले सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्न लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्रयोग गरियो भने भविष्यका सन्ततीलाई केवल गरिबी र असमानताको बढ्दो दुरी र व्याप्त भष्ट्राचार गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र नै मृत्यु शैयामा पुग्ने विश्लेषण गरेका छन् । त्यही बाटोमा नेपाल हिँड्न लागेको हो ? पुस्तकले सोच्न बाध्य बनाउँछ।

राजनीतिक दलहरुमा संविधान मान्ने र संविधानअनुरुपको आचरण गर्ने संस्कृतिको विकास नभएसम्म संवैधानिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न कठिन हुने लेखकले पुस्तकमा औल्याएका छन् ।

जनताले विगतका खराबी हटाउन नयाँ राज्य व्यवस्थाको निर्माण गरेका भए पनि अहिले पनि पुरानै खराबी यथावत रहिरहेकाले परिर्वतनको अनुभूति हुन नसकेको लेखकको निष्कर्ष छ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका काम कारबाही संविधानवाद र संवैधानिक संस्कृतिका कोणबाट कति सही, कति बेठीक छन् भन्ने कुराको भाष्य (व्याख्या) पुस्तकले गरेको छ। ती अंगहरुलाई सही मार्गदर्शनको काम पुस्तकले गरेको छ।

तीनैवटै अंगहरुका गतिविधिहरुलाई संविधान र कानुनको तराजुमा तौलिएको यो पुस्तकले न्यायमूर्तिहरुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख र गरिमा जोगाउन के गर्नुपर्ने हो आँखा खोलिदिन्छ। पुस्तकले यो विधि र व्यवस्थाप्रति जनताले विश्वास गर्ने आधार के बनेका छन् त? सोचमग्न बनाउँछ। सिद्धान्त र व्यवहार दुबैलाई राखेर मिहिन ढंगले चेक जाँच गरिएकोले पुस्तक ओझपूर्ण र गहकिलो ग्रन्थ बनेको छ।
पुस्तकले ऐतिहासिक, राजनीतिक, अदालतका महत्वपूर्ण मुद्धाहरु र घटनालाई क्रमबद्ध अभिलेखीकरण गरेको छ। कानुन र राजनीतिमा रुचि राख्ने विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्तामात्रै होइन, कानुन, विधि र मूल्य मान्यतामा हिँड्न रुचाउने जोकोही देशप्रेमी नागरिकका लागि पुस्तक गतिलो खुराक बन्न सक्छ।

नेपालको संविधान, कानुन, न्याय, प्रशासन र आमसञ्चार जस्ता विषयमा लामो अनुभव हासिल गरी पहिचान बनाएका लेखक काशीराज दाहालका दर्जनौं पुस्तक प्रकाशित छन् । पुस्तकमा कानुनी रुपका प्राविधिक शब्द र प्रस्तुति सामान्यीकरण भएको छैन। साथै सम्पादनको खाँचो देखिन्छ। यद्यपि पुस्तक संग्रहणीय बन्न सक्छ।

लेखक : काशीराज दाहाल
प्रशासक : ज्ञानगुन प्रतिष्ठान, काठमाडौँ
पेज : २६८
मूल्य : रु.४००

मंसिर ४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्