एउटा फोटो पत्रकारको विडम्बना!

नेपालमा अक्सर विरोधले भिडन्त र द्वन्द्वको रुप लिने गर्छन् । सरकारी वा निजी सम्पतिसँगै सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तिको संरक्षण र सुरक्षा सरकारको दायित्व हुनाले स्वाभाविक रुपमा तनावग्रस्त क्षेत्रमा प्रहरी तैनाथ गरिन्छ । अहिले सर्वोच्च न्यायलय परिसरमा द्वन्द्वरत विभिन्न पक्षबीच भिडन्तको स्थिति देखा परेपछि ठूलो संख्यामा प्रहरीलाई तैनाथ गरिएको छ। २०६३ को आन्दोलनमा समेत सुरक्षित रहेको सर्वोच्च अदालत अहिले युद्ध समयको किल्ला बनेको छ जुन आफैँमा दुखदसाथै र अभूतपूर्ण दृश्य र सन्देश हो।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै तीन साताअघि अन्य न्यायाधीशहरुले सुरु गरेको बहिष्कार अभियानले अर्को रुप लिएको छ । बहिष्कार समर्थक अधिवक्ताहरु अहिले प्रहरीविरुद्धको गालीगलौज र आन्दोलनमा लागेका छन् । न्याय निष्पादनको केन्द्र मानिने सर्वोच्च अदालत खोल्नुपर्छ भन्ने मागसहित जोसिएर गएकी अभियन्ता तारा बराललगायत माथि केही दिनअघि आन्दोलन पक्षीय वकिलहरु खनिए। बराल र उनका समर्थकहरुलाई भौतिक आक्रमण तथा अमर्यादित गालीगलौजको निशानामा परे । दैनिक हिसाबले पेशीमा चढ्नुपर्ने सयौंको संख्यामा मुद्दाहरुसँग सम्बद्ध सम्बन्धित व्यक्तिहरु न्यायबाट बञ्चित भए। उनीहरुको नजरमा न्यायमा न्यायाधीशहरु स्वयम् नै तगारो बनेका छन्, हडताल गरेर । अनि न्यायिक प्रक्रियामा सक्रिय सहयोगी तथा पक्षधर बन्नुपर्ने अधिवक्ताहरु यो हडतालमा सामेल छन् ।

प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि न्यायाधीशहरु सशर्त इजलासमा फर्केका छन् । राजनीतिक दलहरु न्यायको हत्यामा उदासीन र मौन छन् । नेपालमा ससाना घटनामा वक्तव्य दिन नचुक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समूह आम नागरिकको न्यायको हक मर्दा मौन छन् । बरु उनीहरुसँग नजिक मानिने केही पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु हडताल पक्षीय न्यायाधीशहरु र वकिलहरुको सर्मथनमा देखिएका छन् ।

अदालत परिसरमा प्रहरी प्रवेश आपत्तिजनक घटना हो । तर हड्तालकर्मी बारले न्यायालयसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नदिएको अवस्थामा त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको?

हडताल या इजलास बहिष्कार स्वैच्छिक कि बाध्यकारी? इजलासमा जान चाहने न्यायाधीशको सुरक्षा सरकार र अदालत प्रशासनको दायित्व हो कि हैन? नभए कसको? अनि प्रहरी प्रवेश बाहेक अन्य विकल्प के छन्? न्यायालयमै यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएकोले सम्भवत: अबको समाधानमा न्यायालय र बार सबै लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

हडताल पक्षीय अधिवक्ताहरुले त्यहाँ खटिएका प्रहरीलाई राष्ट्र संघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा जानबाट रोक्ने धम्की दिएका छन्। प्रहरी यो धम्की र आफ्नो कर्तव्यको चेपमा छ।
सर्वोच्च भयरहित अवस्थामा रहेन भने त्यो मुलुक कति कानुनको शासनबाट निर्देशित होला?

मेरो ६ बर्षको फोटो पत्रकारितामा त्यस्तोे विडम्वना,दुख र आश्चर्यकासाथ क्यामरा घुमाएको शायद पहिलो अवसर हो यो। म चाहन्छु यो अन्तिम पनि होस्।

मंसिर ५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्