सुरक्षित यात्रा: कर्णालीबासीका लागि मृगतृष्णा

दशैंको मुखैमा भएको मुगु सडक दुर्घटनाले फेरि कर्णालीको सडकको दूरावस्था मुलुकसामु उजागर गरेको छ। प्रारम्भिक सूचना अनुसार चालकको सिटमुनिको टायर पन्चर भएर दुर्घटना भएको समाचार छ। यस घटनामा नजिकै गतिलो उपचार केन्द्र नभएर पनि मानिसहरुको ज्यान गएको देखिन्छ। दुर्घटना पश्चात् नेपालगन्ज लानुभन्दा सुविधा सम्पन्न ’दाबी’ गरिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा सुर्खेतमा उपचार गराउन सकेको भए जुम्लास्थित प्रतिष्ठान र प्रदेश स्थित अस्पतालको साख माथि जाने नै थियो।

तैपनि मुगु दुर्घटना पश्चात् राज्य, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, स्तम्भकार लगायतको नाममात्रको प्रतिक्रियाले साविकको कर्णालीप्रति नेपाली राज्यको सोच पुनः उजागर भएको छ। यस्तै प्रकृतिको घटना नेपालको ’पहुँचवाला’ क्षेत्रमा भएको भए त्यसले राम्रै प्रतिक्रिया राज्य, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज आदिबाट पाउँथ्यो नै।
गतिलो बाटो र सुरक्षित यात्री नै यस्ता घटना रोक्ने उपाय हुन सक्छ भनेर कसैले सोचेको पाइँदैन। यसले यस्ता घटनालाई नियमित आकस्मिकतामा रुपान्तरण गर्न बल पुगेको देखिन्छ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतले छानबिन समिति गठन गरेको छ यस घटनापछि। तर यति मात्रले दशकौं देखि हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेको सो क्षेत्रमा सुरक्षित सडकको सुविधा पाउने त्यहाँका नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्व पूरा हुन सक्दैन।

हेलिकोप्टर र हवाईजहाज चढ्नमा रेकर्ड कायम गरेका सो भेगका नेतालगायत अगुवाले सो भेगको लाइफलाइन मानिएको सडक सुधार्न पहलकदमी चालेको भए महँगो भएको चुनावमा धेरै पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्न सक्ने थिए। हालै एक जना कर्णालीका संघीय सांसदले उनको गत चुनावमा डेढ करोड रकम खर्च भएको दाबी गरेको सन्दर्भमा त्यहाँका जनताको मन जित्न पनि त्यहाँको सडक सुधार्न अब ढिलो गर्न हुँदैन।

विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन परियोजना, कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम, कामका लागि खाद्यान्न, ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार कार्यजस्ता सडकमा काम हुन लागेको पनि वर्षौँ भैसक्यो तर सुरक्षित सडक कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रले कहिले पाउने भन्ने प्रश्न अहम् हुन पुगेको छ।

जहाज दुर्घटना वा पाङ्ग्रा ’नखुलेमा’ पनि छानबिन समिति गठन हुने तर करिब तीन दर्जन नागरिकहरुको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनामा काठमाडौं केन्द्रित राज्य, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, स्तम्भकार लगायतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना कसरी हुन नदिने, सडकको स्तरोन्नति गर्ने, मृतकका परिवारजनलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने, मृतकका आश्रितहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नेतिर ध्यान जान सकेन।

पंक्तिकार दशैंपछि जुम्ला-नेपालगञ्ज यात्रा गर्दा उही भेडाजस्तो गरी गाडीमा यात्रु कोच्ने, राजमार्गमा रहेको दर्जन भन्दा ज्यादा प्रहरी चेकपोष्ट अनि ट्राफिक प्रहरीहरुले ’अवैध’ पैसा उठाउने चलन कायमै रहेको देख्न पाइयो।

शायद सडकमा सबैभन्दा कम लगानी साविकको कर्णाली अञ्चलमै होला। सडकसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत भौतिक पूर्वाधारमा राज्य र गैर राज्य पक्षको थोरै मात्र लगानी हुने ठाउँ हो कर्णाली अञ्चल। त्यसो त नेपालमा विनियोजन भएको सबै रकम नचुहिएर खर्च हुने भएको भए कर्णाली जस्तो अख्तियार लगायत राज्यका अपचलन रोक्न काम गर्ने निकायहरुको कमै मात्र ’उपस्थिति’ हुने क्षेत्रमा गतिलो सडक बन्ने नै थियो।

यसले के देखाउँछ भने कर्णाली जस्ता क्षेत्रले त्यत्रो क्षतिपछि पनि सरोकारवालाहरुले आफ्नो व्यवहारमा एक इन्च पनि सुधार गर्ने जरुरत देख्दैनन्।

त्यस्तै, पंक्तिकार जुम्ला जाँदा नेपालगन्ज-जुम्ला अनि दशैंपछि जुम्ला-नेपालगन्जको जहाजको टिकट पाउनु ’सोझा’ हरुको लागि आकाशको फल जस्तै भएको छ।
जुम्लामा कर्मकाण्डझै यो पालि पनि इटिकटको प्रसङ्ग उठेको छ। हवाई टिकटमा मालदार कार्यालयहरुले टिकट मिलाउनेहरुलाई ठेक्का, टिएडिए, खानपिन वा अन्य त्यस्तै ’अवैध’ सुविधा उपलब्ध गराउने दशकौंको रोग हो।

यो समस्या बाजुराको कोल्टी विमानस्थल, हुम्लास्थित सिमकोट विमानस्थल र मुगुमा पनि भेटिएको हालै छापाहरुमा खबर आएको छ। त्यहाँ लोकल प्यासेञ्जर चार्टर वा कार्गोका नाममा डबल भन्दा ज्यादा भाँडा सर्वसाधारणबाट असुल्न बिचौलियाहरु पछि पर्देनन्।

लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शब्द सापटी लिँदा ’भलादमी’ हरुले मात्र टिकट पाउने प्रचलन जुम्लामा बसेको छ। धेरथोर साविकका कर्णालीका कालिकोटबाहेक चार वटै जिल्लाहरु जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पाको यो रोग नै भएको छ।

अर्को पहुँचवालाको रिटर्न टिकटले पनि खाँचो परेकाले टिकट नपाउने निहुँ बनेको छ। ती ’भलादमी’ हरुले बिरामी लगायत अत्यावश्यक काम परेकालाई सीट नछाडेका प्रसङ्ग साविकको कर्णालीमा प्रख्यात नै छ। हप्तौँदेखि टिकटको लागि एयरपोर्ट धाइरहेकालाई बिरामी वा अन्य आवश्यक जनलाई टिकट नदिई प्लेन आउनेबेला मात्र ह्वार्ह्वार्ती सवारी साधनमा उड्न आउने भलादमीहरुले टिकट पाउनाले पनि राम्रैसँग वर्ग, पहुँच अनि सेटिङको जालो छुट्याएको पाइन्छ।

बेलाबेलामा त्यस्तो जालो तोड्ने गफ राजनीतिज्ञ, प्रशासक लगायतबाट हुन्छ तर सुरक्षित यात्रा कर्णालीबासीहरुको लागि मृगतृष्णा मात्र हुन पुगेको छ, आजका दिनसम्म पनि।

यस्तै एउटा प्रसङ्गमा काठमाडौंमा ’मानवअधिकारवादी’ भनी कहलिएका एक जना भलाद्मीले मुगुमा सुत्केरी व्यथाले च्यापेको महिलालाई सिट नछाडेको प्रसङ्ग छापामा केही वर्ष पहिले आएको थियो।

नेपालमा सडक सुधार्न सडकमा हुने व्यापक भ्रष्टाचार विरुद्ध कदम चाल्नै पर्ने देखिन्छ।

जुम्ला-सुर्खेत खण्डमा ढिलै भए पनि पुलहरु बनेका छन् कालिकोट टाकुल्लाजस्ता केही ठाउँमा निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पार्नुबाहेक।

नेपालमा’प्रभाव’ राख्ने तीन देशका राजदूतहरुले हालै मुगुको रारा भ्रमण गरे हवाईमार्गबाट। ’रणनीतिक महत्व’ को क्षेत्र नभएर सडकमा कम लगानी गर्ने दाताहरुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन जस्तो ’विवादित’ विषयमा लगानी गर्नुभन्दा कर्णाली जस्ता क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न सडक जस्ता अति आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न जरुरी देखिन्छ।

त्यस्तै, सडकको छेउमा सेफ्टी/क्य्रास ब्यारियर को प्रबन्ध पनि अधिकांश ठाउँमा बढेको छ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यभित्र पनि सडकमा हुने मृत्यु र घाइतेको संख्यालाई आधा घटाउने उल्लेख छ। त्यस्तै यसले सन् २०३० सम्म सडक सुरक्षालाई सुधार्न सार्वजनिक यातायातलाई विस्तार गर्ने अनि यातायात प्रणालीमा पहुँच विस्तार गर्ने प्रावधान राख्ने उल्लेख गरेको छ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्न शुरु गरिसकेकाले कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा पनि सडक सुरक्षाको लागि राज्यले यथेष्ट लगानी गर्नु जरुरी देखिन्छ।

त्यस्तै दायित्व गैरराज्य पक्षको पनि हो। नेपालमा’प्रभाव’ राख्ने तीन देशका राजदूतहरुले हालै मुगुको रारा भ्रमण गरे हवाईमार्गबाट। ’रणनीतिक महत्व’ को क्षेत्र नभएर सडकमा कम लगानी गर्ने दाताहरुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन जस्तो ’विवादित’ विषयमा लगानी गर्नुभन्दा कर्णाली जस्ता क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न सडक जस्ता अति आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न जरुरी देखिन्छ।

नेपालका अन्य भूभागमा दाताहरुले सडक लगायत क्षेत्रमा राम्रै लगानी गर्दे आएका छन् नै। हुन त दाताहरुको स्वार्थबारे संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका तर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको लागि लेख्ने कर्णालीकै विश्लेषक सौभाग्य शाहले लेखेका छन्- ’कुनै पनि विदेशी सहयोग निस्वार्थ हुँदैन, दाताले पातासँग राजनीतिक, सैद्धान्तिक, आर्थिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक लाभ खोजेकै हुन्छन्।’ त्यसैको फलस्वरुप होला काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले हालै त्यहाँका दक्षिण तथा एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उप सहायक विदेशमन्त्रीको हालैको दुई दिने काठमाडौं भ्रमणमा नागरिक समाजका उदीयमान अगुवाहरुसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरेको छ।

खासगरी २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपश्चात् नेपालमा नागरिक समाज जो दातासँग नजिक छन् र दाताको एजेन्डामा काम गर्छन् को वर्चस्व बढेर गएको छ। यसले अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरुले ’सफ्ट पावर’ को रुपमा नेपालजस्ता देशमा आफ्नो स्वार्थ लागू गर्न प्रयोग गर्ने गरेको कसैबाट छिपेको छैन नै।

हालसम्म सुरक्षित सडक नभएको कर्णाली लगायत क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीको गफ खुबै चर्केको थियो एकताका तर जुम्ला बजार, चन्दननाथ गुठी लगायत सार्वजनिक जग्गा, चरन, वन आदिको खुला भूभाग राजनीतिक दल, टाठाबाठाले विकास, पार्टी कार्यालय वा अन्य नाममा कब्जा गरेको देख्दा त्यो नारा त्यो गफ दिनेहरुको लागि मात्र भएको पुष्टि भएको छ।

बरु त्यो गफ दिनेहरु स्मार्ट भएका छन्। जुम्ला बजारमा बगिरहेको ढल, बाहिरका र स्थानीयहरुले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने शैलीले गर्दा साविकको कर्णालीले खस राज्यको उत्कर्षमा रहेको वैभवता गुमाएको आभास हुन्छ। भूपि शेरचनले भैरहवाको चित्रण गरेजस्तो साविकको कर्णालीको हालत भएको छ।
भ्रष्टहरुको जगजगी, खुला ठाउँको अतिक्रमण, पूर्खाले चलाएको धान काट्ने, स्याउ टिप्न पनि उपयुक्त बेला नकुर्ने परिपाटीले साविकको कर्णालीले आफ्नो साख, मौलिकता गुमाएको छ।

चरिचरन र सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमण,  मौलिक घर, संस्कृतिमा लोप, भएको अञ्चल अस्पताललाई जन्मिँदै ’गला रेट्नु’ ले गर्दा त्यहाँको समृद्धि अब कागजमा मात्र हुने निश्चित झैं छ।

बजारमा सुरक्षित सडक नहुँदा ज्यान जोगाउँदै हिंड्नुपर्ने, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा पूर्ण राजनीतिकरण, अनि प्रशासनतन्त्र बाँकी नेपालमा झैं पूर्णतः कर्मचारी संगठनको ’कब्जा’ मा जानुले गर्दा योग्य जनशक्ति र सुशासनको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ हुन गएको छ।

पत्रकारहरु पार्टीलाइनमा वा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लाग्नु, गैरसरकारी संस्थाहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनि पार्टी संगठन विस्तारमा लाग्ने रोगले गर्दा कर्णालीको विकासलाई पर धकेलिदिएको छ।

एकजना जुम्लास्थित अध्येताका अनुसार डोरबहादुर विष्टले दाताहरु लगेर त्यहाँको ‘विकास गर्न’ कर्णाली इन्स्टिच्यूट खोलेको  अनि इसाई मिशनरी संस्था युनाईटेड मिशन टू नेपाल लगायत इसाई मिशनरीहरुको धर्म परिवर्तनमा काम गरेको चौधबीस भेगमा पच्चीस प्रतिशतको हाराहारीमा मानिसहरु सनातन धर्मबाट इसाई धर्ममा रुपान्तरण गर्न इसाई मिशनरीहरु सफल भएको उल्लेख गरे मसँगको पछिल्लो भेटमा।

सकारात्मक कुरा गर्दा ढिलै भए पनि कालिकोट र जुम्लामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएको छ।

गतिलो इन्टरनेट अनि फोन नेटवर्कको सुविधा कर्णालीको लागि जरुरी जस्तै बनेको छ।

कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रारा ताल, शे फोक्सुण्डो ताल, सिंजा सभ्यता, हुम्लादेखि मानसरोवरसम्म पर्यटन प्रवर्द्धन गरी स्थानीयहरुको आयस्तर बढाउन अनि सो भेगलाई बाँकी नेपालसँग बलियोसँग जोड्न पनि सडक लगायत अन्य आधारभूत पूर्वाधारमा बलियो लगानी राज्यले गर्न जरुरी देखिन्छ।

भ्यू टावर अनि प्रभावशाली नेताहरुकहाँ राज्य लगायत गैरराज्य पक्षबाट लगानी गर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि हालै भएका मुगु र सल्यानजस्ता बस दुर्घटनाबाट समयमै पाठ लिन जरुरी देखिन्छ जसले कर्णालीको मुहार फेर्नेछ अनि सो भेगबाट विक्रम संवत् १८४६ को गोरखाली आक्रमण अघिपछि र हाल भैरहको तीव्र बसाइसराइ रोकी सो भेगको समृद्धिको लागि ’प्रतिभा पलायन’ लाई पनि रोक्नेछ।