चोलेन्द्र किन रहनु हुँदैन?

अनेक उदेकलाग्दा कुराहरूः

बाँचिराखे हरिया पहेँला बुट्टाहरू धेरै देख्‍न पाइन्छन् भन्छन् । साँच्चै पाइने रहेछ । सामान्य समझ भएका मानिसहरूले कल्पना नै गर्न नसक्ने उदेकलाग्दा कुराहरू बाक्लै देखिन थालेका छन् ।

अरू विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू पक्ष र प्रतिपक्ष छन् । अझ एउटै दलभित्र पनि पक्ष र प्रतिपक्ष देखिन्छन् । तर चोलेन्द्र शमशेर एक जनाको विषयमा भने सबै दलहरू एकैपक्षमा अर्थात् चोलेन्द्रले जे गरे पनि बचाउने पक्षमै रहेछन् ! मानौं कुनै सर्वोच्च शक्तिले सबै दलका नेतालाई उनको पक्षमा उभिनू भनेर निर्देशन जारी गरेको छ। चाहे पद्धति नै भड्खारोमा जाओस् तर उनीहरू त्यो निर्देशन पालना गर्न बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनन् !

अरू त अरू भरखरै फुटेर दुईवटा भएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि अरू विषयमा कुकुर र बिरालाजस्ता देखिए पनि चोलेन्द्रको विषयमा लिसोले टाँसेझै टाँसिएका छन् । संस्थाको उद्देश्य र पद्धतिको विरुद्धमा हुने भए पनि एकजना व्यक्तिलाई जसरी पनि एक वर्ष थप अड्याउनको लागि राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको यो  अघोषित र अभूतपूर्व एकताले अर्को उदेकलाग्दो देखिएको छ ।

आफूलाई समस्या परेपछि चोलेन्द्र शमशेरले संवैधानिक प्रकृया सम्झिनु भएछ ! उहाँले“संवैधानिक प्रकृयाबाट आएकोले संवैधानिक प्रकृयाबाट नै जान्छु” भन्नु भएछ । सत्ताससीन दललाई रिझाउन आफूभन्दा अघिल्ला प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले मुद्दा दिइराखेको भए पनि आफू प्रधान न्यायाधीश भएपछि दीपकराज जोशीलाई मुद्दा हेर्नबाट वञ्चित गर्ने, पछि बस्ने चेम्बर पनि खोस्ने चोलेन्द्र नै हुनुहुन्थ्यो।

दीपकराज जोशी वरिष्ठतम न्यायाधीश भएकाले न्याय परिषद्को बैठकमा स्वतः बस्ने भएकोले चोलेन्द्र नियुक्ति नहुन्जेल अर्थात् ओमप्रकाश मिश्र प्रधान न्यायाधीश हुन्जेल न्याय परिषद्को बैठकमा नगएका तत्कालीन कानून मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बैठकमा बोलाउन संविधान र संवैधानिक प्रकृयालाई बली चढाएर एमालेलाई खुसी बनाउने अहिले आफूलाई परेपछि संवैधानिक प्रकृया सम्झिने चोलेन्द्र शमशेर नै हो ।

“मैले संविधान उल्लंघन गरेँ” भनेर खुल्लमखुला घोषणा गर्ने प्रधान न्यायाधीश पनि उहाँमात्रै हो । मैले संविधान उल्लंघन गरेँ भनेर घोषणा गर्दा पनि संविधान उल्लंघन गर्ने प्रधान न्यायाधीशलाई संविधानअनुसार कारबाही नगर्ने यिनै राजनीतिक दलहरू हुन् ।

शायद जोशीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको र त्यसपछि बखत बखतमा लगाएका गुणहरू चुक्ता गर्ने हिसाबले होला एकातिर दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको फैसला र त्यसरी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको उछित्तो काढ्ने तर त्यही इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा “महाभियोगको फायर नखोल्न”देउवालाई चेतावनी दिने दल पनि नेकपा एमाले नै हो । (स्रोत- https://www.dcnepal.com/2021/11/301371/)।

किन रहनु हुँदैन चोलेन्द्र ?

न्यायाधीशहरूलाई सम्बन्धित देशका सबैभन्दा नैतिकवान् मानिस मानिन्छ । यसको अर्थ न्यायाधीशबाहेक अरूचाहिँ नैतिकवान् हुनुपर्दैन भनेको होइन । बरु अरू नैतिकवानभन्दा पनि बढी अर्थात् सबैभन्दा बढी नैतिकवान् हुनुपर्छ भनिएको हो ।

न्यायाधीशहरूको बोधलाई नै अन्तिम सत्य (न्याय) मानेर मानिसले ज्यान र धन अर्पिन्छन् । मृत्युदण्ड भएका देशमा एउटा मानिस (न्यायाधीश) ले अर्को मानिसलाई मृत्युदण्ड ठहर गर्दा पनि, आजीवन कैद (सामाजिक मृत्यु) ठहर गर्दा पनि र आफ्नो बसोबास नै छोड्नु पर्ने ठहर भएर बिल्लीबाठ हुँदा पनि मानिसहरू त्यसैलाई न्याय नै मानेर स्वीकार गर्छन् । न्यायाधीशलाई दोष दिँदैनन् बरु आफ्नो भाग्य वा पूर्वजन्मको कमाइ नै यस्तै नै रहेछ भनेर स्वीकार गर्छन् अर्थात् आफैँलाई दोषी ठान्छन् । यस्तो न्यायाधीशको निष्पक्षता र निस्वार्थीपनको कारणले सम्भव भएको हो । यस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले जब पदलाई पसल बनाएर लाभ हासिल गर्छ वा गर्न खोज्छ भने ऊ त्यो पदमा बस्न योग्य हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अरू न्यायाधीशहरूभन्दा अझ बढी नैतिकवान् बन्नुपर्छ र प्रधान न्यायाधीश त न्यायाधीशहरूको पनि नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश भएकोले उदाहरणीय हुनुपर्छ । त्यही भएर नै न्याय दिन इजलासमा बसेपछि अन्य न्यायाधीश सरहमात्र अधिकार भए पनि प्रधान न्यायाधीशको समग्र भूमिकाको आधारमा उसलाई संस्थाको रूपमा मानिएको हो । यस्तो पदाधिकारीले पदीय मर्यादा नबुझी गैरन्यायिक आचरण गर्छ भने ऊ त्यो पदमा बस्न योग्य रहँदैन ।

राणाले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा भाग खोजेको “आफू ल्याप्चे लगाउने सदस्य होइन।” त्यसैले आफूले योग्य मानिस “प्रस्ताव” गरेको भनेर स्वीकार गरीसक्नुभएको छ । राणाले स्वीकार नै नगरेको हुन्थ्यो भने पनि कुनै पनि विशिष्ट योगदान नभएका तर राणाको पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको विरुद्धमा परेको मुद्दाको लिखित जवाफमा हस्ताक्षर गर्ने तथा अरू राणासँग साँठगाँठ भएका व्यक्ति संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुनुलेनै प्रमाणित भएको छ ।

अर्कोतर्फ, गजेन्द्र हमालसँग२०४१ सालदेखि नै सम्पर्क नरहेको,मन्त्री बनाउन आफूले सिफारिश नगरेको बरु मन्त्री नबनाइदिनू भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको भनेर प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ । राणाको यही जवाफबाट नै राणाले मन्त्रीको लागि भाग खोजेको प्रमाणित हुन्छ किनभने यदि २०४१ सालदेखि सम्बन्ध थिएन भने ३७ वर्ष अघिदेखि सम्बन्ध टुटेको मानिस मन्त्री भए पनि नभए पनि मतलब नराख्‍नु पर्नेमा किन मन्त्री नबनाइदिनु भन्ने जानु पर्‍यो ?

राणा पदमा ढसमस्स बसिराख्‍नु र राजनीतिक दलहरूले “कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको विषयमा हात हाल्न मिल्दैन, त्यहीँबाट समस्या समाधान होस्” भनेर एक व्यक्तिको लागि वास्तविकतालाई विषयान्तर गर्न खोज्नुलाई कुनै दृष्टिकोणबाट पनि स्वभाविक भन्न सकिँदैन । विगत एक महिनादेखि न्यायक्षेत्र तहसनहस बनाइराख्‍नाले राजनीतिक दल र राणाबीचमा अस्वभाविक भित्री सम्बन्ध रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

जब राणाले मन्त्री नियुक्तिमा भाग खोजेको भन्ने सार्वजनिक भयो तब आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिरक्षाका लागि संस्थाको दुरुपयोग गर्नुभयो अर्थात् २०७८ असोज १८ गते सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताबाट “सर्वोच्च अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ” भन्दै विज्ञप्ति जारी गराउनु भयो । राणाले आफूसँग निजीरूपमा सम्बन्धित विषयमा आफूले प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा संस्थालाई रक्षा कवच बनाउनु अख्तियारको दुरुपयोग हो । प्रधान न्यायाधीशले पदीय आचरणविपरीतका काम गरी व्यक्तिगत फाइदा लिन खोजेको भन्ने विषयमा सार्वजनिक संस्थालाई ढाल बनाएर विज्ञप्ति जारी गराउने कार्यसार्वजनिक अख्तियारीको दुरुपयोग हो ।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा सार्वजनिकरूपमा पक्ष र विपक्षमा मत प्रकट गर्नु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविपरीत हुन्छ । रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको फैसला त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासले ठानेर पुनरावलोकनको अनुमति दिएर विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले फैसलामा नै नलेखिएका कुराको आधारमा फैसला ठीक थियो भनेर दावी गर्नुभयो । एउटा सामान्य नागरिकले पनि नगर्ने व्यवहार प्रधान न्यायाधीशबाट हुनुले उहाँमा न्यायिक स्वतन्त्रता र त्यसका आधारभूत तत्त्वहरूको विषयमा न्यूनतम ज्ञान नरहेको स्थापित भएको छ । साथै, त्यो खराब आचरण पनि हो । त्यसैले त्यस्तो व्यक्ति न्यायपालिकाकै प्रमुखको पदमा रहनु हुँदैन ।

प्रधान न्यायाधीशले सम्पूर्ण न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्छ तापनि उसले एक्लै गर्न सक्ने खास केही पनि हुँदैन ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उसका सहकर्मी हुन् । यी सहकर्मीले ऊसँग न्याय सम्पादनदेखि न्यायिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नसम्मका सबैमा सहकार्य गर्छन् । बार एसोशियशन न्यायपालिकासँग निरन्तर सहकायर्मा रहेर न्यायपालिकालाई जनतासँग जोड्ने सेतु र न्यायपालिकामा बज्रिन सक्ने धक्का पहिले आफू वहन गरी न्यायपालिकालाई बचाउने“शक अब्जर्भर” हो । त्यसैले प्रधान न्यायाधीशलाई सबैभन्दा बढी यिनैले चिन्छन् र जान्दछन् । उनीहरू नै प्रधान न्यायाधीशलाई थेग्ने खम्बा पनि हुन् । प्रधान न्यायाधीशको बारेमा फेददेखि टुप्पोसम्म जान्ने सहकर्मी न्यायाधीशहरू र बार एसोशियशन दुवैले प्रधान न्यायाधीशलाई गम्भीर आरोप लगाउँदै पदत्याग गर्न भन्छन् भने उसको कृयाकलाप,नेतृत्वदायी क्षमता र पदीय कर्तव्यको पालनामामा गम्भीर त्रुटि, कमजोरी वा बदमासी छ भन्ने स्थापित हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बारले मात्र नभई न्यायपालिकालाई नजिकबाट बुझ्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका वास्तविक हिमायती तथा सार्वजनिक जीवनका अधिकांश पक्षबाट प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको माग हुन्छ भने ऊप्रति सार्वजनिक विश्‍वास पनि छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । जुन संस्थाको जग नै सार्वजनिक विश्‍वासमा आधारित हुन्छ, त्यसको नेतृत्वकर्तामाथि गम्भीर अविश्‍वास हुन्छ भने ऊ त्यसमा बसिरहन र राखिरहन योग्य पात्र हुँदैन । प्रधान न्यायाधीशमा पदासीन व्यक्ति संविधानअनुसार त्यहाँ पुग्छ तापनि त्यस पदमा रहने मुख्य आधारचाहिँ जनविश्‍वास हो । जनविश्‍वासको जनक उसको नैतिक आचरण हो जब उसले त्यो गुमाउँछ पदमा बस्ने आधार पनि गुमाउँछ ।

प्रधान न्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बस्दैनौं भनेर प्रधान न्यायाधीश बाहेकका सबै न्यायाधीले लामो समयसम्म बहिष्कार गरी प्रधान न्यायाधीशबाहेकका सबै न्यायाधीशहरू बसेर मुद्दा तोक्ने पद्धति परिवर्तन गरी नियमावली नै संशोधन गरेको र त्यसमा प्रधान न्यायाधीश सहमत भएकोले आफूबाट आरोप लागेजस्तो कार्य भएको परोक्ष रूपमा स्वीकार गर्नुको अतिरिक्त आफ्नो पदीय अधिकारको पनि संरक्षण गर्न नसकेको प्रमाणित भएकोले अक्षमता स्वीकार गरिसकेकोले त्यो पदमा बस्न अयोग्य हुन्छ ।

अतः अन्य सार्वजनिक भइसकेका कारणहरूका अतिरिक्त यी कारणहरूका आधारमा पनि राणा पदमा रहनु हुँदैन।

राजनीतिक दलहरूका नाममाः

राजनीतिक दलहरूले चोलेन्द्र शमशेरको विषयमा निर्णय लिनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने भन्दै टक्टकिएका छन् । मैले पढेबुझेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रयोजन सुशासनको लागि थियो । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूको बुझाइ भने पूर्णरूपमा फरक रहेछ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सुशासनको लागि नभई कुशासन संरक्षणको लागि पनि प्रयोग हुने रहेछ !

न्यायपालिकाको विषयमा कार्यपालिकाले हात हाल्नु हुँदैन र न्यायपालिका स्वयंले नै त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरू एकमत देखिए । दलहरूको यो अभिव्यक्तिको उद्देश्य पवित्र भएको भए आजको स्थिति नै आउँदैनथ्यो । त्यसैले यो राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकालाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्‍नको लागि भनेको होइन । राणालाई जसरी पनि बचाउने उद्देश्यले मात्रै भनेको हो ।

यदि न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनोस् भन्ने उद्देश्य हुन्थ्यो भने २०६३ सालको अन्तरिम संविधानदेखि वर्तमान संविधानसम्म न्यायपालिकालाई हुनसक्नेसम्मको कमजोर बनाउने संवैधानिक प्रावधानहरू पनि हुने थिएनन् । न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइ न्यायपालिकालाई राजनीतिक क्रिडास्थल बनाउने माध्यम बन्दैनथे । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । राजनीतिक दलका मान्छेहरू निषाचर बनेर प्रधान न्यायाधीशको निवासमा पुग्दैनथे । त्यसैले यो केवल राणालाई बचाउने देखावटी कुरा हो र राणाले आफ्नो उपद्रो सार्वजनिक नगरून् भन्ने बारबन्देज मात्रै हो (राणाले सबै खुलस्त पारिदिने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याएको सम्बन्धमा हेर्नुहोला (https://www.dcnepal.com/2021/10/295446/)।

नेपाल बारलगायत अरू सरोकारवाला सबैले प्रधानमन्त्री वा अरू मन्त्रीहरूलाई कार्यपालिकाको हैसियतमा यस विषयमा कदम अगाडि बढाइदिनू भनेको होइन । नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली छ । संसदीय प्रणाली भएकोले, सामान्यतः, संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि ऊ कार्यपालिका प्रमुख हुन्छ तापनि प्रधानमन्त्री हुनु अघि, प्रधानमन्त्री हुँदा र त्यसपछि पनि ऊ संसद्कै सदस्य हुन्छ । त्यस्तै, अरू मन्त्रीहरू पनि संसद्कै सदस्य हुन्छन् ।

संविधानको धारा १३१ (ग) र १०१ (२) अधिकार संसद्सँग छ । त्यसैले न्यायपालिकाको समस्या समाधानको लागि कार्यपालिकामा अनधिकृतरूपमा बिन्तिपत्र हालिएको नभई संविधानले तोकेको कर्तव्य पूरा गर्न संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई झक्झक्याइएको हो । तिनीहरूको संवैधानिक कर्तव्य सम्झाइएको हो । राजनीतिक दलले टेको दिएकोले नै राणाले अटेर गरेको हुन् । यदि दलहरू राणाको टेको नबनेको भए आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गरेर देखाऊ भनेर चुनौती दिइएको पनि हो । त्यसैले “न्यायपालिकामा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन” भन्ने वहानामा दलहरू संवैधानिक कर्तव्यबाट विमुख हुन मिल्दैन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसियशनले मात्र नभई सबै क्षेत्रकाले यस विषयमा आवाज उठाउँदा पनि के कसो भएको हो ? किन सबै क्षेत्रबाट पद त्याग गर्न आह्वान र दबाब बढिरहेको छ ? आरोपहरू सत्य हुन् कि होइनन् ? संवैधानिक संयन्त्र सकृय गराउनु पर्छ पर्दैन भनेर चासोसम्म पनि नदिई “न्यायपालिकाभित्रको समस्या त्यहीँबाट समाधान गर्नुपर्छ” भनेर पन्छिनु राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताको पराकाष्ठा हो ।

राणा पदमा ढसमस्स बसिराख्‍नु र राजनीतिक दलहरूले “कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको विषयमा हात हाल्न मिल्दैन, त्यहीँबाट समस्या समाधान होस्” भनेर एक व्यक्तिको लागि वास्तविकतालाई विषयान्तर गर्न खोज्नुलाई कुनै दृष्टिकोणबाट पनि स्वभाविक भन्न सकिँदैन । विगत एक महिनादेखि न्यायक्षेत्र तहसनहस बनाइराख्‍नाले राजनीतिक दल र राणाबीचमा अस्वभाविक भित्री सम्बन्ध रहेको प्रमाणित हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरी वास्तविकतालाई विषयान्तर गरेर तर्किनाले जनताको न्यायको हकमा अपूरणीय क्षति पुगिरहेको छ । एक वा केही व्यक्तिको निम्ति न्यायक्षेत्रलाई तहसनहस पार्नु राजनीतिक दलको गैरसंवैधानिक चरित्र हो । त्यसैले एक व्यक्तिको क्षणिक स्वार्थसिद्धिको लागि सहायक बनेर पद्धतिमाथि नै अविश्‍वास बढाउने कार्य नहोस् ।

मंसिर ८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्