सर्वोच्च अदालतको विवादबारे बोल्यो एमाले महाधिवेशन- परमादेशको फैसलाले समस्या झांगिएको हो

काठमाडौं- नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशनले न्यायालयलाई जनताको न्याय पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गराउन र न्यायालयलाई भष्ट्राचारमुक्त, स्वच्छ र सक्षम बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षसँग आह्वान गरेको छ।

न्यायलय सम्बन्धी देखिएको विवादबारे महाधिवेशनमा प्रस्ताव पेश गर्दै नेता प्रदीप ज्ञवालीले निश्चित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायालयलाई बन्दी नबनाउन खबरदारीको आह्वान गर्ने बताएका थिए। अदालतभित्र देखिएका बेथिति र अराजकताले जनताको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको तथा संकटकालमा समेत नरोकिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसमेत प्रभावित भएको भन्दै खेद प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

२०७८ असार २८ को परमादेश, सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको स्वार्थका लागि न्यायालय र राजनीतिक पक्षबीच भएको सेटिङको परिमाण र राजनीतिक उदेश्यले निर्देशित फैसला थियो भन्ने सर्वोच्च अदालतिभत्र देखा परेका पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेको उनको भनाइ थियो।  त्यही फैसलाकै सहउतपादनका रुपमा समस्या झाङ्गिदै अहिले अदालत बन्दी बनेको भन्दै उनले प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

मंसिर १४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्