सिमकोट–खार्पु सडक निर्माणमा स्थानीय सहमत

हुम्ला । फाइल तस्बिर

सिमकोट – कर्णाली करिडोरको सिमकोट–खार्पु सडक खण्डको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन स्थानीय जग्गाधनी सहमत भएका छन्।

स्थानीय प्रशासन, हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनासँगको छलफलमा स्थानीय जग्गाधनीले सडक निर्माण कार्य अघि बढाउन सहमति दिएका हुन्। स्थानीय जग्गाधजनी सहमत नहुँदा उक्त सडक निर्माण कार्य डेढ वर्षदेखि रोकिएको थियो।

छलफलमा सहभागी प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले सडक निर्माणमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र सदरमुकाम सिमकोट जोड्ने सडक निर्माणका लागि पहल गर्ने हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। सोही प्रतिबद्धतापछि स्थानीय वासिन्दा सडक निर्माण गर्न दिन सहमत भएको उनको भनाइ छ।

सहमतिअनुसार सडक निर्माणका जग्गा क्षेत्रमा पर्ने बोटविरुवा र बालीनालीको क्षतिपूर्तिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ। नयाँ सहमतिअनुसार सिमकोट खार्पुखण्डको डीपीआरअनुसारको स्याम्ने कालाढुङ्गा पिप्लेडी हुँदै मानसरोवर माध्यमिक विद्यालय क्षेत्रको सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए।

विसं २०७६ सालमा निर्माण सुरु भएको उक्त सडकको नाम कोरिडोर राखिएपछि पटक–पटक सडक मापदण्ड बढाउँदा जग्गा बढी जाने भएपछि स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गर्दै आएका थिए। त्यस्तै सिमकोट ओखरढुङ्गा स्यागस्याग स्याम्ने हुँदै खार्पु खण्डको सडक निर्माणमा पनि सिमकोट गाउँपालिका–५ कै स्थानीयको बढी जग्गा बाटोमा परेको थियो।

जग्गाधनी बसन्त रोकायाले बारम्बार सडक निर्माणका नाममा जग्गा बढी क्षति हुन थालेको गुनासो गरे। दुई–दुई पटक सडकका नाममा जग्गा क्षति हुन पुगेको उनले बताए।

सो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा जग्गाधनी स्थानीयलाई आवश्यकताअनुसार काममा प्राथमिकता दिने सहमति पनि भएको छ। सडक निर्माणको कार्य भने स्थानीय जग्गाधनी र आयोजनाको समन्वयमा अगाडि बढ्नेछ।

त्यसैगरी सहमतिअनुसार कालाढुंगा, ओखरढुंङ्गा, शिव मन्दिर हुँदै मानसरोवर माविसम्मको सडक आयोजना हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले निर्माणका लागि डीपीआर तयार गर्ने र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जग्गाधनीको मागअनुसार सडक निर्माण हुन लागेको स्याम्ने क्षेत्रमा हिमाली बस्ती विकासका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ।

आयोजनाका योजना प्रमुख बिसुनदास लामाले जग्गाधनीको सहमतिअनुसार अब कर्णाली करिडोरको १२ किलोमिटर सडक निर्माण कार्यले गति लिनेछ। सो सडकका लागि सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्धा परेको थियो।

मंसिर १५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्