विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन छुट्टै कानुन आवश्यक छः अर्थमन्त्री शर्मा

फाइल फोटो।

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले विकास निर्माणलाई सहज ढंगले अघि बढाउन छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

उनले पछिल्लो समय विकास निर्माणका लागि छुट्टै कानुन नभएकाले अहिले रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स–साना काममा पनि अदालतले ‘स्टे अर्डर’ ले दिने गरेको बताए। अदालतले दिने ‘स्टे अर्डर’ले अगाडि बढ्न लागेको विकास निर्माणका काम पनि ढिला हुने गरेको उनको निष्कर्ष थियो।

अर्थमन्त्री शर्माले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन छुट्टै विशेष कानुन आवश्यक रहेको औँल्याए। उनले भने, ‘गाउँपालिकाका वडामा सामान्य बाटो खन्दासमेत अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ। त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ। अदालतको यस्तो अर्डरले निर्माणमा ढिला हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन गर्न वर्षौं लाग्छ। त्यसले पनि विकास निर्माण ढिला हुन्छ। त्यसैले अब सरकारले छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ। अहिले सरकार विकासका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको तयारी पनि गरिरहेको छ।’

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको खर्च प्रणालीले भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभएको बताए। कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले नेपालमा अब लाइसेन्स राजको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

उपाध्यक्ष डा. पौडेलले देश विकासका लागि भए पनि लाइसेन्स राजको अन्त्य आवश्यक रहेको बताए। अहिले पनि बैंक, बिमा, इन्स्योरेन्स, हाइड्रो पावर, एयरलाइन्सलगायत कम्पनी खोल्न लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ भन्दै उपाध्यक्ष पौडेलले लाइसेन्स युग अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका केही समस्याका कारण देशमा विकास हुन नसकेको भन्दै यसमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए। उपाध्यक्ष पौडेलले अबको दिनमा विकास निर्माण गर्दा योजना छनोटमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘हामी विगतदेखि लाइसेन्स युग अन्त्य गर्न लागिपरेका छौँ। तर, फेरि यही धेरै स्थानमा लाइसेन्स लिनुपर्ने कुरा आएका छन्। कम्पनी खोल्न लाइसेन्स लिनुपर्ने भनिए पनि कानुनमा लाइसेन्स नभए के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट कही लेखिएको छैन। लाइसेन्स युग अन्त्य गर्न मुख्य चुनौती यो नै हो, यसले गर्दा धेरै अपारदर्शी काम पनि भएका छन् ।’

कार्यक्रममा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने बताए।

सांसद चौधरीले एक पटक अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउन विभिन्न रूपमा खडा भएका फलामे गेटलाई भत्काउनुपर्ने बताए। उनले अहिले अर्थतन्त्र फराकिलो बनाउन काम गर्ने मान्छेलाई सरकारले सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउनका लागि काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। सरकारले आत्मसात् गरेको खुला अर्थनीतिमा कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। एक–दुई वटा छनोटमा परेका उदाहरणलाई अगाडि ल्याएर त्यस क्षेत्रलाई नै ढोका बन्द गर्नु हुँदैन।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको बताएका छन्। उनले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तरलता संकटको कारण चुनौती रहेको बताए। यसका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष गोल्छाले अब निजी क्षेत्रले रिस्क लिनुपर्ने बेला आएको बताए। उनले पछिल्लो समय सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुुने प्रचलन बढ्दै गएको बताए।

मंसिर १५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्