शून्य समय

‘अग्रगमन’को राजनीतिमा ‘खराउ पूजन’

कथित अग्रगामी राजनीतिको चरणमा नेपाल १५ वर्ष अघि प्रवेश गरेपछि ‘प्रजातन्त्र’ भन्ने शब्दलाई ‘प्रतिगामी’ हरुले मात्र प्रयोग गर्दै आएका छन् नेपालमा। प्रजाको अस्तित्व ‘राजा’ को अस्तित्वसँग मात्र जोडेर हेर्न थाले ‘अग्रगामी’ हरुले।

‘डेमोक्रेसी’ शब्दको ग्रीक उत्पत्ति, त्यस र त्यसको क्रमिक विकास र अवधारणामा आधारित व्यवस्थालाई ‘प्रजातन्त्र’ भन्न सकिन्छ। तर, अहिलेसम्मको चरणमा आइपुग्दा ‘डेमोक्रेसी’का केही मूल्य र मान्यतामा समान मौलिक स्वरुप मानिए पनि त्यसका कार्यान्वयन अलगअलग मुलुकमा फरक ढंगले भइरहेका छन्। नेपाल अपवाद रहने कुरै भएन।

नेपालले अहिले अपनाएको कथित अग्रगामी बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरुको प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति र भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। ‘प्रजातन्त्र’ मा प्रजासँग शासक छान्ने र आफूप्रति जवाफदेही बनाउने अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता नबुझेका ‘अग्रगामी’ हरुको बाहुल्य छ मुलुकमा अहिले।

भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँको संसदमा विद्वान तथा अत्यन्त्र सम्मानित आचार्य कृपालानी जस्ता व्यक्तिले किसान मजदुर प्रजापार्टीको नेतृत्व गरेका थिए। भारत स्वतन्त्र हुँदा उनी स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष थिए।

के किसान मजदूर प्रजा पार्टी नाम राखेर आचार्य कृपालानी ‘राजा’ या राजसंस्था राख्न चाहन्थे होलान् स्वतन्त्र भारतमा ? संक्षेपमा, भारत उत्थानका लागि मजदूर र किसानको समृद्धि आवश्यक भएको मान्थे आचार्य कृपालानी।

नेपालको इतिहास र एकीकरण अनि स्वतन्त्रतामा राजाहरुको भूमिका नेतृत्वदायी रहेकाले ‘राजा-प्रजा’ सहकार्य र सहअस्तित्वको आफ्नै परम्परा यहाँ रहिआएको छ जो भारतको यथार्थभन्दा फरक छ।

२०६३ यताको नेपाली राजनीति बाह्य शक्तिको हातमा पुगेकाले एजेन्डा निर्माण, त्यसको प्रचार प्रसार र षड्यन्त्र अनि सञ्चालन तिनै बाहिरी शक्तिले गर्न थाले।

नेपालको परिवर्तन र तिनका एजेन्डा जनचाहना अनुरुप र स्वीकार्य प्रजातान्त्रिक पद्धति अनि मुलुकको समग्र हितका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेपालीहरुलाई बदनाम गर्न नै ती बाह्य शक्ति र उनीहरुको हातमा लगाम सुम्पेका १२–बुँदे पक्षीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारले नै ‘अग्रगामी’ र ‘प्रतिगामी’ कित्तामा नेपाललाई विभाजित गर्योर ‘डिभाइड एण्ड रुल’ को नीति र व्यवहार कार्यान्वयन गर्न प्रोपोगान्डा तयार गरियो।

‘मकाले’ शैलीको प्रोपोगान्डा तथा फुटाऊ र राज गर मन्त्रको कार्यान्वयन प्रयोगको जिम्मा पहिले राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी विशेष कार्यालय ‘ओएचसीएचआर’ र पछि शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर ९नोभेम्बर २१, २००६० लगत्तै अनमिन प्रमुख इयान मार्टिनले गरे।

श्याम सरणको १२ – बुँदेको पूरक षड्यन्त्रका रुपमा हस्ताक्षर गरिएको वृहत शान्ति सम्झौतामा ‘मकाले’ शैली स्पष्ट देखिन्थ्यो। द्वन्द्वको एउटा पक्ष अर्थात १० – वर्षे सशस्त्र विद्रोहको देखिने नेपाली मुख्य पक्ष माओवादीले पुरानो सत्ताको प्रमुख मानी आएको राजसंस्थालाई बाहिर राखियो। माओवादी र ‘अग्रगामी’ सँग विदेशी शक्तिले मितेरी लगायो।

द्वन्द्वको एउटा पक्षलाई राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राख्दा द्वन्द्वले स्थायित्व पाउँछ नेपालमा कुनै न कुनै रुपमा भन्ने आठ दलले बुझे पनि सत्ताको लोभमा उनीहरुले विदेशी षड्यन्त्रलाई चुनौती दिन सकेनन्।

अनि राजसंस्था अर्थात ‘प्रतिगामी’ कित्ता नै प्रधान शत्रु भएको ‘कथन’ निर्माण गरे उनीहरुले। त्यो प्रक्रियामा इयान मार्टिन, श्याम सरणलाई मानसिक, चारित्रिक र राजनीतिक गुरुका रुपमा अघोषित रुपमा स्विकार्नु उनीहरुको बाध्यता बन्यो। नेपाली राजनीतिका ‘अग्रगामी’ पक्ष अहिले पनि नेपालको स्वायत्त हैसियत ध्वस्त गर्ने एजेन्डा सहित यी दुई खलपात्रको ‘खराउ पूजन’ मा व्यस्त छन्।

देउवा, ओली, प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, महन्थ ठाकुर या उपेन्द्र यादवबीच एकमत छ, यसमा कमल थापाले तत्कालिक लाभका लागि त्यो समूहसँग नाता जोडे पछि।

गत साता त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘सेन्टर फर पिस एण्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ ले वृहत शान्ति सम्झौताको १५ वर्षको मूल्यांकन गर्‍यो। शान्ति प्रक्रियाको सफलता र ‘अग्रगामी’ कित्ताका एक हस्ती दमननाथ ढुंगानाले केही महत्वपूर्ण टिप्पणी गरे।

‘अनमिन कसरी अयो र कसरी गयो ?’ थाहै पाउन सकिएन। ‘चीन सम्भवत नेपालमा राजसंस्थाको निरन्तरताले स्थायित्व आउँछ भन्नेमा विश्वस्त थियो, त्यस्तै भारत पनि के चाहन्थ्यो भन्नेबारे उनी स्पष्ट हुन सकेनन्।

त्यस्तै नेपालीहरु अर्थात आठ दल अनि नेपाली नागरिक समाज के चाहन्थ्यो भन्नेबारे त उनले प्रवेश नै गरेनन्, कस्तो विडम्बना !

त्यसको लगत्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै ‘इन्टरनेशनल रिलेशन्स’ विभागले शान्ति प्रक्रियाका १५ वर्ष, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिष्य परिवेश’ विषयमा दिएको छोटो अभिव्यक्तिमा बलिउड कलाकार मनिषा कोइरालाले एउटा ‘सचेत’ नेपाली नागरिकको हैसियतमा केही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिइन्।

‘द्वन्द्वको एउटा पक्षलाई शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने निर्णय कसको ? विगत १५ वर्षमा द्वन्द्वका नेतृत्व गर्ने तथा शान्ति सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता पक्ष संक्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न किन तयार भएनन् ? त्यस्तै अहिले मुलुकमा ‘शान्ति’ भएपनि पीडितले न्याय नपाउँदा शान्तिको अर्थ के हुन्छ ?

यी प्रश्नहरु मात्र हैनन्, वास्तवमा शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा तत्काल अघिको पृष्ठभूमि, १२ – बुँदे हस्ताक्षर रुपी षड्यन्त्रमा श्याम सरणको ‘नायकत्व’ अनि एक वर्षपछि त्यो षड्यन्त्रको दोस्रो भाग अघि बढाउन इयान मार्टिनको छनौटको प्रसंग अनि त्यसमा निहित नियतको छिनोफानो खुला तथा इमानदार बहसबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

त्यस अर्थमा अहिले संवैधानिक बाध्यताका कारण आफ्नो अधिवेशन गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले गम्भीरताका साथ यस विषयमा समीक्षा गर्दै ‘कोर्स करेक्सन’ को मार्ग प्रशस्त गर्नु जरुरी छ। तर के पार्टीहरु त्यता लाग्लान् र? के उनीहरुबाट न्यूनतम अपेक्षा राख्न सकिन्छ ?

सौराहमा भएका एमालेको दशौँ ‘कांग्रेस’ ले ‘ओली नै एमाले र एमाले नै ओली’ भएको सन्देश दियो। सर्वसत्तावादको यो भन्दा बुझ्न सकिने राजनीति अर्को के होला?

एमाले ओलीको छायाँबाट बाहिर आउन सक्ने एउटा सानो बाटो भीम रावलले कोरेका छन्, अपमान सहेर पनि अध्यक्ष पदमा चुनाव लडेर । तर, सर्वसत्तावादमा असहिष्णुता चरम रुपमा विद्यमान रहने खतरा रहिरहेछ।

नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनमा पैसाको अभूतपूर्व चलखेलले पार्टीप्रति वितृष्णा जगाएपनि रामचन्द्र पौडेलको वैकल्पिक नेतृत्वको प्रभावहीनताले शेरबहादुर देउवालाई नै तत्कालको लागि फाइदा पुराउने छ। त्यो पार्टीले जो नेता भए पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेको ‘आयातीत एजेन्डा’ र इयान मार्टिन तथा श्याम सरणको ‘खराउ पूजन’ को परम्परालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने छैन।

राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै नारायणी बगरमा सहभागी हुन पुगेका कमल थापाले ओलीको नेतृत्वको मुक्त कण्ठले प्रसंशा गरेर भावी राजनीतिमा एमालेसँग चुनावी समीकरण निर्माण या सहज वातावरण बनाउने प्रयासको विजारोपण गरेर आए, तर नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्तिहरुसँग, खासगरी २०६३ यता एमालेको सहकार्यबारे उनले मुख खोलेनन्।

आफ्नो राष्ट्रिय अधिवेशनमा लागेको राप्रपामा थापाको जित निश्चितजस्तै देखिए पनि थापाले दोस्रो संविधानसभामा आफूले अघि बढाएका नीतिमाथि गरिएका सम्झौता ‘अग्रगामी’ सत्तामा सहभागिता र आफैँले विरोध गर्दै आएका परचालित तथा परिचालित एजेन्डाप्रतिको समर्पणबारे आत्मालोचना गरेनन्।

बरु पराजय भएमा ‘निर्मल निवास’ लाई जिम्मेवार बनाउने रणनीतिक अभिव्यक्ति समेत निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उनले दिए। यो लेखको प्रारम्भमा उल्लिखित ‘प्रजा’ र ‘राजा’ को सापेक्षिकता भन्दा जनता र राजनीतिक दलहरुको भूमिका शासकलाई र दलभित्र आफैँ (नेतृत्व पंक्ति) लाई नै जिम्मेवार बनाउन पर्छ भन्ने मान्यताबाट ओली जस्तै कमल थापा पनि विचलित हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ।

शेरबहादुर देउवा या अन्य पार्टीले पनि यो प्रवृत्तिभन्दा फरक ढंगबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्ने छैनन्, आगामी दिनमा हुने नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनमा भनी स्पष्ट बुझ्नु आवश्यक छ।

तर राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्देन, धवल शमशेरले थापालाई दिएको चुनौती रावलले ओलीलाई दिएजस्तो सांकेतिक मात्र हुने छैन। आगामी दिनमा थापाले हिजोजस्तो पार्टीलाई आफ्नो खल्तीमा राख्न पाउने छैनन्। र, पार्टी नीति र सिद्धान्त विपरीत सत्ता समीकरण बनाउन पाउने छैनन्।

प्राय: सबै दलहरु श्याम सरण, इयान मार्टिन षड्यन्त्र अन्तर्गत सञ्चालित छन्। राजनीतिक परिवर्तन र खण्डित शान्ति प्रक्रियाका नाममा बाहिरी, शक्तिहरुलाई राजनीति बुझाएका दलहरुमा थापाको राप्रपा पछि सहायक दलका रुपमा मिसिएको हो।

यिनीहरुभित्र र आपसमा केही वैमनस्य देखा परेमा र ती शक्तिहरु अझैपनि ‘बाह्य शक्ति’ को कथित अग्रगामी एजेन्डाका लागि उपयोगी लागेमा उनीहरुले नै सहमति गराउने छन्।

तर राप्रपाभित्रको सम्भावित वैमनस्य र विभाजनलाई रोक्न कोही बाह्य शक्ति आउने छैन । किनकी २०६३ का बाह्य मालिकहरुका नजरमा राप्रपा अझैपनि ‘प्रतिगामी’ नै रहिआएको छ।

दमननाथ ढुंगाना र मनीषा कोइरालाका हालैका अभिव्यक्तिहरुसँगै तर फरक मञ्चमा माले नेता सिपी मैनाली तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक अर्का विरुद्ध लगाएको लान्छना र त्यसको प्रतिवादलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका चरम असन्तुष्टि तथा जन आक्रोशबाट बाहिर राखेर हेर्न मिल्दैन।

‘प्रतिगामी’ महेन्द्रले नेपाललाई भुटान र सिक्किम बन्नबाट बचाएको तर ‘अग्रगामी’ प्रचण्डले मुलुकलाई विदेशी नियन्त्रणको भड्खालोमा हालेको मैनालीको आरोपलाई समर्थन गर्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ।

हिंसाको राजनीतिमा मुलुकको एउटा ठूलो शक्ति र असंगठित जनतालाई ‘प्रतिगामी’ का रुपमा बाहिर राख्ने र आफूलाई कथित ‘अग्रगामी’ को नेताको रुपमा स्थापित गर्ने खेल प्रत्युत्पादक भइसकेको छ। मैनालीले मञ्चबाट त्यो विषय उठाए।

भोलि जनताले पक्कै त्यसलाई दोहोर्‍याउने छन्। शान्ति र अग्रमनका नाममा भएका कथित क्रान्ति र राजनीतिक दलालीविरुद्ध बोल्न एमाले असफल भएको छ। तर राप्रपा नेतृत्वको समर्पणका बाबजुद पार्टी पंक्तिमा यो विषय गम्भीरताका साथ निरन्तर रुपमा उठ्दै आएको छ।

नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनमा पैसाको अभूतपूर्व चलखेलले पार्टीप्रति वितृष्णा जगाएपनि रामचन्द्र पौडेलको वैकल्पिक नेतृत्वको प्रभावहीनताले शेरबहादुर देउवालाई नै तत्कालको लागि फाइदा पुराउने छ। त्यो पार्टीले जो नेता भए पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेको ‘आयातीत एजेन्डा’ र इयान मार्टिन तथा श्याम सरणको ‘खराउ पूजन’ को राजनीतिलाई त्यागेर अघि बढ्न एउटा सशक्त समूह पक्कै आउने छ अधिवेशनमा त्यस अर्थमा नेपालको राजनीतिको मार्ग स्पष्टसँग कोरिँदै छ अब। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बीचका शक्तिहरुबीच सहकार्य र २०६३, ६४ को निषेधको राजनीति र षडयन्त्रपूर्ण शान्ति प्रक्रियामाथिको बहसले ‘कोर्स करेक्सन’ तर्फ लैजाने छ नेपाली राजनीतिलाई ।

मंसिर १७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्