‘प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी’

रामनारायण बिडारी र राधेश्याम अधिकारी।

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाका दुई प्रभावशाली सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन्।

सत्तारुढ काग्रेसका सांसद अधिकारी र माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा सांसद भएका बिडारीले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको सार्वजनिक गरेका हुन्।

अधिकारीले महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्नु संविधानसम्मत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने तर्क समेत गरे।

शुक्रबार सर्वोच्च बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने पुष्टि गर्न पनि जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ढिलाई गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा आफू रहेको उल्लेख गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सांसद अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्न सकिने आधार पर्याप्त रहेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘उहाँका विरुद्धमा महाअभियोग लाग्न सक्छ, लाग्नुपर्छ। र, यो अरु कुराबाट भन्दा पनि उहाँ महाअभियोगबाटै जानु बेस। राजीनामा किन माग्ने? संविधानतः पनि उहाँलाई महाअभियोग लगाएर विदा गर्नु पर्छ।’

सांसद बिडारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन मंसीर २८ गते संघीय संसद बैठक आह्वान गरिएको दाबी गरे। उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय छानविन समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।

दलहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउन छलफल गरिरहेको सांसद बिडारीको भनाइ थियो। सांसद बिडारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भविष्यमा राज्यबाट कुनै पनि सेवा, सुविधा लिन नपाउने गरी संसदीय समितिले छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए।

उनले भने, ‘संसदमा ११ जनाको छानबिन समिति बन्छ। त्यसका निम्ति दलहरुले काम गरिरहेका छन्। दलहरुले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। अबको एक हप्ता पछाडिबाट यो काम सुरु हुन्छ। र यस्ता प्रधानन्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो लिष्टमा पर्नेगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गर्न पाउने गरी खत्तम पार्नका निम्ति प्रतिनिधिसभामा होमवर्क भइराखेको छ। काम हुन्छ।’

उनीहरुले राणालाई महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको बताए पनि त्यो उनीहरुको व्यक्तिगत विचार मात्रै हो वा दुवै पार्टीको धारणा हो भन्नेबारे केही खुलाएनन्।

मंसिर १७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्