तिलोत्तमा नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउन धमाधम तयारी

बुटवल- निकट भविष्यमै बालमैत्री घोषणा हुन लागेको रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा बालमैत्री कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने गरी गृहकार्य थालिएको छ । यसका लागि उपयुक्त योजना निर्माण थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

तिलोत्तमालाई यही मंसिर २९ गते बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारी छ । ‘बालमैत्री नगर घोषणापछि यसको दिगो कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक योजना निर्माणको गृहकार्य थालिएको छ,’ नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले भने ।

अहिले बालमैत्री नगर घोषणाका लागि विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरूको अन्तिम अवस्था मापन, स्थितिपत्र तयारी तथा घोषणा पश्चात् दिगोपनका लागि सरोकारवालाहरूको सहभागितामा रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको छ । त्यसक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, बाल क्लब, विभिन्न संघ संस्था, टोल विकास संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी सेवा प्रदायक निकायलगायत सरोकारवालाहरूले दिएका सुझावको आधारमा रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

योजना निर्माणका लागि नगरपालिकाले कार्यशाला गोष्ठीको समेत आयोजना गरेको छ । कार्यशालामा सबै वडाका प्रतिनिधिले आफ्नो समग्र वडाको हालसम्मको बालमैत्री वातावरणको अवस्थाको जानकारी गराउनुको साथै दिगोपनको लागि गर्नुपर्ने कामलाई समेटेर योजनासमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसक्रममा राष्ट्रिय प्रशिक्षक विष्णुबहादुर चौबेले नगरबासीको सामूहिक पहलले तिलोत्तमा बालमैत्री नगर घोषणा हुन लागेको बताए ।  नगर प्रमुख घिमिरेले बालमैत्री नगर बनाउने अभियानमा सबै मिलेर जुट्न आग्रह गर्दै यसको दिगोपनको लागि सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

रुपन्देहीका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये तिलोत्तमा पहिलो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा हुन लागेको हो । यसका लागि आवश्यक सूचक पूरा गर्न टोल टोलमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । बाल अधिकारको सन्दर्भमा सचेतना बढाउन छलफल, अन्तरक्रिया, र्‍याली, सडक नाटक, पर्चा टेम्पलेट तथा ब्यानर टाँस्नेलगायतका कार्यहरू भएका छन् ।

बालमैत्री स्थानीय शासन बालअधिकार सम्बन्धी समग्र पक्ष अर्थात् बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको प्रवर्द्धन गरी नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको यो अवधारणा हो ।

यो अवधारणाले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रियामा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धतिलाई जनाउँछ ।

‘बालमैत्री स्थानीय तह’ भन्नाले अर्थपूर्ण बाल सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिमा आधारित भई स्थानीय तह आफैले आवधिक र वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरी निर्धारण गरेका न्यूनतम सूचकहरू सुनिश्चित गरिएको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई जनाउँछ ।

बालमैत्री नगर घोषणाका लागि ५१ वटा सूचकमध्ये ३८ वटा सूचकमा शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै छ वटा सूचकमा ९५ प्रतिशत उपलब्धि, एउटा सूचकमा ९० प्रतिशत र छ वटा सूचकमा ८० प्रतिशत नतिजा प्राप्त गरी बालमैत्री नगर घोषणा गर्न सकिन्छ । त्यसपछि शतप्रतिशत हासिल भएका सूचकको निरन्तरता र ९५, ९० र ८० प्रतिशत नतिजा हासिल भएका सूचकलाई शत प्रतिशतमा पुर्‍याउने प्रतिविद्धतासहितको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र प्रतिबद्धता गरेमा बालमैत्री घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

मंसिर १७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्