महाधिवेशनबाट दलहरु बलिया बन्दैछन् कि कमजोर?

काठमाडौं- चिसो बढ्ने क्रम जारी छ, तर देशमा दलका महाधिवेशनले राजनीतिक गर्मी ह्वात्तै बढाएको छ।

ठूलो दल नेकपा एमालेले पार्टीको दशौं महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । राप्रपाको महाअधिवेशन आइतबार मात्रै सम्पन्न भयो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुको महाधिवेशन पनि आसन्न छन् । पाँच वर्षमा हुने महाधिवेशनलाई नियमित कानुनी प्रक्रियाको रुपमा लिइए पनि सबै दलको महाधिवेशन संयोगले एकै वर्ष हुनुले पार्टीहरु अब कति बलिया हुन्छन् र निर्वाचनमा कस्तो असर पर्ला भन्ने अड्कलवाजी गर्न थालिएको छ ।

लोकतान्त्रिक पार्टीहरु विधानले पाँच वर्षमा नेतृत्व परिर्वतन गर्ने प्रावधान कुल्चँदै लामो समय पार्टी हाँकिरहेका थिए । महाधिवेशन नगर्दासम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कारण अहिले दलहरु तातिएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नेतृत्व परिर्वतन बराबर हुनुपर्छ, तर हामी कहाँ पार्टीहरु विधि र पद्धति अनुरुपको अभ्यास हुन सकिरहेको छैन,’ उनले देशसञ्चारसँग भने।

पार्टीको नेतृत्व चयनको रुपमा मात्रै होइन, आमनिर्वाचनको रणनीतिक तय गर्ने उपयुक्त मौका पनि महाधिवेशन हो । लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कारणले पाँच वर्षमा निर्वाचन गरी आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने अवसर पनि हो यो, पार्टीहरुका लागि ।

तर कतिपय दलहरुले पाँच बर्ष पार गर्दा पनि महाधिवेशन नगरेपछि निर्वाचन आयोगले नै महाधिवेशन गर्न गत बैशाखमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्‍यो। नेपाली कांग्रेसले त विधान संशोधन गरी ६ महिना महाधिवेशन पछि सारेको थियो। २०७२ साल अगाडि साढे पाँच वर्षमा निर्वाचन गर्ने प्रावधान थिएन। दलहरुले वर्षौँदेखि अधिवेशन नगरी कुर्सीमा चैनले बसिरहेका थिए।

नेपालको संविधानको धारा २६९ र भाग २९ मा राजनीतिक दल सञ्चालन र गठन सम्वन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ- ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ।’

तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन । तर यस्तो प्रावधानलाई दलहरुले पालना गरेका छैनन् । पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनलाई दलहरुले पर सार्नु संवैधानिक प्रावधानलाई व्यवहारमा पद्धतिको रुपमा बसाल्न नचाहनु हो’, संविधानविद् विपीन अधिकारीले भने । नेतृत्व परिर्वतन मात्रै नभई महाधिवेशनको सैद्धान्तिक पक्ष आफैँमा राम्रो भएपनि दलहरुले त्यसलाई वेवास्ता गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ को उपधारा ४ मा (ग) दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ पर्ने प्रावधान छ । तर, कार्यकारिणी समितिमा आफ्ना अनुकूलका व्यक्ति मनोनयन मार्फत् ल्याउने पद्धति बसेको छ जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ कमजोर बनाएको टिप्पणी संविधानविद् अधिकारीको छ। ‘अधिवेशनलाई जसरी हुन्छ संवैधानिक बाधा हटाउन गर्ने र राजनीतिक गुट व्यवस्थापन अनि भेस्टेड इन्ट्रेस्टका व्यक्ति राख्ने जस्ता गलत अभ्यासले पार्टीहरु बिग्रिने/भत्कने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरुबाट भोलिका दिनमा जनताले राजनीतिक दायित्वको भूमिका प्राप्त गर्न सक्दैनन् कि भन्ने चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने।

निर्वाचन आयोगले दलको निर्वाचनमा विधि प्रक्रिया र कानुनी आधार पूरा भयो भएन हेर्दैन। आयोगलाई दलभित्रको निर्वाचन कसरी भयो प्रजातान्त्रिक भयो भएन हेर्ने अधिकार दिनु अत्यावश्यक भएको संविधानविद् अधिकारीको भनाइ छ।

समयमा पार्टीको निर्वाचन नगर्ने दललाई निर्वाचन आयोगले पनि केही गर्न सक्ने कानुनी अधिकार छैन। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि अयोगमा दल दर्ता गर्दा साढे पाँच बर्षमा निर्वाचन गरेनन् भने दल दर्ता हुन सक्दैनन् । आयोगले त्यस आधारमा मात्रै दल खारेज गर्न सक्छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्- ‘निर्वाचनमा भाग लिन नपाइने हो कि भन्ने पिरलोले मात्रै ठूला साना दलहरु महाधिवेशनमा केन्द्रित बनेका हुन् ।’

उनले थपे- ‘आयोगले भनेको आधारमा कसैले टेरेनन्।’

पार्टी कार्यालय गएर सोमबार पदबहाली गर्दै राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन। तस्बिर : बर्षा शाह

२०७८ सालभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गनुपर्ने अवस्थाले पनि कतिपय दलहरुले महाधिवेशनलाई चुनावी तयारीको रुपमा लिएका छन् । महाधिवेशनले दलहरुका लागि नेतृत्व र पार्टी सुधार्ने अवसर पनि हो । तर हालै सम्पन्न नेकपा एमालेका निर्वाचनले ओलीले गुट व्यवस्थापन तथा आफ्नो स्वार्थ सिद्धका लागि महाधिवेशनलाई उपयोग गरे । यो अभ्यास अन्य दलमा पनि देखिँदैछ ।

पार्टीको महाधिवेशन मार्फत् आम निवाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नयाँ विचार र सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने पहिलेका नीति विचारहरुको समीक्षा गर्ने उपयोगिता हेर्ने अवसरको रुपमा लिइएको छैन ।

पार्टीले महाधिवेशनमा अगाडि सार्ने एजेण्डा पुरानै छन् । ‘पार्टीका एजेण्डा र पार्टीले वा सरकारले लिने नीतिका विषयमा महाधिवेशन मार्फत् आउनु लोकतान्त्रिक विधि हो । तर पार्टीको महाधिवेशनमा यस्ता विषय उठ्दैनन् । निर्वाचनमा चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै आउँछन् । त्यसमा दलहरु पूरा गर्न उत्तरदायी र जवाफदेही बन्दैनन् । दलभित्र त्यही कारण सुशासन र पारदर्शीता जवाफदेहीता संकटमा परेको छ,’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठले भने । ‘पार्टी सञ्चालनको नीति एजेण्डा तय गर्ने उपयुक्त अवसर पाएपनि त्यसलाई पाखा लगाएकोले त्यसको मूल्य पार्टीहरुलाई भविष्यमा महँगो पर्न सक्छ,’ उनले थपे।

पार्टीका महाधिवेशनमा नीति विचार र सिद्धान्तमा छलफल नहुँदा पार्टीका नेताहरु समेत असन्तुष्ट छन् । करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी हजारौँ मान्छेहरु जम्मा गरे पनि ती विषमा छलफल नहुनुले महाधिवेशनले दल कसरी बलियो बनाउन सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले एउटा दैनिक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘विचार नीति र एजेण्डा विनै छलफल हुने र नेतृत्व छान्ने दौड यो नेका मात्रै होइन अन्यमा पनि छ । आशन्न चौधौ महाधिवेशनमा पनि नीति र विचारमा केही बहस नहुने भयो । भेला हुने, भोट हाल्ने र तिरवितर हुने अवस्था छ । पाँच हजार मान्छे फेरिफेरि भेला भइहाल्न सजिलो छैन । अनि कहाँ गर्ने विमर्श । म आत्तिएको छु ।’

विचार मन्थन हुने थलोमा पनि विचार सिद्धान्त माथि छलफल नहुने र तय नहुने अवस्थाले पार्टीहरु गुटको व्यवस्थापन र सत्तामा नेतृत्वको लागि केवल वैधानिक आधारको रुपमा महाधिवेशनलाई बनाउँदै आएका छन् ।

यस अगाडिका आमनिर्वाचनहरु पार्टीका अधिवेशन सम्पन्न भएपश्चात् भएका थिएनन् । महाधिवेशनपछि दलहरु निर्वाचनमा जाँदा तल्लो तहसम्म संगठन बलियो हुने र दलबीच प्रतिस्पर्धाको बातावरण बन्ने भएपनि महाधिवेशनमा देखिएका यस्ता गलत प्रवृतिले दलहरु बलिया होइनन्, अझ कमजोर बन्दैछ गएको र गलत पद्धति बसेको संविधानविद् विपीन अधिकारी बताउँछन्।

तर नयाँ एजेण्डा नहुँदा आमनिर्वाचनमा जनतालाई आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । विगतमा पनि दलहरुलाका एजेण्डा हेरेर भन्दा पनि नेताको अनुहार हेरेर जनताहरुले भोट हाल्न बाध्य बनेका थिए । पार्टीको विचार नीति हेरेर भोट दिन मतदाताले कहिले पाउने त्यो अवसर पनि महाधिवेशनले जुटाउन सकेको छैन । आम जनतामा जान अगाडि पार्टीको चुनाव तयारी गर्नुपर्नेमा दलहरुले गर्न सकेका छैनन् । दलहरुमा पारदर्शिता र सुशासनको अभ्यासमा चुक्दै गएको रुपमा यसलाई लिन थालिएको छ ।

आर्थिक चहलपहल मात्रै बढायो

ठूला दलहरु पार्टीको निर्वाचनमा होमिँदा नेपालको आर्थिक चलहलपहल बढाएको छ । चन्दा लेवी, व्यापारी साथै सार्वजनिक पद धारण गर्ने शुभेच्छुबाट आर्थिक स्रोत जुटाइरहेका राजनीतिक दलहरु महाधिवेशनमा निकै तामझाम गरी खर्च गरिरहेका छन्। पार्टी कार्यकर्ताका लागि यातायात, बसोबासका लागि होटल भोजनको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा करोडौँ खर्च भइरहेको छ।

यस्ता खर्चले स–साना व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको अर्थशास्त्री प्रा.डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन् । ‘ठूलो रकम परिचालनमा नआउने र व्यक्तिले जम्मा गरेको पैसा चन्दा लेवीका रुपमा पार्टीमा जाने हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यस्तो ठूलो असर पार्दैन’, उनले भने । चितवनमा सम्पन्न एमालेको अधिवेशनमा ३० करोड  रकम खर्च भयो । अव तय भएका राजनीतिक दलका अधिवेशनमा पनि ठूलै रकम खर्च हुने निश्चित छ । ‘कोरोना महामारीले थलिएका स– साना र यातायात होटल जस्ता व्यवसायमा भने यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ’, उनले भने ।

 

मंसिर २०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्