‘जलवायुजन्य समस्या समाधान वा प्रभाव न्यूनीकरणमा सबैले दायित्व लिनुपर्छ’

काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनले पारेका वा पर्न सक्ने असरहरुको सामना तथा न्यूनीकरणका लागि सबैले आआफ्नो स्थानबाट अपनत्वसहित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

स्वच्छ उर्जा नेपालले गत महिना स्कट्ल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–२६ बाट भएका उपलब्धि तथा अबको बाटोका समबन्धमा मंगलबार काठमाडौँमा गरेको संवादमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले कमजोरीहरुलाई स्वीकार गरेर सहकार्य बढाउँदै जानु पर्ने बताएका हुन् ।

कोप–२६ को नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेकी वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन महाशाखाकी प्रमुख डा. राधा वाग्लेले कोप–२६ बाट अपेक्षा गरिएको स्तरमा उपलब्धि हासिल नभए पनि आशावादी हुने ठाउँ रहेको र अब गरिएका वाचा पूरा गर्नतर्फ सबैले आ–आफ्नो स्तरबाट काम गर्नु पर्ने बताइन्।

‘जलवायु परिवर्तनको विषय बिस्तारित छ, हामीले गरेका वाचाहरु महत्वाकांक्षी छन्’, डा. वाग्लेले भनिन्, ‘तर वाचा गरिएका योजनाहरु हचुवाका भरमा आएका होइनन्, हामीले अन्तरमन्त्रालय, अन्तरक्षेत्रबीच सहकार्य गरेर काम गर्नु अबको चुनौति हो । हामी सहकार्यका लागि तयार छौँ र त्यसमा काम पनि गरिरहेका छौँ ।’

नेपालले वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत कायम गर्ने, सन् २०४५ सम्ममा उत्सर्जन खुद शून्यमा झार्ने, सन् २०३० सम्ममा बिक्री हुने निजी सवारी साधनको संख्या ९० प्रतिशत विद्युतीय बनाउनेसहितका प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

कार्यक्रममा जलवायु विश्लेषक–अध्येता मञ्जीत ढकालले जवलायुजन्य जोखिमका हिसाबले अग्रपंक्तिमा रहेको नेपालले जोखिम न्यूनिकरण तथा अनुकूलनका प्रयासमा अपनत्व लिनुपर्ने र कोपमा भएको सहभागिता तथा छलफलहरुमा त्यो देखिएको बताए । ‘हामीलाई सहयोगको खाँचो छ र यसमा धनी देशहरुमै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ’, ढकालले भने, ‘त्यसो भन्दैमा हामीले हाम्रो भूमिकाबाट उम्किन मिल्दैन, सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हामीमा छ । हाम्रा लागि हामीले नै गर्नु पर्छ र अबको काम भनेको गरिएका वाचाहरु कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्ने हो ।’

भूमिहीनहरुको अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै आएकी सरस्वती सुब्बाले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भइरहेका अतिशय विषम घटनाहरुको मारमा भूमिहीनहरु परिरहेको भन्दै उनीहरुका समस्या र चासोहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा सम्बोधन गरिनु पर्ने बताइन् । ‘जमिन छैन तर उत्पादन गर्ने पनि भूमिहीनहरु नै हुन्, जलवायुजन्य घटनाहरुको प्रत्यक्ष मारमा पनि उनीहरु नै परेका छन्’, उनले भनिन्, ‘अब भूमिहीनका विषयमा पनि जलवायु नीतिहरुले बोल्नु पर्छ । यसमा अवसर पनि छ, हामीले खेतीगर्ने भूमिहीनहरुका लागि जलवायु अनुकूल बालीका बारेमा जानकार बनाउन सकिन्छ ।’

वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका द थर्डपोलका नेपाल सम्पादक रमेश भुसालले नेपालका तर्फबाट गरिएका वाचाहरु हतारमा गरिएका जस्तो देखिने बताए ।

‘पर्याप्त अध्ययन वा समीक्षा बिना योजनाहरु बनेका वा वाचा गरिएको जस्तो देखिन्छ । योजनाहरु बनाउँदा वा कार्यान्वयन गर्दा जलवायु अनुकूल र भावी सम्भावित विपदहरुलाई थेग्न सक्ने बनाइनुको विकल्प छैन’, पत्रकार भुसालले भने, ‘जलवायुजन्य नीति वा योजनाहरुको कुरा गर्दा हामी सबैले आफूलाई प्रश्न गर्ने र अरुलाई पनि प्रश्न सोध्न सक्ने बन्नु पर्छ ।’

जलवायुजन्य विषम घटनाको जोखिमका अग्रभागमा रहेका युवाहरुलाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनका सबै प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिताको अवसर दिइनु पर्नेमा युवा जलवायु अभियन्ता लक्ष्मी सापकोटाले जोड दिएकी छन् ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता र स्थानीय बासिन्दाको सरोकारसँग जोड्नु पर्ने बताएका हुन् ।