‘पीडक’को नाम राखेर मात्रै द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र वितरण गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र वितरणमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमाफत् सरकारले वितरण गरिरहेको द्वन्द्व पीडित परिचयपत्रमा ऐन र कार्यविधिले तोकेका विषयहरु समावेस नभएकाले पुनरावलाेकन गर्न आदेश दिएको हो।

गत असोज ७ गते ज्ञानेन्द्रराज आरोपलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले पीडक पक्षको समेत नाम उल्लेख गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न भनेको हो।

द्वन्द्व पीडितलाई परिचयपत्र दिँदा पीडित र पीडकको नामसमेत उल्लेख हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग ऐन २०७१ मा रहेकाे आदेशमा उल्लेख छ।

हाल वितरण भइरहेको परिचयपत्रबाट वास्तविक पीडितको परिचयपत्र नखुल्ने भएकाले जारी गरिएको परिचयपत्र ‘व्यवहारिक र पीडितलाई स्वीकार्य हुने किसिमको’ नरहेको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।

न्यायाधीश केसीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुले पीडित परिचयपत्रको ढाँचामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडित परिचयपत्र र साथै परिचय पत्रको बुँदा (ङ) पछि (च) र (छ) थप गरी (च) मा वास्तविक पीडित व्यक्ति र हत्या गरिएको वा मारिएको व्यक्तिको नाम थर र (छ) मा पीडक पक्ष तत्कालिन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र तत्कालीन राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष दुवैः भनी उल्लेख हुन पर्ने जिकिर लिएका र उक्त जिकिर अनुसार हालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडित परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७७ को अनुसूची–१७ मा उल्लेखित पीडित परिचयपत्रको ढाँचामा पीडितहरुकै भनाई बमोजिम उपरोक्त कुराहरु कमी भएको महसूस गरिएको…।’

द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र वितरण गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री महिन्द्रबहादुर शाही।

त्यस्तै आदेशमा जारी भइरहेको परिचयपत्र रोक्न आदेश दिँदै भनिएको छ, ‘पीडित परिचयपत्र बनाउन पर्ने देखिँदा हाल बनेको पीडित परिचय पत्रको (ड) ढाँचामा निवेदकद्वारा उल्लेख गरेको थप बुँदाहरुलाई गम्भिरतापूर्वक मनन गरी पुनरावलोकन गरेर निवेदकले उल्लेख गरेको उपरोक्त बुँदाहरुलाई समेत समेटेर ती बुँदाहरुको समेत सम्बोधन हुने गरी परिचय पत्रको ढाँचा कार्यविधि, २०७७ मा राखी सो बमोजिमको परिचय पत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न गराउन भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

सरकारले आयोगमार्फत गत वर्ष माघ १५ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र वितरण गर्न सुरु गरेको थियो।

टिआरसीका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टका अनुसार हालसम्म करिब चार सय जनालाई मात्रै परिचयपत्र दिइएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘मलाई एकीन विवरण त थाहा छैन। अहिलेसम्म साढे तीन सयदेखि चार सयसम्म परिचयपत्र वितरण भयो होला।’

सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश

मंसिर २३, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्