मानवअधिकार आयोगमा शक्तिको आडमा सचिव नियुक्तिको विधि र मापदण्ड तोड्ने कसरत !

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिव पदको नियुक्तिमा राजनीतिक दबाब हाबी भएको छ।

राजनीतिक शक्तिको आडमा सचिव नियुक्तिको विधि प्रक्रिया र नियम विपरीत अभ्यास सुरु भएको हो।

संवैधानिक आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ६ महिनायता कार्यबाहक सचिवले काम गरिरहेका छन्। आयोगमा सहसचिव भई चार वर्ष काम गरेकाले मात्रै सचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आयोग ऐनले व्यवस्था गरेको छ। तर चार वर्ष पनि नपुगेका सहसचिवहरु सचिव पदका लागि आकांक्षी बनेपछि गलत बाटोबाट तत्काल सचिव नियुक्तिका लागि लबिङ गरिरहेका हुन्।

आयोगका कर्मचारीलाई निजामती सेवा सेवा ऐन र नियमावली लागू हुँदैन। आयोगको ऐनले नै कर्मचारीको खटनपटन गर्ने व्यवस्था छ। अहिले आंकाक्षीहरु वर्तमान कार्यबाहक सचिवलाई ६ महिनाभन्दा बढी काम गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै सचिव नियुक्तिमा हतारो गरिरहेका हुन्।

निजामती सेवामा त्यस्तो प्रावधान भए पनि आयोगको ऐनमा अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक रहने  प्रावधानले उनीहरु नियमविपरीत बाटोबाट सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गरिरहेका छन्। यस अगाडिका आयोगका सचिव वेद भट्टराईलाई साढे तीन वर्ष निमित्त सचिव भएपछि मात्रै प्रतिस्पर्धाबाट सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा २८ मा सचिव नियुक्तिको आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ।

सोही ऐनको उपदफा ६ मा सचिव पद रिक्त भएमा आयोगले आयोगमै कार्यरत अधिकृत कर्मचारी मध्येबाट वरिष्ठ अधिकृतलाई अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायम मुकाय सचिवको रुपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

ऐनको उपदफा ६ मा सचिव पद रिक्त भएमा आयोगले आयोगमै कार्यरत अधिकृत कर्मचारी मध्येबाट बरिष्ठ अधिकृतलाई अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायम मुकायम सचिवको रुपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगमै कार्यरत टिकाराम पोखरेल, यज्ञ अधिकारी र दिपकजंगध्वज कार्की उक्त पदका आंकाक्षी छन्। तीनै जना सहसचिव तहका कर्मचारी हुन्।

आयोग पेरिस सिद्धान्त अनुरुप चल्नु पर्ने हुँदा निजामती कर्मचारीको साटो आयोगकै आफ्नै कर्मचारी र नियमबाट चल्ने गर्दछ । दबाबमा मापदण्डमै सरकारी कर्मचारी सचिवको रुपमा ल्याउने व्यवस्था गरिएमा आयोगको स्वायतत्तामाथि प्रश्न उठ्ने र पदाधिकारी समेतलाई अप्ठ्यारो पर्ने आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।

नियम अनुसार सचिवका लागि आयोगमा हाल कार्यरत पोखरेल, अधिकारी, कार्की र खरेलले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि चार महिना समय पर्खिनु पर्छ, तर भएको व्यवस्थालाई गोलमोटल गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूलमा सचिव नियुक्त गर्न पदाधिकारी र राजनीतिक दलको शक्ति प्रयोग गरी पोखरेलले पहल गरिरहेको आयोग स्रोतले देशसञ्चारलाई बतायो ।

यस अगाडिका सचिव बेद भट्टराईले  विधि र प्रक्रिया क्षेत्राधिकार मिचेर टिकाराम पोखरेललाई कायम मुकाम सचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए । पछि आयोगको बरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त सचिव दिने नियम अनुसार आयोगले सहसचिव मुरारी खरेललाई निमित्त सचिव बनाएको हो ।  पोखरेल पहिले कायममुकाय सचिव पाएको भन्दै राजनीतिक शक्ति लगाएर सचिव बन्ने दाउमा छन्।

पोखरेलले आयोगका सदस्यहरु लिली थापा र मिहीर ठाकुरलाई एमाले पार्टीका नेताहरुबाट फोन गराएर सचिव नियुक्ति छिटो गर्न दबाब दिइरहेको स्रोतले बतायो । उनले आफू सचिव हुने अवस्था नरहे पदाधिकारीलाई मापदण्ड बनाएर निजामती सेवाका सहसचिवलाई सचिवको लागि आयोगमै व्यवस्था गर्न दवाव दिइरहेको उच्च स्रोतले बतायो ।

सर्वाेच्च अदालतले समेत ०७५ सालमा मानव अधिकार आयोगमा सचिव नियुक्ति मापदण्डको आधारमा गर्न आदेश दिएको थियो ।

सचिव नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन आयोग पदाधिकारीले एक महिनायता बल्ल सुरु गरेका छन् । कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौड्याललाई विज्ञको रुपमा मापदण्ड निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ । एक महिनाभित्र सचिव नियुक्तिको मापदण्ड तयार हुने बताइएको छ । पदाधिकारीलाई प्रभाव पारेर भएपनि निजामती सेवाका कर्मचारी ल्याउन आयोगका सचिवका आंकाक्षी टिकाराम पोखरेल कम्मर कसेरै लागिरहेका छन् ।

आयोग पेरिस सिद्धान्त अनुरुप चल्नु पर्ने हुँदा निजामती कर्मचारीको साटो आयोगकै आफ्नै कर्मचारी र नियमबाट चल्ने गर्दछ । दबाबमा मापदण्डमै सरकारी कर्मचारी सचिवको रुपमा ल्याउने व्यवस्था गरिएमा आयोगको स्वायतत्तामाथि प्रश्न उठ्ने र पदाधिकारी समेतलाई अप्ठ्यारो पर्ने आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।

मंसिर २३, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्