कानुनविपरीत घरपायक सरुवाले दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह रित्तै

कर्मचारीलाई सजिलै घरपायक सरुवा !

फाइल तस्बिर

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनपछि कानुनविपरीत ७ हजार ७१६ जना कर्मचारीलाई घरपायक सरुवा गरेको छ।

समायोजन भइसकेका कर्मचारीको सरुवा गर्ने ऐननियम छैन, तर पनि सामान्य मापदण्डका आधारमै कर्मचारीले सहजै घरपायक सरुवा पाइरहेका छन्। ७ हजार ७१६ जना कर्मचारीलाई घरपायक सरुवाको अनुमति मन्त्रालयले दिइसकेको छ। उनीहरुको पदस्थापनसमेत भइसकेको जनाइएको छ।

समायोजनबाट प्रदेशस्तरमा कार्यरतलाई स्थानीय तहमा र स्थानीय तहबाट स्थानीयमै गरी घरपायक सरुवा मिलाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए। ‘समायोजनपछि सरुवा गर्न ऐननियम छैन, तर मापदण्डका आधारमा हामीले गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘कर्मचारी अपायक भयो, दुर्गममा बस्न समस्या पर्‍याे भन्दै सरुवाका लागि निवेदन लिएर आइरहेका छन्। हामीले कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई आधार बनाएर घरपायक सरुवा दिइरहेका हौं। तर स्थानीयमा रहेका कर्मचारी माथिल्लो तह प्रदेश र संघमा आउन भने पाउने छैनन्।’

निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको सरकारले कर्मचारीलाई खुसी बनाउन यस्तो कानुनविपरीतको बाटो रोजेको हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तो मापदण्ड बनाएर कर्मचारी रिझाउन सरुवा थालेको थियो। वर्तमान सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ भदाै १ मा कर्मचारी समायोजन मिलान गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। सोही उद्देश्यले कर्मचारी समायोजन मिलान मापदण्ड २०७७ बनाएर मन्त्रालयले धमाधम घरपायक सरुवा दिन सुरु गरेको हो।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली सरकारले मापदण्डकै आधारमा तहमा समायोजित कर्मचारी चलाउन पाउने कानुनी आधार नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरुवा गर्ने सरकारको यो कार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानविपरीत छ। स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा ऐन बनाएरमात्रै उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।’

हिजो स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा जनशक्तिको अभाव थियो। कर्मचारी समायोजनको लक्ष्य नै गाउँका सिंहदवार भनेर चिनिने स्थानीय तहहरुमा आवश्यक जनशक्ति पठाएर बलियो बनाइ सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनु थियो। तर सरकारले ०७५ सालमा गरेको समायोजनबाट पनि तहमा दरवन्दीअनुरुप कर्मचारी पूर्ति गर्न सफल भएन। ६८ हजार स्थानीय तहमा दरवन्दी रहे पनि १५ हजार कर्मचारी अझै अभाव छ।

समायोजनमै तल्लो तहमा गएपछि संघ र प्रदेशमा आउने कानुनी बाटो स्पष्ट नहुँदा तहमा जान कर्मचारी इच्छुक भएनन्। समायोजनबाट स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीलाई अहिले भटाभट सरुवा गरिएको छ। सुगम र घरपायक दिएर उनीहरुलाई सरुवा गरिएकोले समायोजनबाट सबै तहमा कर्मचारी पुर्‍याउने उद्देश्य पूरा नहुने देखिन्छ। सरकारले समायोजित कर्मचारीलाई ऐननियम नै नल्याइकन आफूखुसी मापदण्ड बनाएर धमाधम सरुवा गरेकाले हिजोको समायोजन नै फेल भएको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली बताउँछन्।

समायोजन र मिलान मापदण्ड बनेपछि ६ हजार १४९ जना कर्मचारीले घरपायक सरुवाका लागि निवेदन दिएका थिए। ०७८ कार्तिक सम्म समायोजन मिलान गर्न भन्दै थप ६६९ जना कर्मचारीको व्यक्तिगत निवेदन मन्त्रालयले लिएको थियो। त्यस्तै कृषि, लेखा, वन समूहका कर्मचारीले पनि घरपायक सरुवाका लागि भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुमति लिएका छन्।

सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने उक्त मापदण्डमा व्यवस्था छ। मन्त्रालयको सहमतिमा सम्वन्धित निकायले नै सरुवा गर्ने गरी ८९८ जना कर्मचारीलाई सहमति दिइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ।

घरपायक सरुवाका लागि कर्मचारीहरुले कार्यरत निकाय र सरुवा भई जाने निकाय दुवै ठाउँबाट सहमति लिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। समायोजन अपायक वा कुनै व्यवहारिक कारणले सरुवा हुन इच्छुक कर्मचारीले मन्त्रालयमा अनलाइनबाट निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ।

संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तह, एक प्रदेशबाट अर्काे स्थानीय तह र एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने व्यवस्था उक्त मापदण्डमा छ। संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानका लागि न्यूनतम सेवा अवधि तीन वर्ष बाँकी हुनुपर्ने प्रावधान छ।

समायोजन गरिएपछि पनि यस्ता मापदण्डको आधारमा तत्काल कर्मचारी आफ्नो अनुकूलमा माग गरेकै आधारमा सरुवा पाइरहेका छन्। उक्त मापदण्डमा समेत सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चिताको लागि स्थानीय तहका प्रमुख अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र प्रशासकीय प्रमुखको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। तर यस्तो प्रावधान औपचारिकताको लागि मात्रै पूरा गरिएको पाइएको छ।

समायोजित कर्मचारीको सरुवाका कारण स्थानीय तहको कामकाज तथा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। सरकारले तीन वर्ष अगाडि करिब १ लाख कर्मचारीको समायोजन गरेको थियो। जसमध्ये ५० हजार स्थानीय तहमा, १३ हजार प्रदेशमा र ३८ हजारकाे संघमा समायोजन भएकाे थियाे। स्थानीय तहमा ६८ हजार दरवन्दी रहेकाे छ। स्थानीय तहमा १५ हजार कर्मचारी अझै अभाव छ।

स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई समायोजन मिलानको नाममा सरुवा गरिँदा दुर्गम र स्थानीय तह रित्तै हुने अवस्था सृजना भएको छ। उक्त मापदण्डबाट सरुवा गर्न थालेपछि कर्मचारी दुर्गममा काम गर्न नचाहने र जानै नमान्ने अवस्था सृजना भएको हो। ‘स्थानीय तहको काममा त्यसले असर पार्दछ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तत्काललाई सुविधा दिएर कर्मचारी खुसी बनाउने काम गरे पनि त्यसले दीर्घकालसम्म कामकाज र कर्मचारी व्यवस्थापनमै समस्या सृजना गर्नेछ।’

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली भने यस्तो कानुनविपरीतको सरुवाले दुर्गममा अब सरकारले कर्मचारी पठाउनै नसक्ने बताउँछन्। ‘कर्मचारी समायोजनलाई सरकारले नै फेल बनाउने काम भयो’, उनले देशसञ्चारसँग भने।

प्रदेश २ मा २४ वटा स्थानीय तहले कानुनअनुसार गत असारमै पास गर्नुपर्ने बजेट अझ ल्याएका छैनन्। बजेट नआउनुको कारण कर्मचारी सरुवा, प्रशासकीय प्रमुख र जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्व रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

समायोजनमा परेका १८२ जना अधिकृतलाई स्थानीय तहबाट फिर्ता गर्न सर्वाेच्च अदालतले गत भदौमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका ३४ जना अधिकृतहरुले आफूहरु संघमै कायम हुनुपर्ने भन्दै सर्वाेच्चमा दिएको रिटपछि उनीहरुलाई संघमै राख्न आदेश दिएको थियो। उनीहरुले संघमा अधिकृतको पद रिक्त राखी स्थानीय तहमा विज्ञापन गरी तहमै पठाउन लागिएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दिएका थिए। सोही कारण सरकारले गरेको समायोजनमै ठूलै त्रुटि फेला परेको थियो। लोकसेवा आयोगले समायोजनपछि ९ हजार कर्मचारी तहका लागि विज्ञापन गर्‍याे।

उक्त अवधिमा लोकसेवाले स्थानीय तहका लागि २०७६ मंसिरमा विभिन्न समूहमा अधिकृतको विज्ञापन गरे पनि सयौं अधिकृत स्थानीय तहमा पठाउन सकेन। पछि संघमै पदस्थापन गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई अझै पनि झमेला भइरहेको छ।

मंसिर २९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्