सरकारले किन कमजोर बनाउँदैछ सुशासन कायम गराउने निकाय?

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

भ्रष्टचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कमजोर बनिरहेको छ। बेथिति, अनियमितता नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यले खडा भएको निकाय सरकारकै कारण कमजोर बन्न पुगेकाे हो।

केन्द्रलाई हातखुट्टा बाँधेर राखेजस्तो निरीह बनाइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुको कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दो छ। तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सार्वजनिक क्षेत्रको बेथितिका विरुद्ध फगत औपचारिकता निर्वाह गर्ने राज्यको निकायको रुपमा मात्रै उपस्थित छ।

‘संस्थाहरुलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन राज्यले कोसिस गर्नुपर्नेमा सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसहित बलियो बनाउन चाहेन। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हातखुट्टा बाँध्ने काम भएको छ’, केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले भने, ‘सचेत बनाउने कामले मात्रै बेथिति र अनियमितता रोकिँदो रहेनछ। कारबाही गर्ने कानुन नहुँदा केन्द्रका गतिविधि निस्प्रभावी बनिरहेका छन्।’

राज्यबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउने सरकारको दायित्व हो। त्यसै उद्देश्यले सरकारले कानुन पनि निर्माण गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने नीति अपनाउँदै आएको बताउँछ सरकार। तर सरकारले केन्द्रलाई स्रोतसाधन, कानुन तथा नेतृत्वको हिसाबले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३७ बमोजिम विसं २०५९ साल साउन २७ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरिएको थियाे।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सुशासन कायम गर्नका लागि खडा भए पनि कानुनी अधिकारका साथै प्राविधिक तथा पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने काम नहुँदा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘सतर्कता केन्द्रले अनियमितताको छानबिन, जाँचबुझ गरी कारबाहीका लागि सक्रियता देखाउने काम भएन’, दाहालले भने।

अहिले केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राखे पनि आखिर संस्था छ भन्नेमात्रै देखिएको दाहाल बताउँछन्। उनका अनुसार संस्था छ तर, संस्थाको काम प्रभावकारी देखिएन। अहिले अनुचित कार्यको छानबिन शून्य छ। ०७२ सालको नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने अधिकार खोसेको थियाे। ‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति तथा कर्मचारीको अनुचित कार्य छानबिन गर्ने अधिकार भएमा केन्द्रको काम देखिन्थ्यो।यो भूमिका सतर्कता केन्द्रलाई दिनु उचित हुन्छ’, दाहालले भने।

सभ्य, सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित, समुन्नत तथा सुशासनयुक्त समाज निर्माणको लागि सदाचार आवश्यक हुन्छ। त्यसले मात्रै समाजमा शान्ति, स्थायित्व एवं सुव्यवस्था कायम गर्न मद्दत गर्दछ। यस्तो वातावरणमा मात्र विकासले गति लिनसक्छ। तर निर्माण कार्यको अडिट गर्ने, सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्ने र आर्थिक अनुशासनहीन कार्यमा जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने जस्ता मुख्य कार्यमा केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन।

भ्रष्टाचारको दायरा ठूलो छ। नीति निर्माणमा भइरहेका भ्रष्टाचारले समाजलाई दीर्घकालसम्म असर पार्दछ। तर यो पाटोमा सतर्कताले हातै हालेको छैन। सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएका बेथिति तथा जनगुनासाहरु सम्बोधन गर्न केन्द्रले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा राज्यप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नसमेत सकिरहेको छैन।

अधिकार के छन् ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले केन्द्रको काम स्पष्ट गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी स्थापित केन्द्रका काम उक्त ऐनको दफा ३८ मा स्पष्ट छ।

१) मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रुपमा सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरु भए नभएको सूचना संकलन गर्ने र सोहीअनुरुप नभएको पाइएमा त्यस्ता निकायलाई सर्तक गराउने।

२) भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने।

३) भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराइराख्ने।

४) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र त्यससम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने।

५) समय पालनाको अनुगमन, नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, छड्के जाँच तथा अन्वेषण गर्ने।

६) आयोजना र विकास निर्माण कार्यको प्राविधिक परीक्षण गर्ने।

त्यस्तै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम दिइएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमनको अधिकार केन्द्रलाई छ। तर आयको अनुगमन गर्न केन्द्रले सकेको छैन। सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति साथै निजामती कर्मचारीले बुझाउने सम्पत्ति विवरणको खाम पनि केन्द्रले खोल्ने गरेको छैन।

‘भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानबिन गरेपछि आफैले किनारा लगाउने र विभागीय कारबाही गर्नेसम्मका अधिकार नहुँदा केन्द्रलाई कमजोर बनाइएको हो’, प्रशासनविद् दाहालले भने।

कर्मचारीका बेथिति र अनुशासनहीन कार्यलाई विभागीय कारबाही गर्ने र छानबिन सम्पन्न गरेपछि आफैले कारबाहीको टुंगो लगाउने अधिकार नभएसम्म केन्द्रका छानबिनले मात्रै सुशासन कायम गर्न कठिन हुने दाहालको ठम्याइ छ। संसदकाे सुशासन समितिमा सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयकले कानुनको रुप नपाउँदै अडकिएको छ।

आफै बेथितिको सिकार!

केन्द्रमा ०७७ सालमा एकै वर्षमा चार जना सचिव फेरिए। प्राविधिकतर्फ (इन्जिनियर) २७ पद रिक्त छन्। विकास निर्माणको प्राविधिक कार्य गुणस्तर जाँच तथा छानबिनका लागि पनि दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्दछ। केन्द्रले यस्तो जनशक्ति पाउन सकेको छैन।

‘उर्जाशील र नैतिकवान कर्मचारी नै त्यहाँ पुग्दैनन्। सुशासन तथा सेवा प्रवाहको निगरानी गर्ने ठाउँमा राम्रो नेतृत्व चाहिन्छ। चाहेको ठाउँमा जान नसक्ने कर्मचारीलाई थन्काउने ठाउँ बनाइएको छ। केन्द्रले असल नेतृत्व पाउनै सकेन’, पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘यसरी सतर्कता केन्द्र राख्नु र नराख्नुको कुनै औचित्यै भएन।’

पूर्वाधार तथा आयोजनाको प्राविधिक जाँच गर्न सतर्कता केन्द्रले लाइसेन्स दिन्छ। त्यो लाइसेन्स बाह्य व्यक्तिले पाइरहेका छन्। यसरी बाह्य व्यक्तिलाई प्राविधिक परीक्षणको लाइसेन्स दिँदा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गतिलो हुन सकिरहेको छैन। लाइसेन्स दिँदा केन्द्रले पारदर्शी हिसाबले छनोट नगर्ने गरेको गुनासो छ। लाइसेन्स पाउने बाह्य प्राविधिकले गर्ने परीक्षणको गुणस्तर र मापदण्डको सुनिश्चितासमेत नहुने गरेको गुनासो छ।

‘निर्माण कार्यको टेक्निकल अडिट गतिलो रुपमा हुन नसक्दा राज्यको लगानीले दिगो प्रतिफल दिन सकेको छैन’, पूर्वसचिव मैनालीले थपे, ‘प्रशासनिक रुपमा भएका बेथिति, अनियमिताको छानबिन साथै व्यावसायिक र प्राविधिक कार्य मिहीन निगरानी केन्द्रले गर्न सकेको छैन।’

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा खराब प्रवृत्ति पनि  छ। केन्द्रकै कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा अनावश्यक बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। तर यस्तो गुनासो सम्बोधन गर्ने गरेको केन्द्रको दावी छ। ‘हामीले उजुरी लिएर त्यस्ता खालका कर्मचारीमाथि आन्तरिक कारबाही गर्ने र सतर्क बनाउने गरेका छौं’, सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीले भने, ‘अहिलेसम्म ठूलै aदमासी हाम्रा कर्मचारीबाट भएको गुनासो आएको छैन। तर भष्टाचार गर्ने नियतले भएको हो भने कारबाही हुन्छ।’

केन्द्रमा ०७८ साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म जम्मा ४४४ वटा उजुरी परेका छन्। जसमध्ये जम्मा १५६ वटाको मात्रै फर्छ्याेट भएको छ। ४० वटाको निर्देशन दिएको र १ सय वटा तामेलीमा राखेको केन्द्रले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा केन्द्रले जम्मा ७१५ वटा उजुरी लियो। गत वर्षको ४६० वटा उजुरीसमेत गरी १ हजार १७५ वटा उजुरीमा जम्मा ७८१ वटा उजुरी फर्छ्याेट गरेको केन्द्रले जनाएको छ। जसमध्ये जम्मा १६४ वटा मात्रै कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाइयो। कानुनविपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई उजुरीका आधारमा निर्देशन दिए पनि त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छैन। केन्द्रले त्यस्ता गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही गर्न कानुनकै अभावले डरत्रासको वातावरण कायम गराउन सकेको छैन।

केन्द्रले गरेको छानबिनलाई अख्तियारले स्वीकार नगर्ने र सुरुबाटै आफै अनुसन्धान गर्ने गरिरहेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ। ‘हाम्रो छानबिनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आधार मान्नुपर्नेमा उसले सुरुबाटै छानबिन गर्छ। राज्यका दुई निकायले एउटै केशमा दोहोरो छानबिन गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसले समय र स्रोतको खर्च भइरहेको छ’, सहसचिव सुवेदीले भने।

धेरै उजुरी लिन र छानबिन गर्न स्रोत नभएको केन्द्रले बताउने गरेको छ। ‘जिल्लामा गएर हप्तौंसम्म उजुरीको छानबिन गर्न हामीसँग बजेट छैन। त्यसैले जिल्लाका धेरै उजुरी लिन सकिएको छैन’, सहसचिव सुवेदीले थपे।

उजुरीका सूचना संकलन र सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गरी सुधारको लागि लेखी पठाउने गरे पनि सुधार भएर/नभएको सम्बन्धमा अभिलेख राख्ने र अनुगमनमा केन्द्रले चासो लिने गरेको छैन। केन्द्रले आफैले दिने निर्देशन कार्यान्वयन भयो वा भएन अनुगमन गर्न सकेको छैन। दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने नीतिगत निर्णय भए पनि कारबाही गर्नका लागि कानुन अभाव रहेको सहसचिव सुवेदी बताउँछन्।

केन्द्रमा विकास निर्माणको टेक्निकल अडिट गरेपछि प्राविधिक त्रुटि सच्याउन दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि  पुनः सोही आयोजना वा निकायमा  त्रुटि दोहोरिन नदिन  पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने कानुनी तथा अनुगमन संयन्त्रको विकास भएको छैन।

‘प्राविधिकबाट योजनाहरुको परीक्षण भैसकेपछि औंल्याइएका अपरिपालनालाई सच्याउन मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा आयोजनास्तरबाट अनिवार्य रुपमा पालना गर्न बाध्यकारी बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ नत्र प्राविधिक परीक्षणको औचित्य नै रहन्न’, सहसचिव सुवेदीले भने, ‘केन्द्रमै टेक्निकल अडिटको रिर्पाेटअनुरुप कार्यान्वयन भयो/भएन उजुरी र गुनासो छानबिनपछि दिएका निर्देशन पालना भयो/भएन  हेर्ने अनुगमन एकाइ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ’, सुवेदीले भने।

पुस ७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्