शून्य समय

सत्य निरुपण र मेलमिलाप दक्षिण अफ्रिका र नेपालमा फरक प्रयोग

विशाल विश्वको झण्डै आठ अर्ब‍ पुग्न लागेको जनसंख्यामा एउटा पाको अर्थात् ९० वर्षको उमेरको व्यक्तिको मृत्यु अस्वाभाविक हैन। तर, धार्मिक नेता डेसमण्ड टुटुको मृत्युमा विश्वकै एउटा नैतिकवाद, शक्तिशाली र पूज्य व्यक्तित्व सदाका लागि हामीबाट बिछोडिएकाे छ।

‘चर्च’ संरचनामा उच्चस्थान अर्थात् ‘आर्क विशप’ या नोबेल शान्ति पुरस्कार हासिल गरेकोमा उनी महत्वपूर्ण भएका हैनन्। आफ्नो संघर्ष, रंगभेद अर्थात् दक्षिण अफ्रिकामा अल्पसंख्यक गोराहरुको अश्वेतमाथिको शासनको विरुद्ध उनी उभिएनन् मात्र, त्यसपछिको कठिन काम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (ट्रुथ एण्ड रिकोन्सिलेशन) को कठिन जिम्मेवारी उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे।

करिब सात हजार मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका ‘कनफेशन’ (अपराध गरेको स्वीकारोक्ति) र २० हजार पीडितहरुको बयानपछि उनले विश्वमै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने स्तरीय मापदण्ड अर्थात् नजीर स्थापित गरे।

अन्यायकर्ताहरुले आफूले गरेका बर्बरता सुनाए, पीडितहरुको बयानलाई प्रतिवाद गरेनन्। बरु पीडितहरुमाझ आफ्ना अपराधका बोझ हल्का हुने गरी उनीहरुले आफ्ना भोगाइ सुनाए।

आत्मग्लानि र प्रायश्चितका रुपमा पीडकहरुले सत्य कबुले। प्रेम र धर्मका शक्ति र मानवीय संवेदनशीलताका साथ डेसमण्ड टुटुले पीडितहरुलाई क्षमा दिन प्रोत्साहित गरे। स्वेच्छाले क्षमा दिने व्यक्ति कायर र सशस्त्रधारी भन्दा धेरै शक्तिमान हुन्छन्। सबैले बुझ्ने गरी त्यो प्रदर्शन गर्ने काम डेसमण्ड टुटुले गरे।

रंगभेदका दागहरुलाई क्षमाको ‘अस्त्र’ बाट मेटी स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक दक्षिण अफ्रिकालाई इतिहासको रंगभेदी दुश्चक्रबाट मुक्ति दिलाएर साझा समाजका नागरिक बनाउन सबभन्दा ठूलो भूमिका खेले डेसमण्ड टुटुले, राज्य सत्ताको नेतृत्व नगरी। प्रजातन्त्र, समानता र उन्मुक्तिको आन्दोलनमा घृणा हैन, क्षमा हुन्छ, बदला भाव हैन साझा मान्यता र यात्रा हुन्छ र कोही पराइ हैन, सबै आफ्ना हुन्छन्, जिउँदाका साथी र मर्दाका मलामी भन्ने मान्यता सर्वोपरी रहन्छ।

यो आर्क विशप टुटुको ‘अविचुअरी’ या जीवन गाथा हैन, तर उनको मृत्युपछि दक्षिण अफ्रिकाभन्दा फरक किसिमका द्वन्द्वबाट गुज्रेको र कथित शान्ति प्रक्रियामाथि बाह्य र आन्तरिक खलनायकहरुले गरेको व्यभिचारको आत्मसमीक्षा र विश्लेषण भएमा नेपालले पनि विश्वको त्यो महान् व्यक्तिबाट अझै पनि केही सिक्ने र भूल सुधार्ने अवसर हाम्रा लागि जुट्न सक्नेछ।

उनी सही अर्थमा धार्मिक नेता थिए, किनकि प्रेम र सत्य उनको शक्ति थियो। घृणाबाट उनी माथि थिए। इशाई पादरीहरुले कसरी ‘बाइबल’ को आडमा आम अफ्रिकी (अश्वेतहरु) को जग्गा हडपेर उत्पादनका स्रोतमाथि कब्जा जमाएका थिए, त्यसलाई प्रचार गर्न उनी पछि हटेनन्।

उनी न्यायका लागि लडे र न्याय दिन तयार रहे। अभय या ‘भयबाट मुक्त र क्षमाशील व्यक्ति ईश्वरको अर्को रुप हो’ भन्ने मान्यताका उनी उदाहरण बने। सत्ता र शक्तिको दबाबमा मागिने र दिइने क्षमा वास्तवमा क्षमा हैन र त्यो भन्दा फरक ढंगले ‘क्षमा’ को सँस्कृतिलाई उनले समाज र राज्यको अनुमोदन हासिल गरे।

नेपालमा भारतद्वारा मध्यस्थता गरिएको १२ बुँदे सहमतिमा नेपालका ८ जना नेताहरुले हस्ताक्षर गरेको एक वर्षमा दक्षिण अफ्रिकाकै ‘मोडल’ मा ‘बृहत् शान्ति सम्झौता’ भयो २००६ नोभेम्बर २१ मा। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र बेपत्ताबारे छानबिन गर्न ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ छ महिनाभित्र बनाई दुई वर्षमा सबै काम पूरा गर्ने प्रतिवद्धता या निर्णयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला (प्रधानमन्त्री) र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे सत्तामा प्रवेश गरिसकेका ‘विद्रोही’ नेताका हैसियतमा।

तर, यी दुवै हस्ताक्षरकर्ताहरुले आफूलाई टुटुभन्दा एकदम फरक या ‘अधार्मिक’ नेताका रुपमा प्रस्तुत गरे। द्वन्द्वको एउटा पक्ष राजसंस्था र परम्परावादी शक्ति या त्यो विन्दुमा उनीहरुले आएर मानेको पुरानो ‘दुश्मन’ लाई शान्ति प्रक्रिया र त्योसँग जोडिएको राजनीतिक परिवर्तन प्रक्रियामा जोडेनन्, विदेशी निर्देशन र खटनमा।

दक्षिण अफ्रिकामा शान्ति प्रक्रियाले आन्तरिक प्रजातन्त्र र सामूहिक आत्म निर्णयको अभ्यास स्थापित गर्‍यो, नेपाली शान्ति प्रक्रियाले बाहिरी हैकम स्थापित गर्‍यो आन्तरिक राजनीतिमा।

अहिले जारी माओवादी पार्टीको ‘महाधिवेशन’ मा ‘संक्रमणकालीन’ न्यायका बाँकी काम सक्नुपर्ने सन्देश प्रचण्डले दिए पनि माओवादी नेतृत्वमा आफूले गरेका अपराध स्विकार्ने र क्षमा माग्ने नैतिक साहस छ भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन।

भारत सरकारलाई ऊविरुद्ध नजाने ‘गोप्य’ समर्थनको पत्र पठाउने, गिरिजाको उक्साहटमा राजाद्वारा आह्वान गरिएको स्थानीय निर्वाचन बिथोल्न हिंसा भड्काउन तत्पर र सत्ताका लागि शिविरमा रहेको आफ्नै ‘लडाकु’ लाई दबाउन उद्यत प्रचण्ड र बाबुरामले देखाएका चरित्र टुटु र नेल्सन मण्डेलाभन्दा ठीक विपरीत छैन र ?

‘अयोग्य’ भनिएका ४००८ बालसेना या राजनीतिक र शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको राजसंस्था तथा अग्रगामी विदेशी दासहरुले राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक मान्यता तथा प्रक्रियाका पक्षधर शक्तिलाई निषेध गरी रहला र ?

संक्रमणकालीन न्यायलाई स्वीकार्य रुपमा अगाडि नबढाएसम्म २००६ को परिवर्तन र बृहत शान्ति सम्झौता मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यता विपरीत १२ बुँदे समर्थकहरुको भागवण्डामा आधारित ‘सत्ता भोग’ को एउटा अस्थायी अभ्यासमात्र हुनेछ।

पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको राष्ट्रिय एकीकरणसँगै उनलाई अवमूल्यन गर्नु १२ – बुँदे दासहरुको पहिलो निर्णय थियो गिरिजा, कृष्ण सिटौला र माओवादीको । त्यो सँगै १२ – बुँदे खोल ओडेपछिको नेपाली कांग्रेसले वि.पी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई त्याग्दै गिरिजालाई बिपीभन्दा माथिको हैसियत प्रदान गरेको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपाली कांग्रेसमा रही रहन असहज बनाएको थियो।

डेसमण्ड टुटुलाई एकजना आदर्श धार्मिक नेताका रुपमा स्वीकारी विश्लेषण गर्दा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदा गरिएको षड्यन्त्र बुझ्न पनि सहज हुनेछ। प्रचण्डले पटक–पटक कम्युनिष्ट र इशाईहरु राजा र हिन्दू राष्ट्रबाट पीडित भएकाले स्वाभाविक ‘मित्र’ भएको आफूलाई ‘फादर अफ कन्स्टिच्यूसन’ भन्न रुचाउने सुबास नेम्वाङले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरेर नयाँ मालिकहरुको पहिचान खोलेका थिए गणतान्त्रिक नेपालमा।

पश्चिममा चर्च र राज्यलाई अलग गरिएको छैन, खालि उनीहरुका शक्ति, क्षेत्राधिकार र प्रभावलाई व्यवस्थित गरिएको छ। नैतिक र धार्मिक मामिलाका चर्चलाई आघात पुग्ने गरी राजनीतिक दलहरु चुनावमा जाँदैनन्। अझ बेलायतमा त ‘क्रउन’ चर्चको प्रमुख हुने व्यवस्था छ।  दाताहरुले दिएको एजेन्डा र उनीहरुको आफ्नै इतिहास तथा परम्परा एकातिर र अर्कोतिर उनीहरुले जे गरेका छन् त्यसमा अत्यन्त बेमेल छ।

क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा पोप फ्रान्सिसले ‘गरिबहरुलाई वेवास्ता गर्नु ईश्वरबाट टाढा हुनुसरह हो’ भन्दै आफ्ना समर्थकलाई त्यता ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै चर्चका अधिकारीहरुद्वारा अतीतमा विश्वका विभिन्न भागमा बालबालिकाप्रतिको यौनजन्य हिंसाबारे व्यापक बहस, विरोध र आलोचना भइरहँदा उनीहरुको विकास र भलाइमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका छन्। यी अभिव्यक्ति यो रुपमा अहिले आउनुलाई ‘रणनीतिक’ योजना र ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ का रुपमा बुझ्न पनि आवश्यक छ।

तर, नेपाललाई हतारमा अपरिभाषित रुपमा ‘धर्म निरपेक्ष’ घोषणा गर्ने नेता र शक्तिहरु ती ‘मिशिनरीहरु’ बाटै प्रभावित र त्यसबेलाको उनीहरुको नीतिबाट सञ्चालित थिए भनी बुझ्न जरुरी छ।

नेपालमा ‘धर्म निरपेक्षता’ लाई धर्म परिवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन र त्यसका पक्षधर दल, नेता र शक्तिहरुलाई आर्थिक सहयोग दिने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरु अधिकांश यूरोप र अमेरिकाका ‘धर्म सापेक्ष’ मुलुकका छन्।

‘अपरिभाषित’ धर्म निरपेक्षका पक्षधर नेपाली ‘बौद्धिक सुगा’ हरुले त्यसलाई पश्चिममा ‘चर्च र राज्य’ शक्तिको पृथकीकरणका रुपमा बोल्ने अथवा लेख्ने गरेका छन्।

पश्चिममा चर्च र राज्यलाई अलग गरिएको छैन, खालि उनीहरुका शक्ति, क्षेत्राधिकार र प्रभावलाई व्यवस्थित गरिएको छ। नैतिक र धार्मिक मामिलाका चर्चलाई आघात पुग्ने गरी राजनीतिक दलहरु चुनावमा जाँदैनन्। अझ बेलायतमा त ‘क्रउन’ चर्चको प्रमुख हुने व्यवस्था छ।

दाताहरुले दिएको एजेन्डा र उनीहरुको आफ्नै इतिहास तथा परम्परा एकातिर र अर्कोतिर उनीहरुले जे गरेका छन् त्यसमा अत्यन्त बेमेल छ।

तर,  आगामी वर्षमा गरिबीका विरुद्ध लडाइँका नाममा पश्चिमा दाताहरुबाट ठूलो सहयोग राशी विश्वका गरिब मुलुकहरु (दक्षिण एशिया र नेपाल लगायत) मा आउने छ र गरिबी तथा दरिद्रता बेच्न खप्पिस कम्युनिष्ट, नवउदारवादी र एजजीओ उद्यमीहरुले त्यसबाट ठूलो फाइदा बटुल्ने सम्भावना प्रचूर छ, जसरी हिजो माओवादीहरुले लिवरेशन थिओलोजी’ को नाराबाट चर्चबाट फाइदा लिएका थिए । फल स्वरुप नेपालमा १८ हजार चर्चको निर्माण र द्रुत गतिमा धर्म परिवर्तन सहज भएको छ।

राज्यले कुनै धर्म नअपनाएको उदाहरण हैन, एउटा शान्त, र समृद्ध मुलुक र राष्ट्र निर्माणका लागि उत्पादनका स्रोतसँगै अवसर र अधिकारको सम्मानजनक वितरण सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। युरोपमा कुनै सन्दर्भमा ‘चर्च’ राज्यको ‘पृथकीकरण’ का नाममा गरिएको सन्तुलनको सन्देश त्यही हो। नेपालमा ल्याइएको धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र त्यो सन्तुलनको विकृत स्वरुप हुन्।

डेसमण्ड टुटुले ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ दुवैको स्वतन्त्रताका लागि लडे। द्वन्द्वोत्तर दक्षिण अफ्रिकामा हिजोका शासक र शासितबीच विश्वास बढाउन विवेक निर्देशित र क्षमादानको संस्कृति स्थापित गरे।

नेपालमा एक औपनिवेशिक मानसिकता र हस्तक्षेपको मनोविज्ञान बोकेको छिमेकी कूटनीतिज्ञको षड्यन्त्रमा अराजक एजेन्डा आयात गरियो, राजनीतिक परिवर्तन र ‘सुदृढ’ लोकतन्त्रको नाममा। अनि अर्कोतिर बृहत शान्ति सम्झौताका नाममा एउटा ‘प्रगतिशील’ अश्वेतको सक्रियतामा द्वन्द्वपीडित नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईका शब्दमा वि.पी. को सर्वकालिक सान्दर्भिक मेलमिलापको मार्गमा तगारो लगाइयो।

राजालाई त्यसमा सामेल नगराइनु त्यही षड्यन्त्रको पाटो थियो। अर्को शब्दमा डेसमण्ड टुटुको सफलता विश्वस्तरमा द्वन्द्व समाधानको असल नजीर नबनोस् भनी नेपालमा ठीक विपरीत प्रयोग गरियो। द्वन्द्व समाधान र राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थायित्व दिन आन्तरिक प्रयास र संलग्नता हैन, बाह्य हस्तक्षेप र मार्गनिर्देशन ‘नेपाल मोडल’ बन्यो।

राजनीतिज्ञहरुको त कुरै छोडौँ, न्यायपालिकाको आत्मा र विवेकसमेत अहिले भौतारिएको छ नेपालमा। विकृत र बाह्य स्वार्थबाट निर्देशित अनि अधुरो शान्ति प्रक्रियाले मुलुकलाई तहस नहस पारिरहेको छ। डेसमण्ड टुटु हैन, इयान मार्टिन र श्याम सरणबाट निर्देशित ‘शान्ति प्रक्रिया’ ले नेपालमा सुदृढ ‘लोकतन्त्र’ र आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने ती १२ – बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहलाई ‘जवाफदेहिता’ को घेरामा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।

किनकि आजैका दिन एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा अर्थात् सिक्किम भारतमा गाभिएको र नेपालले पनि त्यो संकट भोग्ने संकेत पाएर वि.पी, गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नीति र आग्रहसाथ नेपाल आएका थिए, आठ वर्षको भारत निर्वासनपछि।

वि.पी.ले राजा र प्रजातान्त्रिक शक्ति अर्थात् राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बीचको सहकार्यका लागी गरेको आव्हानलाई अस्विकार गर्न नेपाली कांग्रेस स्वतन्त्र छ, तर त्यसको कुव्याख्या गर्ने अधिकार र राजनैतिक हैसियत उसँग छैन।

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भारतका प्रधानमन्त्रीले ‘लिजेन्डरी स्टेट्सम्यान अफ साउथ एसिया’ को पगरी गथाउनु उनको सम्मान थिएन, वि.पी. विरुद्ध लक्षित थियो। १२ – बुँदेका मुख्य अनुहारलाई सम्मान गरेर नेपालको संकटमा परेको अस्तित्व जोगाउन खतरा मोलेर नेपाल फर्केका वि.पी. कोइरालालाई त्याग्न भारतको संकेत पनि थियो त्यो।

आजको दिन र अहिलेको परिवेशमा त्यस अर्थमा डेसमण्ड टुटुसँगै पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र र वि.पी.लाई सम्मानपूर्ण श्रद्धाञ्जली दिनु नेपालीहरुको राष्ट्रिय दायित्व बनेको छ।

पुस १६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्