सानिमा बैँकका कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालसँग अन्तर्वार्ता

‘बच्चाले पानी-पानी भनिरहन्छ, तर हामी पानी भए पनि दिँदैनौँ’ (भिडियो)

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको समस्या देखिएको छ। ऋणको माग बढी र भुक्तानी कम भएकाले तरलताको समस्या देखिएको विज्ञहरु बताउँछन्।

आखिर तरलता अभाव किन हुन्छ? बारम्बार यस्तो समस्या किन आउँछ? र यसको समाधान कसरी हुन्छ? भन्नेबारे देश सञ्चारले सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भुवन दाहालसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

तरलता भनेको के हो?

साधारण भाषामा भन्नु पर्दा, बैंकले विभिन्न प्रकारको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो बैंकका डिपोटिरहरु (निक्षेपकर्ता)ले बैंकमा पैसा राख्नुहुन्छ र झिक्नुहुन्छ। उहाँहरुलाई हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी कर्जाको ऋण लिन आउने मान्छेलाई हामीले कर्जा स्वीकृत गरेका हुन्छौँ। र उहाँहरु झिक्न आउनुहुन्छ। त्यो बेला भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी हामीले विभिन्न पार्टीबाट ‘बरो’ (सापटी) गरेका हुन्छौँ। त्यसको भुक्तानीको जुन समय आउँछ, त्यो बेला भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो बेला भुक्तानी गर्ने क्षमता छ भने तरलता मेन्टेन गरेको भन्ने भयो। त्यो किसिमको ग्राहकलाई पैसा दिन सकेनौँ भने हामीसँग तरलताको अभाव भन्ने बुझिन्छ।

अर्को भाषामा भन्दा निक्षेपकर्ता भुक्तानी गर्न आउनु भयो। त्यस्तै ऋणी कर्जा स्वीकृत भएको छ सीमा अनुसार त्यो लिन आउनु भयो। त्यसैगरी अरु लेण्डरहरु हुनुहुन्छ बैंकहरुलाई उहाँहरु पैसा झिक्न आउँदा डिउ डेटमा पैसा दिन सक्यो भने तरलता मेन्टेन गरेको बुझिन्छ। त्यो क्यास पेमेन्ट गर्ने बुझ्नु पर्छ। अझ यसमा क्यास भनेको नगद झिक्नु भन्ने होइन, अहिले बैंक–टु–बैंक ट्रान्सफर हुन्छ।

तरलता अभाव किन हुन्छ?

हामी एकदमै क्लियर होऔँ, नेपाल विकासको क्रममा रहेको छ। हाम्रो जस्तो देशमा ऋणको माग बढी हुन्छ। यहाँहरुले हेर्नुभयो भने फाट्टफुट्टबाहेक तरलताको समस्या सुन्नमा आउँछ। जहाँको देश विकास क्रममा हुन्छ, त्यो देशमा इन्भेष्मेन्टको रिक्वायरमेन्ट, जस्तो– हामीलाई बाटो बनाउनु होला, बिजुली बनाउनु होला, पुल पुलेसा बनाउनु होला , स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने होला , शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने होला। हाम्रो लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छ। हामीसँग जुन स्रोत साधन छ, त्यो कम छ। विकास क्रममा रहेका देशहरुमा तरलताको समस्या बेला–बेला निस्कनुलाई अप्ठेरोको विषय मान्नु हुँदैन। तर अहिले तरलताको समस्या किन भयो भनेर हेर्दा दुई/तीन वटा कारण हेर्न सकिन्छ।

पहिलो कारण, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (भुक्तानी सन्तुलन): भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक दिशामा गएको छ। ४ महिनामा १ सय ५० अर्ब फरेन एक्सचेन्ज बाहिर गयो, नेटमा। भनेपछि हामीले जति पनि आयात गछौँ त्यो एकदमै धेरै छ। हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज चाहीँ बाहिर गयो।

ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको ‘इन फ्लो र आउट फ्लो’ को फरक जुन हुन्छ, त्यसले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सकारात्मक भयो कि नकारात्मक भयो कि अनफेभर भयो भनेर हेर्छौँ। अहिले के भयो भन्दा हामीले आयात गरेको भन्दा रेमिटेन्स बढी आयो भने त्यसले निक्षेपको सिर्जना गर्छ भनेपछि तरलताको सिर्जना हुने भयो। तर अहिले उल्टै पैसा बाहिर गयो। यसले पनि तरलताको अभाव भयो।

दोस्रो कारण, सरकारी कोषको रकमः अढाइ सय अर्बभन्दा बढी रकम सरकारी कोषमा खर्च गर्न बाँकी छ। साउन १ गतेदेखि अहिलेसम्मलाई हेर्ने हो भने पनि ५०/६० अर्ब संकलन गरेको भन्दा खर्च कम गर्नुभएको छ। सरकारी कोषमा गएर पनि केही रकम जम्मा भएको छ। केही बाहिर गएको छ। बाहिर जाने सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। सरकारी कोषमा भएको रकम घुमिफिरी बैंकमा आइहाल्छ। जब उहाँहरुले खर्च गर्न थाल्नुहुन्छ, आउँछ।

जुन रकम बाहिर गयो। आयातको केसमा के भएको छ भन्दा पेट्रालियम पदार्थ लगायतका केही चिजको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको छ। त्यसले गर्दा आयातको आकार पनि निरन्तर बढिरहेको छ। यो कारणले तरलता अभाव भएको छ। अर्को पनि कहिलेकाहिँ के हुन सक्छ भने ‘करेन्सी इन सर्कुलेसन’ बढ्यो भने तरलता अभाव हुन्छ।

तरलता अभावका कारणले कस्ता समस्या सिर्जना हुन्छन्?

जस्तो, बैंकमा पैसा झिक्न गयो भने बैंकमा पैसा छैन। लोन लिन बैंक गयो बैंकले लोन सेन्सन गर्न सकेन भने आर्थिक गतिविधि नै कम हुने भयो। जस्तो भनौँ, मलाई होटल खोल्न मन लाग्यो। त्यसका लागि चाहिने आवश्यक सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ। रोजगारीको सिर्जना हुन्छ। त्यसमा धेरै मल्टिलेयर इफेक्ट हुन्छ नि त तरलता उपलब्ध भयो भने।

तरलता उपलब्ध भएन भने होटल बिजनेशको प्लान नहुने भयो, होटलमा कसैले चामल सप्लाइ गर्नुहुन्थ्यो, कसैले दाल, तरकारी लगायतका विभिन्न चिज सप्लाइ गर्नुहुन्थ्यो होला। यसले अर्थतन्त्रको चक्रमा प्रभाव पार्छ। जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्छ भने बचतकर्ताको पैसा प्रयोगकर्ता समक्ष पुर्‍याउन सक्यौँ भने आर्थिक गतिविधि एकदमै तीब्र हुन्छ।

पछिल्लो पाँच महिनामा बैंकहरुकै झण्डै चार सय अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ। त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको छ। तर आगामी दिनमा केही चुनौतीहरु थपिएको छ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तरलता जहिले पनि हुनुपर्छ। तरलता भएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन।

तर एउटा कुरा के नबिर्सौँ भने बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने पैसा नभएको अवस्था हैन। अहिले कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई समस्या भएको हो।

राष्ट्र बैंकले के नियम बनाएको छ भने, प्रत्येक बैंकले सय रुपैयाँ बराबरको निक्षेप ल्याएके छ भने २० रुपैयाँ बराबरको तरल सम्पत्ति राख्नुपर्छ है, डिपोजिटरलाई सधैँ तिमीले दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले नियम बनाएको भएर डिपोजिटरले पैसा नपाउने समस्या छैन।

केही बैंकहरुले अहिले पनि कर्जा रोकेका छैनन्। उहाँहरुसँग तरल सम्पत्ति प्रसस्त छ। उहाँहरुले दिइरहनु भएको छ। तर धेरै बैंकहरुले कर्जा रोकेको अथवा साना कर्जा प्रवाह गरेको र ठूला कर्जा पूर्ण रुपमा रोकेको भन्ने सुनिन्छ।

यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ?

मैले भने नि यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। तरलता अभावले चलायमान अर्थतन्त्रको चक्रमा प्रभाव पार्छ। आर्थिक गतिविधि कम हुन्छ जसले गर्दा तरलताको सप्लाई भइराख्नु पर्छ।

गत वर्ष हेर्ने हो भने बैंकहरुले असाधारण रुपमा कर्जा प्रभाव गरे। त्यसले राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग गर्‍यो। निर्यातमा पनि सहयोग गर्‍यो। आयातमा पनि सहयोग गर्‍यो।

तरलता अभावको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ?

अहिले दुई वटा कारणले तरलताको समस्या देखिरहेको छ। एउटा कर्जाको माग भइरहेको छ। तर हामीसँग जुन बाहरबाट रेमिट्यान्स आउँथ्यो वा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सकरात्मक हुँदा तरलताको सिर्जना हुन्थ्यो, अहिले उल्टै भएको पनि बाहिर गयो। अर्को हामीसँग भएको पैसा सरकारी कोषमा गएर अड्कियो। सरकारले त्यो पैसा चलायो भने बैंकसम्म पुग्छ। त्यसले पनि तरलता अभावको समस्या समाधानमा मदत गर्छ।

अर्को उहाँहरुले भर्खरै निर्णय गर्नु भएको छ, स्थानीय तहको जुन ५० प्रतिशत हामी कहाँ रहन्थ्यो अब ८० प्रतिशत दिने भन्नुभएको छ। त्यहाँबाट पनि आउन सक्छ। सरकारले खर्च गर्ने कुरालाई तीव्रता गर्ने र स्थानीय निकायमा गएको पैसा किन ८० प्रतिशत गर्ने शतप्रतिशत दिए हुन्छ। त्यो दिने। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नकरात्मक छ, त्यसलाई सकरात्मक बनाउनतिर लाग्ने ।

जस्तो, आयात गर्ने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ घटाउनतिर लाग्ने र त्यसको अन्य विकल्प खोज्ने, निजी सवारीसाधनभन्दा सार्वजनिक यातायात राम्रो बनाउने जसले गर्दा निजी सवारीसाधन कम हुन्छन्, जसका कारण पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तु कम प्रयोग हुन्थ्यो। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढावा दिने चिज के हुन सक्छ त्यसमा ध्यान दिनु पर्‍यो। मलाई लाग्छ, यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक अनुसन्धान गरेर लागिराख्नु भएको छ।

सरकारसँग भएको प्रसालाई जति सक्यो चाँडो बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन सकियो भने तरलता समस्या समाधान गर्छ। तर एउटा कुरा नबिर्सौँ– हाम्रोजस्तो डेभलपिङ देशमा आफ्नो स्रोतसाधनले पुग्नेवाला छैन। दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले एफडिआइहरु, एक्ट्रनल कमर्सियल ऋणलाई पनि बढाउनु पर्नेछ। त्यसलाई पनि सँगसँगै ध्यान दिनै पर्छ।

जस्तै महँगा मोबाइल, रक्सी, गाडी, लगायतका बिलासिताका वस्तु आयात गरेनौँ भने त्यसले हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सकारात्मक हुन सहयोग गर्छ। यसले तरलताको समस्या घटाउन सहयोग गर्छ।

बारम्बार तरलता समस्या किन आउँछ ?

यसमा दुई वटा चिज छन्। एउटा, हामीकहाँ ऋणको माग बढी छ। यसका लागि आयात धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा प्रभाव परेर हुन्छ। यसका लागि दीर्घकालीन योजनामा अगाडि जानु पर्छ।

अर्को कुरा, हामीले छिट्टै सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा, जुन गरिरहेका छैनौँ। मलाई कहिलेकाहीँ लाज लाग्छ, यसलाई म लोड म्यानेजमेन्ट गर्न नजानेको भन्छु। जस्तो– हाम्रोबाट सरकारकोमा पैसा जाने र सरकारमा खर्च नभएर यतिकै रहने। पछि वैशाख, जेठ असारतिर मात्र त्यो पैसा बैंकमा आउने यो कुरा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।

जस्तो, यहाँ पैसा चाहिएको छ। उद्यमीहरुलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा छैन तर सरकारसँग पैसा थुप्रिएर बसेको छ। जुन पैसा वैशाख–जेठमा आउँदै छ भने विभिन्न च्यानलबाट जस्तो स्थानीय तहको शतप्रतिशत दिने, राष्ट्र बैंकले यति बराबरको रकम रि–फाइनान्सिङ दिने। जुन बीचको चार महिनाको समय छ, त्यो बराबरको राष्ट्र बैंकले रि–फाइनान्स दिने। यसरी समस्या समाधान गरौँ।

यसमा मलाई के सम्झना आउँछ भने बाआमाले के भन्नुहुन्थ्यो भने पखाला लाग्यो भने पानी खानु हुँदैन भन्ने चलन थियो रे। तर बच्चाले पानी–पानी भनिरहन्थ्यो। पानी नजिकै भए पनि दिइँदैन थियो। पानी नदिएकै कारण बच्चा मर्थ्यो रे।

त्यस्तै अहिले भएको छ। हामीसँग पैसा अभाव छ। राष्ट्र बैंकमा सरकारले पैसा राखिरहेको छ। त्यो पैसालाई विभिन्न उपायबाट यहाँ ल्याउन सकियो भने यसरी पानी–पानी भनिरहनु नपर्ने, ब्याजदर पनि उच्च हुँदैन थियो। राज्यले केही कदम त चालेको छ, अझ बढी काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

पुस १६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्