खस्किँदो सार्वजनिक सेवा तथा नेतृत्वको अभाव

पछिल्लो समयमा लोक सेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश मैनालीको पुस्तक अनि मुख्य सचिवको घट्टो शान र मान तथा पदीय दायित्वबाट विचलनका पक्षमा लेखिएका लेखहरु पढेँ । कर्मचारी समायोजनमा त्रुटी भन्ने कुरामा समग्र सेवा, समूहलाई उपेक्षा गर्दै, एकल प्रशासन सेवाका सामान्य प्रशासन समूहका एक दुई व्याचका अधिकृतलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गरिएको समायोजन केन्द्रित एकपक्षीय पक्षपाती दृष्टिकोणका लेखहरु पनि अध्ययन गरेँ ।

साथै समायोजनका नाममा विषयगत र प्राविधिक सेवाका स्थानीय तह र प्रदेशका सेवामा जबर्जस्त पद राखी सामान्य प्रशासन सेवाको संघीयताको दास र मुर्कट्टा बनाइएका ती अभिभावक विहिन कर्मचारीहरु प्रति कुनै ध्यान नदिइएका पूर्व प्रशासक भनिनेहरुका आग्रही तथा पक्षपाती धारणा पनि मनन गर्ने अवसर पाएँ ।

कथित प्रशासन विज्ञको पगरी गुथेका तर सामान्य प्रशासनको मालिकत्वको अधिकार गुमाएका दुईतीन सय विशेष गरी सर्वोच्चको फैसलाबाट संघमा पुनस्र्थापित ३४ जना प्रशासन अधिकृतका पक्षमा लेखिएका लेखहरु पनि विश्लेषण गरेँ ।

कतै पनि सार्वजनिक प्रशासनको मूल समस्याको जरो के हो ? बेथिति कहाँ कहाँ छ ? कर्मचारी समायोजनमा कहाँ कहाँ त्रुटी भयो र समाधान के के हुन् ?

कुनै रायसुझाव र सबै पक्षको विश्लेषण गरिएको पाइएन । यसर्थ समग्रमा भित्रको मुटु, मस्तिष्कको गिदी र सर्वाङ्गमा रोगले समाएको सार्वजनिक प्रशासन सुधारका नाममा खुट्टामा देखिएको खटिरामा मलहम लगाउने कथित प्रशासक र विज्ञहरुको कुतर्कहरुले नै मलाई यी पंक्ति लेख्न बाध्य बनायो ।

सबै खुलेर आउनु होस् बहसमा जोडिनु होस् मुलुक तपाई, हामी सबैको साझा हो । सार्वजनिक प्रशासन बलियो र सुदृढ नभएसम्म मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव छैन । तर हामी र हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन कहाँ छ ? गम्भीर समीक्षा गरौँ । मेरो अनुभूतिमा नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन नै छैन र जे छ, देहायको अवस्थामा घिटीघिटी घस्रिएर चलिरहेछ र आमूल रुपान्तरणको खाँचो देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवा, सङ्गठन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिता

जुनसुकै देशको सार्वजनिक सेवाको गुणात्मकता तथा प्रभावकारिताले सरकारको मूल्याङ्कन हुने गर्दछ । सार्वजनिक सेवाको मूल्याङ्कन चाहिँ मानव संसाधन विकास, उत्पादन तथा प्रयोग कुशलतामा निर्भर गर्दछ ।

राज्यका जुनसुकै सेवामा तथा विषयगत वा प्राविधिक कार्यसम्पादन गर्न वैज्ञानिक संगठन निर्माणको आवश्यकता बोध गराउँछ । सङ्गठनभित्रका जुनसुकै तहका पदाधिकारीहरुलाई दिइने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तथा निर्धारित गरिएका कार्यप्रतिको सार्वजनिक जवाफदेहिताको सार्वजनिक सेवामा ठूलो महत्व हुन्छ ।

सार्वजनिक सेवाका उत्तरदायित्व र सङ्गठन निर्माणका उद्देश्यहरु

राज्यका सेवामा हरेक किसिमका जनशक्ति (मन्दिरका पूजारीदेखि शौचालयका मेहत्तरसम्म तथा मुख्यसचिव, सचिवदेखि कार्यालय सहयोगी सम्म र सेनापति देखि सिपाहीसम्म) जस्ता सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा १२ वा १३ तहसम्मका पदसोपान निर्धारित हुन्छन् र सयौँ प्रकृतिका काम गर्ने कामदारहरुको व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।

सङ्गठनभित्रका सबै सेवा र विषयका जनशक्तिले आ–आफूलाई निर्धारित गरिएका सेवामा पदस्थापन, सरुवा, बढुवा र कार्यजिम्मेवारी पारदर्शी र सामाजिक न्याय हुने गरी परिचालन गर्ने वैज्ञानिक सङगठन निर्माण तथा कार्यान्वयनको आशामा सेवामा समर्पित र आधारित हुने गर्दछन् ।

लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली तथा सार्वजनिक प्रशासनका दृष्टिकोणमा कुनै पनि सेवा विशेष विशिष्ट तथा कुनै पनि सेवा कम मूल्यवान तथा अपमानको हुनु हुँदैन । राज्यका सबै सेवा, समूह तथा उपसमूहप्रति राज्य नेतृत्वको समान अभिभावकत्व र सेवासुविधामा विभेद हुुनु हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।

यी सबै पूर्वाधार पूरा गरेर मात्र सार्वजनिक सेवाको उत्तरदायित्व र सङ्गठन निर्माणका उद्देश्यहरु हासिल हुन्छन् । जनशक्तिको मनोबललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मात्र देश विकास र समृद्धिको नतिजा खोजिन्छ ।

नेपाली सार्वजनिक प्रशासन विफलताका कारणहरु

सार्वजनिक सङगठन निर्माणको दायित्व निर्वाह गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निकाय संरचना तथा सबै मन्त्रालयमा सार्वजनिक प्रशासनको प्रशासन महाशाखाको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सामान्य प्रशासन समूहको मात्र एकाधिकार कायम छ ।

पद निर्धारण तथा वृत्ति विकासका पक्षमा सामान्य प्रशासनले रिझाउन पर्ने सेवा बाहेक सबैतिर अन्यापूर्ण पक्षपात नै हुने गर्दछ । उनीहरुको अभिभावकत्व कुनै सेवालाई मालिक दर्जा र अन्य सेवा, समूहहरुलाई दास वा आज्ञाकारी कामदारको भूमिका राख्ने पाइएको छ ।

उक्त मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा निर्माण हुने ऐनकानून तथा सङ्गठन सर्वेक्षण प्रणालीको चरम दुरुपयोग गरी सत्ता, शक्ति र साधन स्रोतको के कसरी मुलुकलाई गुमराहमा पारियो ? त्यो क्रमश खुल्दैछन् ।

तापनि सत्ता र शक्तिको प्रयोगकर्ता अपराधी मानसिकता नेतृत्वहरुले कसरी नेतृत्व हत्याउँछन् ? त्यो पनि आम जनताका बीचमा प्रदर्शित हुँदैछन् । राजनीति गर्ने पार्टीका सत्तासीन नेताहरु सधैँ विवेकी नहुँदा भाषण प्रिय भए ।

उनीहरुको सामान्य प्रशासन सेवासितको अघोषित सहमति यस्तो देखियो, हामी मुलुकमा राज गर्छौ र तिमीहरु प्राविधिक तथा व्यावसायिक र विषयगत क्षेत्रका सार्वजनिक सेवाका जनशक्तिमाथि आफू खुशी शासन गर ।

राज्यलाई बाल मतलबको सिद्धान्तमा एकसुत्रीय सहमतिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धी तर विवेक नभएको अभिभावकको भूमिका दिइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुम्पिएर देशको समुन्नतिको सपना देख्छन् मेरा देशका राजनीतिक नेताहरु ?

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विफलताको मुख्य कारण यही नै हो भन्ने कुरा बुझ्न र बहसमा ल्याउन चाहदैनन् । यसर्थ राजनीति र प्रशासन दुवै सार्वजनिक प्रशासन विफलताका कारणहरु तथा दोषी हुन् ।

सार्वजनिक नेतृत्वमा विकृति मौलाउने कारणहरु

सार्वजनिक सेवामा नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले जति आसुरीपन तथा सङ्गठन विनाशमा पापी प्रवृत्तिको खेल खेल्न सक्दछ त्यति नै नेतृत्व र सङ्गठनमा उसको वर्चस्व हावी हुनु र सफलता हासिल गरेको अनुभव हुन्छ ।

लेनदेन र सौदावाजीका आधारमा राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च तहबाट अपराधी मानसिकताका पदाधिकारीहरु दण्डित हुनुको सट्टा अझ आकर्षक सेवासुविधा तथा जिम्मेवारीमा पुरस्कृत गर्ने पद्धति भित्राइएको छ, ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ ।

सरकारबाट सार्वजनिक पदमा पूर्ण बेइमान वा असफल तथा अपारदर्शीपनका खलनायकहरुलाई नै निवृत्त समय अगावै वा निवृत्त हुनासाथ संवैधानिक तथा आयोग, समितिहरुको जिम्मा लगाउने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले सार्वजनिक सेवा सिद्धायो, उसैलाई संवैधानिक अङ्गको नाइके बनाए पछि गफाडी क्लब बाहेक के को नतिजा प्राप्त हुन्छ र ?

नेपाली राज्यको शासकीय शैली नै पूर्ण जनमुखी छैन र धनमुखी तथा लेनदेनमुखी कुशासनको पर्याय बनेको छ, मेरो २५ वर्षको अनुभव बोल्दछ । यसरी मुलुकमा कुशासनका श्रृङ्खलाहरु दिनरातमा सुरसारुपि गतिमा निरन्तर बढ्दै जानुले पनि सार्वजनिक सेवाका जनउत्तरदायित्व र सङ्गठन निर्माणका उद्देश्यहरुमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेका तथा विकृतिहरु मौलाइ रहेकाछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

भोगाइ भन्छ, सार्वजनिक नेतृत्व नै भएन

जुनसुकै सङ्गठनमा नेतृत्वको कार्य सफलता सङ्गठनभित्र रहेका हरेक किसिमका जनशक्तिहरुको वैज्ञानिक अभिलेख व्यवस्थापन हुन्छ । पेसागत क्षमता विकास तथा निष्पक्ष कार्यवितरण र उनीहरुलाई उपलब्ध गराइने आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय सेवासुविधा तथा निरन्तरको प्रोत्साहन र वृत्तिविकास तथा अवसरमा आधारित हुने गर्दछ ।

जुन सङ्गठन कर्ताको नेतृत्व शैली तथा कार्यव्यवहारमा कुनै विवेक हुँदैन, सामाजिक न्याय, आत्मिक चेतना र समभावको दृष्टिकोण हुँदैन त्यस्तो सङ्गठनले देशको कुनै पनि प्रगति गर्न सक्दैन तर नेपालमा नेतृत्वकर्ताको मूल्याङ्कन गर्ने कुनै सूचक छैन र लेनदेन, नातावाद, कृपावाद र भनसुन वा बिचौलियावादको आधारमा नेतृत्व चयन हुने गरेको छ ।

फलत : सार्वजनिक प्रशासनमा नेतृत्वको खडेरी छ र जीहजुरीका बुख्याँचा जीउँदा लासहरुको वर्चस्व छ र आफ्नो स्वार्थमा जेपनि गर्ने लठैतहरुको नेतृत्व छ भन्न कत्ति संकोच लाग्दैन ।

लेनदेन र सौदावाजीका आधारमा राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च तहबाट अपराधी मानसिकताका पदाधिकारीहरु दण्डित हुनुको सट्टा अझ आकर्षक सेवासुविधा तथा जिम्मेवारीमा पुरस्कृत गर्ने पद्धति भित्राइएको छ, ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ ।

असफताको उत्कृष्ट उदाहरण रेल

देशमा धेरै विकास वा सेवा उत्पादनका क्षेत्रमा विषयगत प्राविधिक तथा व्यावसायिक दक्ष जनशक्तिहरुको आवश्यकता हुने गर्दछ । तोकिएको समय तथा आर्थिक लागतमा निर्धारित आयोजना, परियोजना समापन गर्न नसकेका र दुईतिन होइन दश गुणासम्म समय र आर्थिक लगानी बढेका सयौँ उदाहरण नेपालमा पाइन्छन् ।

पछिल्लो एक साधारण उदाहरण हेरौँ नेपालमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने योजना एक दशक पुरानो ( २०६८) हो । एक दशक लगाएर रेल सञ्चालनका पूर्वाधार सबै तयार भए, विदेशबाट रेल किनेर ल्याइयो, तापनि रेल सञ्चालनका लागि बेलैमा आवश्यक पर्ने ऐनकानून तथा दक्ष जनशक्ति तयार नगरिएको पाइयो ।

फलत ः रेल आएको १५,१६ महिनादेखि त्रिपालले ढाकेर राखियो र सञ्चालन नहुँदै कतिपय मसिनरी सामानहरु बिग्रिएर मर्मत वा कवाडीमा बेचेर नयाँ फेर्न पर्ने हुन सक्छ । यसरी रेल नेपालमा भित्रिनासाथ सेवा सञ्चालन गर्न सकेको भए सरकार तथा प्रशासनको कति प्रशंसा हुँदो हो ?

जनताले कति आशिर्वाद दिँदा हुन् । तर नेतृत्व तथा जवाफदेहिताको अभावमा मुलुक असफताको उत्कृष्ट उदाहरण रेल संकटमा फसेको छ । तापनि उत्तरदायित्व कसैले लिएको पाइँदैन ।

सार्वजनिक सेवामा दूरदर्शिताको अभाव समस्याका कारकहरु

शासकीय, प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय दूरदर्शिताको अभावमा मुलुक समस्या र सङ्कटमा मात्र फस्दछ । एकपछि अर्को समस्या माथि समस्या नै सिर्जना हुन्छन् र निकास निकाल्न कठिन हुन्छ ।

पदीय जिम्मेवारीको दायित्व निर्वाह गर्ने विवेक गुमाएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तहबाट कुनै पनि उचित समाधान हुँदैन, उल्टो एकपछि अरु समस्याहरु थपिँदै जान्छन् र मुलुक थप सङ्कटमा फस्दछ ।

नेपालमा योजना, आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट भएको यथार्थ सत्यता यही हो । राज्यमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताको श्रृङ्खलाको कारण नै अविवेकी तथा अपराधी मानसिकताको नेतृत्व तथा तिनकै स्वार्थमा आदेश पालना गर्ने तथा हुँदैन भन्न हिम्मत नगर्ने लाक्षी कर्मचारी समूहको तयारी हो ।

नेतृत्वमा जवाफदेहिता अभाव

जस्तै भन्न सकिन्छ, रेल सञ्चालन गर्ने विगत एक दशक अगाडिको निर्णयका साथसाथै नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गको ध्यान जानु पर्दथ्यो ।

पूर्वाधार विकासका सँगसँगै रेलवे सञ्चालन सम्बन्धी कानून निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्थायी प्रबन्धको तयारीमा लाग्नु पर्दथ्यो । तर सबै निकाय तथा पदाधिकारीहरु सुतेर बसेको पाइयो ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको लापर्वाही वा कार्यप्रतिको उदासिनताले देशले धेरै आर्थिक नोक्सानी तथा अन्तरराष्द्रिय बदनामी पनि व्यहोर्न पर्‍यो। मलाई लाग्छ, यस्ता क्षति तथा खति नोक्सानी वा लापर्वाहीका विषयहरु कुनै एक क्षेत्रमा मात्र होइन सयौँ विषयगत, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, शासकीय क्षेत्रमा अनगिन्ती समस्याका रुपमा रहेका छन् ।

नेपाल सरकारका प्रायः सबै कार्यालय र मन्त्रालय तथा सचिवालय र निकायहरुमा अनगिन्ती बेथिति र विकृतिहरु चाङ्गका चाङ्ग थुप्रिएका देखिन्छन् । यसर्थ सार्वजनिक सेवामा दूरदर्शिता अभिवृद्धि तथा प्रत्येक तह, वर्गका पदाधिकारी वर्गको जवाफदेहिता एवम् हानि नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था शासन प्रणालीमा आवश्यक भएको अनुभव हुन्छ ।

नेतृत्वको जवाफदेहिता अभाव र कुशासनको प्रबर्धनमा राजनीतिक संरक्षणले मुलुकलाई कहाँ पुराउला विचारणीय विषय बनेको छ ।

निचोडमा भन्न सकिन्छ

खस्किँदो सार्वजनिक सेवा प्रभाव तथा नेतृत्व असल अभिभावकीय गुणको अभावमा मुलुकमा जतासुकै अराजकता भित्रिएको छ । पार्टीपिच्छेका ट्रेडयुनियनवादीहरु पनि भ्रष्टताका कारखाना हुन्।

कार्यालयमा कुनै काम नगरी राजनीतिक आडमा लाभका पद हत्याउनेहरुको बिगबिगी छ । तोकिएको काम नगरी लोक सेवा तथा शैक्षिक योग्यता वृद्धिका लागि कार्यालयका साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्नेहरु तथा काम नै नगर्नेहरुको संख्या प्रशस्त देख्न पाइन्छ ।

काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीका बीचमा कुनै मूल्याङ्कन हुँदैन । सरकारी गाडी र विभिन्न सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने र कुनै सेवासुविधा नपाउने कर्मचारीबीच किन विभेद तथा जिम्मेवारीमा के के फरक र नतिजामा के के पृथकता छ ? कुनै पारदर्शिता छैन ।

जसले सक्यो उसले सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने हो भन्ने अपराधी मानसिकताको कुशासन देशमा मौलाएको छ । बिचौलियावादको बोलबाला र सार्वजनिक पदधारीबाट लोगो र हस्ताक्षरको मोलमोलाईमा कार्यसम्पादन हुने मुलुकमा अझै पनि सरकार र प्रशासन छ भन्नु आत्मालाई भ्रममा राख्नु हुन्छ ।

यसर्थ पंक्तिकार चाहिँ १६ वर्षको अधिकृत र विगत ९ वर्षको उपसचिवस्तरको पदको अनुभवमा मुलुकमा कुशासन मात्र छ भन्न संकोच मान्दैन । यसरी दावी गर्दा निजामती सेवाको अपमान हुने र सार्वजनिक पदाधिकारीको मान, शान र इज्जतमा धक्का लाग्छ र राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ भने जुनसुकै सजायको भागीदार हुन पंक्तिकार तयार छ ।

तर जागिरको अनुभवले मुलुकको सरकारी नेतृत्व तथा प्रशासनिक व्यवहारप्रति आस्था, विश्वास र सम्मान जगाएन र यी निकाय र पदाधिकारीप्रति तीव्र घृणा बाहेक केही नयाँपनको अनुभूति संगाल्न पाइएको छैन । तसर्थ नेतृत्वलाई पापी र दुराचारी भन्न कुनै संकोच लाग्दैन ।

मेरो दृष्टिकोणमा तपाई हामी सार्वजनिक पदधारी इमानदार छौँ भने छाती खोलेर विकृतिका विरुद्ध बोलौँ, लेखौँ । सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको चल अचल सम्पत्ति स्वतन्त्र आयोग बनाएर छानविन गर्न, गराउन तयार भएको घोषणा गर्न हिम्मत गरौँ । यत्ति हुन सकेमा सार्वजनिक प्रशासनको शाख र मान बढ्ने छ ।

उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार ।

पुस १९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्