काठमाडौँ – सन् २०२१ मा नेपालको न्यायालय इतिहासमा सर्वाधिक विवादित बन्न पुग्यो। २०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गुज्रदै आएको न्यायालय एक वर्षको अवधिमा झन् विवादित र बदनाम भयो।

गत वर्ष पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवधौनिक रुपमा गरेको पहिलो संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेसँगै न्यायालय राजनीतिको केन्द्रमा तानियो।

संसद विघटनपछिका सबैजसो ठूला राजनीतिक विवादहरु अदालत प्रवेश गरे। दोस्रो विघटनको मुद्दा अदालत प्रवेश गरेपछि न्यायालय झन विवादित भयो। आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन दलका नेताहरुले सम्भव भएसम्म न्यायाधीश र सिंगो न्यायालयलाई दुरुपयोग गरे। जसका कारण न्यायालय न्यायालय जस्तो रहन सकेन।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले आफ्नो गरिमा भुले। जनताका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने न्यायको मन्दिर राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने, इगो साध्ने र पदका लागि सौदाबाजी गर्ने थलो बन्यो।

राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो इजलासबाट

यो अवधिमा दुनियामा विरलै देखिने घटना नेपालको न्यायालयमा देखियो। राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले लिनुपर्ने निर्णयहरु संवैधानिक र कानुनी विवादका रुपमा अदालतमा छिरे। पहिलो विघटनलाई फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गर्‍याे।

त्यसको १२ औँ दिनमा दुईतिहाइ बहुमतसहितको सत्तारुढ दल नेकपालाई अदालतले नै भंग गरिदियो। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठकाे इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग दुरुस्त भएको भन्दै बदर गरिदियो।

संवैधानिक दायरा नाघेर निवेदकको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर दिइएको यो आदेशले नेकपालाई तीन टुक्रामा विभाजित गर्न सहयोग पुग्यो। एमाले व्युँतिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहितका नेताहरु, कर्णाली प्रदेशका सांसदमाथि गरेको कारबाहीविरुद्ध शृङ्खलाबद्ध रुपमा अदालतमा रिट दायर भए।

संसदमा अल्पमतमा परेका ओलीले २०७८ जेठ ७ गते दोस्रोपटक फेरि संसद विघटन गरे। त्यो मुद्दा पनि फेरि सर्वोच्च पुग्यो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, तत्कालीन अवस्थामा एमालेकै माधव नेपाल पक्ष, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका १४९ जना सांसदले दिएको रिट निवेदनको मागबमोजिम दोस्रोपटक संसद पुनःस्थापना भयो।

असार २८ मा संवैधानिक इजलासले संसद्को पुन:स्थापनामात्रै गरेन शेरबहादुर देउवालाई ४८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै दियो। सर्वोच्चले संसद विघटनविरुद्ध दुवै पटक दिएको आदेशले देशको संविधान र संसद बचेको छ। तर व्यक्ति नै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिने फैसलाले संवैधानिक दायरा नाघेको टिप्पणी छ। दोस्रोपटक संसद पुनःस्थापनापछि संसद मात्रै नभई अदालतसमेत अस्तव्यस्त अवस्थामा छ।

देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै फेरि एमाले विभाजनका लागि २० प्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याइयो। त्यसकै आधारमा एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन भयो। माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरिएको कारबारहीलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले अनुमोदन नगरी पार्टी विभाजन गरेको आक्रोश एमालेले संसद अवरोध गरेर पोखिरहेको छ।

त्यसका विरुद्ध केपी ओली एकसाथ तीनवटा मुद्दा लिएर फेरि सर्वोच्च पुगेका छन्। ती मुद्दाको अहिलेसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइमात्रै भएको छ। यी विषयहरु अदालतको इजलासबाट भन्दा पनि दलका बैठक र संसदबाट निरुपण हुनुपर्ने विषय थिए।

इजलास गठनबाटै राजनीतिक खेल

गत वर्ष पुस २२ गतेदेखि पहिलो संसद विघटनका रिटहरुको सुनुवाइ सुरु भयो। तर पहिलो गाँसमै ढुंगा भने झैं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा हरिकृष्ण कार्कीको उपस्थिति र न्यायाधीशहरु ‘पिक एण्ड चुज’ आधारमा ल्याइएको भन्दै विरोध भयो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको विरोधपछि अघिल्लो कार्यकालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका कार्की इजलासबाट बाहिरिए। तर राणाका विश्वासपात्र जुनियर न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको उपस्थितिले संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठिरह्यो।

विघटन पक्षधरहरुले केसी संवैधानिक इजलासमा रहेको विषयलाई समर्थन गरे भने विपक्षमा रहेका अधिवक्ता, दल, नेताहरु र नागरिक समाजले संशय व्यक्त गरे। पहिलो विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले गर्‍याे। कार्की हटेपछि उनको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई संवैधानिक इजलासमा राखियो। मल्लकै रायका कारण पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ ठहर भयो।

यदि इजलासमा कार्कीले निरन्तरता पाएको भए पहिलो संसद विघटनलाई अदालतबाट सदर हुने चर्चा न्यायिक वृत्तमा छ। कार्कीलाई हटाएर इजलासमा प्रधानलाई पुर्‍याउन वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले खेलेको ‘बेञ्च सेटिङ’को भूमिका पनि न्यायालय विवादको अर्को कारण बन्यो।

यो विषय पहिलो विघटनमा भन्दा दोस्रो विघटनका बेला अझ प्रखर रुपमा प्रकट भयो। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सुरुमा गठन गरेको उनीसहितको संवैधानिक इजलासमा तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएकोप्रति विघटनको विपक्षमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुमात्रै होइन सँगै इजलासमा रहेका दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले विरोध जनाए।

केसी र श्रेष्ठ विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासमा रहे आफूहरु नरहने आदेश कार्की र भट्टराईले दिए। जसका कारण केसी र श्रेष्ठ इजलासबाट बाहिरिन बाध्य हुनुपर्‍याे। उनीहरुको ठाउँमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखियो। इजालसमा को को न्यायाधीश रहने भन्ने विवादकै कारण दुई सुनुवाइ प्रभावित भयो।

‘बेञ्च सेटिङ’को यो घटनाले सीमित वरिष्ठ अधिवक्ता र दलीय प्रभावले अदालतमा कुन हदसम्म जरा गाडेको रहेछ भन्ने उजागर गर्‍याे। वरिष्ठतालाई मिचेर आफू अनुकूलका जुनियर न्यायाधीशलाई राखेर इजलास गठन गर्नुले प्रधानन्यायाधीशको ‘नियत’ उजागर गर्‍याे।

राणाको राजीनामा माग, नाङ्गिएका बार र बेञ्च

सर्वोच्च अदालतको झ्यालबाट देखिएका प्रधानन्यायाधीश राणा । फाइल तस्बिर

राजनीतिक उतार चढावको प्रभाव कात्तिक दोस्रो हप्तादेखि न्यायालयमा फरक ढंगले देखा पर्‍याे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चका बाँकी सबै न्यायाधीशले कात्तिक ७ गतेदेखि इजलास बहिस्कार गरे।

प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर राणाले गरेको गतिविधिले भित्रभित्रै मुरमुरिएका न्यायाधीशहरु एकैपटक विस्फोटक रुपमा उनीविरुद्ध खनिए। राणाले न्यायपालिका प्रमुख भएर पनि मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ पन्छाएको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा चलखेल गरेको, संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिएको, मुद्दाको फैसला गर्दा आर्थिक चलखेल गरेकाे जस्ता गम्भीर आरोप न्यायाधीशहरुले राणामाथि लगाए।

राणाको क्रियाकलापले न्यायालयको छवि धुमिल भएकाे न्यायाधीशहरुको ठहर थियो। तर न्यायाधीशहरु ४० दिन आन्दोलन गरेर काममा फर्किए। प्रधानन्यायाधीशमा भएको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती गरेर गोलाप्रथामा लगेपछि न्यायाधीशहरु राजीनामाको माग छाडेर काममा फर्किए। न्यायाधीशसँग कात्तिक १४ गतेदेखि नेपाल बार पनि राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा छ।

राजीनामा नदिने प्रधानन्ययाधीश राणाको हठका अगाडि बारको आन्दोलन पनि निरर्थक बनेको छ। २० हजार कानुन व्यवसायीको छाता संगठन बार इतिहासकै कमजोर अवस्थामा देखिन पुगेको छ। विनातयारी आन्दोलनमा होमिँदा नेपाल बारको साख गिरेको छ।

अर्कोतर्फ आफूमाथि गम्भीर खालका आरोप लागे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिलेसम्म जवाफ दिएका छैनन्। प्रधानन्यायाधीश जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले कि आफूमाथि लागेको आरोपको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्थ्याे, त्यो नभए राजीनामा अनिवार्य थियो।

राजनीतिक गञ्जागोल देखेर महत्वाकांक्षा बोकेका राणाले न्यायालयको गरिमा घटाउन बल पुर्‍याए। प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसे पनि राणाले इजलास फर्केर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन्। अदालतप्रतिको जनआस्था घटाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश र बारले यो अवधिमा खेलेको भूमिका पनि कम्ता छैन। उनीहरु आफै नाङ्गिएका छन्।

२०६३ पछि सुरु भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम अहिले न्यायालयमा देखिएको अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतको बुझाइ छ। बस्नेतले भने, ‘पहिला न्यायपालिका जति विश्वसनीय थियो, अहिले छैन। २०६३ सालपछि न्यायपालिकामा भएको हस्तक्षेपको परिणाम देखिन थालेको हो।’

न्यायालय सुधारका बारेमा निरन्तर कमल चलाइरहेका बस्नेत संविधानमै भएका त्रुटिका कारण पनि समस्या सिर्जना भएको विश्लेषण गर्छन्। ‘संविधानकै कारण न्यायपालिकाले काम गर्न सकेन। जस्तो, न्यायाधीहरुको संख्या २१ कायम गरियो। अस्थायी न्यायाधीश नहुँदा न्यायाधीशकै संख्या कम भयो जसले जनतालाई बेलामा न्याय पाएनन्। सशक्त न्यायपालिका भने पनि अशक्त बनाइएको छ’, उनी अगाडि भन्छन्, ‘न्याय परिषद्को संरचना समस्याको कारक हो। त्यहाँ राजनीतिक व्यक्तिहरु हावी भए। नियुक्तिबाटै संविधान उल्लंघन हुन्छ। एक महिनाअघि नियुक्ति खोइ? न्यायपालिकालाई संवैधानिक रुपमै खञ्ज बनाइएको छ।’

न्यायालय सुधारका लागि संविधान संशोधनबाटै सुरु गर्नुपर्ने उनको जोड छ। अब बिग्रिएको न्यायालयलाई कसरी सुधार गर्ने त? उनी भन्छन्, ‘हामीले संविधानमा जहाँ जहाँ गल्ती गरेका छौँ, त्यसलाई मसिनो गरी अध्ययन गरेर संशोधन हुनुपर्छ। यही नै न्यायालय सुधारको उपाय हो।’

पुस १९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्