नागरिकले अब कुन परिचयपत्र बोक्ने ?

काठमाडौँ – नेपाली नागरिकको रूपमा तपाईंले राज्यबाट नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ। नागरिकता परिचयपत्रका आधारमै निर्वाचन आयोगबाट मतदाता परिचयपत्र पनि लिनुभएकै होला? नागरिकताको प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र र पार्सपोर्टकै आधारमा तपाईं– हामीलाई अब राज्यले नचिन्ने भएको छ। व्यक्ति पहिचानको आधार ती परिचयपत्रलाई नमान्ने कानुन बनेको छ। त्यसैले व्यक्ति चिन्नका लागि राज्यले छुट्टै परिचय पत्र दिँदै छ।

त्यस्तो परिचयपत्रमा नागरिकतामा नभएका धेरै जैविक विवरण हुन्छन्। त्यसले मात्रै व्यक्ति पहिचान गर्न सजिलो हुने भन्दै सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र सबै नागरिकका हात–हातमै बाँड्दै छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा १० को उपदफा (२) मा भनिएको छ ‘परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि मुख्य आधार तथा व्यक्ति पहिचानको प्रमाणको रूपमा मान्यता दिइनेछ।’

मेसिनले पढ्न सक्ने बायोमेट्रिक यो परिचपत्रमा व्यक्तिका विवरण अनि जैविक प्रमाणसमेत राखिन्छ। यो परिचयपत्र प्राप्त भएपछि तपाईंसँग राज्यबाट प्राप्त गर्ने कार्डको संख्या चार वटा पुग्नेछ। अब कुनै पनि सरकारी वा निजी क्षेत्रका सेवा लिन नागरिकता प्रमाण पत्रको साटो यो परिचयपत्रले काम गर्नेछ। नागरिकतालाई मात्रै विगतमा सरकारी सेवा–सुविधाका लागि प्रमाणको आधार बनाइएको थियो। अब स्वदेशभित्र तपाईंले अन्य परिचयपत्र नबोक्दा पनि हुन्छ।

नागरिकता प्राप्त व्यक्तिबाट विवरण संकलन गरी सबै नेपालीको हात–हातमा कार्ड पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ पञ्जीकरण विभागले काम थालेको हो। सार्वजनिक सेवामा क्रमशः नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी सरकारले प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने डिजिटल अर्थात् विद्युतीय अभिलेख राख्ने उद्देश्यसहित सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्न लागेको हो।

०७८/७९ को असारसम्म ३० लाख परिचयपत्र बाँड्ने तयारी राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले गरेको छ। विभागले त्यही प्रयोजनका लागि जिल्लामा अभियान सञ्चालन गरी व्यक्तिका आवश्यक विवरण संकलन गरिरहेको छ।

पहिलो चरणअन्तर्गत पाँचथर जिल्लाका एक लाख १० हजार र सिंहदरबारभित्रका सात हजार कर्मचारीलाई परिचयपत्र बाँडिएको थियो।

सरकारले नागरिकका लागि बहुआयामिक लाभ दिन भनेर पाँच वर्षअगाडि नै यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो तर बजेट, जनशक्ति परिचालन तथा स्रोत साधनको उपलब्धता र खर्चका आधारमा कार्यक्रमले लक्षित सफलता पाउन सकेको छैन।

राष्ट्रिय महत्व दिई अभियानकै रूपमा कार्यक्रमलाई आमजनतामाझ लैजान खोजिए पनि पुग्न भने सकेको छैन। कार्यक्रमको उपयोगिता तथा महत्वबारे बुझाउन नसक्दा तथ्यांक संकलन कार्य नै सुस्त छ।

महत्वपूर्ण तथ्यांक संकलनपछि बल्ल परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। विवरण संकलन कार्य जिल्ला तहबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। विवरण संकलन कार्य नै सुस्त गतिमा भएकाले परिचयपत्र वितरण कार्यमा ढिलाइ भएको हो। पञ्जीकरण विभागले तयार गरेको रणनीतिक योजनाअनुरूप काम हुन नसकेको हो।

गत वर्ष मात्रै १ करोड नागरिकको विवरण संकलन गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो। तर, हालसम्म ५२ लाख नागरिकको व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण संकलन गर्न सफल भयो। यस वर्ष थप ८ लाख व्यक्तिको विवरण संकलनपछि साढे ३० लाख व्यक्तिलाई परिचयपत्र बाँड्ने योजना रहेको विभागका निर्देशक युवराज कटेलले बताए।

दोस्रो संविधानसभा चुनावअगाडि नै परिचयपत्र वितरण गर्ने आवश्वासन तत्कालीन सरकारले दिएको थियो। वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई देशभर लागू गर्ने भन्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त भएपछि जनताले के लाभ पाउने, सरकारी सेवा सुविधा लिन के–कति सहज हुन्छ। परिचयपत्रले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा तल्लो तहसम्मका नागरिकलाई विभागले बुझाउन नसकेकाले राष्ट्रिय कार्यक्रम भए पनि उत्साहजनक सहभागिता नदेखिएको हो। ‘कार्यक्रम जनताकै लागि हो तर उनीहरूले राज्यको यो कार्यक्रमको अपनत्व नै लिएका छैनन्’, विभागका निर्देशक कटेलले भने।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम सन् २०१७ मा सुरु भए पनि २०२३ को मार्चसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। ‘यही अवस्था रहे सो अवधिमै सबै नागरिकको हातहातमा परिचयपत्र पुर्‍याउन हामीलाई चुनौती हुन्छ’, निर्देशक कटेलले भने।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एउटा ‘चिप्स’ हुन्छ, जसमा व्यक्तिको १० औंलाको छापसहितका जैविक र वैयक्तिक विवरण राखिएको छ। नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, चालक अनुमतिपत्र, जग्गा धनीपुर्जासहित सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै विवरण समेट्ने गरी विकास गरिएको छ।

कार्डमा भएको १० वटा नम्बरका आधारमा व्यक्तिको पहिचान गरिन्छ। नागरिकले सार्वजनिक सेवा लिँदा विभिन्न कागजात जुटाउनुपर्ने झन्झट हट्ने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी भन्दै आएको छ। यस्तै,परिचयपत्रको प्रयोगपछि आपराधिक घटनामा पनि कमी आउने विश्वास गरिएको छ।

परिचयपत्रमा लोकसेवा आयोग तथा ब्यांकमा व्यक्तिगत विवरण भर्दा नागरिक तथ्यांक प्रयोग गर्न सकिनेजस्ता विशेषता राखिएका छन्।
बजेट पर्याप्त भए पनि कार्यक्रमको लक्ष्य भेट्टाउन विभागलाई कठिन परिरहेको छ। विभागको परिचयपत्र कार्यक्रमलाई विश्व बैंकले अनुदानसमेत दिएको छ।

०७७/७८ मा १६ अर्ब ७१ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये ५ अर्ब १४ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विभागले जनाएको छ। ४ अर्ब ६७ करोड २८ लाख ४० हजार रुपैयाँ सो अवधिमा बैंकले अनुदान दिएको हो। बैंकको अनुदानमध्ये ७९ करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

गत वर्ष परिचयपत्रतर्फ ३० प्रतिशत र विश्व बैंकको अनुदान रकमतर्फ १६ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको विभागले जानकारी दियो।
०७८/७९ मा कुल बजेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २२ लाख ४० हजार रुपैयाँमध्ये २१ करोड ९४ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यस वर्ष विश्व बैंकतर्फको अनुदान ७ अर्ब ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये २ करोड ७२ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

नागरिकले कस्ता सूचना र विवरण दिने ?

विभागले व्यक्तिका अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील विवरण संकलन गरिरहेको छ। व्यक्तिको सक्कल नागरिकतालाई आधार बनाइए पनि त्यो पर्याप्त हुँदैन। बायोमेट्रिक हिसाबले व्यक्तिको विवरण संकलन गरिन्छ। दश औंलाकै छाप, दुबै आँखाको नानीको फोटो, हालसालै खिचेको फोटो र डिजिटल हस्ताक्षरलाई आधार बनाइन्छ। आँखा नहुनेको औंलाको छापलाई आधार रूपमा लिइएको छ। हात नभएका अपांगता भएकाहरूको खुट्टाको औंलाको छापसमेत संकलन गरिएको छ। ‘अरु देशले बाँड्ने राष्ट्रिय परिचयपत्रका मापदण्ड र हामीले बाँड्ने राष्ट्रिय परिचयपत्रको मापदण्डमा केही फरक छैन’, विभागका निर्देशक कटेलले भने।

तथ्यांक संकलन कार्य दुई तरिकाले भइरहेको छ। विभागले स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन गर्दै तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। अर्काे जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वा पासपोर्ट लिने नागरिकबाट स्थलगत रूपमै आवश्यक थप विवरण र सूचना लिइरहेको छ।
विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ खडा गरिएको छ। त्यस्ता विवरण संकलनका लागि देशभर एक हजार ७७ वटा स्टेसन खडा छन्। त्यसका लागि १ हजार कर्मचारी परिचालन गरिएको छ।

राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी लिन मंसिर १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन काठमाडौँ उपत्यकामा भने केही उत्साह देखिएको छ। त्यसैलाई दृष्टिगत गर्दै आइतबारदेखि काठमाडौँका सबै इलाका प्रशासन र स्थानीय तहबाट पनि अनलाइन सेवाका लागि दर्ता स्टेसन थप गर्ने भएको छ।

नक्कली पासपार्ट बनाउने र विभिन्न समस्यामा पर्ने समस्या हल गर्न र नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रममा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले इ–पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सँगै जोडिएको सरकारको दाबी छ। व्यक्तिले पासपार्ट लिन पेस गरेका कागजात र विवरण ठीक हो, होइन राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बरका आधारमा राहदानी विभागको सिस्टमबाट व्यक्ति प्रमाणिकरण गरेर मात्रै इ–पासपोर्ट जारी गर्छ। काठमाडौँ बाहिरका जिल्लामा इ–पासपोर्टको सुविधा भने दिइएको छैन।

विभागले विवरण संकलनका लागि २५ जिल्लामा अभियान सञ्चालन गरेको थियो। १३ वटा जिल्लामा अभियान सञ्चालन भइरहेको विभागको भनाइ छ। तर, राज्यले किन व्यक्तिका गोप्य सूचना संकलन गरिरहेको छ भन्नेमा आशंका पैदा गरेकाले अपेक्षित सहयोग नागरिकबाट नभएको हो।
यता, फिल्डमा काम गर्न कर्मचारी तयार नहुँदा र नागरिकको चासो कम हुँदा अपेक्षित रूपमा विवरण संकलन गर्न नसकेको हो। अभियान सञ्चालन गरिएका जिल्लामा पनि विभागले आशा गरेझँै विवरण संकलन गर्न सकेको छैन। सुरक्षाको चुनौती पनि छ। तराईका केही जिल्लामा कार्यक्रमलाई अवरोधसमेत भएको छ। ‘सप्तरी जिल्लामा विवरण संकलन गर्ने क्रममा कार्यालय नै तोडफोड गरी कम्प्युटर नै चोरी भयो। चितवनमा विवरण संकलन गर्ने कर्मचारी कुटिए। अहिले हामीलाई काममा सुरक्षाको चुनौती आइलागेको छ’, विभागका निर्देशक युवराज कटेलले भने।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७८ लाई आधार बनाएर विभागले व्यक्तिबाट यस्ता गोप्य खालका सूचना र विवरण संकलन गरेको हो। यसको उपयोग कसले गर्ने हो छुट्टै नीति बनेको छैन। ऐनको दफा ३३ मा लेखिएको छ ‘भण्डारमा रहेको व्यक्तिको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण गोप्य राखिनेछ।’ कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिले माग गरेको आधारमा उपलब्ध गराउन सकिने उक्त ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

‘हामीले अहिले व्यक्तिका तथ्यांक भण्डार मात्रै गरेका छौँ। प्रयोग के–कसरी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ’, निर्देशक कटेलले भने।
‘राज्यले प्रदान गर्ने इ–सर्भिसमा यसलाई कनेक्ट गर्ने हो र व्यक्ति पहिचानको मुख्य आधार नै अब राज्यले यही परिचयपत्रलाई बनाउने हो। सेवा प्रवाह गर्ने निकायले भेरिफिकेसन गर्न अनुरोध गरेको आधारमा हामीले काम गर्ने हो। सबै निकायमा यसखाले तथ्यांक जाने छैन’, उनले भने।
एक नागरिकका लागि राज्यले एक डलर ५५ सेन्ट परिचयपत्रका लागि खर्च गर्दै छ। परिचयपत्रको ग्राफिकल डिजाइनसमेत स्वीकृत भइसकेको छ।

पुस २४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्