सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठसँगकाे अन्तर्वार्ता

‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालय व्यापारिक समूहलाई दिनु महापाप’ – गणपतिलाल श्रेष्ठ (भिडियो)

गणपतिलाल श्रेष्ठ काठमाडौँका युवा सम्पदा अभियन्ता हुन्। उनी यसअगाडि रानीपोखरीलगायत महत्वपूर्ण सम्पदा संरक्षण अभियानमा सक्रिय रुपमा लागेका थिए। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अहिले व्यापारिक समूहलाई दिने काम महापाप भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। यस्तो वेथितिविरुद्ध सशक्त आन्दोलन अगाडि बढाउने उनी बताउँछन्।

 

यस्त्रो ऐतिहासिक सम्पदामा व्यापारिक समूहले अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गर्दा सम्पदा बचाउमा लाग्नुभएको तपाईंहरुले केही आवाज उठाउनुभएको छैन नि ?

नारायणहिटी राजदरवारको भित्र रेस्टुरेन्ट व्यवसायको कुरा आएको छ। थुप्रै प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहरहरु भएको ठाउँमा बतास समूहको संलग्नताको कुरा आइरहेको छ। यस्ता स्थानमै केन्द्रित भएर आम्दानीको स्रोत बनाउन जसरी अगाडि बढिरहेका छन्।

यसलाई हामी संवेदनशील रुपमा हेरिरहेका छौं। नारायणहिटी दरवार संग्रहालयको मात्रै कुरा भएको भए हामी तत्कालै एक्सनमा जाने थियौं। अन्य कुरा पनि सँगै जोडिएर आएको छ। ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरुमाथि जसरी दोहन हुन थालेको छ, त्यसविरुद्ध हामी बुलन्द हिसाबले आउने विचारमा छौ‌।

यो काम ठीक हो त ?

यस्ता सम्पदाहरुलाई व्यापारिक समूहको स्वार्थबाट टाढा राख्नुपर्छ। विभिन्न काल खण्डको ऐतिहासिक महत्व यसले दर्शाउँछ। यस्ता क्षेत्रभित्र प्राकृतिक कुराको दोहन गरी स्वरुप बिगार्नु भएन। ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रभित्र पनि व्यापारको दृष्टिकोणबाट सोच्नु एकदमै ठूलै पाप हो।

यो गलत काम कोबाट भएको छ?

नारायणहिटीलगायतका सम्पदाभित्र व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले भाडामा दिनु उपयुक्त हो होइन सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले विचार गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ ऐतिहासिक हिसाबले महत्वपूर्ण कुराहरु छन्। केही समय अगाडि मूर्ति चोरी भयो। ऐतिहासिक वस्तुहरु हराइरहेको अवस्था छन्। अहिले पनि यस्ता सरसामग्रीको सुरक्षाको जिम्मेवार को? व्यवसायीले बनाएको भनिएको संरचना भत्काएको कुरा आएको छ।

मेरो विचारमा उक्त सम्झौता नै रद्द गर्नु पर्दछ। यी ठाउँमा यस्ता गतिविधि हुनै नदिने वातावरण बनाउनु पर्दछ। व्यापार गर्नु छ भने व्यापारिक ठाउँमै गर्नुपर्छ। धर्मशालाभित्र व्यापार गर्न खोज्नु उचित होइन। यस्ता गतिविधि अहिले नै रोकिएन भने अझ बढ्छन्। यसमा बतास समूहको गल्ती भन्दा पनि सहमति र सम्झौता गर्ने निकायकै गल्ती हो। यसमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता पनि रहन सक्छ।

यस्ता ऐतिहासिक सम्पदा र सम्पत्ति जोगाउन सरकार उदासीन भएकै हो त ?

सरकार नियम कानुनभित्र रहेको भए यस्तो समस्या नै आउने थिएन नि! अभियन्ताहरुले पनि विभिन्न कुरामा विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।

पदीय भूमिकामा रहेकाले यस्ता व्यापारिक समूहको स्वार्थसँग सम्पदाहरुलाई टाढा राखेको भए बतास समूहले राज गर्न कहाँ पाउथ्यो र? विगतमा हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई पनि सरकारले निजीकरण गर्न खोजेको थियो। हामीले सशक्त अभियान सञ्चालन गर्‍याैं। हनुमानढोका व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले हाम्रो अभियान चलिरहेको थियो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले वेवास्ता गर्‍याे। पछि सर्वाेच्च अदालतसम्म हामी पुग्यौं। अदालतको आदेशपछि मात्रै उक्त कार्य रोकिएको थियो।

अब तपाईँहरु यस्तो वेथितिविरुद्ध के गर्नुहुन्छ?

यस्ता गतिविधिविरुद्ध अब हामी छिट्टै आन्दोलन गर्दैछौं।

देशका सम्पदाभित्र व्यवसाय गर्न सरकारले आफै टेण्डर निकाल्ने, टेण्डर हालेर व्यवसायीले व्यवसाय गर्न थालेपछि संरचना भत्काउने यो शैली ठीक हो त?

यसरी दिनु हुँदैन थियो भन्ने कुरा पदमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिले सोच्ने विषय हो। भोलिका दिनमा यस्ता गतिविधि हुन नदिने वातावरण बनाउनु पर्छ।

प्रस्तुति : गाेविन्द लुइँटेल

पुस २६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्