राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने

मोरङ – प्रदेश १ सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जनाएको छ।

विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जनाएको हो।

बैठकपछि पत्रकारसमक्ष आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङग्बोले जारी निर्वाचनको आचारसंहिताले विस्तार गर्न नसकिएको बताए। उनले आचारसंहिताको खाली समयमा मन्त्रिपरिषद्को संख्याबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हाल आचारसंहिता लागेको छ। धेरै बोल्न मिलेन। तर, माघ १२ मा निर्वाचन सकिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेछाँै।’
त्यसैगरी, बैठकले प्रदेश सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्दै हालको संरचनामा कर्मचारी तथा खर्च नबढ्ने गरी अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खाका प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ।

मन्त्री आङ्ग्बोले भने, ‘केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको संरचनाभित्र कर्मचारी र प्रशासनिक खर्च नबढ्ने गरी प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले अर्को बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। सोहीअनुरुप सरकार अघि बढ्नेछ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा काम भइरहेको बताएका उनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने प्रस्ट्याए। बैठकले कोभिड १९ रोकथाम गर्न छिटोछरितो कामका लागि प्रदेश १ सरकारले निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

जसमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिलामन्त्री, सामाजिकमन्त्री, आर्थिक मामिलामन्त्री, विराटनगर महानगर प्रमुख, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य सचिव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, तीन विभागीय प्रमुखलगायत सहभागी हुनेछन्।

त्यसैगरी, बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको ०७७।७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा ०७९/८० का लागि संघीय सरकारले प्रदान समपूरक र विशेष अनुदानका लागि कार्ययोजनाको सूची राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ अस्पतालको सुदृढीकरण, कृषि तथा लक्षित वर्गको कार्यक्रमका लागि गरी १० वटा विशेष अनुदानसम्बन्धी र भौतिक पूर्वाधारतर्फ ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न १५ वटा आयोजना सूची पास गरेको छ। सो सूची शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ।

बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक अपूर्ण भएको जनाउँदै संसद्बाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। संसद्मा पेस गरिएको सो विधेयक अपूर्ण भएको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले त्यसलाई पुनः केही समयपछि संशोधनसहित संसद्मा पेस गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गबोले जानकारी दिए।

पुस २९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्