‘कर्णाली प्रदेश स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ गठन गर्न माग

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारी नेतृत्वको टोली ‘कर्णाली प्रदेश स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ गठन गर्न माग पत्र बुझाउँदै। तस्वीर : शुरबहादुर सिंह/रासस

कर्णाली – कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारी नेतृत्वको टोलीले ‘कर्णाली प्रदेश स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ गठन गर्न माग गरेको छ।

पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका भण्डारीको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सदस्यद्वय पदमबहादुर रोकाय, वीरबहादुर शाही र अगुवा कृषकसहितको १४ सदस्यीय टोलीले स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड गठनार्थ बिहीबार कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई मागपत्र पेश गरेको छ। पाँचबुँदे मागपत्र स्याउ उत्पादक किसान तथा व्यवसायी सङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बस्नेतले मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाएका हुन्।

मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले विकास बोर्डको माग सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘हाम्रो कर्णालीमा मार्सी, चिनो, कागुनो फापर पाइन्छ र त्यसको बजार मूल्य पनि राम्रो छ तर उत्पादन परिमाण निकै कम छ’, उनले भने, ‘तसर्थ साविकको कर्णालीको स्याउ तथा ओखरका साथै रैथानेबाली उत्पादनमा सबैले जोड दिऊँ।’

हिजो गाईगोरुलाई स्याउका दानाले हानेर भगाउने जुम्लासहितको साविकको कर्णालीले आज बजारको मागलाई निर्वाध पूर्ति गर्न नसकेको यथार्थतालाई बुझेर आगामी योजना तयार गर्नुपर्ने सुझाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ गठन प्रक्रियालाई अघि बढाउने जनाए।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले कृषिको सम्भावनायुक्त क्षेत्रको विकास नगरी कर्णाली प्रदेशलाई गरिबीको दुश्चक्रबाट उन्मुक्त गर्न नसकिने वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै स्याउ तथा ओखर उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहनका लागि ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ गठन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको जनाए। कृषि क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणबाट कर्णालीको आर्थिक समृद्धि हासिल हुने उनको भनाइ थियो।

सोही क्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले नमुनाका रूपमा काम गरिरहेको हालसम्मकै ठूलो र जुम्ला जिल्लाको ठूलो चुकेनी जलविद्युत् आयोजनाको ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजना निर्माण समितिका अध्यक्ष गोरबहादुर बुढाले बताए। उनले रकम अभावका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढाउन कठिनाइ उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीलाई अनुदानस्वरुप रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्न अनुरोधपत्र बुझाएका थिए। -रासस

पुस ३०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्