बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाउँदै सरकार

काठमाडौँ – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाइरहेको बताएका छन्।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालको नवौं वार्षिक साधरणसभामा शुक्रबार बोल्दै सचिव पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाइरहेको बताएका हुन्।

उनले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानुनमा समावेश भएर आउने बताए। सचिव पोखरेलले यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागेको भन्दै कानुन सम्पादन भएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको बताए। निजी क्षेत्रले अब डेलिभरी र सर्भिसको क्षमता नबढाए कुनै पनि क्षेत्रको विकास र विस्तार नहुने उनले ठोकुवा गरे।

‘बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि सरकारले लगानीकर्ताहरुको भन्दा बढी चिन्ता गरेको छ। सरकारले सरोकारवाला निकायहरुको चिन्ता चासोलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ। त्यसैले सरकार नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ’, उनले भने, ‘अहिले कानुन निर्माणको चरणमा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। कानुन मन्त्रालयबाट चाँडै संसदमा पेश गर्ने तयारीमा छौं। संसदको प्रक्रिया पुरा गरेर अगाडि नै बनेको नीतिमा समावेश गर्न बाँकी ऐन समावेश हुन्छ।’

त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र स्कुस, गिट्टी र बालुवा बेचेर चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने बताए। उनले बौद्धिक सम्पत्तिलाई हेला नभएर संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

श्रेष्ठले गिट्टी र वालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने विषय विरोधाभास भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बौद्धिक सम्पतिलाई प्रोसाहन दिएर अझ बलियो बनाए मात्रै अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्ने बताउनुभयो । अब सरकारले उद्योग व्यवसायमा मात्रै नभएर बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गर्नु उहाँले सुझाव दिनुभयो । श्रेष्ठले नेपालमा बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको लागि ऐन तथा कानुन नभएको बताउनु भयो ।

‘अब सरकारले अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ। अनुसन्धानमा लगानी गरेमा मात्रै नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन सक्छ। बौद्धिक सम्पत्तिलाई हेला गर्नु भनेको देशलाई हेला गर्नु हो’, उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ। तर स्कुस, गिट्टी र बालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्दैन। गिट्टी र बालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने विषय विरोधाभास छ। सरकारले बौद्धिक सम्पतिलाई प्रोसाहन दिएर अझ बलियो बनाए मात्रै अर्थतन्त्र पनि बलियो बनसक्छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि ऐन तथा कानुन छैन। नीति बने तर कहिल्यै ऐनमा परिणत भएनन्। थोक्रा ऐन लिएर बस्दा देशलाई नै लाज लाग्ने अवस्था आएको छ । सरकारले यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ ।’

त्यस्तै अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेले व्यापार तथा वस्तुको सर्भिसमा भित्रिएको नयाँ प्रविधि नेपालको व्यापार नीतिमा आउन नसकेको बताए। पछिल्लो समय विश्वमा व्यापार आधुनिक मोडलमा गएको उनको भनाइ छ।

डा पाण्डेले पछिल्लो चार वर्ष अगाडि बनेको नीतिमा बौद्धिक सम्पत्ति व्यापारसँग सम्बन्धित नभएको भन्ने विषय गलत भएको बताए।

‘अहिले व्यापारमा नयाँ आधुनिक मोडलमा समेत परिर्वतन भएको छ। तर नेपालको व्यापार नीतिमा नयाँ प्रविधिलाई समावेश गर्न सकेको छैन। सन् २०१७ सालमा बनेको नीतिमा समेत नयाँ प्रविधिका विषयमा एक शब्द समावेश गरिएको छैन’, उनले भने, ‘यसले पनि बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको प्रयोगमा नयाँ प्रविधिसँग जोड्न सकिएको छैन। यसको नीतिमा समेत नयाँ प्रविधिको विषय राखिएको छैन। त्यो नीतिमा बौद्धिक सम्पत्ति व्यापारसँग सम्बन्धित नभएको उल्लेख गरिएको छ। यो विषय कुन अर्थमा राखियो थाहा भएन। तर, कुनै पनि वस्तुको व्यापार हुँदैन भने त्यसको मूल्य नै हुँदैन। कुनै पनि वस्तुको मूल्य मापन हुँदैन त्यो सम्पत्ति पनि हुँदैन। सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा आवश्यक नीति ल्याउनु जरुरी छ।’

डा.पाण्डेले नेपालमा नीति बने पनि कानुन बन्न नसक्दा समस्या आउने गरेको औंल्याए।

पुस ३०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्