आयोगले दलहरुसँग ‌औँल्यायो, समयमै स्थानीय निर्वाचन नगर्दाका यी घाटा

फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ-  निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले माघ पहिलो साता स्थानीय निकायको निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्न राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्दै समयमै निर्वाचन नगरे स्थानीय निकाय सञ्चालनमा बाधा हुने जिकिर गरेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयोगका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा स्थानीय तहमा संविधान तथा कानूनले जनप्रतिनिधिको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको, स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश तथा संघीय सरकारले सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवम् कानूनी प्रावधान नभएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारी वाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा ब्यवस्थापनको वैकल्पिक ब्यवस्था नभएको जानकारी गराएका थिए।

आयोगका पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएको र स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष ब्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानून निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य सुचारु हुन नसक्ने देखिएको विषय राजनीतिक दलका नेताहरुसँग प्रस्तुत गरेको आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए।

परामर्श बैठकमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन तयारीको अवस्था र मतदाता नामावली संकलनको स्थितिबारे पनि छलफल भएको थियो।

बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई भेटी स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन सम्वन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानूनी ब्यवस्था वारेमा जानकारी गराइएको र २०७९ वैशाख १४ गते बुधबारका दिन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको पनि नेताहरुलाई जानकारी गराइएको थियो।

कुनै कारणबाट एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरण मिति २०७९ वैशाख १४ गते बुधबार र दोस्रो चरण २०७९ वैशाख २२ गते विहिबार गर्ने गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव आयोगले गरेको थियो।

स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुँदै छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलापहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा यसका लागि कानूनतः १२० दिन आवश्यक पर्ने आयोगले जानकारी गराएको छ।

माघको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति नतोकिएमा प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यवहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने हुँदा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन राजनैतिक दल तथा सरोकारवाला सबैलाई आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नहुँदा नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिस लगायतका महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुने अवस्था सिर्जना हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन गई लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली प्रति जनमानसमा नकरात्मक प्रभाव पर्न सक्ने पनि आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

पुस ३०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्