संघीयताको अध्ययन गर्न सरकारले छुट्टै प्रतिष्ठान गठन गर्दै

फाइल फोटो।

काठमाडौँ– सरकारले संघ र प्रदेशको विविधि पक्षको अध्ययन अनुसन्धान र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासको उद्देश्यले संघीय मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान गठन गर्ने भएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालका अनुसार प्रतिष्ठान गठनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ।

‘एक महिनाभित्र कानुन निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौँ। प्रतिष्ठान कहाँ रहने र कति कर्मचारीको दरवन्दी रहने र कस्तो रुपमा रहने त्यसले मार्गदर्शन गर्नेछ,’ उनले भने।

प्रतिष्ठानको लागत खर्चबारे अहिले मन्त्रालयले गृहकार्य गरिहेको उनले बताए।

संघीयता कार्यान्वयन आएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारले त्यस्तो खालको संरचना आवश्यकता देखेपछि गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको  हो। प्रतिष्ठान स्थापना गर्न गत १८ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ।

‘प्रतिष्ठानले अहिले मोटामोटी दुई वटा काम गर्ने छ। स्थानीय तहको अर्थतन्त्रका सवालहरुमा समाधानको खोजी गर्ने र संघीयताका विषयमा अनुसन्धान गर्ने लगायतका कुरामा प्रतिष्ठानले काम गर्नेछ,’ सहसचिव खनालले देशसञ्चारसँग भने।

कानुन बनेपछि मात्रै संघीय मामिला मन्त्राललयले संरचना तथा दरबन्दीबारे टुंगो लगाउने उनले बताए।

माघ १, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्