भूकम्प सुरक्षा – आवश्यकताबोधका अठासी वर्ष

अठासी वर्षअघि विक्रम संवत् १९९० साल माघ २ गते नेपाल र उत्तर भारतलाई ठूलो भूइचालोले हल्लायो। धरै जनधनको विनाश गर्‍यो। त्यसविपद्‍का बारेमा ब्रह्मशमशेर जङ्गबहादुर राणाले ‘नेपालको महाभूकम्प १९९० साल’ पुस्तकमा विस्तारमा लेख्‍नुभएको छ। पुस्तकले लिच्छविकाल, मल्लकालमा एवम्‌ अठारौं, उन्नाइसौं शताब्दीमा पनि नेपालमा ठूला भूकम्प गएका र तिनबाट धेरै जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्छ।

हिमालयको उत्पत्ति हुन लागेदेखि नै यस क्षेत्रमा भूकम्प गैरहेका छन्‌। नेपालमा हुने खतरनाक प्रकोपको नाम लिँदा भूकम्पको नाम अगाडि आउँछ। बाढीपहिरो जस्ता प्रकोपहरूको तुलनामा भूकम्पको भौगोलिक दायरा व्यापक र क्षति हुने खतरा बढी हुन्छ। भूकम्पको एकै झड्काले पहाड, मधेस, खोंच, बेसी जहाँ भए पनि सम्पूर्ण मनुष्य, पशुपक्षी, जमिन, जल, जङ्गल सबै चराचरलाई एक निमेषमै ठूलो असर गर्न सक्छ। भूकम्पका कारण ठाउँठाउँमा पहिरो जाने, आगलागी हुने, तालतलैयाका बाँध फुटेर बाढी आउने जस्ता पार्श्वप्रकोप पनि आउन सक्छन्‌। २०७२ सालमा यस्तो अनुभव भएको थियो।

घटनापछि मात्र नीतिगत प्रतिक्रिया

विक्रम संवत् १९९० सालयता २०३७ सालमा बझाङमा केन्द्रविन्दु भएर ठूलो भूकम्प गएको थियो। त्यस घटनापछि सरकारले दैवीप्रकोप उद्धार ऐन २०३९ ल्यायो। विक्रम संवत्‌ २०४५ मा उदयपुरलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा पूर्वी नेपालका धेरै ठाउँमा जनधनको क्षति भयो। त्यसपछि भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अपनाएर घर बनाउनुपर्ने कुरा टड्कारो रूपमा उठ्न थालेको हो। विक्रम संवत् २०७२ को भूकम्पपछि सरकारले देशैभरि भवन निर्माण संहिता लागु गरेको छ। हिजोआज भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणमा केही सुधार भएका छन्‌। तैपनि प्राविधिक सहायता र अनुगमन गर्ने जनशक्तिको कमी र समुदायस्तरमा यथेष्ठ चेतना नभएका कारण अपेक्षाकृत रूपमा लागु हुन सकेको छैन।

भूकम्पबाट सुरक्षाका लागि व्यक्तिगतदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म सत्प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ। भूकम्पपछि पीडितलाई उद्धार गर्न पर्याप्त तालिमप्राप्त जनशक्ति र उपकरण चाहिन्छन्। घाइतेको औषधोपचार गर्न अस्पत्ताल, घरबास गुमाएका पीडितलाई अस्थायी आश्रय व्यवस्थापनका लागि टोलटोलमा खुला ठाउँ चाहिन्छ। यही अभाव र आवश्यकताबोध गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ मा स्थानीय तहमा सार्वजनिक खुला जमिनको व्यवस्था गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर हाम्रा सहरमा त्यस्ता खाली ठाउँ नगण्य छन्‌।

हिमाली र पहाडी जिल्लामा धेरै बस्ती बाढी पहिरोको जोखिममा छन्। सरकारले जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने नीति लिएको छ। यो नीति लागु गर्न उपयुक्त रणनीति र योजना चाहिन्छ। लागु गर्न सक्षम कार्यान्वयन संयन्त्र चाहिन्छ। सन्निकट प्रकोपको ख्याल गरेर उचित भू-उपयोग गर्न विपद्‌ जोखिमको पर्याप्त नक्शाङ्कन हुन जरुरी छ। जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थायी रूपमा सुरक्षित ठाउँमा सार्न र विपद्‍ जोखिम ध्‍यान दिई भू-उपयोग गर्ने परिपाटी बसाल्‍न धेरै चुनौती छन्‌।

एकातिर डाँडापाखाबाट बेसीमा, गाउँबाट बजारमा, पहाडबाट तराईमा बसाइसराई व्यापक भएको छ। अर्कोतिर जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्न अनेकौं व्यवधान छन्। बसाइसराईमा प्रकोप सुरक्षाभन्दा सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक पक्षहरू बढी निर्णायक हुँदा रहेछन्। विक्रम संवत्‌ २०७२ सालको भूकम्प, त्यसको पुनर्निर्माण गर्दा भएका सिकाइ साथै २०७७ र २०७८ को वर्षामा गएका पहिरोका अनुभवबाट सिकेर सुरक्षित बसोबासका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने छ। साथै तयारी हालतमा रहन समय-समयमा नमुना अभ्यास गर्नु त्यतिकै जरुरी छ।

असी वर्षपछि पनि उस्तै

विक्रम संवत् १९९० सालको भूकम्पपछि बिग्रेको घर बनाउन नसक्नेलाई बकस दिने, खान नपाउनेलाई सिधा दिने, बाटो बनाउने, भत्केका घर पञ्छाउने जस्ता कामको लागि ज्याला दिने, घर पुनर्निर्माणका लागि सापटी दिने आदि काम गर्न ‘भूकम्प-पीडितोद्धारक-फण्ड’ स्थापना गरिएको थियो। २०३९ सालमा दैवीप्रकोप उद्धार ऐन लागु भएपछि त्यसयताका घटनामा विपद्‌ पीडितलाई सामग्री एवं नगद सहायता दिन थालिएको हो। विपद्‌ पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी (सातौं संशोधन) मापदण्ड, २०७७ ले प्रकोपमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार र सम्पत्ति नोक्सान भई तत्कालको गुजारा चलाउन सहायता चाहिने परिवारलाई नगद सहायता प्रदान गरिने र सम्भव भएसम्म यस्तो सहायता तत्काल घटनास्थलमा उलपब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रकोपबाट क्षति भएका घरबासको पुनर्निर्माण गर्न पनि सरकारले केही आर्थिक सहयोग गर्छ। तर सहयोग लिन विभिन्न सरकारी कागजात बनाउनु पर्ने र पटक-पटक वडादेखि पालिका हुँदै जिल्लामा धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया र खर्च चाहिँ पीडितले नै व्यहोर्न पर्छ। नियममा केही सुधार भए पनि संस्थागत परिपाटी र अभ्यासमा अझ धेरै सुधार गर्न बाँकी छ।

प्रकोप पूर्वतयारी प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। २०७२ सालको भूकम्प पीडितहरूका बारेमा यथार्थ जानकारी र स्थानीयस्तरमा विपद्‌ व्यवस्थापन संयन्त्र नहुँदा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नु पर्‍यो। मानवीय सहायताको प्रभावकारीताका लागि समुदायको अद्यावधिक डाटाबेस हुन जरुरी छ। डाटाबेसको अभावमा न्यायोचित रूपमा राहत बाँड्न निकै चुनौती भयो। तथ्याङ्कका साथसाथै क्षति मूल्याङ्कनको लागि उपयुक्त विधि र जनशक्ति पनि हुनसकेन। पुनर्निर्माणका क्रममा धेरै उजुरी, गुनासा आए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तिनको समाधानमा लागि परे तापनि राम्रो डाटाबेस भएको भए गुनासा कम हुन्थे, समस्या समाधान गर्न अझ सहज हुन्थ्यो।

हिजोआज स-साना विपद्‌ घटनामा थोरै संख्‍यामा रहेका पीडितलाई बाल्टिन, त्रिपाल जस्ता राहत सामग्री दिनका लागि पनि विदेशी संघसंस्था अग्रसर हुन्छन्। सानो प्रकोपको सामना गर्न पनि बाहिरी सहयोग नै माग्नुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ। त्यही सोचको परिणाम होला, देशले आफ्‍नो क्षमताले सामना गर्न नसक्ने स्तरको ठूलो विपद्‌ परेपछि सरकारले अनुरोध गरेमा मात्र आउनुपर्ने विदेशी संस्थाहरू स्थायी मुकाम खडा गरेरै यतै बसेका छन्। १९९० सालको भूकम्पमा विदेशी सहयोग नलिई उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण गरिएको थियो। त्यसपछिका आठ दशकको अवधिमा विपद्‌ व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर परिपाटी बसाउन नसक्नु र झन्झन्‌ परनिर्भर हुनुलाई विपद्‍ न्यूनीकरणमा भएको चरम बेवास्ता भन्नु अत्युक्ति नहोला।

विदेशी सहायताको अधिकांश धनराशी सहायता परिचानलमा नै खर्च हुन्छ। सहायता दिनेदेखि विपद्‌ पीडितसम्म पुर्‍याउन पार गर्नुपर्ने कैयौं खुटकिला छन्। अन्तरदेशीय ढुवानी र सहायताकर्मी परिचालनमा धेरै खर्च हुन्छ। फलतः पीडितसम्म एकदम थोरैमात्र सहायता पुग्छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी मानवीय सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सन् २०१६ मा १८ दाता राष्ट्र र मानवीय सहायतामा काम गर्ने १६ वटा संस्थाहरूले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त प्रतिवद्धता-पत्रमा मानवीय सहायतामा नगदको प्रयोग बढाउने, नगदमा आधारित सहायता कार्यक्रमको प्रवर्द्धन गर्नेर दातव्यको कम्तीमा २५ प्रतिशत सकेसम्म सोझै स्थानीय र राष्ट्रिय सहायताकर्मीसम्म पुर्‍याउने कुरा उल्लेख छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता परिचालन कति खर्चिलो हुन्छ भन्ने बुझ्‍न सकिन्छ।

जापानमा भूकम्प गैरहन्छ। जापानीहरूले भूकम्पबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने सिके, उपयुक्त प्रविधि विकास गरे। पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा अझ बलियो बनाए। जोखिम कम गर्ने दैनिकी अपनाए। भूकम्पको सामना गर्न र क्षति कम गर्न सफल भए। ब्रम्हसमशेरले उनको किताबमा अब घर बनाउँदा भूकम्पबाट सुरक्षित बनाउनु पर्छ, जापानबाट सिक्न पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। हिजोआज पनि हामी जापानबाट सिक्नुपर्छ भनेको सुन्छौं, पढ्छौं। तर अठासी वर्षसम्म हामीलाई आवश्यकताबोधमात्र भयो, हामी पनि आफै विपद्‌ व्यवस्थापन गर्छौ भन्ने आत्मविश्वास जाग्न सकेको छैन।

रूपान्तरणको अपरिहार्यता

न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा गरिने उचित लगानीले विपद्‌पछि उद्धार र पुनर्निमाणमा लाग्ने खर्च सात देखि १५ गुणासम्म कम हुन्छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्‌। विपद्‌ पूर्वतयारीमा पर्याप्त लगानी बढाउन आवश्यक छ। अधिकारीहरूले पूर्वतयारी बेगर प्रकोप सामना गर्न सकिन्न भन्ने महसुस गर्न जरुरी छ। प्रकोप व्यवस्थापनमा अहिले प्रशासकीय पक्ष बढी हावी छ। प्राविधिक क्षमता सुधार्न ध्यान दिनुपर्छ।

मौसमजन्य प्रकोप आउनुअगावै थाहा पाउन सकिने प्रविधि विकास भएका छन्‌। उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर प्रकोप पूर्वसूचनालाई अझ भरपर्दो बनाउन सकिन्छ। प्रकोपको पूर्वसूचना पाएपछि प्रकोप आउनुअगावै जोखिममा रहेका समुदायलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न सकिने कानुन लागु गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले आफ्‍ना उद्योग व्यवसाय निर्माण र सञ्‍चालन गर्दा भूकम्प, चट्याङ, बाढी, पहिरो, आगलागी साथै अरु दुर्घटनाको जोखिम कम गर्ने विधि, प्रविधि लागु गर्नुपर्छ। उद्योग कलकारखानालाई पूर्वसूचना प्रणालीसँग पनि जोड्नुपर्छ। यी सबै प्रयत्न गर्दा पनि जोखिम शून्य चाहिँ हुँदैन। अवशिष्ट जोखिमबाट हुने विपद्‌को प्रभाव कम गर्न बीमा उचित उपाय हो।

विपत्ति आइपर्दा सबैभन्दा बढी काम लाग्ने स्थानीय मानिसहरू नै हुन्। २०७२ सालको भूकम्पमा अधिकतर उद्धार छरछिमेकीबाटै भयो। स्थानीय समुदायको विपद्‌ उद्धार क्षमता बढाउन स्वयंसेवकहरूलाई तालिम, उपकरण दिने, सङ्गठित गर्ने, समुदायलाई सहभागी गराएर नियमित अभ्यास गर्ने कार्यक्रम लागु गर्न सकिन्छ। समुदायले नसकेका ठाउँमा उद्धार गर्न खटिने सुरक्षाकर्मी हुन्। उनीहरूलाई समुदायका उद्धारकहरूसँग जोड्नुपर्छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले विपद् उद्धारमा आन्तरिक क्षमता बढाउन राम्रो पहल गरेका छन्। तर प्रकोपको जोखिमका तुलनामा अहिलेको क्षमता पर्याप्त छैन। सुरक्षाकर्मीहरूलाई तालिम र ‍आधुनिक मेशिन, औजार, उपकरण उपलब्ध गराएर देशमा विपद्‌ उद्धारमा अझ दक्ष पारी अन्तर्राष्ट्रिय विपद्‌ उद्धारमा समेत योगदान गर्न सक्ने गरी कुशल बनाउनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीले समुदायमा स्वयंसेवकलाई तालिम दिएर समुदायमै विपद्‌ उद्धार गर्न सक्षम जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ। उपयुक्त संयन्त्रबाट परिचालन भयो भने यो प्रक्रिया सहज र सरल हुन्छ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई विपद्‌ व्यवस्थापनमा अग्राधिकार दिएको छ। तैपनि विपद्‌ व्यवस्थापन मूलतः संघीय सरकारका अधिकारीहरूकै तजविजमा चलेको छ। विपद्‌ व्यवस्थापन तीनै सरकारको उत्तरदायित्व हो। तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के कस्ता जिम्मेवारी वहन गर्ने भन्ने राम्ररी सीमाङ्कन हुन बाँकी छ। तीनै तहका विभिन्न निकायले के कसरी एकापसमा समन्वय गर्ने, विपद्‌ व्यवस्थापनका काममा सामञ्‍जस्यता ल्याउने भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको छैन।

स्थानीय तहले गर्न सक्ने जति काम तिनलाई निर्वाध रूपमा गर्न दिनुपर्छ। प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहको विपद्‍ व्यवस्थापन क्षमता बढाउन आवश्यक सहयोग नगरे स्थानीय तहले सो गर्न सक्‍दैनन्‌। संघीय ढाँचाअनुरूप तीन तहका सरकार र सरकारी निकायहरूबीचमा काम र ज़िम्माको उचित बाँडफाँड नभए आउँदा आठ दशकमा पनि हाम्रो विपद्‌ उत्थानशील क्षमतामा सुधार हुनेछैन।

@DinanathB

माघ २, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्