भूकम्प आफैमा समस्या होइन, अव्यवस्थित सहरीकरण समस्या होः प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय भवन संहिताको पूर्ण पालना गरी भवन निर्माण गर्न सबैलाई आह्वान गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले भूकम्पलगायतका विपद् जोखिमबाट बच्नका लागि पनि सबैले भवन संहिताको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे।

२४ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले विपद् जोखिम न्यूनिकरणलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहले पनि भवन निर्माण गर्दा भवन संहिताको पूर्ण पालना गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले विगतको अनुभव र पाठबाट सिकेर विपदका बेला तत्काल दक्ष जनशक्तिको परिचालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिए। उनले सुरक्षित भवन निर्माण गर्ने र भूकम्पसहितका विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्ने कार्यमा तीन वटै तहको सरकारको बलियो सहकार्यको आवश्यकता पनि औंल्याए।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘विगतको अनुभव र पाठलाई चीरस्थायी बनाइ दक्ष जनशक्तिको सेवालाई आवश्यक परेको बेला तत्काल उपयोग गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइराख्न म सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। संविधानले विपद् व्यवस्थापनको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गरी तीन वटै तहका सरकारको साझा अधिकारको सूचीलाई त्यसमा समावेश गरेको छ। विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई तीन वटै तहको सरकारले आपसी समन्वय, सहकार्य र पारस्पारिक सहयोग गरी कार्य गर्नुपर्ने कुरा इंगित गर्दछ। भूकम्प आफैमा समस्या होइन। यसका समस्या हाम्रा कमजोर संरचनाहरु र अव्यवस्थित सहरीकरण हुन्। अब उप्रान्त सार्वजनिक होस् वा निजी भवन संरचनाहरु निर्माण गर्दा भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरण गर्न सुरक्षित भवन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता परिपालना गरी भवनको नयाँ डिजाइन, स्वीकृत नक्सा बमोजिम गुणस्तरीय भवन निर्माण गर्न स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ।’

कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गरेर त्यसको जोखिम न्यूनिकरणको अभियानमा जुट्न प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई आग्रह गरे। उनले त्यसका लागि संघीय सरकारले आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरेको पनि दावी गरे।

यस्तै सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले स्थानीय तहले भवन संहिताको पालना गरेर भवन निर्माण गरिदिए विपद् जोखिम न्यूनिकरण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने बताइन्। उनले संविधानले विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा तीन वटै तहका सरकारले भूमिकालाई तोकि दिएपनि सोही अनुसारको काम हुन नसकेको बताइन्।

माघ २, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्