वायु प्रदूषण र सवारी साधन

नयाँ सवारी प्रदूषण मापदण्डमा कसले हाल्दै छ भाँजो?

काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने अधिकांश सवारी साधान अझै पनि अत्यधिक धुवाँ फाल्ने खालका छन् । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार

काठमाडौँ – संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२६) अघि पेश गरेको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) मा सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्री ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

विद्युतीय गाडीको बिक्री वृद्धि गरेर सन् २०३० सम्ममा निजी सवारीसाधन (दुई पांग्रेसहित) तर्फ ९० प्रतिशत र सबै प्रकारका चार पांग्रे सार्वजनिक सवारीसाधनको बिक्रीमा ६० प्रतिशत विद्युतीय गाडी हुने नेपालले पेश गरेको एनडिसीमा उल्लेख छ।

एनडिसीमा विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापमान वृद्धि र त्यसका कारण निम्तिएको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने तथा अनुकूलनका लागि विभिन्न प्रतिबद्धताहरु गरिएका छन्। त्यसमध्ये नै अबको लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जाबाट चल्ने सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने रहेको नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता गरेको हो।

तर काम गराइ भने त्यसलाई पूरा गर्नेतर्फ देखिँदैन अर्थात भनौँ अझै पनि विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको यात्रा सुरु हुन समय लाग्ने पछिल्ला गतिविधिहरुले देखाएका छन्।

यसैगरी ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातका साधनको अधिकतम प्रयोग मार्फत खनिजजन्य इन्धनको प्रयोग एवम् सवारी उत्सर्जनबाट हुने विश्व उष्णीकरण, हरितगृह ग्यास तथा हानीकारक कणजन्य तत्व कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याइ वायु प्रदूषणलाई न्यूनिकरण गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने’ वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ मा उल्लेख गरिएको छ ।

सो नीतिमा सन् २०२० सम्ममा समग्र सवारी तथा यातायातका साधनको कम्तीमा २० प्रतिशत वातावरणमैत्री सवारी साधान सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको एनडिसीमा सन् २०२० सम्ममा कुल सवारी साधनको करिब एक प्रतिशत मात्रै विद्युतीय सवारी साधान रहेको उल्लेख छ ।

वायु प्रदूषण गर्न र अन्ततः जलवायु परिवर्तनका लागि सहयोग गर्ने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा सहयोग गर्ने जिवाष्म इन्धन अर्थात पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण मापदण्ड सुधारमै नेपालमा समस्या देखिएको छ। प्रतिबद्धता स्वच्छ ऊर्जाबाट चल्ने सवारीसाधन (विद्युतीय गाडी), काम भने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीकै प्रदूषण मापदण्ड न्यूनतम राख्नमै बल गरेजस्तो अहिलेको अवस्था छ।

सरकारले अहिले नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनमा नयाँ प्रदूषण मापदण्ड लागु गर्ने तयारी गरेको छ। हाल नेपालमा आयात तथा सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा युरो ३ अर्थात बिएस थ्रीसरहको प्रदूषण मापदण्ड कायम छ। नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ अनुसार लागु भएको युरो ३ लाई नयाँ मापदण्ड ल्याएर परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको हो। तर स्वार्थ समूहहरुको चलखेलका कारण सक्दो कम प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनको आयात गर्ने गरी नयाँ मापदण्ड लागु नहुने सम्भावना बढेको देखिने जानकारहरु बताउँछन्।

वातावरण विभागले नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०७८ को तयारी गरिरहेको छ। विभागले तयार गरेको नयाँ मापदण्डमा नयाँ आयात हुने सवारीसाधनको युरो ४ हुने कायम गरिने र त्यसलाई निश्चित समय (दुई वर्षभित्र) युरो ६ (बिएस सिक्स) कायम हुने प्रस्ताव गरेको छ।

तर वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण एवम् वायु प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका तथा विज्ञहरुले भने नेपाल सवारी उत्पादक नभएको र उत्पादक देशमै कमभन्दा कम प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनको बिक्री अनिवार्य गरिएको अवस्थामा युरो ४ को मापदण्ड लागू गर्नु नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत हुने बताउँछन्।

अध्यावधिक हुन नसकेको सवारी प्रदूषण मापदण्ड

हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सवारी साधान बिएस थ्री मापदण्डका छन् । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार

नेपालमा २०६९ सालमा लागू भएको सवारी प्रदूषण मापदण्डअनुसार अहिलेसम्म युरो ३ अर्थात बीएस थ्रीसरहका सवारीसाधन आयात हुँदै आएका छन्। सो मापदण्ड त्यो बेला दुई वर्षमा अध्यावधिक गरेर युरो ४ लागू गर्ने भनिएको थियो।

झण्डै १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि अध्यावधिक भएको छैन। अहिले नयाँ मापदण्डको तयारी भइरहँदा पनि २०७१ सालमै लागू हुनुपर्ने युरो ४ मा कायम रहने गरी तयारी गर्नु घातक हुने देखिन्छ।

सवारीसाधनबाट निस्कने प्रदूषणको मापन गर्ने नेपालको आफ्नै सूचक छैन। सोही कारण युरोपबाट सुरु भएको मापदण्डलाई नै आधिकारिक मानिँदै आएको छ। सवारीसाधनबाट निस्कने वा उत्सर्जन हुने प्रदूषणको अधिकतम स्वीकार्य मात्रा निर्धारण बिएसले गर्ने गरेको छ। हाल नेपालमा कायम रहेको बिएस थ्रीभन्दा बिएस फोर सुधारिएको हो। यस्तै बिएस सिक्स पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा सबैभन्दा कम प्रदूषण हुने मापदण्ड हो।

नेपाल आफै सवारीसाधनको उत्पादक नरहेको र अधिकांश रुपमा आयात हुने देशमै बिएस सिक्स लागू भएको अवस्थामा सोही तहमा जानु उपयुक्त हुने जलवायु विश्लेषक–अध्येता मञ्जीत ढकालले बताए। ‘नेपालमा अधिकांश मात्रामा सवारीसाधन आयात हुने भनेको भारतबाट हो’, ढकालले भने, ‘भारतले बिएस सिक्स लागू गरिसकेको छ। नेपाल बिएस फोरमा बस्नुको कुनै अर्थ छैन र उपयुक्त पनि होइन हामीले गरेका प्रतिबद्धताअनुरुप।’

भारतको केन्द्र सरकारले सन् २०२० को अप्रिलदेखि नै सवारीसाधन उत्पादकले बिएस सिक्स मापदण्डको सवारीसाधन उत्पादन, बिक्री र दर्ता गर्न पाउने नियम लागू गरेको थियो।

जलवायु विश्लेषक ढकालले भने, ‘नेपालले किन्ने देशमै बिएस सिक्स अनिवार्य भएको अवस्थामा पछि हट्नु भनेको उल्टो बाटो हिँड्नु हो। हाम्रोमा आयात हुने इन्धन बिएस सिक्स गुणस्तरको छ तर सवारीसाधन भने सोअनुरुपका छैनन्। यो प्रदूषण कम गर्ने प्रयासमा बाधक बनेको छ।’

वातावरण विभागले पछिल्लो पटक सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको भूमिका २८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। विभागका प्रवक्ता शंकरप्रसाद पौडेलले भने, ‘सो प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा गाडीले फाल्ने धुवाँको भूमिका २८ प्रतिशत हो। गाडीले उडाउने धुलो तथा अरु कारणहरुको गणना भिन्दै गरिनुपर्छ अर्थात वायू प्रदूषणमा सवारीसाधनको भूमिका बढी छ।’

सो अध्ययनको झण्डै चार वर्ष भएको र यो अवधिमा सवारीसाधनको मात्रा अत्यधिक बढेका कारण प्रदूषणमा सवारीसाधनको भूमिका पनि सो अनुपातमा बढेको हुन सक्ने उनले बताए।

सवारी प्रदूषण मापदण्डमा चलखेलको प्रयास

सार्वजनिक सवारी साधानले फाल्ने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने विज्ञ बताउँछन् । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार

वायु प्रदूषणको प्रमुख कारकमध्ये रहेको सवारीसाधनको गुणस्तर अध्यावधिक गरेर सकेसम्म प्रदूषणमा कम योगदान गरेर क्रमशः स्वच्छ ऊर्जामा आधारित सवारीसाधनमा जाने बाचाअनुरुप नेपालको नीतिगत व्यवस्था सुधार हुन सकेको छैन।

अहिले सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०७८ को तयारी भइरहँदा आयात हुने सवारीसाधन बिएस सिक्स हुनु पर्ने चौतर्फी माग भए पनि तयारी र स्वार्थ समूह (व्यापारिक समूह) हरुको दबाब भने त्यसलाई बिएस फोर कायम गर्नेमा रहेको छ।

सवारी व्यवसायीहरुले आफ्नो पहुँच र प्रभावको प्रयोग गरेर व्यापारिक स्वार्थका लागि आयात हुने सवारीसाधनको प्रदूषण मापदण्ड बिएस फोर कायम गराउन खोजिरहेको आरोप छ। सवारी व्यवसायीहरुको छाता संगठन अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा) को नेतृत्व नै बिएस फोरको पक्षमा वकालत गर्न लागिपरेको आरोप लागेको छ। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नाडाकै एक पदाधिकारीले भने, ‘हामी सवारीसाधनको उत्पादक नै होइन। भारतमा लागू भइसक्यो, अहिले पनि लागू हुन नदिने खेल व्यापारीहरुबाटै भइरहेको छ।’

पैसा र शक्तिको प्रयोग गरेर सीमित ठूला व्यापारीहरुले बिएस फोर नै कायम गराउनका लागि दबाब दिइरहेको बताउँदै उनले थपे, ‘संसारमै नभएको काम यहाँ गर्ने प्रयास भइरहेको छ। उत्पादकका स्टक सवारीसाधन भित्र्याउनका लागि बिएस फोर मापदण्ड कायम गराउन दबाब दिइरहेको मैले देखेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राम्रा प्रतिबद्धता गर्ने अनि काम चाहिँ आफ्नो निहित स्वार्थको पक्षमा हुने देखिएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ आक्रामक रुपमा जानुपर्नेमा व्यापारीहरु अझै पनि बिएस फोरको पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन्। नाडाको नेतृत्व नै यसरी लागिपरेको अवस्था छ।’

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा भने आफूहरुको आधिकारिक धारणा बिएस सिक्स नै रहेको तर त्यसका लागि केही समय माग गरिएको दाबी गर्छन्। अध्यक्ष थापाले भने, ‘हामी प्रदूषण मापदण्ड अध्यावधिक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ। तर हाम्रो रिजर्भेसन भने छ। मापदण्ड अध्यावधिक गर्नका लागि केही समय दिनुपर्छ भन्ने हो।’

आफूहरुको धारणा बिएस सिक्समै जाने रहे पनि चरणबद्ध रुपमा जानुपर्ने माग रहेको उनले स्पस्टीकरण दिए। ‘अर्डर गरिसकेका सवारीसाधनहरु हुन सक्छन्। त्यसमा लगानी परेको हुन्छ’, थापाले बिएस सिक्सका लागि समय माग गर्नुको आफूहरुको कारण प्रस्ट पार्दै भने, ‘हामी वातावरण प्रदूषण कम हुनुपर्ने पक्षमै छौँ, तर लगानी र आर्थिक रुपमा पनि हेर्नुपर्छ। ६ महिना वा एक वर्षसम्मको समय दिएर युरो सिक्समा जाँदा हुन्छ भन्ने हो।’

तर नेपाल उत्पादक नभएको र नयाँ मापदण्ड अब आयात गरिने सवारीसाधनमा लागू हुने भएकाले बिएस सिक्समा जानका लागि समय चाहिने भन्ने कुरा निहित स्वार्थको खेल रहेको स्रोतको भनाइ छ।

नेपालमा वार्षिक रुपमा चार लाखभन्दा धेरै सवारीसाधन आयात हुन्छन्। आयात हुने सवारीसाधनमा ठूलो संख्या मोटरसाइकल तथा स्कुटरको छ।

टाटा, सुजुकीसहितका ठूलो मात्रामा सवारीसाधन आयात गर्ने नेपालका आधिकारिक बिक्रेतामाथि बिएस फोरका लागि दबाब दिएको आरोप लागेको छ।

तर नेपालमा सुजुकीका सवारीसाधन आयात गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको सिजी मोटोवर्क तथा सिजी होल्डिङ्ग्सले भने आफूहरुमाथि लगाइएको आरोप झूटो रहेको बताएको छ। सिजी होल्डिङ्ग्सका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीले भने, ‘यो सरासर गलत कुरा हो। सुजुकी नेपालमा बिएस सिक्स मापदण्डका सवारीसाधन उपलब्ध गराउने पहिलो ब्राण्डमा पर्छ। भारतमा पनि सबैभन्दा चाँडो आफ्नो सबै मोडेललाई बिएस सिक्समा अपग्रेड गर्ने सुजुकी पहिलो निर्माता हो।’

आफूहरुले सबै सवारीसाधन बिएस सिक्स मापदण्डको हुनुपर्ने भनिरहेको र सोहीअनुरुप सवारीसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यकारी निर्देशक चौधरीले बताए।

सवारी प्रदूषण मापदण्डमा अहिले के भइरहेको छ?

आयात हुने सवारी साधनमा मोटरसाइकल–स्कूटर बढी छ । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार

नयाँ सवारी प्रदूषण मापदण्डका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समिति बनाएको छ। वातावरण विभागले प्रस्ताव गरेको मापदण्डमा तत्काललाई बिएस फोर र त्यसपछि सिक्समा जाने उल्लेख थियो।

दबाब समूहको स्वार्थअनुसार नै भएको भन्दै त्यसको आलोचना भयो। प्रस्तावित मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नका लागि त्यसपछि मन्त्रालयले समिति बनाएको हो।

वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले आफू प्रदूषण कमभन्दा कम गर्ने र वातावरण संरक्षण हुने व्यवस्थाको पक्षमा रहेको बताए। मन्त्री यादवले देश सञ्चारसँग भने, ‘तुलनात्मक रुपमा बिएस सिक्समै जानुपर्छ भन्नेमा छु। छलफल भइरहेको छ। वातावरणलाई नकारात्मक किसिमले जाने कसैको चाहना हुँदैन। वातावरणलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालयको जोड रहन्छ। त्यहीअनुसार नै छलफल भइरहेको छ। हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नै मापदण्ड कायम गरिने छ।’

मन्त्री यादव बिएस सिक्सको पक्षमा देखिए पनि दबाब समूहहरु भने प्रभावमा पार्ने प्रयासमा लागिरहेको नाडाभित्रकै स्रोत बताउँछ। सक्रिय रुपमा बिएस फोरका लागि दबाब दिइरहेका व्यापारीहरुले तत्काल बिएस सिक्समा जाँदा आर्थिक नोक्सानी हुने जिकिर गर्दै आएका छन्।

तर जलवायु विश्लेषक ढकालका अनुसार आर्थिक भारको तर्क बलियो होइन। ‘हामी सवारी उत्पादक नरहेको र इन्धन बिएस सिक्स गुणस्तरको आएकाले व्यापारिक घाटा हुने तर्क गरेर बिएस फोर लागू गर्नका लागि दबाब दिनु कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त हुँदैन’, ढकालले भने, ‘प्रदूषण बढी हुँदा त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असर, उपचारका लागि हुने खर्च सबै हिसाब गर्ने हो भने कम गुणस्तरको सवारीसाधनका कारण हुने समग्र आर्थिक तथा मानवीय क्षतिको आकार त भयानक हुन्छ।’

बिएस सिक्स मापदण्डको सवारीसाधनको आयात खर्च केही बढ्ने भए पनि त्यसको दीर्घकालीन फाइदा बिएस फोरको भन्दा बढी हुने सवारीसाधनका कारण उत्पन्न प्रदूषण र त्यसको असरबारे अध्ययन गरिरहेका विज्ञ बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वायु प्रदूषणमा विद्यावारिधि गरिरहेका भुपेन्द्र दासले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधनबाट घातक ब्ल्याक कार्बन, कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, पिएम २.५, हाइड्रो कार्बनसहितका उत्सर्जन हुन्छन्। वायु प्रदूषण कम गर्नका लागि सकेसम्म कम धुवाँ फाल्ने सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्छ । बिएस फोरको तुलनामा बिएस सिक्स मापदण्डका सवारीसाधनले कम धुवाँ फाल्छ। यसले गर्दा वायु प्रदूषण कम गर्नका लागि सहयोग पुग्छ।’

सन् २०२१ मा विश्व बैंकले जारी गरेको एक प्रतिवेदनमा हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको असर बढी बनाउनमा स्थानीय रुपमा उत्सर्जन भइरहेको ब्ल्याक कार्बनको भूमिका रहेको उल्लेख थियो। ‘तत्कालीन व्यापारिक हित वा स्वार्थलाई भन्दा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रयासलाई मध्यनजर गरेर माथिल्लो मापदण्डमा जानु उपयुक्त हुन्छ’, विद्यावारिधिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको वायु प्रदूषणविज्ञ दासले भने।

बिएस सिक्स भनेको प्रदूषण कम गर्ने सानो प्रयासमात्रै रहेको वायु प्रदूषणविज्ञ दास र जलवायु विश्लेषक ढकाल बताउँछन्। सहरी क्षेत्रमा सवारीसाधनका कारण बढिरहेको प्रदूषण कम गर्नका लागि ठूलो कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा सीमित सुधारका लागि पनि भइरहेको ‘दबाब र आनाकानी’ ले चिन्तित बनाएको उनीहरुको भनाइ छ।

माघ ३, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्