सामाजिक रुपान्तरण र नेपाल सन्दर्भ

मानव सिर्जित कुनै पनि विचार वा व्यवस्था अपरिवर्तनीय हुँदैन, यसमा हुने वा गरिने समयानुकूल परिमार्जन र परिवर्तन स्वभाविक हुन्छ। समाजमा रहेका असमान व्यवहार, चलन, क्रियाकलाप र नियम कानुनलाई विस्थापित वा क्रमिक सुधार गरी समाजलाई समानता र समृध्दिको दिशावोध गराउने प्रक्रिया सामाजिक रुपान्तरण हो। सामाजिक परिवर्तनको प्रबन्ध गर्न र समाजको भावी विकास तथा व्यवहारलाई विनियमित गर्न राज्यले सुधारात्मक र दण्डात्मक विधिहरुको तर्जुमा, निर्माण र कार्यान्वयन गर्छ।

उदाहरणका रुपमा जातीय विभेद गैरकानुनी मात्र होइन, अमानवीय कार्य हो। यो विभेद सबै समाजमा धेर थोर थियो र अझै पनि छ। यसको मात्रा र स्वरुप देश विशेष फरक छन्। उदार प्रजातन्त्रको नेतृत्व गर्ने अमेरिकामा पनि गोराहरुको विभेद भोगिरहनु परेको दाबी एशियन अफ्रिकन मूलका नागरिकहरुको दाबी छ। र यसको विरोध बिभिन्न माध्यमबाट गरिरहेको पाइन्छ। विभेद जातीय होस वा अन्य कुनै पनि स्वरुपमा होस त्यो समाजको कलंक हो।

दार्शनिक हेगल भन्छन्, ‘इतिहास मानिसद्वारा निर्माण हुन्छ र मानव सिर्जित संकटहरुको व्यवस्थापन राज्यको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगद्वारा संभव हुन्छ।’ त्यसैले राज्य र यसका अवयवद्वारा सर्वसाधारण जनताको जीवन सञ्चालनको लय तय हुन्छ। देशमा प्रकट हुने संकट वा समृध्दि राज्य सञ्चालनको कुर्सीमा बस्ने शासकहरुको क्रियाकलापको उपज हो।

यी विचारहरुबाट प्रेरित भएर कार्ल मार्क्सले राज्यको सार्वभौम शक्तिलाई अधिकतम उचाइमा राख्नु पर्नेमा जोड दिए। कम्युनिष्ट म्यानिफेष्टो १८४८ मा कार्ल मार्क्सले उल्लेख गरे, ‘इतिहास भगवानद्वारा सिर्जित नभई समाजका गरिव र धनीका बीचको संघर्षबाट निर्धारण हुन्छ। वर्ग संघर्ष र सांस्कृतिक विघट्नको लाभ ऊठाई समाजको रुपान्तरण गरी आफ्नो उद्देश्य अनुरुप सामाजिक राजनैतिक संरचनाको निर्माण गर्नु पर्छ।’

कार्ल मार्क्स र उनका अनुयायीहरुको मतमा औसत मानिस मूलत: निष्क्रिय हुन्छ। यी निष्क्रय मानिसहरुको समुहलाई बाहिरी उत्तेजनाहरुको माध्यमबाट अनुकूलन वा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। साथै उनीहरुमा विचार र विश्वास प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। यस प्रयोजनका लागि राज्य शासन प्रणालीप्रति बफादारी, कठोर अनुशासन र दण्ड आधारभूत मापदण्ड मानिएको छ। त्यसैले सामाजिक रुपान्तरणलाई मूर्तरुप दिन प्रभावशाली समुह, विशेषत: कम्युनिष्ट पार्टिका नेताहरु, शिक्षक, दलका कार्यकर्ताको परिचालनको अनिवार्यतामा जोड दिएको पाइन्छ।

उनीहरुको मत अनुसार सफल र सार्थक सामाजिक रुपान्तरण गर्न

१. नागरिक स्वतन्त्रता लगायतका नैसर्गिक अधिकारहरु सीमित वा कुण्ठित गर्न सकिने कठोर शासन प्रणालीको स्थापना र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ।

२. स्थापित पुरातन सामाजिक-सांस्कृतिक धरोहरलाई नयाँ विचार र व्यवहारद्वारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।

३. सरकारी प्रशासन संयन्त्र, विद्यालयलगायतसार्वजनिक निकायलाई कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिबध्द जनशक्तिको उत्पादन केन्द्र बनाउने र राज्यप्रतिको निष्ठालाई जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउने।

र, ४. सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण।

तर बिडम्बना के छ भने कम्युनिष्ट राज्य व्यवस्थामा निम्न कमजोर वर्गहरुको आकंक्षा र अपेक्षाहरु केही सीमित (प्रभावशाली नेता, बुध्दिजीवी र दलका कार्यकर्ता) व्यक्तिहरुको तर्क, ज्ञान र इच्छद्वारा निर्धारित हुन्छ र यही प्रक्रियालाई नै सामाजिक रुपान्तरण मानिन्छ। सामूहिक सहभागिता र विचारको भूमिका प्राथमिकतामा पर्दैन। शासन व्यवस्थाको प्रतिकूल सामाजिक बनोट वा विश्वासलाई प्रतिस्थापन वा निरुत्साहित गर्न नियोजित ढङ्गबाट कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिन्छ र यस व्यवस्थामा अनुनय र तर्कको कठिन र लामो प्रक्रियालाई भन्दा “हिंसा” लाई प्रभावकारी उपकरणका रुपमा लिइन्छ।

रुसको बोल्सेभिक क्रान्तिको सफलता पछि तत्कालिन सरकारले आम जनताको व्यवहार, आदर्श र विश्वाशमा परिवर्तन गरी आधुनिक सोभियत संघको स्थापना गर्ने उद्देश्य पूर्तिका लागि सामाजिक रुपान्तरणमा जोड दिएको पाइन्छ। यस क्रममा सरकारले पत्रिका (कम्युनिष्ट मूखपत्र), किताब, फिल्म, ठूलो परिमाणमा जनसंख्याको भौगोलिक स्थानान्तरण, धार्मिक स्थान जस्ता आस्थाका केन्द्रहरुमा बन्देज जस्ता कार्यहरु कार्यान्वयन गरेर सामाजिक मूल्य मान्यता र धारणामा रुपान्तरण गर्ने प्रयास गरेका थिए। यी गतिविधिका विरोधि तथा पुराना संरचनाका समर्थकहरुलाई समृध्द समाजका विरोधिको संज्ञा दिएर उनीहरुका विरुध्द निर्ममतापूर्वक वल, हत्या जस्ता हतकण्डाको प्रयोग गरेको दृष्टान्त पाइन्छ।

चीनको महान छलाङ्ग (great leap forward 1958-61) र सांस्कृतिक क्रान्ति (cultural revolution 1966-1976) लाई पनि सामाजिक रुपान्तरणको अभियानको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। कम्बोडियामा खमेर रुजले सञ्चालन गरेको ‘कम्बोडियाको गैरशहरिकरण ((De-urbanization of Cambodia 1975-1979) पनि सामाजिक रुपान्तरणको चरम उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।

नाजी जर्मनीको स्थापना पछि नयाँ सरकारले एकल जातीय राज्य बनाउने अभियानलाई जनता माझ लोकप्रिय बनाउन र व्यक्तिगत अन्तर्सम्बन्धलाई पुनर्भाषित गर्न सरकारी माध्यमहरुको प्रयोग गरिएको थियो, र यस कार्यमा मन्त्री जोसफ गोबेल्सले सार्वजनिक ज्ञान तथा प्रचार मन्त्रालय ((Reich Ministry of Public Enlightenment and Propaganda) लाई एउटा समन्वित, परिष्कृत र प्रभावी उपकरणका रुपमा प्रयोग गरेका थिए। त्यति मात्र होइन यहुदीहरुलाई जर्मनबाट नै समाप्त पार्न गरिएको हिंसा मानव इतिहासकै कलंकका रुपमा लिन सकिन्छ।

हालै हङकङमा सरकारी पक्षबाट त्यहाँका स्थापित स्वतन्त्र पत्रकारहरुलाई गलत र निराधार आक्षेप लागाएर पन्ध्र वर्ष सम्मको जेल सजाय दिएर कारागारमा कोचेका छन। त्यति मात्र होइन सबै सञ्चार माध्यमहरु चिनियाँ स्थापनको गुणगान गाउने माध्यमाका रुपमा स्थापित गरिएको छ। वैयिक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको छ। यस सन्दर्भमा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको विचार अनुसार हुने परिवर्तनलाई सामाजिक रुपान्तरणका रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ। पत्रकारिता जब बस्तुगत तथ्यमा आधारित नभई आम जनताको दृष्टिकोण र सामाजिक व्यवहारलाई प्रभावित गर्न वा जनमत तयार गर्ने उद्देश्यले क्रियान्वयन हुन्छ, त्यस्तो पत्रकारितालाई राज्यद्वारा नियोजित रुपमा गरिने सामाजिक रुपान्तरणको हिस्सा मान्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा राज्यको कुशासन कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गर्न अनावश्यक विषयको उठान गरेर सर्वसाधारणको ध्यान विकर्षण गर्ने कार्य पनि यसै अन्तर्गत पर्छ।

त्यसैले अधिनायकतन्त्रमा सामाजिक रुपान्तरण “दबाब र हिंसा” को बलमा जबर्जस्ती लाद्ने गरिन्छ। यस्ता सामाजिक रुपान्तरणको नारा आकर्षक हुन्छ। तर यथार्थवादी हुदैन। कुनै विशेष उद्देश्य पूर्तिका लागि आम जनताको हितमा भनिने रुपान्तरण विशेष गरी ती तप्का वा समुदायका सदस्यहरुका विरुध्द लक्षित हुन्छ जो उक्त नेतृत्वको अनुकुल हुँदैनन्। राजनीतिक दलहरुले राज्यसत्तामा पुग्ने वा सत्तामा रहिरहने भर्‍याङका रुपमा सामाजिक रुपान्तरणको नारा प्रयोग गर्ने र आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने एउटा प्रमुख रणनीतिका रुपमा उपयोग गरेको पाइन्छ।

खुला प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा सामाजिक रुपान्तरण प्रक्रिया लामो र पट्यारलाग्दो हुन्छ। किनकि बहुसंख्यकको सहभागिता, छलफल र जनमतका आधारमा परिवर्तनका आधारहरु तयार गरिन्छ र कालान्तरमा तदअनुसार सनैसनै समाजले ग्रहण गर्छ। स्रोत साधनको पनि धेरै खर्च हुन्छ। तर संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार गरिने यस्ता सामाजिक परिवर्तनका प्रयासहरु कुनै एउटा जातजाति, वर्ग वा समुह केन्द्रीत नभई बृहत्तर सामाजिक हितका लागि हुन्छन। त्यसैले यसबाट हुने रुपान्तरण सर्वमान्य तथा दीर्घकालीन हुन्छन्।

सामाजिक रुपान्तरण अन्तर्गत जनसांख्यिक जातीय सन्तुलनलाई परिवर्तन गर्नका लागी जानिबुझी एकजातीय बनाउने बनाउने प्रयास पनि पर्दछ। खास गरी बहुजातीयलाई सजातीय आवादीका रुपमा स्थापित गर्न यसको प्रयोग भएको पाइन्छ। यस उद्देश्यका लागि जनगणनामा फेरबदल गर्ने, भौगोलिक सीमा परिवर्तन गर्ने, कुनै निश्चित जात समुहको जनसंख्यालाई सो क्षेत्रमा बसोबास गर्न निरुत्साहित गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा कानुनी उपायहरु अवलम्बन गर्ने, आफ्नो प्रतिकूल समूहलाई अर्को क्षेत्रमा जबर्जस्ती उत्प्रवासका लागि दबाब दिने, अर्को क्षेत्रका सजातीय समूहलाई स्थानान्तरण र पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने जस्ता उपायहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा त हिंसाको मार्ग पनि अपनाइने गरेको छ। यो सामाजिक रुपान्तरणको नाममा जातीय राष्ट्रबादको विकासको उदाहरण हो।

जबकि खुला प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा सामाजिक रुपान्तरण प्रक्रिया लामो र पट्यारलाग्दो हुन्छ। किनकि बहुसंख्यकको सहभागिता, छलफल र जनमतका आधारमा परिवर्तनका आधारहरु तयार गरिन्छ र कालान्तरमा तदअनुसार सनैसनै समाजले ग्रहण गर्छ। स्रोत साधनको पनि धेरै खर्च हुन्छ। तर संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार गरिने यस्ता सामाजिक परिवर्तनका प्रयासहरु कुनै एउटा जातजाति, वर्ग वा समुह केन्द्रीत नभई बृहत्तर सामाजिक हितका लागि हुन्छन। त्यसैले यसबाट हुने रुपान्तरण सर्वमान्य तथा दीर्घकालीन हुन्छन। यसमा जनमतको कदर हुन्छ, हिंसा वलको कुनै स्थान रहदैन।

नेपाल सन्दर्भ
नेपालमा सामाजिक रुपान्तरणको सुरुवात जयस्थिति मल्लका पालादेखि सुरु भएको पाइन्छ। राणाकालमा चन्द्रशम्शेरको पालामा दास मोचन, सतिप्रथाको अन्त्य, त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना जस्ता केही सामाजिक सुधार भए। राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना पछि स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिकका रुपमा नेपालीहरु स्थापित भए। गएको आठ दशकमा किपट उन्मुलन, राजारजौटा उन्मूलन, छुवाछुत उन्मुलन, भूमिसुधार, महिला अधिकार, राज्य संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि सुधारका प्रयास भएका छन्। अझै पनि कतिपय पुरातन सामाजिक कुरुतिहरु समाजमा विद्यमान छन्, निर्मूल हुन सकेका छैनन्। तर यी सामाजिक बेथितिहरु गलत हुन् भन्ने आम धारणाले समाजमा गहिरो जरा गाडिसकेको अबस्था छ र खुलेआम यी कुरितीका विषयमा वकालत गर्ने जनमत वा समुह आजको नेपालमा नगण्य छन, त्यसको दावी गर्न सकिन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्य सञ्चालन र समाजको दैनिकीमा प्रत्येक्ष असर पार्ने उद्देश्य सहित बिभिन्न अग्रगामी सामाजिक रुपान्तरणका प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको छ। राज्य सञ्चालनमा सबै वर्ग, समुह, क्षेत्रको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक र समावेशी सिध्दान्त अनुसार महिला दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायतका विषयलाई पनि मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ। मधेशी, थारु, मुस्लिम, आदिवासीका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाएर विभेदकारी संरचनाको पहिचान गरी सामाजिक पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय संघीय संसद र प्रादेशिक संसदमा कुल संख्याको ४०५ समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने प्रावधान रहेको छ। स्थानीय इकाइहरुमा महिला, दलित लगायतको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ। पुरुष र महिलालाई समान हक प्रदान गरेको छ, नागरिकता समेतका विषयहरुमा।

एउटा भनाइ छ,  ‘राम्रो कानुनको निर्माणले मात्र राम्रो समाजको निर्माण हुँदैन।’ त्यसैले कानुनको प्रभावकारी सारवान कार्यान्वयन पहिलो शर्त हो। कुनै पनि नीति, कार्यक्रम वा कानुनको सफल कार्यान्वयन नैतिकवान नेतृत्व, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, आवश्यक आर्थिक स्रोत तथा संरचनागत क्षमतामा निर्भर गर्दछ।

नेपालको सन्दर्भमा यी प्रावधानहरुको सारवान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण गरीवीको कुचक्रमा परेका कमजोर तथा आवाज नभएका सीमान्तकृत तथा विभेदमा परेका समुहको प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यका साथ ल्याइएका प्रावधानहरु हुन्। तर राजनीतिक कार्यकर्ता, उच्चपदस्थ नेताका नातागोता, उच्च व्यापारी घरानाका सदस्यहरुका लागि ल्याएको प्रावधान जस्तो अनुभूति हुन्छ, अहिले सम्मका प्रयोगलाई हेर्दा। यसले आमजनतामा उत्साह भन्दा पनि निराशा सिर्जना गरेको छ।

जात जाति समुदायका आधारमा समाजलाई विखण्डन नगरी समग्र राष्ट्रको कुन समुह र क्षेत्र गरिवीको कुचक्रमा परेका छन्, ती समूह, स्थान, स्वरुपहरुको पहिचान गर्दै जोखिमको स्तरहरुको मूल्यांकन गर्दै समाजमा विद्यमान शक्ति असन्तुलनलाई पहिचान गरी अधिकारबाट वञ्चितहरुका हकहरुलाई स्थापित गर्नुपर्छ। यस प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कर्तव्य वाहकहरु  (संरचना, संगठन, जनशक्ति) को पहिचान गरी तिनीहरुको दायित्व समेत परिभाषित गरी उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चितता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।

केन्द्रमा आयोगहरु गठन गरेर आसेपासेलाई जागिर ख्वाउने वर्तमान संरचनाबाट उल्लेखित अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षरत समुहहरुको क्षमता बिकासमा अर्थपूर्ण योगदान हुने कुरामा विश्वश्त हुन सकिन्न। यो पनि सत्य हो कि उनीहरुको क्षमता निर्माण विना उनीहरु संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकार लगायतका सुबिधाको दावी गर्न सक्षम हुँदैनन्। यसबाट यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि समस्या जहाँ छ त्यहाँ कार्यान्वयन स्तरका संरचनाहरुको स्थापना, बस्तुगत जीवनस्तर उचाल्ने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न आवश्यक पूर्वाधारमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नु अनिवार्य हुन्छ। ‘बिरालो बाँधेर श्राध्द गर्ने’ भने जस्तो औपचारिकता निर्वाह गर्ने वर्तमान शैलीबाट समाजको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण आशातित रुपमा हुने कुरामा विश्वस्त हुने सकिने देखिँदैन।

सामाजिक रुपान्तरण समाजमा बिद्यमान रुढिवादी परम्परा, चलाचलन, व्यवहारको अन्त्यबाट मात्र सम्भव हुदैन। यसका लागि आर्थिक सम्पन्नता अर्थात उत्पादनशील स्रोतहरु माथिको पहुँच पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। गरिवीको कुचक्रमा परेका आम नेपालीका लागि उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानहरु हुनु पर्नेमा जात विशेषमा सीमित गर्दा एउटा समुन्नत समाजको निर्माण सम्भव हुँदैन। यसले त आफ्नै नागरिकबीच राज्यले विभेदको नीति अबलम्बन गरेको भान हुन्छ। यसले समाजमा रहेको सौहाद्रता र एकतामा प्रतिकूल असर पार्ने र सामाजिक रुपान्तरण भन्दा पनि सामाजिक वैमनश्यताको विऊ रोप्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले सामाजिक रुपान्तरण विभेदमा परेका र गरिवीको कुचक्रमा परेका आमजनताको आर्थिक सम्पन्नता र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितताबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

माघ ४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्