स्थानीय तह निर्वाचनको किन भएको छैन अझै तयारी?

काठमाडौं– निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छैन।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँच बर्षे म्याद अगामी २०७९ साल जेठ ५ मा समाप्त हुँदैछ।

संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६) ले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच बर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २१६ उपधारा २ को (६) मा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा सदस्यको पदावधि पनि निर्वाचित भएको मितिले पाँच बर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ (३) मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।

निर्वाचनको तयारीका लागि १ सय २० दिन चाहिने आयोगले बताउने गरे पनि अब तयारीका लागि समय अपुग हुने देखिएको छ। विगतमा आयोगले मिति घोषणा गरेको ८० दिनमै पनि निर्वाचन गरेको थियो। हतारहतारमा निर्वाचन गर्दा तयारी नपुगेको, निर्वाचन खर्च बढेको तथा अनियमिततासमेत भएको पाइएको थियो। ‘हतारमा निर्वाचन गर्दा खर्च बढ्ने र आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न लाग्ने जस्ता विषय उठ्न सक्छ तर निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ,’ आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने।

निर्वाचन आयोग भने मिति घोषणापछि मात्रै तयारी अगाडि बढाउने सुरसारमा देखिन्छ।

‘मिति घोषणा होला र तयारी थालौँला भनेर हामी पर्खिरहेका छौँ,’ निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल धमलाले भने। ‘निर्वाचन घोषणा गर्न अहिले कानुनी जटिलता छैन,’ उनले भने।

निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि तयारी अगाडि बढाउने उनले बताए। ‘निर्वाचन घोषणा भएपछि कार्यतालिका बनाएर तयारी गर्नेछौँ, अरु विधि, प्रक्रिया र नीति र निर्देशिका आदि बनाउने काम भने भइसकेको छ,’ उनले भने।

मतदाता नामावली संकलनको काम आयोगले अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ।

मतपत्र छपाइ, निर्वाचन सामग्रीको खरिद, अनुगमन संयन्त्र निर्माण, दातृ निकायसँग समन्वय गर्ने, निर्वाचन पर्यवेक्षण निकाय छनोट गर्ने विषय लगायतका ५२ वटा क्रियाकलापका लागि मिति घोषणापछि कम्तीमा १२० दिन आवश्यक पर्ने आयोगले बताउँदै आएको छ। मिति घोषणा भएपछि बजेट माग गर्ने तथा जनशक्ति र सुरक्षा आदिको प्रबन्ध गर्ने काम गरिने सहायक प्रवक्ता धमलाले बताए।

यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा चार महिनाको अवधिमा सम्पन्न भएको थियो। मुल र अन्य कानुनले पदाधिकारीको पदावधि समाप्त हुने समयबारे गरिएको व्याख्याबारे अहिले अलमल छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नीतिगत रुपमा अहिले कुन कानुनलाई आधार मानेर निर्वाचन गर्ने र कुन समयलाई पदावधि सकिने भनी मान्ने भन्ने कानुनी अस्पष्टता रहेको पनि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले बताए।

‘कानुनी अस्पष्टताका कारण निर्वाचन नचाहनेहरु मिति घोषणामा ढिलाइ गर्न पनि सक्छन्। यो अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतले त्यसको स्पष्ट व्याख्या गर्नु पनि पर्न सक्छ । यो चिर्न सके मात्रै मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव पर्दछ’, उप्रेतीले भने।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार चुनावको मिति तोक्नु अगाडि सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। आयोगले बैशाख १४ र विकल्पमा २२ को मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले मिति घोषणाका लागि अझ पनि आयोगसँग परामर्श गरेको छैन।

मंगलबार सत्ता गठबन्धनले बैशाखमै निर्वाचन गर्ने सहमति जनाइसकेका छन्। तर सरकारले अन्य दलसँग छलफल अगाडि बढाएको भने छैन। माघ पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने आयोगले बताउँदै आएको छ।

निर्वाचन आयोग। फाइल तस्बिर।

आयोगले मिति घोषणा गर्न सरकारलाई ताकेता गरिरहे पनि सरकारलाई अझ तातो नलागेको बुझ्न कठीन छैन। मिति घोषणामा भइरहेको विलम्बले बैशाखदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको आयोगका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘एकै चरणमा बैशाख २२ गते निर्वाचन गर्ने विषयमा आयोगभित्र छलफल चलेको छ। यो विषयमै दलहरुबीच परामर्श गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उठेको छ,’ सहायक प्रवक्ता धमलाले भने।

‘निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन आयोगले एकै चरणमा गर्न खोजेको हो। एकैपटक देशमा निर्वाचन माहोल बन्छ र आयोग निर्वाचनमा केन्द्रित बन्न पनि सजिलो हुन्छ। एउटा निर्वाचन र अर्काे निर्वाचन बीचमा अन्तर भयो भने मतपेटिकाहरु संकलित गरी सुरक्षित राख्न कठिनाइ हुने र साथै जोखिम पनि हुन्छ,’ सहायक प्रवक्ता धमलाले थपे।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती भने  स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा सरल, सहज र मितव्ययी हुने बताउँछन्।

२०७४ सालमा बैशाख ३१ मा पहिलो चरण, असार १४ मा दोस्रो चरण र असोज २ मा तेस्रो चरण गरी स्थानीय निर्वाचन भएको थियो।

२०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च छुट्याएको थियो। उक्त निर्वाचन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ खर्च व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबाहेक चुनावको शान्ति सुरक्षाका लागि भनेर ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

यता निर्वाचन आयोगले बैशाख दोस्रो साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेपछि सरकारले निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोग र निर्वाचन सञ्चलान तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सहमति दिएको हो।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार आगामी एक वर्षभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। आयोगले निर्वाचन सञ्चालन सम्बन्धी छरिएका कानुनलाई एकीकृत गर्न खोजेको छ। आयोगले स्थानीय तह, प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन र मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनलाई गाभेर निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको प्रस्ताव गरेको थियो।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ‘गाउँका सिंहदरबार’ बलियो बनाउने र लोकतन्त्रको जग मजबुत बनाउने औजारका रुपमा लिइन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन राष्ट्रियसभामा ५६ जना पदाधिकारी छनोट गर्नेदेखि र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चयन जस्ता विषयसँग जोडिएकाले अझ महत्वपूर्ण हुन गएको हो।

कानुनी अस्पष्टता हटाएर आयोग स्थानीय निकायका पदाधिकारी निर्वाचन गर्न तयार हुनुपर्ने साथै जनप्रतिनिधिविहीनता हुन दिन नहुने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउँछन्।

माघ ५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्