संकटमा लोकतन्त्र र दबाबमा प्रधानमन्त्री देउवा

कोभिड–१९ को तेस्रो लहर उत्कर्षतर्फ पुग्दै गर्दा नेपाली लोकतन्त्रले मुलुकमा बढ्दो स्वास्थ्य संकट, आर्थिक–सामाजिक लगायतका जटिलता सम्बोधन गर्न देखाएको सुस्तता र एक हिसाबले व्यापक असफलताका कारण आमजनता निराश हनुपरेको अवस्था छ। अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारको मनपरितन्त्र र चरम भ्रष्ट्राचारबाट आजित जनताले विकल्प चाहिरहेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार स्थापित भएपश्चात पनि राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्। वर्तमान देउवा सरकारका अगाडि विद्यमान गहन चुनौती सम्वोधन गर्दै आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा नयाँ शुरुवात गर्ने अभिभारा रहे पनि अहिलेसम्मको कामकारवाही हेर्दा जनता निरास हुन थालेका छन्।

हुन त ओलीलाई विस्थापित गरेर देउवा सरकार प्रमुख बनेपनि आमजनता खासरुपमा उत्साहित थिएनन्। ओली सरकारका अनैकौं काण्डहरु र मनपरीतन्त्रवाट केही राहत पाइएला कि भन्ने आशले पनि र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूहको संयुक्त नयाँ प्रतिवद्यतालाई आंशिक समर्थन गरेरै भएपनि ओली सरकारको विस्थापन र नयाँ सरकारको स्थापनामा जनता सकारात्मक देखिएका थिए। तर विडम्वना सरकार निर्माण भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि देउवा सरकारले न्यूनतम रुपमा पनि जनतालाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम सिंहदरबारको कुन दराजमा थन्किएर मुसाले काट्न थालिसके होलान्। अचम्मको कुरा के छ भने गठवन्धनका पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायतका नेताहरुले समेत सरकारको असफलतादेखि आफ्ना मन्त्रीहरुको अनुत्पादक उपस्थितिलाई लिएर अहिलेसम्म पनि मुख खोल्न सकेका छैनन्।

पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि देउवामा राजनीतिक परिपक्वता, गम्भीरता र मुलुकका निमित्त केही गर्नपर्छ भन्ने सामान्य सुझबुझसमेत देखिँदैन। यस्तो लाग्छ सत्ता प्राप्तिबाहेक उनको अर्को कुनै योजना छैन। जीवनको सात दशकमा रहेका देउवाले नेपाली समाजलाई राम्रोसँग नबुझेका पनि होइनन्, तर अझै पनि उनमा राजनीति मार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने, जनतामा देशभित्र राम्रो भइरहेको छ भन्ने अनुभूत गराउने र राजनीतिलाई सेवामुखी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा सामान्य गम्भीरता पनि देखिँदैन। देश जसरी पनि चलिहाल्छ भन्ने मानसिकता उनमा देखिन्छ। त्यस कारणले पनि देउवावाट केही राम्रो होला र मुलुकले कोल्टे फेर्ला भन्ने सन्दर्भमा जनतामा अपेक्षा देखिँदैन।

हाल देशको अर्थतन्त्र धर्मराउँदो छ, भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक बढेको छ, आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बढेका छन् भने देशको विदेश नीति रामभरोसा हुन लागेको त तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो। सरकारदेखि अदालतसम्म यति गन्हाएका छन् कि सामान्य राजनीतिक उपचारले देशमा परिवर्तन आउनै नसक्ने भइसकेको छ। न्यायपालिकाका विकृति छताछुल्ल भएका छन्। संवैधानिक निकायहरु निकम्मा र भ्रष्टहरु चोख्याउने र अनियमितता गर्ने अड्डा भएका छन्। संविधानले समाजवादउन्मुख भने पनि जनताको विचल्ली र सत्ता भ्रष्ट, बिचौलिया र दलाल व्यापारीहरुको कब्जामा पुगेको छ। वाह्य लगानीकर्ता नेपालमा लगानीका लागि हच्किएकामात्र होइनन्, निकै खराब सन्देश प्रवाह भएको छ।

केही नेता, कर्मचारी वा व्यापारी मोटाउँदैमा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन्, बरु यो अवस्था भनेको लोकतन्त्रले एकदमै खतरनाक राजनीतिक भाइरसको सामना गरिहेको छ र देश थप कमजोर र अस्थीर बन्दै गइरहेको भन्ने स्थिति हो। भर्खरै वाह्र पास गरेका एक भाइलाई अब के गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले सोध्दा उनको जवाफ थियो, ‘मेरा बुबाआमाको दबाबले गर्दा म नेपालमै बस्ने भएँ, तर मेरो कक्षाका ८० प्रतिशतभन्दा बढी साथीहरु विदेश जाने विचारले तयारीमा लागिसके।’ देशको हालत यो अवस्थामा पुगेको छ। देश निर्माणको आधार मानिएको युवापुस्ता विदेशिनुलाई मात्र आफ्नो भविष्य सम्झन्छ। देशमा केही मान्छेहरुलाई लुटको साम्राज्य निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई भुत्ते बनाएर अराजकता, अनुत्तरदायी र चरम अनियमितताका लागि खुला अखाडा निर्माण गरिएको छ।

नेपालमा विकृत वामपन्थी अराजकतावादको असर सर्वत्र देखिन्छ। यसबाट लोकतन्त्रबाहेक हुने कुरै भएन। त्यसमाथि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि वर्तमान देउवासम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसका मूल एजेन्डाहरुमाथि विकृत वामपन्थी अराजकतावादीहरुले प्रभाव पार्न सफल भए। यसले गर्दा कांग्रेस खासरुपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई बलियो पार्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा सत्ताकै लागि वामपन्थी अराजकतावादीहरुसँग साँठगाँठ गर्ने र लोकतान्त्रिक एजेन्डाहरुमा सम्झौता गर्ने स्थितिमा पुग्दा देशमा लोकतान्त्रिक संस्थागत विकासमा व्यापक गतिरोध उत्पन्न भयो। अझै पनि सत्ताका लागि जे गर्न पनि तयार हुने देउवाको चरम कमजोरी बुझेका बामपन्थी अराजकतावादीहरु देउवालाई हरसम्भव प्रयोग गर्ने र आफ्ना एजेन्डा हाबी गराउने र लोकतान्त्रिक संकटलाई थप जटिल बनाइराख्ने प्रपञ्चमै लागिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

आफ्नो एक प्रवचनमा राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामाले उदार लोकतन्त्रमाथि दक्षिणपन्थी होस् वा वामपन्थी अनुदारवादको प्रहार बढ्दै जाँदा पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरु त्यसको सम्बोधनमा खरो उत्रिन सकेनन् भने लोकतन्त्र थप संकटपूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्। नेपालको राजनीतिक परिदृष्य हेर्दा पनि मुख्य लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको अकर्मण्यता तथा लोकतन्त्रको सम्बर्द्धन, राष्ट्रियता, समाजवाद र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि खरो उत्रिन नसक्दा बामपन्थी अराजकतावादीहरु एजेन्डाका रुपमा शक्तिशालीमात्र होइन, राजनीतिक उपस्थितिको हिसाबले पनि बलियो बन्दै गएका छन्। उता कांग्रेस भने न आफ्ना कार्यक्रम, नीति र एजेन्डामा अगाडि आउन सक्यो, न त लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा अब्बल देखियो। यही विडम्वना नै आज मुलुकले भोगिरहेको लोकतान्त्रिक संकट हो र जनतामा बढ्दो नैराश्यको प्रमुख कारककासाथै मुलुक थप कमजोर बन्दै जानुको कारण पनि हो।

नेपाली जनतामा प्रधानमन्त्री देउवावाट आश त पक्कै छैन, तर इतिहासले गर्ने खबरदारीवाट बच्नैकै लागि पनि देउवाले ढिलो नगरी सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कांग्रेसका युवा पुस्ता नेता–कार्यकताहरुले देश र पार्टीकै निमित्त पनि प्रधानमन्त्री देउवामाथि व्यापक दबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ।

राजनीतिक वैज्ञानिकहरुका अनुसार पनि पछिल्लो दशकयता विश्वमा धेरै लोकतन्त्रहरु जनताको विश्वास आर्जन गर्न चुक्दै गएका छन्। कोभिड–१९ को असरले पनि धेरै लोकतन्त्रहरुको खास सार्मथ्यलाई छताछुल्ल पारिदियो। केही हप्ताअघि ईडेलम्यान ट्रस्ट व्यारोमिटर संस्थाले सार्वजनिक गरेको एक सर्वेका अनुसार कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा असफल, राजनीतिक अस्थीरता, जीवनस्तरमा सुधार आउन नसक्नु, असुरक्षा लगायतका कारणहरुले गर्दा लोकतन्त्रप्रति आमजनतामा विश्वास एकदमै कम हुँदै गएको देखाएको छ। कम्युनिष्ट चीनमा बरु लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा भन्दा सरकार र राज्यका निकायहरुप्रति जनताको विश्वास र अपेक्षा उच्च रहेको पनि उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ। गत डिसेम्बरमा जोय वाइडेन प्रशासनले आयोजना गरेका डेमोक्रेसी समिटमा विश्वका लोकतान्त्रिक नेताहरुले विश्वभर लोकतन्त्रले अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गरिरहेको र अब पनि जाग्न ढिलो गरे अधिनायकवादी शक्तिहरु हाबी हुन सक्नेप्रति चिन्ता जाहेर गरेका थिए। तरपनि उक्त समिटले लोकतान्त्रिक नेताहरुमा नयाँ आत्मविश्वास र इमान्दार प्रतिवद्यताको आधार निर्माण गर्न चुकेको भन्दै विभिन्न कोणहरुवाट आलोचना भएका थिए। दक्षिण एसियाली सन्दर्भमामात्र हेर्ने हो भने पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरु नेपाल, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा लोकतन्त्र अस्वस्थ देखिन्छ भने बंगलादेशमा केही सकारात्मक सुधारहरु भइरहेको छन्। अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र धरापमा परेको छ। माल्दिभ्स र भुटानमा लामो समयदेखि नै उदार लोकतन्त्र स्थापना हुन सकेको छैन।

नेपालमा आमजनतामाझ नेपाली लोकतन्त्र डेलिभरीका लागि कमजोर छ भन्ने बुझाइ छ। भोट दिएर जिताए पनि जनप्रतिनिधिहरु केवल आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थकालागि मात्र केन्द्रित हुन्छन् भन्ने जनताको गुनासो छ। अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमा के गर्ने र कुन तरिकावाट जनताका लागि काम गर्ने भन्ने खास व्यवहारिक सोचको पनि अभाव देखिन्छ। स्थानीय तह चरम अनियमितता र भ्रष्टाचारका अखडा भएका छन्। संघीयताप्रति जनआक्रोश तीव्र बढ्दै गएको छ। दलका नेताहरुको व्यापारी–विचौलिया र भ्रष्ट प्रशासकहरुसँगको अस्वभाभिक र अप्राकृतिक सम्बन्धले कुशासनको घीनलाग्दो पराकाष्ठा भोग्न आमजनता बाध्य छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तामा रहनुमात्र राजनीतिक उपलव्धि वा प्रतिष्ठा होइन भन्ने सत्य बुझ्न सक्नुपर्छ। पाचौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि इतिहासले सम्झन लायक केही योगदान गर्न नसक्नु देउवाका लागि दुखःको विषय हुनुपर्ने हो। सर्वत्र देउवावाट केही हुनै सक्दैन् भन्ने जनमत छ, र उनवाट देशमा सकरात्मक सुधार होला भनेर कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले समेत सायदै विश्वास गर्लान्। यस्तो अवस्थामाझ पनि यदि गम्भीर हुने हो भने देउवाका अगाडि महत्वपूर्ण अवसर यतिखेर पनि छ। धर्मर अर्थतन्त्र, महँगी, चरम वेरोजगारी समस्या, अनियमितता, भ्रष्टाचार, निर्यात व्यवसाय ठप्प, कर छली, वेचैन युवापुस्ता लगायतका अनगिन्ती समस्याहरु छरपस्ट छन्। यो मुलुक र यी गरिव–निमुखा जनताले देउवालाई उनको क्षमता भन्दा धेरैमाथिका उपलव्धिहरु दिए। तर यसको जवाफमा उनले देश र जनतामाथि घोर धोकाधडी र बेइमानी गरे। अझैपनि उनमा गम्भीरता त पटक्कै देखिँदैन तर पनि कहिँ कतै उनको मनको सानो कुनामा देशका लागि केही गरौं भन्ने छ भने ढिलै भए पनि सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन सक्छन्। यस्को लागि अहिलेसम्म देउवामा निकै कमी देखिएको इमानदारी, व्यावहारिकता, गम्भीरता, परिपक्वता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साहस र ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ। नेपाली जनतामा प्रधानमन्त्री देउवावाट आश त पक्कै छैन, तर इतिहासले गर्ने खबरदारीवाट बच्नैकै लागि पनि देउवाले ढिलो नगरी सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कांग्रेसका युवा पुस्ता नेता–कार्यकताहरुले देश र पार्टीकै निमित्त पनि प्रधानमन्त्री देउवामाथि व्यापक दबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ। यसमा प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक हुन सके यसले उनलाई कमजोर बनाउने छैन। बरु उनको खस्किएको राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नेछ।

माघ ७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्