प्रधानमन्त्री देउवाको वक्तव्यमा योगेश भट्टराईकाे टिप्पणी, ‘सरकार कोमामा रहेको बिरामी’

योगेश भट्टराई

प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य र कोरोनाबारेमा छोटो टिप्पणी

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा हिजो गरेको सम्बोधन सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्दा र सुन्दा सरकार कोमामा रहेको बिरामीको अवस्थामा पुगेको आभाष भयो। प्राण र उत्साह नभएको वक्तव्य त्यसमाथि पनि कोरोना तेस्रो लहरले पूरै नागरिकलाई लपेटिरहेको र अबको केही हप्ता अत्यन्तै भयावह अवस्था सिर्जना हुने प्रक्षेपण भइरहेको सन्दर्भमा त्यसबाट आफ्ना नागरिकहरुलाई जोगाउनु, त्यसको असरका बीच अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा वक्तव्य पुरै निराशाजनक रहेको छ। सरकारबाट आश गरेर होइन, आफ्नै सक्रियता र पहलबाट आफ्नो ज्यानको रक्षा गर्नुबाहेक नागरिकसँग अर्को उपाय रहेन।

१) माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्ड अनिवार्य भनी आदेश जारी गर्ने सरकारले अहिले पनि ६० प्रतिशत नागरिकलाई खोप दिन सकेको छैन। खोप–खोप र खोप भन्दै सत्तारोहण भएका प्रधानमन्त्रीले पौषसम्म दुईतिहाइलाई र चैत्रसम्ममा सबैलाई खोप दिन उहाँकै पूर्वघोषणा हावा खान पुगेको छ र आजको वक्तव्यमा त्यसको विश्वासिलो आधार केही देखिँदैन। बुस्टर डोज त झन कहिले सबैले पाउने हाmे अत्तोपत्तो छैन।

२) अहिलेसम्म १८ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये अधिकांश खोप पाएर स्कूल कलेज सुचारु हुनुपर्नेमा त्यो सुरसार छैन। त्यस उमेर समूहका लागि खोपको प्रवन्ध गर्ने कुनै कार्ययोजना छैन।

३) प्रत्येक दिन ५ लाख व्यक्तिलाई खोप लगाउने घोषणा गरेको सरकारले मुस्किलले २ लाख पनि पूरा गर्न सकेको छैन। खोप केन्द्रमा देखिएको भिडभाडले खोप केन्द्र संक्रमणको थलो बनिरहेका छन्। खोप केन्द्रको विस्तार गर्ने, नागरिकहरुलाई सहज र सरल ढंगले खोप प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने र वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र अशक्तहरुलाई घर–घरमै खोप सेवा पु¥याउने कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा छैन।

४) खोपको गुणस्तरीयता, भण्डारण व्यवस्था, आपूर्ति व्यवस्थाका बारेमा विज्ञहरुबाट पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ र योजना सुन्न पाइएन। गायब २४ लाख डोजको खोजीनीति गर्ने र गल्ती गर्नलाई कारबाही गर्ने कुरा त झन् छँदैछन्। थप २० लाख डोज खोपको अभिलेख नै छैन।

५) तेस्रो लहरमा आजका दिनमा करिब एकहजार स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वयम् संक्रमित भएका छन्। यो संख्या प्रत्येक दिन थपिँदै जानेछ। उनीहरुलाई उपचार गरी काममा फर्काउन, थप स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमित हुनबाट जोगाउन, उनीहरुले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउन र पर्याप्त मात्रामा जनशक्तिको व्यवस्थामा कुनै योजना र प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा देखिएन।

६) स्वास्थ्य जनशक्तिको थप प्रवन्ध र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा कतै पनि प्रतिबद्धता देखिएन। उल्टै अघिल्लो सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कटौती गरिएको छ।

७) लाखौँ नागरिकले पाउनुपर्ने कोरोना बीमाबापतको रकम बिमितहरुले कहिले पाउँछन्? एक शब्द पनि बोलिएको छैन।

८) ट्रेसिङ, टेस्टिङ, आइसोलेसन, होल्डिङ, ट्रिटमेन्ट जस्ता अनिवार्य दायित्वबाट सरकार भागिसकेको छ।

९) कोरोनाबाट उत्पन्न नकारात्मक परिस्थितिबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने र बैकल्पिक रोजगारीका माध्यमवाट तल्लो वर्गलाई रोजी–रोटीबाट बञ्चित हुन नदिने भन्नेबारेमा कुनै भरपर्दाे योजना नै छैन।

१०) आजसम्म पीसीआर टेस्ट र उपचारमा मात्र नागरिकको तर्फबाट अर्बौंअरब पैसा खर्च भैसकेको छ। अब सर्वसाधारणको खल्ती रित्तो भैसक्यो। संक्रमण र महामारीमा सरकारले खर्चको दायित्व बोक्नुपर्छ तर प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई पूरै वेवास्ता गर्नुभएको छ।

११) कोरोनाको बारेमा विज्ञहरुको रायअनुसार चल्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, राजनीतिक समन्वय र परिचालन गर्ने, तीन तहका सरकारबीचमा कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र आम जनतालाई विश्वासमा लिने सवालमा सरकार पूरै असफल सावित भएको छ।

१२) प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले थप लाजको पसारो भएको छ। यो बक्तव्य सरकार पूर्णतः असफल भएको स्वयंकाे घोषणा हो।

माघ ८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्