निर्वाचन आयोगले विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउन भनेपछि राप्रपाले बोलायो पदाधिकारी बैठक

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगको निर्देशनका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ।

आयोगले राप्रपाको आधारभूत मान्यता राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र विधानबाट हटाउन निर्देशन दिएपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न सोमबारका लागि पदाधिकारी बैठक बोलाइएको हो।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आकस्मिक रुपमा बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा निर्वाचन आयोगको निर्देशन र अबको रणनीतिबारे छलफल हुने बताए।

आयोगले हालै राप्रपालाई पत्र लेख्दै विधानमा उल्लेख भएको राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र भन्ने शब्द सात दिनभित्र झिकेर ल्याउन भनेको छ। राप्रपाले गएको मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम गत पुस १० मा अद्यावधिक गर्नका लागि आयोगमा पठाएको थियो।

आयोगले राप्रपाको विधानसहित नयाँ विवरणमाथि अध्ययन गर्दै ती विषय संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै कैँची चलाएको हो।

आयोगले राप्रपालाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नु होला।’

राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ। हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। आयोगको निर्णयप्रति पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले आपत्ति जनाएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले राप्रपा विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था शब्दावली तथा झण्डाबाट गाई हटाउन दिएको निर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत छ। अस्वीकार्य छ।’

थापाले पार्टी नेतृत्वले आयोगको पत्र लुकाएको भन्दै विरोधसमेत जनाएका छन्।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले राप्रपाको झण्डामा रहेको गाई पनि हटाउन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय जनवार गाईंलाई पार्टी विशेषले प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै आयोगले झण्डासमेत फेर्न भनेको हो।

‘विधानको धारा ४ (क) मा उल्लेखित झण्डाको मध्य भागमा गाई चिन्ह भएको भन्ने वाक्यांश हटाई सोहीबमोजिम अनुसूचीमा समेत उल्लेख गर्न हुन’, आयोगको पत्रमा भनिएको छ।

यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो।

माघ ९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्