असफल सार्वजनिक प्रशासन: जवाफदेही को?

खोजेको उत्तर तथा कार्य व्यवहार
सार्वजनिक क्षेत्रको चौतर्फी असफलताले मुलुकको राजनीति तथा प्रशासनिक नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। असफल सार्वजनिक प्रशासन जवाफदेही को? विगत २५ वर्षदेखि यस प्रश्नको उत्तर खोज्दाखोज्दै, आफै मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको नेतृत्वमा पुगेको अवस्था छ। मेरो अध्ययनमा नेपालमा सार्वजनिक सेवा सञ्चालनको आधिकारिक निकायका विषयमा सरकार आफैँ स्पष्ट छैन। कुनै वैज्ञानिक एकीकृत मापदण्ड तथा कार्यविधि विकास गरिएको तथा सर्वमान्य हुने गरी लागू नै हुन सकेको छैन। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ आफैले मन्त्रालयगत जनशक्ति विकास तथा कार्यान्वयनमा द्विविधा सिर्जना गर्दछ। सबै मन्त्रालयहरु कार्यविभाजन सम्पादन गर्न पूर्ण स्वायत्त र जनशक्ति प्रयोगमा अनियन्त्रण छैनन्। राज्यका अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगहरु रहेतापनि जनशक्ति विकास र प्रयोगमा संवैधानिक आयोगहरुसमेत कार्यपालिका सरकारको एकल पूर्ण नियन्त्रणमा देखिन्छन्। कार्यपालिकाभित्र पनि मन्त्रालयहरु सेवागत जनशक्ति सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समान अधिकार राख्दैनन् र अर्काको मनोपरीको शिकार हुन्छन् भन्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या
नश्यन्ति बहुनायकाको नियतिमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन भइरहेको छ । जस्तै: एक: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले आफूलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपालको शासन व्यवस्थापनको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन; नेपाल सरकारका मन्त्रालयका कार्यको रेखदेख, निरीक्षण,नियन्त्रण र समन्वय जस्ता तथा विषय विज्ञ समूहको व्यवस्थासाथ नेपाल न्याय सेवाको सरकारी वकील समूहको सञ्चालनको जिम्मेवारी बहन गर्दछ ।

दुई : सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपाल सरकारका सबै सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्न देहायका कार्य तथा जिम्मेवारी पाएको छ ।

सघीय निजामती तथा अन्य सघीय सरकारी सेवाका निवृत्त्तभरण लगायत अवकाशजन्य सुविधा सम्बन्धी नीति, मापदण्ड र व्यवस्थापन; सघीय कर्मचारी निकाय सम्बन्धी कार्य; सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड; सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी नीति, कार्यान्वयन र समन्वय; प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी नीति, योजना, समायोजन र समन्वय; सघीय निजामती तथा अन्य सघीय सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति,कानून मापदण्ड तथा सेवा समूह र उपसमूह व्यवस्थापन;सघीय निजामती तथा अन्य सघीय सरकारी सेवा पदाधिकारीको सेवा, सर्त र सुविधा; सघीय निजामती तथा अन्य सघीय सरकारी सेवाका तालिम सम्बन्धी नीति, कानून मापदण्ड अध्ययन,अनुसन्धान र विकास; सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड; नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल विविध सेवाको सञ्चालन; नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको जनरल उपसमूहको सञ्चालन । यी सबै आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय तथा नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदमा जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समग्र परिणामको जवाफदेही निकाय स्पष्ट हुन्छ।

तीन : अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, राजस्व प्रशासनको सञ्चालन र सुदृढीकरण; लेखा तथा लेखापरीक्षण प्रणाली तथा नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, तथा मन्त्रालयको विषयक्षेत्रसंग सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको सञ्चालन छ।

चार : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा अन्तर्गतका माइनिङ्ग इन्जिनियरिङ्ग, केमिकल इन्जिनियरिङ्ग,मेटालर्जिकल इन्जिनियरिङ्ग, मेट्रोलजी,जियोलजी तथा केमिष्ट्री समूहको सञ्चालन छ।

पाँच : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा अन्तर्गतका देहाय समूह, उपसमूहको सञ्चालनः (क) इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग समूह; (ख) मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग समूह; (ग) मेटेरियोलजी समूह; (घ) एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह; (ङ) सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको इरिगेशन, हाइड्रो–पावर हाइड्रोलजी उपसमूह छ ।

छ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपाल शिक्षा सेवा अन्तर्गतको आर्कियोलजी समूह सञ्चालन; नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा अन्तर्गत देहायका समूहको सञ्चालनः– (क) सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको अन्तर्गत एअरपोर्ट उपसमूह; (ख) एरानटिकल इन्जिनियरिङ्ग समूह; (ग) सिभिल एभिएसन अपरेसन एण्ड इन्जिनियरिङ्ग समूह छ ।

सात :  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, राष्ट्रिय न्याय प्रणाली, न्याय प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान । नेपाल न्याय सेवाको न्याय समूह तथा कानून समूहको सञ्चालन छ ।

आठ : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपाल कृषि सेवाको सञ्चालन छ ।

नौ : खानेपानी मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको स्यानिटरी उपसमूहको सञ्चालन छ ।

दश : परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपाल परराष्ट्र सेवाको सञ्चालन छ ।

एघार : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाको सर्भे समूहको सञ्चालन छ ।

बाह्र : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको हाइवे तथा रेलवे उपसमूहको सञ्चालन छ ।

तेह्र : वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपाल वन सेवाको सञ्चालन छ ।

चौध: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाको इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ्ग समूह सञ्चालन छ ।

पन्द्रह्र: सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको बिल्डिग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहको सञ्चालन छ ।

सोह्र : स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन छ ।
सत्र : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणमा, मानव संसाधन आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानवस्रोत विकास योजना; नेपाल शिक्षा सेवाको सञ्चालन (आर्कियोलजी समूह बाहेक) छ ।

अठार : २२ मन्त्रालयमध्ये माथिका सत्र मन्त्रालय कुनै न कुनै किसिमले जनशक्ति विकास, व्यवस्थापनसित जोडिएका छन् भने कुनै पनि सेवाका जनशक्ति विकास तथा कार्यान्वयनका कार्य नगर्ने मन्त्रालयहरु पनि देहायका छन् :

गृह, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा गरी पाँच वटा मन्त्रालयले कुनै सेवा समूह सञ्चालन गर्दैनन् ।

बीस : नेपाल लेखा परीक्षण सेवा महालेखा परीक्षक तथा संसद सेवा ससद सचिवालयबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने गर्दछ । न्यायसेवा, अदालत सेवा तथा अदालतसम्बन्धी अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन,सरुवा, बढुवा तथा वृत्ति विकासमा न्यायसेवा आयोग तथा सर्वोच्च अदालत तथा न्याय कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको संयुक्त सहमतिमा हुन्छ ।

यी सबै जनशक्ति व्यवस्थापनमा तोकिएका प्रावधानका साथसाथै,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तोकिएर आएका आ आफ्ना मन्त्रालयमा दरवन्दी भएका विषयक्षेत्रसंग सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहका कर्मचारीहरुको आन्तरिक सरुवा, पदस्थापन र परिचालन गर्ने कार्यहरु हुन सक्छन् । यसरी धेरैतिरबाट कर्मचारी परिचालनका विकृति र विसंगतिहरु अनगिन्ती छन् ।

सार्वजनिक सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापनका असफल विशेषताहरु

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निजामती कर्मचारी छैनन् । संवैधानिक सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक आयोगहरु १२ वटा तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, भाषा आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र त्यस्ता सबै किसिमका आयोग, समिति, कार्य प्रतिष्ठान तथा परिषद आदिमा निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार तथा जवाफदेहिता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट हुने गर्दछ । समग्र सार्वजनिक प्रशासनिक सफलता तथा जशको भागीदार र असफलता तथा विकृतिको लागि पनि संघीय मामिला तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । राज्यका मुख्य मुख्य पदाधिकारी र जिम्मेवारीका पदमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकाधिकार राखेको छ । उदाहरणका लागि मन्त्रालयले माथिका तीनदेखि अठारसम्मका बुँदाहरुमा उल्लेखित मन्त्रालयहरुमा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा र नेपाल विविध सेवाको सञ्चालन; नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको जनरल उपसमूहको सञ्चालन आफै गर्ने गर्दछ । यस मन्त्रालयले सेवाका कर्मचारीहरुलाई एक मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यजिम्मेवारीबाट अर्को मन्त्रालय, निकाय र जिम्मेवारीमा सरुवा वा पदस्थापना गर्दा सबै मन्त्रालय, निकायको नेतृत्वसंग कुनै समन्वय गर्दैन । आफू खुशी प्रशासन तथा जनशक्ति परिचालनले सुशासनमा धक्का र स्थीरतामा सहयोग गरेको छैन । मन्त्रालयको यो व्यवहारले ससाना जनशक्ति सञ्चालनका समूह, उपसमूहहरुको परिचालन गर्ने मन्त्रालय तथा निकायहरु पनि काम गर्न असफल हुने गरेका छन् । यसर्थ विद्यमान जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणाली अवैज्ञानिक छ ।

प्रशासन सेवाको एकाधिकारबाट सिर्जित कुपरिणामहरु
मुलुकलाई चाहिने विषयगत क्षेत्रका हरेक किसिमका जनशक्तिको सही पहिचान, विश्लेषण र आवश्यकता बमोजिम काम गर्न संघीय मन्त्रालय पूर्ण उदासिन छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका र संवैधानिक निकाय तथा आयोग अनुसारका फरक फरक चरित्रका जनशक्ति विकास गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मुलुक कुशासनको भूँमरीमा फसेको छ । राज्यको कार्यपालिका मात्र होइन, संवैधानिक निकाय तथा आयोगहरुसमेत कुशासनका शिकार भएका छन् । सबैभन्दा बढी अस्थीरता कर्मचारीको सरुवा, स्थानान्तरण र जिम्मेवारी फेरबदलमा देखिन्छ। मन्त्रालयका सचिवदेखि स्थानीय पालिकासम्म नै एक वर्षमा दुईचार जनाको नेतृत्व फेराइबाट स्पष्ट हुन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको साधारण प्रकृति, विषयगत प्राविधिक वा व्यावसायिक यी सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुमा उच्च नियन्त्रण देखिन्छ ।

असफल सार्वजनिक प्रशासन जवाफदेही को ?
यसरी राज्यका हरेक सेवा सुविधा वितरण तथा जिम्मेवारी तोक्ने मुख्य उत्तरदायित्वको काममा संघीय मामिता तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा निकायको एकाधिकार हुने गरेको छ । यो मन्त्रालयमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुको मात्र बोलबाला र हैकम छ । १२ सेवा छन् र सबै सेवाको महत्व छ भन्ने कुरामा राज्य, सरकारले कानमा तेल हालेर, कपास कोचेर बसेको अनुभव हुन्छ । अझ विडम्बना सबै मन्त्रालय, निकायहरुमा प्रशासन महाशाखा, आर्थिक प्रशासन, आन्तरिक प्रशासन, भण्डार तथा सम्पत्ति शाखाहरुमा प्रशासन सेवा तथा सबै सहसचिव तथा सचिवका कार्यालय सहायकमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीको पदलाई राखिएको हुन्छ । यसरी महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र आर्थिक लेखा समूह तथा राजस्व समूहका कर्मचारीहरुलाई वृत्तिविकासका मार्गमा सहसचिवदेखिका पदलाई प्रशासन सेवाकै एकै स्थानमा राखी ती सेवा समूहका उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरुलाई सन्तुष्ट पारी सामान्य प्रशासन सेवाले प्राविधिक तथा विषयगत सेवाका समूह, उपसमूहमाथि अन्याय गरेको देखिन्छ । सत्ता, शक्ति र राज्य साधनस्रोतको आडमा राजनीति तथा प्रशासनलाई प्रभावमा पारी मुलुकका १२ वटै सेवाका विभिन्न समूह तथा उपसमूहहरुमाथि मालिकत्वभाव राखी, शिल्पकर्मीलाई दासझैँ भूमिकाको बनाएर एकल हैकमवाद वा कब्जा जमाउने प्रबन्ध नेपालको सार्वजनिक सेवाको विशेषता रहेको देखिन्छ ।

यसरी सबै सेवालाई प्रशासन सेवाले कब्जामा राखेको र देशको समग्र राज्य संयन्त्रलाई नियन्त्रण गरेकोले मुलुकको विकास, समृद्धि तथा विनास, भ्रष्टाचार तथा कुशासनको जवाफदेहिता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बहन गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ रहँदै आएको छ । मुलुकको असफल सार्वजनिक प्रशासन जवाफदेही को भन्ने विषय अन्त गर्न वैज्ञानिक जनशक्ति विकास मापदण्ड, कार्यविधि तथा कार्यान्वयन योजना अपरिहार्य भएको छ । अन्यथा बतास, ओम्नी, यति, बालुवाटार काण्ड, आयल निगम भ्रष्टाचार, डिपो जग्गा खरिद काण्ड, बोइंगकाण्ड, धमिजा काण्ड, नेवानिकाण्ड, सरकारी सम्पत्ति तथा जग्गाजमिन कब्जाकाण्ड भइनै रह्ने छन् र नेपालीहरुले कुनै दिन मेरा पितापूर्खा तथा अग्रजहरु संसारका सबैभन्दा नालायक र निकम्मा थिए ? धन दौलत र वैयक्तिक स्वार्थका लागि आफ्नी जन्मदातृ आमा र जन्मभूमि धर्तीलाई समेत सौदावाजी गर्दथे भन्ने लज्जाको इतिहास पढ्ने दिन धेरै टाढा नहोला ? यसर्थ जवाफदेही निकाय र पदाधिकारी एकमार्गबाट निर्धारण हुनु आवश्यक छ ।

(पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा उपसचिव छन्।)

माघ १०, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्