निर्दोष फसाउन प्रहरीलाई लागूऔषध दुरुपयोग गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन प्रयोग हुने लागू औषधबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

दुई भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले नौ वर्ष अघि पोखरामा लगाएको लागू औषध सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले तुरुन्तै नष्ट गर्नुपर्ने त्यस्ता वस्तु प्रहरीले कहाँबाट प्राप्त गर्छन् भन्ने छानबिन गर्न र त्यस्ता प्रवृत्ति दोहारिन नदिन नेपाल प्रहरीलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

गत कात्तिक ४ गते न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदी सुवेदीको इजलासले फैसला गरेर हालसालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा लागू औषध सम्बन्धी फर्जी मुद्दा लगाएर निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न महानिरीक्षकलाई आदेश भनेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…लागू औषध फेला परेमा वा बरामद भएमा नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा बरामद भएको देखाउन प्रयोग भएको लागू औषध प्रहरीको साथमा कहाँबाट के कसरी प्राप्त भएको हो? सो समेत छानविन गरी यस प्रकृतिबाट झुठ्ठा दशी प्रमाण सृजना गर्ने कार्य एबिलतष्लन लाई प्रवृत्तिको रुपमा दोहोरिन नदिन प्रहरी महानिरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन।’

आदेशमा दुई भारतीय नागरिकहरु रमेश शाह र प्रकाश पटेलमाथि फर्जी मुद्दा लगाउने तत्कालीन प्रहरी निरिक्षक रविन्द्रनाथ पौडेल, प्रहरी सहायक निरिक्षक यामबहादुर नेपाली र प्रहरी जवान कपील जोशीमाथि विभागी कारबाही गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले प्रहरीले गर्ने अपराधको अनुसन्धान र सरकारी वकिलले गर्ने अभियोजनका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन लाग्ने अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने ठहर गरेको छ।

आदेशमा उल्लेख गरिएको ‘वस्तुतः अपराध अनुसन्धान र अभियोजन फौजदारी न्याय सम्पादनका आधारस्तम्भ हुन्। कसूरको अनुसन्धान तथा अभियोजन व्यवसायिक र निष्पक्ष हुन नसकेमा फौजदारी न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन। समाजमा अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गरी शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने, पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित तुल्याउने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र कानूनी राज्यको प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता फौजदारी न्याय प्रणालीको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न फौजदारी न्यायका तीनै पक्ष अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण पद्धति प्रभावकारी हुन आवश्यक ठानिन्छ।’

सर्वोच्चले अनुसन्धानका नाउमा गलत तथ्य पुष्टि गर्न खोज्नु र ठूलो कसुर लगाउनुले मात्रै प्रभावकारी अभियोजन हुन नसक्ने टिप्पणी गरेको छ।

‘गलत वा त्रुटिपूर्ण अनुसन्धानबाट व्यक्तिका विरुद्ध फौजदारी कसूरको अभियोजन हुन नदिने प्राथमिक जिम्मेवारी अभियोजनकर्ता यसैकारण अभियोजनकर्तालाई फौजदारी न्यायको पहरेदार (gatekeeper of the criminal justice) को रुपमा लिने गरिन्छ। शंकित उपर अभियोजन गर्नु वा अभियुक्त उपर अधिकाधिक ठूलो कसूर र अधिकतम सजायको मागदावी लिनु मात्र प्रभावकारी अभियोजन हो भनी मान्न मिल्दैन,’ आदेशमा अगाडि उल्लेख गरिएको छ, ‘अपितु अनुसन्धानबाट प्राप्त वस्तुनिष्ठ तथ्य प्रमाणले समर्थन र पुष्टि गर्ने देखिएको हदसम्म मात्र अभियोजन गर्नु र सङ्कलित तथ्य प्रमाणबाट अभियुक्तहरुले जे जुन कसूर गरेको देखिन आउँछ सोही बमोजिमको कसूर र सजायमा अभियोग दावी लिनु अभियोजन पक्षको प्रभावकारिता हो। यही मानकमा कार्य सम्पादन गर्नु अनुसन्धान र अभियोजन पक्षको व्यावसायिक चरित्र हो । अभियोजन पक्षको दायित्व जुनसुकै हालतमा अभियोग स्थापित गराउने वा मुद्दा जित्नैपर्ने भन्ने मात्र नभई मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक मिसिलबाट देखिएका तथ्य प्रमाण अदालतमा पेस गरी न्याय सम्पादन प्रकृयामा अदालतलाई सहयोग गर्नु पनि हो।’

भएको के हो?

प्रहरी निरीक्षक रविन्द्रनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीले २०६९ साल वैशाख २२ गते पोखराको चिप्लेढुंगाबाट भारतीय नागरिकहरु रमेश शाह र प्रकाश पटेललाई २८ ग्राम ब्राउन सुगरसहित पक्राउ गरिएको मुचुल्क तयार पार्‍यो।

ठगी मुद्दाको अभियोगमा वैशाख १९ गते देखि नै थुनामा रहेका शाह र पटेललाई ब्राउन सुगरसहित पक्राउ गरिएको भन्दै प्रहरीले तयार पारेको मुचुल्का र हिरासतमा गराएको कागजका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध लागू औषध मुद्दा दर्ता गर्‍यो।

मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले २०७० चैत १० मा शाह र पटेललाई लागू औषध मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै दश वर्ष जेल र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्यो।

प्रतिवादीहरुले दिएको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमात र ऋषिराम दवाडीको इजलासले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो।

प्रहरीले तयार पारेको बरामदी मुचुल्का नै फर्जी रहेको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।

‘२०६९।१।१९ मा नै पक्राउ परेका र प्रहरी नियन्त्रणमा रही अनुसन्धान तहकिकात भैरहेको देखिएको स्थितिमा सोही अवधि भित्रै मिति २०६९।१।२२ मा भारतीय मूलका जस्तो देखिने मानिसहरुले झोलामा अवैध सामानहरु राखी बिक्री वितरण गर्छन भन्ने सूचना प्राप्त भएको भन्ने प्रतिवेदन बनाई निजहरुबाट लागू औषध ब्राउन सुगर बरामद भएको भनी कृत्रिम र काल्पनिक बरामदी मुचुल्का समेतका वारदात खडा गरी प्रतिवादीहरुको साथबाट लागू औषध बरामद भएको भनी मुद्दाको उठान गरेको देखियो, फैसलामा भनिएको छ।

पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध शाहले दिएको पुनरावेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दुवैलाई निर्दोष ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘जनही १० (दश) वर्ष कैद र रु.७५,०००। (पचहत्तर हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरेको सुरु कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१२।१० को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।११।२८ को फैसला मिलेको नदेखिंदा बदर भई प्रतिवादीहरु रमेश साह र प्रकाश पटेलले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहर्छ।’

माघ १३, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्