सरकारले किन ल्याउँदै छ राष्ट्रिय परिचयत्रपत्र? यसले के-के काम गर्छ?

काठमाडौँ – सरकारी कार्यालयहरुमा कामकाजका लागि सर्वसाधारणले नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ। यदि तपाईँको नागरिकता छैन भने सेवा लिन सक्नु हुन्न। अब भने त्यसो नगर्दा पनि नागरिकलाई अप्ठ्यारो नपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ। सरकारी कार्यालयले अब सर्वसाधारणका कामकाजका लागि मुख्य कागजपत्रका रुपमा नागरिकतालाई नलिने भएका हुन्।

नागरिकले नागरिकता नबोक्दा पनि सरकारी सेवा र कामकाज हुने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ। नागरिकताको आधारमा बन्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नागरिकको हातहातमा पुगेपछि नागरिकता बोक्नुनपर्ने भएको छ। सवारी साधनको लाइसेन्स लिन तथा सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य कागजपत्र मध्ये नागरिकतालाई आधार मानिँदै आएकामा अब सरकारी वा निजी क्षेत्रका कार्यालयबाट सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर पेश गरे पुग्ने छ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ५० लाख कार्ड चेक रिपब्लिकमा छपाइ गर्न दिएको छ। ९४ करोड रुपैयाँमा एलसी खोल्न अर्थले माघमा मात्रै बजेट दिएको थियो। बैशाखदेखि ती खालि कार्डमा व्यक्तिको विवरण प्रिन्ट गरी विभागले वितरण गर्न सुरु गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक ललित बस्नेतले बताए। सरकारले १ करोड २० लाख नागरिकलाई कार्ड बाँड्ने लक्ष्य राखेको छ। एक नागरिकको कार्ड छपाइ गर्न मात्रै राज्यले १.०५ यूरो खर्च गर्दैछ।

‘सरकारले आगामी बैशाखदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने भएको हो। परिचयपत्रको कार्ड छपाइ भएर आएपछि विभागको आफ्नै प्रेसबाटै व्यक्तिका विवरण प्रिन्ट गरी वितरण गर्ने छौँ,’ राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले देशसञ्चारसँग भने।

‘हात –हातमा परिचयपत्र पुगेपछि सरकारले एउटा निर्णयको आधारमा सबै कामकाजमा राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट सेवा सुविधा दिनेछ,’ उनले थपे।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग (२) धारा ११ मा भनिएको छ, ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्।’ नागरिकको पहिचान दिने नागरिकताको आधारमै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र दिन लागेको हो। अब यो कार्डले नागरिकता प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्ने छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू भएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था, तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सुविधाको माग गर्दा यही परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो। परिचय नम्बरको आधारमा व्यक्तिको विवरण हेर्न मिल्ने अवस्थामा परिचयपत्र नभएपनि सर्वसाधारणले त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन्। परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणको रुपमा मान्यता दिइने छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा १० को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि मुख्य आधार तथा व्यक्ति पहिचानको प्रमाणको रूपमा मान्यता दिइनेछ।’

संविधानको धारा ५१ को खण्ड (च) को (७) मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरु एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने र यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

विद्युतीय सुशासन कायम गर्दै सेवा प्रवाह गरी कामकाजलाई प्रविधि मैत्री साथै आधुनिकरण गर्न र सेवाग्राहीलाई सहज र सुविधा दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र दिन लागेको विभागका महाननिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले बताए।

‘राज्यले प्रदान गर्ने इ–सर्भिसमा यसलाई कनेक्ट गर्ने हो र व्यक्ति पहिचानको मुख्य आधार नै अब राज्यले यही परिचयपत्रलाई बनाउने लागेको हो’, महानिर्देशक भट्टराईले भने।

सार्वजनिक सेवामा क्रमशः नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी सरकारले प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने डिजिटल अर्थात् विद्युतीय अभिलेख राख्ने उद्देश्यसहित सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्न लागेको हो।

नेपाली नागरिकको रूपमा राज्यबाट नागरिकता प्रमाणपत्रले मात्रै व्यक्ति चिन्न नसक्ने भन्दै राज्यले छुट्टै परिचय पत्र दिन लागेको हो। नागरिकताको तीन पुस्ते व्यक्तिगत विवरणलाई नै आधार मानेर अन्य धेरै जैविक विवरण सहितको परिचयपत्र सरकारले बाँड्न लागेको हो।

मेसिनले पढ्न सक्ने बायोमेट्रिक यो परिचपत्रमा व्यक्तिका वैयक्तिक विवरणका साथै जैविक प्रमाण समेत राखिन्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एउटा ‘चिप्स’ हुन्छ, जसमा व्यक्तिको १० औंलाको छापसहितका जैविक र वैयक्तिक विवरण राखिएको छ। दुबै आँखाको नानीको फोटो, हालसालै खिचेको फोटो र डिजिटल हस्ताक्षरलाई आधार बनाइन्छ। आँखा नहुनेको औंलाको छापलाई आधार रूपमा लिइएको छ। हात नभएका अपांगता भएकाहरूको खुट्टाको औंलाको छापसमेत संकलन गरिएको छ।

बायोमेट्रिक यी विवरण चिप्समा राखिएको छ। नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, चालक अनुमतिपत्र, जग्गा धनीपुर्जासहित सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै विवरण समेट्ने गरी यो परिचयपत्र विकास गरिएको छ।

सरकारले २७ वटा जिल्लाबाट गत मंसिरदेखि विद्युतीय राहदानी दिन सुरु गरेको छ, तर राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ। यसले व्यक्ति प्रमाणीकरण गर्न सजिलो बनेको र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश हुने संख्या पनि ह्वात्तै बढेको निर्देशक बस्नेतले बताए। दुई महिनायता २२ हजार व्यक्तिले ई–राहदानी लिएका छन्।

१५ औँ राष्ट्रिय योजनामा उच्च महत्व दिइएको यो योजना पाँच वर्षभित्र सक्ने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले यो योजनाका लागि २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ। नेपाल सरकारको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा यसलाई लिइएको छ।

०७८\७९ को असारसम्म ३० लाख परिचयपत्र बाँड्ने तयारी राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले गरेको छ। विभागले त्यही प्रयोजनका लागि जिल्लामा अभियान सञ्चालन गरी व्यक्तिका आवश्यक विवरण संकलन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले ५५ लाख व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिसकेको जनाएको छ।

२५ वटा जिल्लाको विवरण लिने काम सम्पन्न भएको र १७ इलाका तथा १३ वटा जिल्लामा अभियान सञ्चालन भइरहेको विभागका निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए। नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र तथा सवारी साधनको अनुमति पत्र प्राप्त गर्न समय, स्रोत र अनावश्यक झन्झट खेपेका नागरिकहरु फेरि राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन कष्ट खेप्नु परिरहेको छ।

पूर्व सचिव उमेश मैनाली आधुनिक समयमा नागरिकलाई धेरै कार्ड साटो एउटै कार्ड बोकेर हिड्न सुविधा हुने र डिजिटल प्रविधिमा जोडिने कारण आवश्यक रहेको भए पनि विवरण संकलन कार्यमा सरकारले नागरिकलाई सहज गर्न नसकेको बताउँछन्। उनले भने, ‘भारतमा लगायत दक्षिण एसियामा पनि यस्तो कार्ड सरकारले प्रयोग गरेको छ। नेपाल पनि ढिलो चाँडो यस्तो प्रणालीमा नगइकन हुँदैन थियो । तर अहिले जनतालाई दुःख नदिइकन सुविधाजनक ढंगले विवरण संकलन गर्ने र कार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। अहिले जनताले धेरै दुःख पाइरहेका छन्।’

पहिलो चरणअन्तर्गत पाँचथर जिल्लाका एक लाख १० हजार र सिंहदरबारभित्रका सात हजार कर्मचारीलाई परिचयपत्र बाँडिएको थियो। सरकारले पाँच वर्षअगाडि नै यो कार्यक्रम सुरु गरेपनि बजेट, जनशक्ति परिचालन तथा स्रोत साधनको उपलब्धता र खर्चका आधारमा कार्यक्रमले लक्षित सफलता पाउन सकेको छैन। गत वर्ष मात्रै १ करोड नागरिकको विवरण संकलन गर्ने कार्ययोजना सरकारले बनाएको थियो। तर, हालसम्म ५५ लाख नागरिकको व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण संकलन गर्न सफल भएको छ।

माघ १४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्