मन्त्री खाँणले बैठकमा सोधे- भूकम्प, बाढीपहिरोमा अलर्ट सिस्टम कसरी राख्न सकिन्छ?

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ – गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपद् क्षेत्रमा अझै सचेत र सजगप्रति केन्द्रीकृत भएर लाग्न नसकेको बताएका छन्।

गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकमा मन्त्री खाँडले यस्तो बताएका हुन्।

उनले नेपालको भू बनावटका कारण जुन कुनै बेला पनि विपद्का घटना हुन सक्ने भन्दै त्यसबारे पूर्वतयारी र विश्लेषण गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा अझै पनि सजगता र केन्द्रीकृत भएर लाग्न नसकेको साथै बजेट पनि भनेजस्तो हुन नसकेको बताए।

मन्त्री खाँडले भने, ‘खास गरेर विपद्मा पहिरो र बाढीको जोखिम धेरै छ। हाम्रो जुन खालको भूबनावट छ, भूगर्भको अवस्था छ, साना–ठूला धेरै नदी छन्, पानीका स्रोत धेरै छन्, जसकारण जुनकुनै बेला पनि विपद्का घटना हुन सक्छन्। त्यसकारण विपद् पूर्व नै त्यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ।’

विपद्बारे धेरै सजग र सचेत हुन थालेको उनले बताए। विपद्लाई नै आउन दिनुभन्दा अगाडि नै पूर्वरोकथाम गर्ने भन्नेबारे अझै हाम्रो सजगता र केन्द्रीकृत शक्ति लाग्न सकेको छैन। र, हाम्रो बजेट पनि लाग्न सकेको छैन।’

त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले विपद् पूर्व नै पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। उनले जनतालाई विपद्बाट जोगाउन चेतावनी स्वरुप सूचना प्रकाशन गर्दा त्यसले मानवीय र भौतिक क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले संघीय राज्य व्यवस्था भइसकेपछि हरेक काममा तीन तह समन्वय आवश्यक पर्ने र स्थानीय तहलाई बजेटदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्ने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संघीय राज्य व्यवस्था भइसकेपछि हरेक काममा तीन तहको समन्वय आवश्यक पर्छ। कोभिड महामारीका बेला पनि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी ढंगले काम गरेकामा जनताले पनि सथानीय तहलाई स्मरण गर्ने गरेको पाइन्छ। स्थानीय तहलाई बजेटदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने सबैको नजिकको भएको सरकारको नाताले पनि त्यसले धेरै काम गर्न सक्छ।’ पूर्वसूचनाको प्रणालीलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ त्यो पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘भूकम्प, बाढी वा कुनै पनि सन्दर्भमा अलर्ट सिस्टमको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसबारे सोच्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अव्यवस्थित रूपमा राखेका सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दा पनि आवास बनाउनुपर्ने बताए। उनले सरकार संविधानमा सुकुम्बासी, जोखिम बस्ती र विपद् परेका व्यक्तिलाई जग्गा वा आवास दुईमध्ये एकमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताइन्।

मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘अव्यवस्थित रुपमा राखेका सुकुम्बासीबारे आज हामी जग्गा दिने कुरा गरिरहेका छौँ। जग्गा दिने कि मान्छेलाई आवास दिने? पहिलो कुरा हाम्रो अवधारणा परिवर्तन गरौँ। मान्छेलाई आवास दिने हो भने हामी संयुक्त आवासबाट सम्बोधन गर्न सक्छाैँ। जग्गा दिने हो भने हामीले कहिल्यै पनि सक्दैनौँ। कि संविधानबाट यो कुरा हटाउने, संविधानमा जमिन, सम्पत्ति हो र सम्पत्ति व्यक्तिको अधिकार हो भनेर मौलिक हकमा राखेनौँ भने हामीले जमिन पनि दिन सकौँला। विपद्मा परेका वा जोखिमका बस्तीलाई हामी आवासको कुरा मात्रै गर्छौं । रोजगारी र अरु बाँकी कुरा राज्यले वातावरण मिलाउँछ।’

मन्त्री झाँक्रीले सरकारले जोखिममा परेकालाई जग्गा किनेर उपलब्ध गराउन सक्ने स्थितिमा नरहेको भन्दै विपद्मा परेका वा जोखिमका बस्तीलाई जग्गा छाडेर आवास उपलब्ध गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन्।

माघ १४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्