सिमेन्ट उद्योगीलाई लगाएको मुद्दा विषयमा अख्तियारको स्पष्टीकरण

काठमाडौँ – चुनढुंगा उत्खननको विषयमा व्यवसायीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपाउने सञ्चारमाध्यममा प्रचार भइरहेका बेला अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नुपर्नेमा व्यवसायीले बदनियत मनसाय राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्थाबमोजिमको मुद्दा लगाएको बताए।

उनले व्यवसायीले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधिनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ को ऐनको पालनासमेत नगरेको बताए।

सूचना अधिकारी भण्डारीले व्यवसायीले वर्षभरि एक लाख रूपैयाँ तिरेपछि स्रोतको जति दोहन गर्न पाइने मनसाय राखेरसमेत काम गरेकाले व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्थाबमोजिमको मुद्दा दायर गरिएको स्पष्ट पारे। उनले व्यवसायीले अनुमति पाएको भनेर नियम, कानुन, विधिभन्दा बाहिर गएर स्रोत दोहन हुँदा वातावरणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताए। उद्योगी व्यवसायीको सिमेन्ट कम्पनीले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन गर्दा खानी विभागसँग माइन स्किममा सम्झौता गरेर त्योभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन गर्दै व्यवसायीले राजस्व चुहावट तथा त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर सरकारलाई हानि पु¥याएकाले मुद्दा लगाउनुपरेको भण्डारीको भनाइ छ।

सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘व्यवसायीको हकमा, उद्योगी, व्यवसायीले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधीनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ जस्ता यी विभिन्न कुरा पालना गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले पनि बदनियत राखेर थोरै मात्र जरिवाना तिरेर राज्यको स्रोतको दोहन जति गरे पनि हुन्छ। वर्षको एक लाख तिरेपछि जति स्रोतको दोहन गरे पनि हुन्छ भन्ने मनसाय राखेको हुँदा उहाँहरूलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको कसुर लागेको हो। यसमा के पनि देखिएको छ भने रोयल्टी तिर्दैमा तोकिएको सर्त उल्लंघन गरेर, राज्यको स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जति पनि दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने मनसाय राखेको देखियो। यसले एकातिर वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव पनि पारेको छ भने यसले मनलाग्दी नियम, कानुन, विधि हुँदाहुँदै पनि त्यो उल्लंघन गरेर जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको मनसाय राखेको देखिन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगा उत्खनन गर्ने गरीकन सिमेन्ट कम्पनीले खनिज उत्खनन गर्दै गरेको अवस्थामा खानी विभागसँग माइन स्किममा सम्झौता गरेर त्योभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन गरेर राजस्व चुहावट गरेको, त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र नेपाल सरकारलाई हानि, कम्पनी र सरकारी पदाधिकारीलाई लाभ पुग्ने गरीकन बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्ने विषय मूल मुद्दाको विषय हो।’

त्यस्तै, सूचना अधिकारी भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालीन विभागका प्रमुखले सम्झौताभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगा उत्खनन गर्न दिएर एक अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाएकाले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको बताए। उनले पूर्ववत् अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनसाय गरी उद्योगी, व्यवसायीको पक्षपोषण गर्ने गरी व्यवसायीसँग मिलेमतो भएको ठहर भएकाले मुद्दा लगाएको बताए। सरकारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीले राज्यलाई हानि हुने काम गर्नु ऐनविपरीत भएको भण्डारीको भनाइ छ।

सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘तत्कालीन खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे हाल महानिर्देशक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा पहिलो समिति गठन भएको थियो २०७६ साल जेठ १४ गते यो समितिका मूल जिम्मेवारी के–के थिए भने यी विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट कम्पनी र उद्योगले खानीको दोहन गरेको विषय अनि उत्खनन अनुमति पत्रको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालिएको विषय, अनि स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी उत्पादन गरेको विषय अनुमतिपत्र जारी गर्दाखेरी विभागले तोकेको सर्त उल्लंघन गरेको विषयमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो। यसरी यो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरी तत्कालीन समयमा एक अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना भएको प्रतिवेदन त्यो पहिलो समितिले पेस गर्‍यो। यसमा सरकारी पदाधिकारी संलग्न भएको एउटा ३ सदस्यीय समिति भयो। त्यसपछि तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाको अवकाशपछि तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे महानिर्देशक पदमा आसिन हुनुभयो। अनि उहाँले आफूले त्यसरी पहिलो समितिबाट गर्नुपर्ने काम र यसरी नेपाल सरकारको हानि–नोक्सानी भएको देखिएको राजस्व उठाउनुपर्ने कामका लागि आफ्नो कर्तव्य पालना नगरीकन दोस्रो समिति फेरि गठन गरियो ०७७ जेठ १५ गते। यो ९ सदस्यीय थियो। दोस्रो समितिले प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। त्यसमा खानी तथा खनिज ऐन २०४२ को दफा २५ को (४) को व्यवस्थालाई आधार मानेर दफा २५ को (२) को व्यवस्थालाई अवमूल्यन गरेर जरिवाना मात्रै लिएर खानी सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई दुई वटा आर्थिक वर्षका लागि एक, एक लाख मात्रै जरिवाना दिएर छुट गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यो प्रतिवेदनले सिफारिस ग¥यो। पहिलो प्रतिवेदन समितिले सिफारिस गरेको राजस्व उठाउनुपर्ने कानुनी कर्तव्यबाट दोस्रो समिति र अहिलेको महानिर्देशक विमुख भएको, पूर्ववत् समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनसाय भएको, उद्योगी, व्यवसायीको पक्षपोषण गरेको, मिलेमतो गरेको भन्ने एउटा कसुर सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीलाई यो अनुसन्धानले आरोप लगाएको देखिन्छ।’

सूचना अधिकारी भण्डारीले चुनढुंगा उत्खनन गर्दा सिमेन्ट कम्पनीले कानुनभन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन गर्ने काम गरेकाले यस्तो कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने बताए।

उनले खानी तथा भूगर्भ विभागको अधीनस्थ हुने गरी खानी तथा खनिज ऐनका सर्तलाई पालना गर्ने गरी कम्पनीलाई अनुमति पत्र दिने गरिन्छ र कम्पनीका सञ्चालकले ऐनले तोकिएका सर्त पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए।

भण्डारीले ऐनमा व्यवस्था भएको कानुन र सर्त कम्पनीले पालना नगर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ का विभिन्न उपदफा आकर्षित भएकाले निजी कम्पनी र व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताए।

सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘सबैभन्दा पहिला त भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै आकर्षित हुन्छ। यसमा खानी तथा भूगर्भ विभागको अधीनस्थ हुने गरीकन खानी तथा खनिज ऐनका सर्त पालना गर्ने गरी अनुमति पत्र लिएका यस्ता कम्पनी र कम्पनीका सञ्चालकले त्यसमा तोकिएका सर्त पालना गर्नु जुन आफ्नो कर्तव्य हुनुपर्ने थियो, त्यो पालना नगरेको हुँदा यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ का विभिन्न उपदफा छन् ती कुरा पनि आकर्षित भएको हुँदा हामीले यसरी निजी कम्पनी र व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएका हौँ। यसलाई आरोप पत्रको रूपमा हामीले त्यसरी दायर गरेका हौँ। बुझ्नुपर्ने दुई, तीनवटा पाटा छन्। सर्वप्रथम त खानी तथा भूगर्भ विभाग अधीनस्थ भएर खानी तथा खनिज ऐनका सर्त पनि पालना गर्ने गरी कुनै पनि उद्योगी वा कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय चलाउँछु भन्दा त्यसका सर्त पालना गर्नु उसको पहिलो कर्तव्य हो।’

सूचना अधिकारी भण्डारीले वर्षको एक लाख रूपैयाँ जरिवाना तथा रोयल्टी तिरे भन्दैमा स्रोतको अस्वाभाविक रूपमा व्यवसायीले खानी उत्खनन गर्न नपाउने बताए।

माघ १४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्