जनप्रतिनिधिको म्याद सकिनै लाग्दा घर बहाल कर उठाउँदै सिमकोट गाउँपालिका

सिमकोट – अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७४ अनुसार हुम्लाको सदरमुकाम रहेको सिमकोट गाउँपालिकाले घरबहाल कर उठाउन सुरु गरेको छ। ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार सरोकारवाला निकायहरुको समन्जय एवं सहयोगमा गाउँपालिकाले घरबहाल कर उठाउन थालेको हो।

सिमकोट गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख विशाल बोहराले गाउँपालिकाभरिका सरकारी, गैरसरकारी संस्था, वित्तीय संस्था र होटेल व्यवसायीबाट घरबहाल कर उठाउने कार्य सुरु भएको जानकारी दिए। उनले सबै सरोकारवाला पक्षसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरी उक्त कर गाउँपालिकामा दाखिला गराउन सहमत गराएको बताए।

नियम कार्यान्वयन भएपछि अब सबै भाडाका घरमा बस्दै आएका सार्वजनिक निकायहरुले दश प्रतिशत घरबहाल कर गाउँपालिकाको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने छ। लेखा प्रमुख बोहराले पहिलोपटक चारवटा वित्तीय संस्थाहरुले गाउँपालिकामा घरबहाल कर दाखिला गरेको जानकारी दिए।

त्यसैगरी ४० देखि ५० सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, गैसस र होटेल व्यवसायीबाट यसवर्ष पहिलो चरणमा घरबहाल कर असुली हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। दोस्रो चरणमा सबै व्यवसायी, व्यक्तिहरुलाई पनि अनिवार्र्य घर बहालकर गाउँपालिकामा दाखिल गर्नुपर्ने नियमबारे जनचेतना फैलाएर असुल गरिने लेखा प्रमुख बोहरा बताउँछन्।

तेस्रो र चौथो चरणमा घरभाडामा दिने व्यक्तिहरुसँग पनि छलफल चलाइने तयारी गाउँपालिकाले गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सिमकोट गाउँपालिकाले २० लाख रुपैयाँ घरबहाल कर उठाउने लक्ष्य रोखेको छ। यो वर्ष परीक्षणका रुपमा रहे पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बाट अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

आन्तरिक आम्दानी निकै कम भएको सिमकोट गाउँपालिकामा यो नियम लागू भए आम्दानीसमेत वृद्धि हुनेछ। यसअघि सिमकोट गाउँपालिकाले सो नियम कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन। जिल्लाका सबै गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन बनाएर घरबहाल कर उठाउने गाउँसभाबाट समेत पारित गरिसकेका छन्। ती ऐनका आधारमा कार्यविधि पनि तयार पारिसकेका छन्।

त्यसैगरी जिल्लाको नाम्खा, खार्पुनाथ, सर्केगार्ड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाले पनि ऐनका आधारमा कार्यविधि बनाई कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी घर बहालकर उठाइने जनाएका छन्। ती गाउँपालिकामा घर बहालमा बस्ने निकाय निकै कम छन्। तैपनि जति भए पनि घर बहाल कर उठाउने ती गाउँपालिकाले जनाएका हुन्।

नेपालको संविधानले घर बहाल करलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र राखेको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७४ ले पनि घर बहाल कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। सो ऐनमा नगरपालिकाको हकमा १२ प्रतिशत र गाउँपालिकाको हकमा १० प्रतिशत घरबहाल कर उठाउन पाउने प्रावधान रहेको छ।

माघ १५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्