सतर्कता केन्द्रद्वारा एक वर्षमा जम्मा ५९४ वटा उजुरी फछर्यौट

काठमाडौंः–राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एक बर्षमा जम्मा ५९४ वटा उजुरी फछर्यौट गरेको छ। आर्थिक बर्ष २०७७ \७८ मा ५२० वटा उजुरी प्राप्त भएको र आर्थिक वर्ष २०६६ \७७ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ३२४ वटा उजुरी गरी जम्मा ८४४ वटा उजुरी रहेकामा तीमध्ये ५९४ वटा उजुरी फछर्यौट गरिएको जनाएको छ। फछर्यौट उजुरीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका ५०, सुझाव, निर्देशन, सर्तक र ध्यानाकर्षण गराइएका १३८ र अन्य तामेलीमा गएका (छानबिन, प्रतिक्रिया आदिबाट कसुर प्रमाणित हुन नसकेका) ४०६ वटा उजुरी रहेका छन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो।

केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी नेतृत्वको टोलीले आव २०७७\७८ को १९औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा केन्द्रले आर्थिक वर्षमा गरेका मुख्य काम कारबाहीबारे उल्लेख गरिएको छ ।

आव २०७७\७८ मा सम्पादन भएका कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावसमेत समावेश गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियमबमोजिम प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिएको केन्द्रले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका तीन वटा अन्य आयोजनातर्फ १५ वटा र समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्र आयोजना तर्फ ६ वटा गरी जम्मा २४ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न २५ जनालाई २१ दिने प्राविधिक परीक्षण तालिम समेत प्रदान गरिएको छ।
यस्तै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारीले हरेक आवमा प्रचलित कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरणसहितको अनुगमन गर्नु केन्द्रको अर्को प्रमुख कार्य रहेको छ। समयभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी कर्मचारीको सङ्ख्या आव २०७५\७६ मा ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७६\७७ मा यो सङ्ख्यामा वृद्धि भई ९७.२८ पुगेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना  अनुरुप केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्य गर्दै आएको छ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचेता जगाउने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम विसं २०५९ साउन २७ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना भएको थियो ।सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले ‘सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

माघ १८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्