कर्णाली सरकार विस्तारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

सिमकोट– कर्णाली प्रदेश सरकार संविधान विपरित विस्तार भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्।

रिटमा समावेशी सिद्धान्तविपरीत कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको जिकिर गरिएको छ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। कर्णाली सरकार विस्तारका क्रममा यो प्रावधानको पालना नभएको रिटमा उल्लेख छ।

यस्तै प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिता शून्य रहेकोप्रति पनि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

माघ २५, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्