नागरिक समाजले आयोगमाथि अविश्वास गर्नु हुन्न : अध्यक्ष  मगर

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नागरिक समाजको विश्वास आयोगमाथि हुनुपर्ने बताएका छन्।

आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको विवादलाई लिएर नागरिक समाजले आयोगलाई विश्वास नगरिरहेको र टाढिरहेको अवस्थामा अध्यक्ष मगरले भने, ‘हामीमाथि विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँहरुलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न र आयोगसँग सहयोग समन्वयका लागि आह्वान गर्दछु।’

आयोगको सिफारिस सरकारलाई कार्यान्वयन गराउनदेखि आयोगलाई सक्रिय रुपमा अगाडि बढाउन पनि नागरिक समाजको साथ र विश्वास आवश्यक पर्ने उनले जोड दिए।

अध्यक्ष मगरले थपे, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नागरिक समाजसँग सधैँ हातेमालो गर्दै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने संवैधानिक निकाय हो।’

आयोगको पाँचौँ कार्यकालका पदाधिकारीका रुपमा २०७७ माघ २१ मा कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार आयोगद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मगरले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि वि. सं. २०५७ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापित भएको थियो।

वर्तमान आयोग पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक रुपमा नभएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो। उक्त रिटको सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन।उक्त रिटका कारण पदाधिकारीलाई केही अप्ठ्यारो महसुस भएपनि कामकारबाहीमा त्यसको असर नपरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष मगरले अदालतको जे निर्णय भएपनि सम्मान गर्ने बताए।

देशको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन राज्यका सबै निकायहरु, सरकार, पत्रकार, नागरिक समाज र पीडित वर्ग समेतले आपसी सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष मगरले बताए।

२०७७ माघदेखि २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म आयोगमा जम्मा १२९ उजुरी दर्ता भएको, नयाँ र पुराना गरी जम्मा ३७८ थान उजुरी फर्छ्यौट भएको उल्लेख छ। आयोगले सो अवधिमा जम्मा ४६६ निर्णय गरेको छ। नीतिगत ४ र उजुरीगत ५१ सिफारिस गरिएको जानकारी आयोगले सो अवसरमा दिएको छ। ५१ वटा उजुरीको छानविन पछि क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ।

मनोसामाजिक समस्याको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको कमी रहेकाले प्रदेश स्तरमा समेत यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुको विस्तार गर्न र हाल भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको पहिचानको अधिकारलाई सम्मान गर्न, कारागार र हिरासतको स्तरोन्नति गर्न र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारहरुले कानून निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री हुने गरी निर्माण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको उल्लेख छ।

पहिचान भएका पीडकहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न, पीडक पहिचान गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्न, पहिचान भएका पीडक, निकायलाई कारवाही गर्न, पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको जनाइएको छ। तर आयोगको सिफारिस सरकारबाट कार्यान्वयन भने निकै कम मात्रै भएको आयोगका अध्यक्ष टप बहादुर मगरले बताए। उनले भने ‘विगतमा गरिएका सिफारिस र वर्तमान पदाधिकारीबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयनमा देखाइएको उदासिनता माथि आयोगले सरकारलाई निरन्तर दवाव दिइरहेको छ। अहिले सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्यदल गठन  गरेको छ। अब सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आयोगलाई विश्वास छ।’

आयोग स्थापना भएयता १ हजार २ सय ४० वटा सिफारिस सरकारलाई गरेको थियो।आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले तीन महिना भित्र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने नैतिक र कानुनी दायित्व भएपनि सिफारिस कार्यान्वयन गर्नबाट पन्छिदै आएको सरकार राजनीतिक इमानदारिता तथा पारर्दशिताको अभावको एउटा प्रमाण भएको सदस्य सूर्य ढुङ्गेलले बताए।

सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपनि आयोगले निरन्तर निगरानी र दवाव दिइरहने ढुङ्गेलले बताए।

नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति भएसँगै कोभिड–१९ कोे दोश्रो चरणले  कामकारर्वाही प्रभावित बनेको र तेस्रो चरणको कोभिडले समेत आयोगको दैनिक कार्यमा असर पारेको समेत जनाइएको छ।
आयोगका आगामी कार्यहरुलाई अगाडि बढाउन छैठौँ रणनीतिक योजना (२०२१ – २०२६) निर्माण गरी कार्य प्रारम्भ गरेको सो अवसरमा जानकारी दिएको छ। द्वन्द्व पीडितहरुको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडत तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगसँग सहकार्य तथा पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन पहल गरेको समेत उल्लेख छ।

कारागार तथा हिरासतमा श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा भएका आत्महत्याका घटनाहरुको अनुगमन गरी त्यस्ता घटना नदोहोरिने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समेत आयोगले जनाएको छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा तत्काल हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी आयोगले सम्बन्धित निकाय र अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य गरिरहेको दावी आयोगको छ।

देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरे तापनि मानव अधिकारका सवालहरु तीनै तहका सरकारहरुको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ। देश राजनीतिक एजेण्डामा नै बढी केन्द्रित हुँदा मानव अधिकारको एजेण्डा सधैँ छायाँमा पर्दै आएको गुनासो आयोगको छ। कार्यपालिकाको काममा मानव अधिकारको विषय प्राथमिकतामा नपर्नु तथा व्यवस्थापिका संसद् र न्यायपालिकामा लामो समयदेखि अवरोध सिर्जना हुँदा नागरिकको मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएकोप्रति आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ।

माघ २६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्