– ईश्वरीप्रसाद पोखरेल उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

बेवारिसे सार्वजनिक सेवा, सुशासन कसरी होला ?

मुलुकको सार्वजनिक सेवामा लोक सेवा आयोग नै निजामती सेवासहित सबै सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय मापदण्डको निर्धारक निकाय हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, यसको पूर्ण पालना कार्यपालिकाबाट नभएको गुनासो आफैँ आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा निरन्तर दोहोरिने गरेका छन्। आयोगको अनुभवमा निजामती सेवा ऐनजस्तो विधेयकको मस्यौदा बन्दा, बनाउँदा सरकारका निकाय तथा संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल नै हुँदैनन्। संसद्मा बस्ने बैठकमा पनि आयोगका रायसुझावले उच्च प्राथमिकता नपाउने गरेको वा ती धारणामाथि दोहोरो संवाद नहुने वा रायसुझावलाई समेट्न आवश्यक नठानिएको आयोगका अनुभव सुनिन्छन्।

यसरी बाइसौँ शताब्दी तथा अत्याधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिको जमानामा पनि निजामती सेवाका कर्मचारीको विकास र क्षमतावृद्धिमा परम्परागत ढाँचामै निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभावमा ऐन बन्ने र मुलुकमा जारी हुने अवस्थाबाट देश मुक्त हुन नसकेको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा आरोप पढ्न पाइन्छ। यसले नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन तथा जनशक्ति विकास र प्रयोगका लागि नेपाल सरकारलाई यथार्थ सल्लाह दिने निकाय कुन हो ? देहायका घटनावलीहरूले गम्भीर प्रश्न उठ्ने तथा उठाउने गरेको पाइन्छ।

वैज्ञानिक रूपमा निजामती सेवालाई पेसागत विकास, कार्यप्रतिको जवाफदेही तथा पारदर्शी बनाउने गरी समग्र पक्षमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको वर्तमान अवस्थामा उल्टो निजामती सेवाभित्र विशेषज्ञताको उपहास हुने गरी सामान्य र विकास प्रशासनको सीमा मिच्दै जानु ठूलो समस्या छ। विशिष्टता विकास गर्न निजामती सेवामा कायम समूह तथा उपसमूह गठनका उद्देश्य विपरीतका केही प्रावधानले बिचौलियावादबाट दुरुपयोग हुने गरेका छन्।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुझबुझको अभाव तथा आपसी स्वार्थमा जबर्जस्त विधयेकमा विकृति र विसंगतिका मूल पक्षहरू समेटिने गरेको आयोगको गुनासो देखिन्छ। उदाहरणका लागि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका पदमा जुनसुकै मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणी हुनका लागि निर्धारित ६ वटा समूहबाट सचिवमा पदोन्नति भएकाहरूमध्येबाट कुनै पनि क्लस्टरमा सेवामा विज्ञ भएका पदाधिकारीलाई पेसागत ज्ञान नभएका मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न सक्ने अधिकार सरकारले तजबिजी रुपमा राख्नु, सहसचिव र सो माथिका पदमा जुनसुकै वेला सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान आफूमा राख्नुजस्ता कार्यले निजामती सेवाको नैतिकता तथा प्रजातान्त्रिक आचरण दुवैलाई समाप्त गर्छ। यसले नेतृत्व तहमा प्रशासनिक दक्षता, निर्णय क्षमता र साहसिक अभिभावकीय भूमिका गुम्ने डर हुन्छ भने अर्कोतिर मुलुकमा नेतृत्व तहमा नै गम्भीर अस्थीरता बढ्ने निश्चित छ, यी विषयमा लोक सेवा आयोगको चिन्ता पाइन्छ तर मुलुकमा कसैको ध्यान गएको पाइदैँन ?

निजामती सेवाभित्रका १०, संसद तथा स्वास्थ्य सेवासहितका गरी १२ सेवामा ८० जति समूह तथा १०० जति उपसमूहका जनशक्ति कार्यरत छन्। यी सबैको सामाजिक, प्राकृतिक तथा कानुनी समान वृत्ति विकासको अवसर नभएको कुरामा कसैको ध्यान पुगेको छैन। यसर्थ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ मा सेवा, समूह, उपसमूह सञ्चालनमा शैक्षिक योग्यतासँग सम्बन्धित विषयको निर्धारण फरक फरक तहबाट हुँदा अन्याय हुने गरेको छ। तसर्थ एकै निकायबाट शैक्षिक योग्यतासँग सम्बन्धित विषयको निर्धारण हुने गरी सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, विश्वविद्यालयसँग समन्वय हुने गरी लोक सेवा आयोगमा नै सबै किसिमको बढुवा समितिको व्यवस्थाको अधिकारको क्षेत्राधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ, आयोगले सिफारिस रहेको छ, लेखकलाई यी सुझाव पनि केही कामयावी हुन भन्ने लाग्छ।

सञ्जालीकृत शासनमा काम गर्ने वातावरणलाई सहज तुल्याउन र तीन तहका कर्मचारीबीच सहकारिता र अपनत्वको भावना बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमध्येबाट संघीय सेवामा निश्चित प्रतिशतका काइते कुरा होइन, संघीय कुल कर्मचारी संख्याको ५० प्रतिशत पदमा खुला र ५० प्रतिशत पदमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरतमध्येबाट खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट संघीय सेवामा लिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त तथा वैज्ञानिक हुने छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवालाई एउटै मापदण्ड र स्तरको कायम गरी कम्तीमा पाँच वर्ष स्थानीय तहमा सेवा गरेका कर्मचारी मात्र प्रदेश सेवामा स्थानान्तरण, सरुवा र स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुन्छ। प्रदेश प्रमुख सचिव तथा जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारीबाहेक प्रदेश मन्त्रालय सचिव र स्थानीय तह प्रशासकीय प्रमुख स्थानीय तह र प्रदेश सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि सुनिश्चित गर्नु पर्छ।

संविधानको प्रावधानअनुरुप संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समेत खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न, समावेशी समूहअन्तर्गत कुन किसिमको अपांगता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त हुने पद कुन कुन हो ? साथै, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि परेका समुदाय तथा जातजाति छुट्याउने वस्तुगत आधार के–के हुन् ? सो सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ।

यसरी नै महिला मात्र आवेदन दिने पदमा समावेशी समूहको महिलाको पद संख्या हटाई खुला तथा अन्य समावेशी समूहमा मात्र पद छुट्याउने व्यवस्था गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ। त्यसरी नै जातजातिका लागि निर्धारित आरक्षण कोटामा हरेक उम्मेदवारलाई एउटा पदमा प्रवेश वा वृत्ति विकासका लागि अवसर दिनु उपयुक्त हुन्छ तर दोहोरिएर सुविधा दिनु अन्याय हुन्छ।

निजामती सेवामा रहेको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मको १३ प्रकारको श्रेणीगत विभाजनले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक पृथकपना तथा राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकितबीचको विभेद अन्त्य हुने सम्बोधन गर्न गणतान्त्रिक शासनमा पहल भएको छैन। यसरी कर्मचारीमा कामप्रति उत्प्रेरित हुने अवस्थासमेत सिर्जना गर्न, प्रशासनिक र प्राविधिक सेवाका कर्मचारीबीचको दूरीपन हटाउन राज्य, शासक र नेतृत्व लागेको पाइँदैन। प्रशासनिक उच्च नेतृत्व तहमा पुग्नका लागि सेवा, समूहगत स्वार्थमा हुने अस्वच्छ तथा अवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धाको अन्त्यमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धेरै गैरजिम्मेवार हुने गरेको छ। यो मन्त्रालय प्रशासन समूह, लेखा समूह तथा राजस्व समूहलाई मात्र निजामती कर्मचारीको रुपमा स्विकार्छ र उनीहरूको पेसागत व्यावसायिकताको विकासमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ।

प्रशासन सेवाको नियन्त्रणमा रहेको निजामती सेवाको नेतृत्वद्वारा सबै सेवा समूह तथा उपसमूहमा वृत्तिविकासका अवसर सुनिश्चित गर्न कुनै अभिभावकीय भूमिका खेलेको देखिँदैन।

उल्टो विषयगत तथा प्राविधिक सेवाका कर्मचारीलाई अपमानित गर्ने, अवसरबाट वञ्चित तुल्याउनेसम्मका काममा खुरापाती कानुनी व्यवस्था मिलाउन लागिपरेको पाइन्छ।

यसर्थ विद्यमान १३ तहको श्रेणी पद्धतिलाई पूर्ण खारेज गरी कर्मचारीको कार्यक्षमता तथा शैक्षिक योग्यतामूलक जिम्मेवारीअनुसारको तहगत प्रणालीमा आधारित एकीकृत निजामती सेवाको व्यवस्था गर्नु वैज्ञानिक हुने देखिन्छ।

सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा कर्मचारीको पेसागत क्षमता तथा मनोबल वृद्धिका लागि राष्ट्रिय तालिम नीति, २०७१ अनिवार्य पालना गरी छोटो अवधिको तालिमको श्रेणी नखुल्ने हुँदा तालिमबापत अंकका लागि श्रेणी उल्लेख नगरी सबै तालिमप्राप्तलाई समान अंक दिने तर बढुवाको लागि न्यूनतम योग्यतामा लगातार ३० कार्य दिनको तालिम अनिवार्य गरी सबैले समयावधिभित्र तालिमको अवसर पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।

राजपत्र अनंकित कर्मचारी नै सेवाग्राहीसित सम्बन्धित हुनाले कम्तीमा तीन महिनाको सेवा प्रवेश तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनु न्यायोचित हुन्छ।

अधिकृतस्तर तृतीय श्रेणी वा सो सरहका पदका लागि कम्तीमा पनि एक वर्ष सघन आवासीय सेवा प्रवेश तालिमको व्यवस्थाका साथै तालिममा अंग्रेजी भाषा, कम्प्युटर प्रयोग, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता, देशविदेशका सफल र सबल प्रशासकीय ज्ञानविज्ञान र सुशासनका पक्ष समेट्न सक्ने कुशल नेतृत्व तथा सामाजिकीकरण प्रक्रिया, स्थानीय भाषा, रहनसहनलगायत विभिन्न विषय क्षेत्रको ज्ञान आर्जनको अवसरसमेत समेट्ने तथा उच्च क्षमता, रुचि, ज्ञान र मनोविज्ञानको परीक्षणबाट सेवाभित्रका विषयगत समूह, उपसमूहमा कामको जिम्मेवारी दिने र कम्तीमा पाँच वर्षमा पुनः तालिम, प्रशिक्षण र मनोविज्ञान तथा नैतिक आचरणको उच्च परीक्षणबाट मात्र सेवा, समूह र उपसमूह चयन, छनोट र कामको अवसर दिने वैज्ञानिक पद्धति मुलुकको आवश्यकता भएको छ।

नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृतका लागि मात्र सामान्य प्रकृति र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थापनसम्बद्ध ६ महिना अवधिको सेवा प्रवेश तालिम नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिन्छ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट ३ महिना अवधिको व्यवस्थापकीय तालिमका साथै नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजस्व समूह र लेखा समूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतले थप तीन महिना सेवासँग सम्बन्धित विषयमा तालिम सञ्चालन गरी ६ महिनाको तालिमको अवसर पाएका हुन्छन्।

तर, प्राविधिक तथा विषयगत कर्मचारीका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कुनै अहं भूमिका देखिँदैन र सबै प्राविधिक तथा विषयगत क्षेत्रका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत तालिम प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालित छन् र दक्ष, विज्ञ र विषयगत प्राविधिकभन्दा पनि कर्मचारीको पदीय मर्यादा र ओहदाको जागिरका निकाय बन्दा सिर्जनशीलता र आन्तरिक प्राज्ञिकता समाप्त भएका मुर्दाझैँ सञ्चालित छन्।

लामो अवसरका तालिम, प्रशिक्षण र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावमा विषयगत सेवा र प्राविधिक सेवा सामान्य प्रशासनको बैसाखीबिना चल्न नसक्ने निकम्मा बनाइएको पाइन्छ।

यसर्थ सबै अप्राविधिक तथा प्राविधिक सेवा र समूहका लागि ६ महिनाको संयुक्त आधारभूत तालिम र बाँकी छ महिना विशिष्टीकृत तालिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।

त्यस्तै, विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने प्राविधिक तर्फका सेवा र समूहका अधिकृतका लागि प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय तालिम ६ महिना र थप ६ महिना अवधिको विशिष्टीकृत तालिम तथा प्रशिक्षणबाट प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक दक्षता र विज्ञताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सीप व्यवस्था गर्नु अति जरुरी देखिन्छ।

साथै, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका समेत निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीले जुन जुन स्थानमा बसी सार्वजनिक सेवाको काम गर्नुपर्ने हो, सो स्थानको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा अन्य मूल्य–मान्यतासँग परिचित हुनु जरुरी हुन्छ। यसले सार्वजनिक सेवाको कार्यसम्पादन स्थानीय समुदायमैत्री तथा विश्वास योग्य र सर्वस्वीकार्य हुन्छ। नेपालमा निजामती सेवाका विशेष गरेर स्थानीय स्तरमा काम गर्ने कर्मचारीमा स्थानीय भाषा, संस्कृति, परम्परा, प्रविधिलगायत विषयमा जानकारी नभएको गुनासो आमजनताको रहने गर्छ। यी सबै कारणले पनि कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा अपेक्षा गरिएझैँ वाञ्छित प्रभावकारिता नदेखिएको अध्ययनले बताउने गरेका छन्।

संघीय सरकारका निकायले प्रादेशिक र स्थानीय तहका निकायलाई मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गरिदिने तथा निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्दा बढी ग्राह्य हुन सक्छ। तसर्थ संविधानबमोजिमका दायरामा बसी तीन वटै तहले आ–आफ्ना क्षेत्रमा जिम्मेवार र जवाफदेही भएर जनताका पक्षमा काम गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्थाका कानुन मुलुकमा आवश्यक छ।

साथै, ती विकट तथा दुर्गम क्षेत्रका अशिक्षित जनताले पनि निजामती सेवा तथा सार्वजनिक सेवालाई आफ्नो हितमा काम गर्छ भनी महसुस गर्न सकेका छैनन्। यसर्थ निजामती सेवा र सार्वजनिक सेवाले जनताबीचको आफ्नो दूरी कम गर्न पदस्थापन भइसकेपछि सम्बन्धित क्षेत्रको भूगोल, संस्कृति, परम्परा, मूल्य–मान्यतालगायत विषयमा सबै कर्मचारीलाई अल्पावधिको भए पनि प्रशिक्षण गर्ने परम्परा स्थापित गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।

संघीय सरकारी सेवा गठनका लागि कानुन तर्जुमा गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकाय र कर्मचारीबीच अधिकार बाँडफाँड तथा कार्यसम्बन्ध, गतिशीलता, समन्वय, नीति क्षेत्र, प्रशासकीय सेवाका मापदण्ड र गुणस्तर सम्बन्धमा नेपालका लागि व्यावहारिक हुने प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ। यसको अतिरिक्त संघीयताको साझा शासन र स्वशासनको अवधारणाअनुरूप देशको प्रशासनिक कार्य सञ्जालीकृत शासनमा सञ्चालन हुन सक्ने प्रबन्धका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गरिनु आवश्यक हुन्छ।

यसका लागि विद्यमान कर्मचारीको व्यवस्थापनलगायत कार्य सरकारले सबै सरोकारवालाको सहयोग लिई प्राथमिकतासाथ गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संघीय सरकारका निकायले प्रादेशिक र स्थानीय तहका निकायलाई मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गरिदिने तथा निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्दा बढी ग्राह्य हुन सक्छ। तसर्थ संविधानबमोजिमका दायरामा बसी तीन वटै तहले आ–आफ्ना क्षेत्रमा जिम्मेवार र जवाफदेही भएर जनताका पक्षमा काम गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्थाका कानुन मुलुकमा आवश्यक छ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन वस्तुगत, वैज्ञानिक र पारदर्शी छैन। पेसागत आचरण, दक्षता र सीपमा आधारित गरी माथिल्लो पदको जिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक पर्ने विशेष गुण र नेतृत्व क्षमताको सम्भावना मापन गर्ने वस्तुनिष्ठ खालको छैन। बढुवा प्रणाली र अन्य वृत्तिविकासका शृंखला कार्यसम्पादनमा आधारित हुन नसक्दा व्यापक दुरुपयोेग र हेलो इफेक्टका सिकार भएका आरोप सुनिन्छन्। यसर्थ कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धतिलाई बढी वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ। यसका लागि प्रत्येक सेवा, समूह, उपसमूह र सोभित्रका प्रत्येक पदका शाखा, फाँटका जिम्मेवारीअनुसारका कार्यको मूल्यांकनका वैज्ञानिक सूचक तयार पारी सो को उपलब्धिका आधारमा ‘क’ देखि ‘ङ’ सम्म ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ।

सबै आधार सूचकमा(क)प्राप्त गर्ने पदको कर्मचारीलाई उत्कृष्ट कर्मचारी र सबै आधारमा (ङ) प्राप्त गर्नेहरूलाई हालको प्राप्त जिम्मेवारीबाट समेत हटाई तालिममा पठाउने ग्रेडिङमा राख्नेजस्ता व्यवस्था भएमा मूल्यांकन पद्धति बढी अर्थपूर्ण हुन सक्छ। साथै, बढुवाको मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणलाई समेत आधार मान्ने पद्धति विकास गर्न सकिन्छ भन्ने लोक सेवा आयोगका दृष्टिकोणलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधारको कसीका रुपमा लिनु जायज हुनेछ।

राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका पदमा नेतृत्व क्षमताको वैज्ञानिक परीक्षण बेगर बढुवा गरिँदा देशको प्रशासनिक क्षमतामा ह्रास आएकाले, संघीय निजामती सेवा ऐनमा कार्यसम्पादनमा पूर्णांक वा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगले लिने वैज्ञानिक परीक्षण विधिबाट सफल भई सिफारिस भएका दुई गुणा वा तीन गुणा बढी उम्मेदवारमध्येबाट मात्र राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने आयोगको ठहर छ।

निजामती सेवामा प्रचलित अमिल्दो र अवैज्ञानिक बढुवा प्रणालीलाई यथाशीघ्र बदल्न पर्छ। संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा निश्चित ग्रेडभन्दा कम प्राप्त गर्ने, कारबाहीमा परेकाहरूको नकारात्मक सूची खडा गरी सो सूचीबाहेकका कर्मचारीका लागि मात्र ज्येष्ठतामा आधारित बढुवा प्रणाली राख्न उपयुक्त हुनेछ। यी रायसुझाव तथा अनुभव कति उपयोगी र व्यावहारिक होलान् ? प्रयोग र कार्यानुभवबाट प्रमाणित हुन पाएमा देशले सार्वजनिक सेवामा केही नयाँपन देखाउँथ्यो कि?

माघ २७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्