स्थानीय तहको निर्वाचनमा ट्रेड युनियनआवद्ध कर्मचारीलाई नखटाइने

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ– स्थानीय तहको निर्वाचनमा ट्रेड युनियन वा आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा कार्यसमितिमा रहेका कर्मचारी खटिन नपाउने भएका छन्।

स्थानीय तह निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ मा निर्वाचन आयोगले यस्तो प्रावधान राखेको छ। निर्देशिका आयोगको बैठकले पारित गरिसकेको छ।

निर्देशिकाको  दफा (१०)  भनिएको छ, ‘राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन वा आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीयस्तरका पदाधिकारी र जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाइने छैन।’

उम्मेदवारको नजिकको नातेदार कर्मचारीलाई सो नातेदार उम्मेदवार भएको स्थानको मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सम्वन्धी काममा नखटाइने निर्देशिकामा प्रावधान राखिएको छ।

आयोगका अनुसार निर्वाचनमा २३ हजार पाँच सय मतदान केन्द्र रहने छन्। ती केन्द्रमा प्रत्येकमा ९ जनाका दरमा कर्मचारी परिचालन गर्दा २ लाख ११ हजार पाँच सय कर्मचारी आवश्यक देखिएको छ।

त्यस्तै ७ सय ५३ निर्वाचन कार्यालय तथा ७७ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ७ जनाको दरले थप ५ हजार ८ सय ८७ कर्मचारी आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा करीब २ लाख २० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ छ।

आयोग, कार्यालय वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन प्रयोजनको लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति माग गरेमा सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्था, विश्वविद्यालय, सामुदायिक विद्यालयले जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देशिकामा छ।

निर्वाचनको लागि आयोगमा मौजुदा जनशक्तिले अपुग हुने भएमा आयोगको सचिवालयले आवश्यक पर्ने जनशक्ति सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका निकायबाट काजमा झिकाई निर्वाचनको काममा खटाउन सक्ने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ।

कार्यालयको सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विद्युत, टेलिफोन, बैंक, वारुण यन्त्र, खानेपानी आपूर्ति गर्ने कार्यालयजस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदायक कार्यालयको नियमित कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम संख्यामा कर्मचारी राखेर मात्र निर्वाचन सम्बन्धी कार्यमा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र  कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग निर्वाचनमा खटाउन सकिने कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ। अपुग कर्मचारी आयोगले सरकारी शिक्षक, निजामति सेवाभित्रैका करारका कर्मचारी समेत परिचालन गर्ने रणनीति बनाएको छ।

फाल्गुन ६, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्