नामकरणमा पछि परेको प्रदेश १ को नामका लागि छलफल तीब्र, के होला प्रदेशको नयाँ नाम ?

झापा/बिराटनगर – प्रदेश १ सरकार नामाकरणका लागि मंगलबार सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेसंगै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले नामको टुंगो लगाउन  छलफललाई तीब्र बनाएका छन्।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नामाकरणका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएका छन्।

मन्त्री यादवका अनुसार प्रदेशको नामाकरणका लागि बहुमतको सरकार असफल भएको हुदाँ अहिलेको गठबन्धन सरकारले मूर्तरुप दिनेतर्फ अघि बढेको छ।

मन्त्री यादवले भने, ‘प्रदेशको नाम कस्तो र कुन प्रकृतिको राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि गठबन्धन सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, राजनीतिक दलका नेता, दलका प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष तथा सभापतिलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफलका लागि डाकेका छौं। उहाँहरुसँगको बृहत छलफलपछि जुट्ने सहमतिलाई सरकारले प्रदेशसभामा लैजानेछ।’

प्रदेशलाई ऐतिहासिक, जातीय, भौगोलिक, धार्मिक विषयमा जोडेर छलफल गरिने उनको भनाइ छ।

विद्यमान अवस्थामा चर्चामा आएका नाम र अन्यमा छलफल हुने बताएका मन्त्री यादवले भने,  ‘मेरो काम समन्वयकारी रहने हो। तर पनि, ब्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा पञ्चायतकालको जस्तो नदीनालामात्रको नाममा सहमत हुन सकिन्न। मेरो दल र म आफैपनि पहिचानको पक्षधर भएको हुदाँ पहिचानमा आधारित नाममा अघि बढ्नेछौं।’

त्यसैगरि, यातायात तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले प्रदेश सरकार नामाकरणका लागि सकारात्मक रहेको बताँउछन्। नामाकरणको लागि डाकिएको सर्वदलीय बैठकपछि सरकारले आह्वान गर्ने प्रदेश सभा बैठकमा नाम प्रस्ताव हुने उनले प्रस्टाए।

विगत सरकार बहुमत हुदाँ समेत नामको विषयलाई अघि बढाउन नसकेको हुदाँ यस गठबन्धनले नाम सदनमा टेबल गरि अघि बढाउने मन्त्री घिमिरेले बताए। एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका घिमिरेले हाल चर्चामा रहेका नामलाई छलफलमा राख्ने र छलफलबाटै त्यसको निणर्यसम्म पुग्ने बताए।

प्रदेश नामाकरणका लागि डाकिएको सर्वदलीय बैठकबाट आउने संभावित नामलाई प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने बताएका मन्त्री यादवले नामको छिनोफानो प्रदेशसभाको दुईतिहाई मतले गर्ने बताए।

प्रदेश सभामा ९२ जना सदस्य रहेका छन्। संसदबाट नामाकरण पास गर्नका लागि दुई तिहाईको बहुमत आवश्यक पर्छ। प्रदेशको नामाकरणका लागि ४१ सदस्य रहेको प्रतिपक्षी दल एमालेको भूमिका अहम हुनेछ।  गठबन्धनसंग भने ५० सदस्य रहेका छन्।

सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिचानमा आधारित नाम पहिला नै सिफारिस गरिसकेको छ। उसले प्रदेश १ को नाम ‘किराँत प्रदेश’ राख्ने प्रस्ताव आगामी प्रदेश सभाको बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोका अनुसार माओवादी केन्द्र त्यही नामको अडानमा रहेको छ। उनले भने, ‘हामीले पहिला नै प्रस्ताव गरेका छौं किराँत प्रदेश भनेर। त्यही नाम हामी प्रस्ताव गर्छौं।’

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पहिचान र भूगोललाई आधार मानेर नाम प्रस्ताव गर्ने संभावना रहेको प्रदेश सभा सदस्य तथा मन्त्री राजन राईले बताए। तर मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले धेरैवटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पहिचानलाई मूल आधार मानेर प्रदेश नाम राखिने बताउँदै आएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले भने द्वन्द्व मेटिने पहिचान भेटिने आधारको नाम प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ। कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाका अनुसार अहिले नेपाली कांग्रेस यही कुराको छलफलमा रहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र भने नामका बारेमा छलफल नै नभएको प्रदेश सभा सदस्य गोपाल बुढाथोकीले बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो संसदीय दलमा यो कुरा उठेकै छैन।’