नेपाली ऐनामा गाँजाको अनुहार

नेपालमा पनि गाँजाको नशाबाट राम्रै तरक्की हुने सपना देख्न थालिएको छ। सरकारले गाँजा खेती गर्ने गराउने सम्बन्धी सकारात्मक मान्यतालाई अगाडी बढाउँदै गरेको समाचारहरू शिवरात्रीको पर्याय ‘गाँजा दिवस’ कै आसपासमा बाहिरिए। तर नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र ज्ञानका दृष्टिले मुलुकको आवश्यकता गाँजा खेति हो कि खाद्य उत्पादन हो भन्ने बिषयमा भने तुलनात्मक अध्ययन र खुला बहस पर्याप्त देखिएको छैन। 

कपडादेखि औषधिसम्मको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुन सक्ने गाँजालाई विगतमा अपराधिकरण गरियो र आज ठूलो आम्दानीको श्रोत भनेर देवत्वकरण गर्न खोजिएको छ। विगतमा गाँजा कारोवारमा संलग्न हुनेहरू अपराधी भए अब सम्मानीत व्यापारी, लगानिकर्ता अथवा उद्योगी ठहरिने छन्! जसरी चुरोटलाई विगतमा लोभलाग्दो आम्दानी, रोजगारीको स्रोत मानियो; धेरैले कमाए! अहिले स्वास्थ्यका हिसावले अत्यन्त हानिकारक र प्रतिवन्धको नजिक बताइन्छ। जङ्क फुडबाट धेरैले अलल्य सम्पत्ति जोडे। राज्यको अनुमति मै जोडेका हुन्। जङ्क फुडका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा अनेकौं नकारात्मक असर देखिए पछि राज्य नै हार-गुहार गर्न लागी परेको छ। जमिन मुनिबाट निकालिएको इन्धन (फोसिल फ्युल) ले मानव अस्तित्व नै संकटमा पारेको निश्कर्ष छ। आधुनिक विकासको मान्यताले यस्तो संकट पनि ल्याएको बिर्सन मिल्दैन। यसरी खराव र असल के हो भन्ने मै अस्पष्ट मान्यता राखेर चलेको छ आधुनिक राज्य, समाज र शासन! गाँजा प्रतिको बदलिंदो मान्यता पनि राज्यको दृष्टि दोषभन्दा बाहिर छैन।

नेपालको एक्लो चिन्तन र प्रयाश नभएर विश्व व्यवस्थाले लिएको नीतिका कारण गाँजाप्रतिको मान्यतामा परिवर्तन आएको हो। सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले ‘खतरनाक नशालु पदार्थ’ भनेर लगाएको प्रतिवन्ध ६९ वर्षपछि सन् २०२० मा ‘औषधि प्रयोजनका लागि उपयोगी’ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसमा फुकुवा गरियो। जम्मा ५३ देशको उपस्थितिमा २७ देशले समर्थनमा मतदान गरे पछि फुकुवा संभव भएको हो। नेपालले समर्थनमा मतदान गरेको थियो। युक्रेनले अनुपस्थिति जनायो भने चीन, पाकिस्तान, रुस, टर्की, नाइजेरिया आदिले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। गाँजालाई औषधी बाहेकको प्रयोजनमा भने दुरुपयोग निकट रहेको नशालु पदार्थकै रुपमा राखेर अवैधानिक मानिएको छ। 

गाँजालाई वैधानिक गराउने मुलुकमा उरुग्गे र क्यानाडा क्रमशः पहिलो र दोश्रो भए। यसरी ‘गाँजा अर्थतन्त्र’ (क्यानाविज इकोनोमी)को वैधानिकता विस्तार हुँदैछ। विगतमा गाँजा औषधि बाहेकको प्रयोजनमा व्यापक थियो। खासगरी युवाहरुलाई दुर्व्यसनी बनाउने, अपराधमा लगाउने र युद्धका लागि अवैधानिक श्रोत जुटाउने समेत माध्यम बनेको तथ्यहरुले देखाएका छन्। गाँजालाई हेम्प, मारिवाना, क्यानाविज, वीड आदि नामले चिन्ने गरिन्छ। 

यतिखेर नेपाल पनि ‘गाँजा अर्थतन्त्र’ विस्तार गर्ने सोचमा देखिएकोछ। गाँजा खेतिमा गरिएका मान्यता परिवर्तन र सम्भावित चुनौतिबाट भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने दायित्व पनि वर्तमान पुस्ताको हो। वास्तवमा गाँजा खेती आम जनजिविकाको आवश्यकता हो कि सीमित मानिसको धन प्रतिको लोभ हो; त्यसको जवाफ भने राज्यसँग हुनै पर्छ। किनभने खाद्य अधिकार हनन् भएको अवस्थामा भावी पुस्ताले सोध्न प्रश्न यही हो।

सन् १९८१-८२ सम्म नेपाल धान निर्यात गर्ने मुलुकमा परेको तथ्यले देखाएको छ। त्यस पछि निरन्तर धान-चामल आयात गर्दै आएको छ। आब २०७७-७८ मा ७९ अर्ब ५९ करोड रुपैया बराबरको अन्न आयात गरेकोमा ५० अर्ब ७८ करोडको त चामलमात्रै थियो। नेपालको व्यापार घाटा तिब्र रुपमा बढदै गएको छ। राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक उदारिकरण, नीजिकरण, स्वतन्त्र बजार मान्यता र लोकतन्त्रको स्थापनाले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनुको सट्टा झन् परनिर्भरता बढाउँदै लगेको देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा निर्यातयोग्य बस्तुको उत्पादनले जति महत्व राख्दछ त्यति नै महत्व आयात घटाउन स्थानीय कृषि उत्पादन बढाउनुमा पनि रहने छ। गाँजाको उत्पादनबाट निर्यात, आम्दानी, रोजगारी बढाउन सकिने भनाइ छ। तर यस्तै बहुमूल्य वस्तुका रुपमा नेपालले यार्सागुम्वा, गिटी-बालुवा, जडीबुटी निर्यात गर्दै आएको भए पनि पटक्कै लाभ लिन सकेको छैन। यसरी सिद्धान्त र व्यवहारमा आकास जमिनको फरक हुने मुलुक हो नेपाल! नेपालको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै कमजोर छ। खासगरी सुशासनको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ।

खाद्य र गाँजा दुबै उत्पादन कृषि उद्योगको छातामुनी आश्रित छन्। उत्पादनका लागि जे स्रोत साधन खाद्य वालीलाई आवश्यक हुन्छ गाँजालाई पनि त्यही आवश्यक हुन जान्छ। जमिन, श्रमिक, पानी ( सिंचाई) लागानी लगायत बजारिकरणको खाँचो पर्दछ। जबकि कृषि प्रधान भनिने देशमा मल वीउको सँधै हाहाकार हुन्छ। आवश्यकताको प्राथमिकतामा गाँजाभन्दा खाद्य कृषि अगाडी रहनु स्वभाविक छ। तर नेपालले यसरी प्रथमिकता निर्धारण गरेको गतिलो आधार छैन। त्यसैले नेपालमा उपलब्ध सीमित स्रोत साधनलाई कुन प्राथमिकताका लागि कति लगानी गर्ने भन्ने बिषयमा गहन अनुसन्धान र तुलनात्मक अध्ययन हुन जरुरी छ।  

लागत-लाभको यकिन बिश्लेषण नभएको अवस्थामा निर्धारित लक्ष नजिक पुग्न सकिने छैन। लागत-लाभको बिश्लेषण गर्दा सामाजिक र आर्थिक दुबै पक्षलाई ध्यान दिएको हुनुपर्छ। अर्थात पैसाको हिसाबले लोभ लाग्दो देखिएको गाँजा उद्योग सामाजिक हिसावले हानिकारका ठहरिने अवस्था आयो भने मानिस, राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। चुरोट, जङ्क फुड र फोसिल फ्युलबाट देखिएको सामाजिक नोक्सानी वृहद देखिएकोले अहिले आएर हानिकारका देखिए। त्यसैले नियन्त्रणको नजिक पुगे!    

यदि हतारमा गाँजालाई अटेसमटेस गरेर अर्थतन्त्रभित्र ठेलियो भने त्यसले प्रचलित कृषिको आयतनलाई साँघुरो पारिदिन्छ। यसो भन्नुको मतलब गाँजाका कारण खाद्य कृषिमा ल्याइने संकुचनलेले आम जनजीविकाका लागि नभइ नहुने उद्योगको पलायन हुनु त छँदै छ नयाँ गाँजा उद्योगबाट हुनजाने असन्तुलित आय वितरणका कारण सामाजमा न्याय हराउने, असमानता र अपराध बढने निश्चित देखिन्छ। अतः गाँजाको विस्तारबाट हुने फाइदालाई व्यवस्थित गर्न पनि त्यसले सिर्जना गर्ने नकारात्मक पक्षको न्युनिकरणका आधारहरू तयार हुनै पर्छ। तर नेपालको व्यवस्थापनमा त्यस्तो दक्षता देखिएको छैन। 

उत्पादन गरिएको गाँजालाई लक्ष गरिए अनुसार औषधिको प्रयोजनमा मात्र सीमित गर्न सकिएन भने अपराधको मात्रा, संख्या ह्वात्तै बढने देखिन्छ। गाँजा वैधानिक रुपमा कारोवार हुने देशबाट अवैधानिक मानिने मुलुकमा व्यापार बढाउन गरिने अदृष्य चलखेलले अपराधको ढाँचामात्र बदलिने पनि देखिएको छ।

नेपालको सीमित जमिन र सिंचाइ सुविधालाई ‘कंक्रिटको जङ्गल’ ले तीब्र संकुचित पार्दै लगेको छ। खेतियोग्य जमिनलाई घर, सडक, पुल लगायत पूर्वाधार निर्माणले ढाक्दै गएको छ। आधुनिक विकासको नकारात्मक पक्ष हो यो! काठमाण्डौ उपत्यकामा सन् १९८९ मा ५ दशमलव १ प्रतिशतमात्रै निर्माण क्षेत्र र ८० दशमलव ५४ प्रतिशत कृषिले ढाकेको थियो। तर २०१९ मा निर्माण क्षेत्र २६ र कृषि ५५ प्रतिशत भएको देखियो। प्रश्न उठनु स्वभाविक छ कि गाँजाको विस्तारका लागि कहाँ, कस्तो अतिरिक्त जमिन प्रयोग गरिँदैछ? अनि, खाद्य उद्योगको संकटका कारण सिर्जना हुने खाद्य असुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यार्सागुम्वा, गिटी-बालुवा, जडीबुटी आदि निर्यात गर्दा भएको अत्यन्त असमान आय र अवसरको वितरणभन्दा फरक ढँगले गाँजा व्यवसाय सुव्यवस्थित  हुने छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के हो? 

लागूऔषधको कारोबारबाट विश्व अर्थतन्त्रमा अवैधानिक मुद्राले प्रवेश पाउँदै आएको छ। अपराध चुलिएको छ। युद्ध समेत भएका छन्। जे जति कालो बजार हुने गरेको छ त्यसबाट राज्यले पाउने भन्दा पनि गुमाउँदै आएको छ। वेलायतले यस्तो अपराध रोक्न गर्दै आएको लगानी मध्ये नयाँ व्यवस्थाबाट बार्षिक ६ दशमलव ७ विलियन युएस डलर जोगाउन सक्ने बताइएको छ। नयाँ व्यवस्थाबाट राज्यले गाँजाजन्य अपराध रोक्नका लागि हुने अथाह लगानी जोगाउन सक्छ भने गाँजाको वैधानिक कारोवारबाट कर, राजस्व आम्दानी र रोजगारीका अवसर बढन जानेछ। तर सुशासनको अभावमा यस्ता सकारात्मक पक्षबाट लाभान्वित भइनेछ भनेर विश्वास गर्नु मूर्खता हुनेछ। विश्वास गर्नै सकिँदैन। बरू नकारात्मक प्रभावको चाङ लाग्ने छ।  

गाँजाको विश्व बजार सन् २०१८ मा १५० विलियन युएस डलर थियो। यो अङ्क बढेर सन् २०२८ मा २७२ विलियन हुने अनुमान छ। युरोपमा मात्रै (सन् २०२७ सम्म) ३७ विलियनको कारोवार हुने देखाइएको छ। विश्वमा करिव १ विलियन मानिसहरू गाँजाका दुर्व्यसनी छन्। सवैभन्दा धेरै दुर्ब्यसनी भएको ठाउँ क्रमशः युरोप, अमेरिका र ओसिनिया हुन। नेपालमा करिव पन्ध्र वर्षको अन्तरालमा गाँजा दुर्व्यसनीको संख्या दोव्वर भएको देखाइएको छ। 

उत्पादन गरिएको गाँजालाई लक्ष गरिए अनुसार औषधिको प्रयोजनमा मात्र सीमित गर्न सकिएन भने अपराधको मात्रा, संख्या ह्वात्तै बढने देखिन्छ। गाँजा वैधानिक रुपमा कारोवार हुने देशबाट अवैधानिक मानिने मुलुकमा व्यापार बढाउन गरिने अदृष्य चलखेलले अपराधको ढाँचामात्र बदलिने पनि देखिएको छ।

राज्यले बदलेको नीतिका कारण गाँजालाई हेर्ने, व्यवहार गर्ने स्वभाव बदलिएको छ। नजान्दा, शीप नपुग्दा जसरी बञ्चरोले घुँडा काटने वा राम्रो गरेमा काठ काट्ने गर्न सक्छ त्यो भन्दा फरक दृष्टिकोणले गाँजाको संभावित व्यावसायलाई हेर्न सकिंदैन। गाँजाका लाभ हानी दुबै पक्ष शसक्त छन्। नेपालले पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनबाट पनि मुलुकको कार्य क्षमता, दक्षता र दूरदर्षिता विस्तार भएको आशा जगाउन नसकिरहेको परिस्थितिमा यार्सागुम्वाको अवस्थाभन्दा गाँजा भिन्न, व्यवस्थित ठहरिने परिकल्पना कम से कम अहिलेलाई मिथ्या हुने छ। साथै नेपालको प्राथमिकता गाँजा हो कि भात हो भन्ने प्रश्नको उत्तरलाई उपेक्षा गरेर लिइने नीतिको यात्रा पनि अन्धकार नै हुने छ। 

विश्वले लिएको मान्यतासँगै बहुआयामिक अर्थतन्त्र र यसको विविधिकरणका लागि गाँजाको वैधानिकताले नयाँ आयाम थप्न सक्छ। यो अवसरलाई नेपालले आफ्नो पक्षमा ल्याउन धेरै ‘होमवर्क’ गर्न जरुरी छ तर गरिएको छैन। गाँजा लाभदायक भए पनि नेपालको आवश्यकताले खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखाउँछ। अतः नेपालमा देखिने निराशाको ऐनामा गाँजा व्यावसायको अनुहार नियाल्न सकिन्छ।

@simantablog

फाल्गुन २४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्